लखनऊ, 19 फरवरी।
राज्य सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किये गये बजट पर कंाग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट पूरी तरह निराशाजनक एवं जनविरोधी है। इस विकास विरोधी बजट से किसान, नौजवान एवं उद्यमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधानित धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है, बुन्देलखण्ड की पूरी तरह उपेक्षा तो की ही गयी है पूर्वांचल के विकास लिए बजट में की गयी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव बख्शी ने आज यहां प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में श्री अखिलेश यादव सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला बताया है। उन्होने कहा कि आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से परे हटकर बजट का निर्धारण किया गया है, जिससे प्रदेश की जनता में निराशा हुई है। उन्होने कहा कि ऊर्जा एवं कृषि के लिए बजट में प्रावधान किये गये करोड़ों रूपये में कितना धन विद्युत उत्पादन में खर्च होगा, कितना धन बीज, खाद आदि के लिए खर्च होगा, इसका उल्लेख न होने से भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इसके पूर्व वर्ष 2012-13के बजट में ऊर्जा के लिए जो धन आवंटित किया गया था उसमें एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है। गांवों को जो बिजली मिल रही थी उसकी आधी बिजली दी जा रही है। खुद को किसानों का सबसे हितैषी बताने वाली सरकार ने किसानों को खाद, बीज, पानी की उपलब्धता के लिए कोई योजना नहीं बनायी है। भारत सरकार की योजना कि उ0प्र0 के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल की आवश्यकता है और कई वर्ष पहले प्रदेश सरकार से सहमति एवं बजट का प्रस्ताव मांगा था किन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक उ0प्र0 फिसड्डी साबित हुआ जबकि देश के तमाम अन्य राज्यों में मेट्रो रेल योजना मूर्त रूप ले चुका है। लखनऊ में मेट्रो रेल चलाये जाने की आवश्यकता के साथ-साथ वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद आदि जनपदों में भी मेट्रो रेल चलाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा के लिए आवंटित धन में मदवार धन का निर्देशन नहीं किया गया है जिसके कारण इस धन के समुचित उपयोग होने में आशंका है। पर्यावरण, नदियों के प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। पर्यटन एवं प्रदेश की लोककला को बढ़ावा देने के कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण के संकट को देखते हुए वन संरक्षण के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनायी गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि बजट के जरिए अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने में समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। केन्द्र द्वारा दिये गये हजारेां करोड़ रूपये का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। केन्द्र पर मुख्यमंत्री द्वारा लगाया गया आरोप कि केन्द्र धन नहीं दे रहा है पूरी तरह मिथ्या है क्योंकि जिन-जिन मदों में धन दिया गया है उसका उपयोग नहीं हो सका है, उपयोग प्रमाणपत्र न देने के कारण उन मदों में धन नहीं दिया जा पा रहा है, इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है।
श्री बख्शी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, महिलाओं की सुरक्षा, सिंचाई का प्रमुख साधन नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए आदि मूलभूत आवश्यकताओं की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बजट से राज्य सरकार की किसान विरोधी, विकास विरोधी नीति भी परिलक्षित हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com