जेल में ही अभियुक्तों की फर्जी एनकाउंटर की आशंका
अभियुक्तों को गुजरात से बाहर किसी जेल में रखा जाए
लखनऊ 14 फरवरी 2013

रिहाई मंच ने साबरमती जेल में बंदियों द्वारा कथित तौर पर सुरंग खोदने के मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद होने के साथ-साथ शक पैदा करता है कि जेल के भीतर किस प्रकार से बंदी सुरंग खोद सकते हैं। जबकि जेल के चप्पे-चप्पे की निगरानी जेल में भीतर तैनात कारागार पुलिस बल द्वारा की जाती है।
रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मुहम्मद शुएब और आवामी काउंसिल के महासचिव असद हयात ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कथित तौर पर दो महीने और उससे अधिक अवधि से सुरंग खोदी जा रही थी इसका पता जिस प्रकार से जेल अधिकारियों के संज्ञान में आने की कहानी बताई जा रही है, वह गढ़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि कुछ जेल सूत्रों के हवाले से छपी खबरों में बताया गया है कि 6 महीने से तो कुछ में एक महीने से सुरंग खोदने की बात बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि खोदने के बाद निकली हुई मिट्टी कितनी तादाद में थी और कहा रखी जा रही थी और किन औजारों से खोदी जा रही थी इन सभी संन्दर्भाें में अन्र्तविरोधी बातें सामने आयीं हैं। ऐसे में इन प्रश्नों की गहरी जांच होनी चाहिए कि जेल अधिकारियों द्वारा यह पहले से क्यों नहीं जाना जा सका कि कोई सुरंग खोदी जा रही है? चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध जेल अधिकारियों का व्यवहार पहले से ही दोषूपर्ण और पक्षपातपूर्ण रहा है, जिसके तहत उनके ऊपर ईद की नवाज के दौरान हमला और जेल में बर्बर पिटाई की घटनाएं भी होती रहीं हैं। इसलिए संभव है कि अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें नुकसान पहुंचाने की नियत से यह मामला बनाया गया हो।
रिहाई मंच ने कहा कि अभियुक्तों को उनके वकीलों और परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है और वे अज्ञातवास की स्थिति में जेल में बंद हैं। यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। विशेषकर इन परिस्थितियों में जब यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्य एजेंसियों द्वारा इन अभियुक्तों का ब्लास्ट के मामलों में झूठा अभियोजन किया गया है, तब ऐसे में सुरंग खोदने की यह नई कथित घटना का प्रकाश में आना राज्य एजेंसियों के एक अन्य कुत्सित प्रयास के रुप में देखा जाना चाहिए कि वे नहीं चाहतीं कि इनकों न्यायालय से जमानत मिले।
रिहाई मंच ने कहा कि साबरमती में बंद अभियुक्तों की सुरक्षा खतरे में है। मुमकिन है कि जेलों में उनकी हत्यांए कर दी जाएं और उन्हें आत्महत्या या भागते हुए दिखाकर एनकाउंटर बताया जाय। यदि सुरंग खोदने की घटना राज्य एजेंसियों का एक कुत्सित प्रयास है तो इन अभियुक्तों के पक्ष में यही न्याय होगा कि इन्हें गुजरात राज्य से बाहर किसी राज्य में रखा जाए और वहीं इनके मुकदमों की सुनवाई हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ 14 फरवरी, 2013

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष    डाॅ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने आज पार्टी के आठ (08) क्षेत्रीय अध्यक्ष घोशित किये है। गोरखपुर क्षेत्र में उपेन्द्र षुक्ला, काषी क्षेत्र में लक्ष्मण आचार्य, अवध क्षेत्र में मुकुट बिहारी, कानपुर क्षेत्र में बालचन्द्र मिश्रा, बृज क्षेत्र में पुरूशोत्तम खण्डेलवाल, बरेली क्षेत्र में बी0एल0 वर्मा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाबूराम निशाद तथा पष्चिम क्षेत्र में भूपेन्द्र सिंह को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शिल्पग्राम में 19 से 28 फरवरी 2013 तक आयोजित होने वाले ताज महोत्सव की तैयारियो का जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने स्थलीय निरीक्षण कर सभी कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी ताज सुरक्षा को निर्देश दिये कि भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की असुविधा नही रहनी चाहिए। जल संस्थान के द्वारा पानी का पूर्ण प्रेशर न दिये जाने पर तत्काल व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने शिल्पग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर0ओ0 सिस्टम को देखा तथा लाइटिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पेड़ो पर भी फैंन्सी लाईटिंग कराने के निर्देश दिये शिल्पग्राम परिसर में छोटी छोटी कमियों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये । सुलभ शौचालय की तीनो यूनिटो की साफ सफाई, दुकानों को कतारों में लगाने के निर्देश दिये जिससे किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने शिल्पग्राम के विद्युत सबस्टेशन को भी देखा और टोरन्ट पावर को निर्देश दिये कि महोत्सव आयोजन के दौरान ट्रिपिंग की समस्या नही होनी चाहिए जिस पर टोरन्ट पावर के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 400-400 के0बी0 के दो ट्रान्सर्फामर संचालित रहेगें यदि बिजली जायेगी भी तो मात्र 5 मिनट के अन्दर लाईट उपलब्ध होगी।
जिलाधिकारी ने मुक्ताकाशीय मंच के सामने बैरीकेडिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा कि व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य किसी को असुविधा न हो।उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा कि सम्मिट के दौरान जैसी साफ सफाई व्यवस्था की गयी थी उसी प्रकार से होनी चाहिए । क्योंकि इस दौरान भी ताज महोत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आयेगें जिसपर नगर निगम के पर्यावरण अभियन्ता ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सम्मिट जैसी साफ सफाई व्यवस्था के  लिए पूरे शहर को 52 सेक्टरों में बाटां गया है।
जिलाधिकारी ने नूरजहां प्रेक्षागृह का भी निरीक्षण किया जहा पर उन्होंने अन्दर अधिक भीड़ न हो उसके लिए नागरिक सुरक्षा के वालेंटियर्स की डयूटी लगाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने पूरे शिल्पग्राम परिसर का गहनता से निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था, बेरीकेटिंग, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी(प्रो0) राधाकृष्ण, अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) प्रभान्शु श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट राजकुमार, अपर नगर मजिस्टेªट रेखा एस0 चैहान, क्षेत्राधिकारी ताज सुरक्षा स्वर्णजीत कौर, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दिनेश कुमार, शिल्पग्राम के प्रबन्धक शैलेश मिश्रा, गजल गायक सुधीर नारायण सहित विभिन्न विभागोे के अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा: 14 फरवरी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आगरा अमित प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि सचिव उ0प्र0 राज्य हज समिति द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.02.2013 के माध्यम से सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों की सहायता हेतु इच्छुक कार्मियों से खादिमुल हुज्जाज के रूप में सऊदी अरब जाने के लिए आवेदन पत्र लेने के निर्देश दिए गए है।
उन्होने बताया है कि खादिमुल हुज्जाज के रूप में चयन हेतु सरकारी सेवक तथा खण्ड विकास अधिकारी तहसीलदार या शिक्षक आदि अर्ह होगे। राज्य सरकार के अनुदान सूची में सम्मिलित मदरसों में कार्यरत शिक्षक भी आवेदन कर सकते है। वरिष्ठ कर्मी तथा केन्द्र या राज्य सरकार के समूह के अधिकारी चयन हेतु अर्ह नही होगे।
उ0प्र0 राज्य हज समिति द्वारा प्रति 300 हज यात्री पर एक खादिमुल हुज्जाज का चयन किया जा सकता है। खादिमुल हुज्जाज के रूप में केवल पुरूष कर्मी ही आवेदन कर सकते है। हज-2013 के लिए खादिमुल हुज्जाज की आयु दिनांक 01.07.2013 को 25 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। आवेदको द्वारा अपने आचरण के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा। मात्र उन्ही कर्मियों का चयन करने पर अन्तिम रूप से विचार किया जायेगा जिनके द्वारा हज कमेटी आंफ इण्डिया/ राज्य हत समिति द्वारा संचालित ओरिएण्टेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया हो। ऐसे आवेदक जिन्हें अरबी भाषा का ज्ञान होगा और हज का अनुभव होगा, उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
खादिमुल हुज्जाज द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2013 तक उ0प्र0 राज्य हज समिति के 10 ए विधान सभा मार्ग लखनऊ स्थित कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। उक्त आवेदन पत्र हज कमेटी आंफ इण्डिया की बेवसाईट www.mea.gov.in तथा उ0प्र0 राज्य हज समिति की वेबसाईटwww.hajcommittee.com पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों  तथा भावी कार्यक्रमों का उल्लेख किया

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी ने आज यहां राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा भावी कार्यक्रमों का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनकल्याण के क्षेत्र में समर्पित एवं सुविचारित नीतियों से राज्य में एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां से विकास और तरक्की के अनेक रास्ते निकलते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में सभी सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की भांति अग्रिम पंक्ति में पुनः खड़ा हो सकेगा।
श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 2013 कई मायनों में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के 125 वर्ष पूरे होने पर गत 06 से 08 जनवरी तक उत्तरशती रजत जयंती समारोह मनाया गया, वहीं इलाहाबाद में विशालतम कुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य को भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्पराओं, सहिष्णुता, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि नए विकासशील देश के रूप में भारतवर्ष को प्रतिष्ठापित करने में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 10 फरवरी, 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं के वापस लौटते समय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर घटी घटना को अत्यन्त दुखदाई बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से पीडि़त परिवारों के प्रति पूरी सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं तथा मृतकों के आश्रितों को 07-07 लाख रुपए एवं घायलों को 02-02 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव में जनता से जो वायदे किए थे, उनको मूर्त रूप देने का कार्य तेजी से कर रही है। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, निःशुल्क लैपटाॅप व टैबलेट दिए जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ हो चुकी है। लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन उपलब्ध कराने के अलावा हमारी बेटी-उसका कल योजना के तहत हजारों बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही ‘पढ़े बेटियां-बढ़े बेटियां’ योजना भी लागू की गई है। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने व अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु 27 से 29 जनवरी, 2013 तक आगरा में पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश व विदेश के बड़े उद्यमियों, राजदूतों एवं शासकीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और राज्य में पूंजी निवेश हेतु उत्साह दिखाया।
किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु राज्य सरकार के संकल्प का उल्लेख करते हुए श्री जोशी ने कहा कि किसानों को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध कराए गए। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में सर्वाधिक 210.14 लाख मीट्रिक टन धान का रिकाॅर्ड उत्पादन अनुमानित है। गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना मूल्य में आशातीत वृद्धि करके गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 05 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा दैवीय आपदा में मृत होने पर मिलने वाली धनराशि की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दी गई है। 05 वर्षों में लगभग 10 हजार ग्रामों को डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित कर 22 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1600 गांव चयनित किए गए हैं। जनपद लखनऊ में 05 लाख लीटर क्षमता के आधुनिक डेरी प्लान्ट की स्थापना तथा बन्द दुग्ध संघों के पुनर्संचालन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 36,000 हजार रुपए से कम है और बी.पी.एल. सूची में नाम न होने के कारण इन्दिरा आवास की सुविधा से वंचित हैं। उन्हें शत प्रतिशत वित्त पोषित लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य की समस्त अवशेष 500 से अधिक आबादी की 685 तथा नक्सल प्रभावित तीनों जनपदों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
राज्य सरकार शहरी गरीबों की समस्याओं एवं उनकी आर्थिक विपन्नता के दृष्टिगत उनकी आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु अभिनव योजनाएं संचालित कर रही है। प्रदेश के रिक्शा चालकों से उनके रिक्शे लेकर उन्हें निःशुल्क मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिए जाने की योजना का परीक्षण शुरु किया गया है। इसी प्रकार शहरी निर्धन अल्पसंख्यकों एवं अन्य सामान्य पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों जिनकी आय 6,000 रुपए प्रतिमाह तक है, उनके लिए आसरा आवास योजना के तहत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की योजना संचालित की जा रही है। नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य एवं अन्य मलिन बस्तियों में, जहां उपर्युक्त सड़कें नहीं हैं तथा मूलभूत सुविधाओं का आभाव है, वहां सी.सी. रोड अथवा इण्टरलाॅकिंग सड़क, नाली, जल निकासी इत्यादि सुविधाओं के सृजन की योजना चलाई जा रही है।
श्री जोशी ने बताया कि लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु 117 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा लखनऊ नगर में अब तक का सबसे बड़ा पार्क 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। गोमती नदी तट विकास परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ नगर में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है। गाजियाबाद शहर में 450 करोड़ रुपए की लागत से 20 कि.मी. लम्बाई में नाॅर्दन पीरीफेरल रोड परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। आगरा शहर में इनर रोड परियोजना को शुरु करने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च सम्भावित है।
श्री राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे जहां प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होगी, वहीं विभिन्न कार्यों में लगे नौजवानों को प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों को पूर्ण रूपेण उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ में आम जनता के लिए टोल फ्री नं0 से युक्त कंट्रोल रूप की स्थापना की गई है। मरीजों को 05 दिन की औषधि वितरित करने के अलावा बी.पी.एल. कार्ड धारकों या 2400 रुपए तक की वार्षिक आय वालों व उनके परिवार के सदस्यों को उपचार की विशिष्ट सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य निधि में धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार जिला अधिकारियों को दिया गया है। आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के तहत प्रदेश में 8.5 करोड़ बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। जनपद बदायूं तथा जौनपुर में आगामी वर्षों में नए मेडिकल काॅलेज संचालित करने तथा मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर में 500 बिस्तरों वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना उनकी सरकार इसी वर्ष करेगी। लखनऊ में एक उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है।
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने श्रम, खाद्य तथा रसद, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई आदि क्षेत्रों में भी कई जनहितकारी एवं कल्याणकारी कदम उठाए हैं। सूखाग्रस्त, बुण्देलखण्ड तथा बाढ़ग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी क्षेत्रीय आधार पर विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012 लागू की गई है। आगरा से लखनऊ के मध्य न्यूनतम दूरी के आधार पर आगरा-लखनऊ 8 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराए जाने हेतु यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के नौजवानों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत गम्भीरता से प्रयास कर रही है। राज्य में विद्युत उत्पादन तथा परेषण में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
श्री जोशी ने राज्य सरकार के लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता हेतु इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ तथा गाजियाबाद के कंट्रोल रूम को नवीनतम तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को आपत्तिजनक फोन/एसएमएस आदि से छुटकारा दिलाने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 काॅल सेंटर की स्थापना की गई है। जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में मंगलवार तथा रविवार को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में 10 से 12 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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