उत्तर प्रदेश बजट 2013-2014 के प्रमुख अंश एवं विशेषताएँ वित्तीय वर्ष 2013-2014 के मुख्य बिन्दु में लखनऊ में मेट्रो रेल योजना लागू करने का निर्णय।
सरकार द्वारा बढ़ाये गये गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रूपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा, जो गत् वर्ष की अपेक्षा लगभग 3000 करोड़ रूपये अधिक होगा।
सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय।
प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल 5 जनपदों समेत 36 जनपदों में नये माॅडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का निर्णय। इसमें से वर्ष 2013-2014 में 2100 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा।
लोहिया ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास निर्माण हेतु एक लाख रूपये का अनुदान तथा सोलर लाइट हेतु 15000 रूपये की सीमा तक अनुदान दिया जायेगा। इस योजना हेतु 520 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
आगरा से लखनऊ तक एक नये 8 लेन एक्सेस कन्ट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।
दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली-अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ-करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय।
शाहजहाँपुर - हरदोई - लखनऊ मार्ग, गोरखपुर - महराजगंज मार्ग, बलरामपुर - गोण्डा - जरवल मार्ग, अलीगढ़ - मथुरा मार्ग, एटा - शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर - सहारनपुर वाया देवबन्द मार्ग को सार्वजनिक - निजी सहभागिता से 04 लेन किये जाने का निर्णय।
4,500 करोड़ रूपये की लागत से प्रदेश में 259 पुलों के निर्माण का निर्णय।
160 करोड़ रूपये एवं 19 करोड़ रूपये की लागत से रामपुर में दो फ्लाईओवरों का निर्माण।
45 करोड़ रूपये की लागत से कानपुर नगर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।
फैजाबाद के विधानसभा क्षेत्र रूदौली में गोमती नदी पर 10 करोड़ रूपये की लागत से सेतु का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही 51 करोड़ रूपये की लागत से गोरखपुर में गोरखपुर-नौतनवा रेल सेक्शन के अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
लखनऊ में 40 करोड़ रूपये की लागत से लोरेटो काॅन्वेन्ट चैराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण होगा। साथ ही 37 करोड़ रूपये की लागत से लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जायेगा।
प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर तथा मुरादाबाद से सम्भल मार्गों को 04 लेन का किया जायेगा।
यातायात के दबाव को देखते हुये गाजियाबाद शहर में 20 किलोमीटर लंबी ‘‘नार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना’’ शुरू होगी।
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में 15 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय कैम्पस की स्थापना की जायेगी।
प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद तथा सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों के तीमारदारों के ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके निराकरण हेतु 15 करोड़ रूपये की लागत से सामुदायिक केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की मानीटरिंग, प्लानिंग तथा समन्वय हेतु नई तकनीक ‘‘थ्री-डी जिओ-स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजाॅल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम’’ को विकसित किया जायेगा।
प्रदेश पुलिस के लिये जी0आई0एस0/जी0पी0एस0 उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पाॅन्स सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। इन नगरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगाये जायेंगे।
आशीर्वाद-बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबन्धन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिये लखनऊ में डाॅ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की जायेगी।
वर्ष 2013-2014 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये (2,21,201.19 करोड़ रूपये) है, जो वर्ष 2012-2013 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
वर्ष 2013-2014 के बजट में सात हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रूपये (7,787.80 करोड़ रूपये) की 219 नई योजनायें सम्मिलित की गयी हैं।
अवस्थापना सुविधाओं, जैसे: सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये छब्बीस हजार छः सौ इकतालीस करोड़ रूपये (26,641 करोड़ रूपये) की व्यवस्था की गयी है, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है।
त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिये 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये सत्रह हजार एक सौ चैहत्तर करोड़ रूपये (17,174 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये बत्तीस हजार आठ सौ छियासी करोड़ रूपये (32,886 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु दस हजार छः सौ पैंतालिस करोड़ रूपये (10,645 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 12.1 प्रतिशत अधिक है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिये बीस हजार दो सौ बानवे करोड़ बानवे लाख रूपये (20,292.92 करोड़ रूपये) की व्यवस्था, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।
आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिये पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गयी है। जहाँ राजस्व व्यय में वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गयी है, वहीं पूँजिगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूँजिगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुये, वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जबकि नान प्लान में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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