समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान को बुनियादी जरूरतों में गिना जाता है। समाजवादी आंदोलन में प्रारम्भ से ही इसके लिए संघर्ष होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, गरीबोें, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को रोटी-रोजगार देने की पहल हुई है। गरीबों के सिर पर छत हो, यह बात भी समाजवादियों ने ही सोची। जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 65 प्रतिशत इकाइयों का निर्माण सुरक्षित रखा गया था। इसी तरह अल्पसंख्यक बहुल नगरीय क्षेत्रों में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए 30 हजार आवासीय भवन तथा भूखण्ड बनाए जाने की योजना प्रारम्भ की गई थी। आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों से वाल्मीकि-अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के तहत 30 हजार आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने का भी निर्णय हुआ था।
उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उसे विरासत में अस्त व्यस्त प्रशासन के साथ बसपा राज के दिनों की गरीब विरोधी मानसिकता का भी सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार ने शहरी गरीबों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के लिए 2Û50 लाख रूपये के लागत के मकान तैयार कराकर ‘आसरा‘ योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की है। इसके लिए बजट में 100 करोड रूपये रखे गये हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक बहुल शहरी मोहल्लें एवं मलिन बस्तियों में जहाॅ बुनियादी सुविधाओं जैसे सी0सी0 रोड अथवा इंटर लांिकंग रोड, नाली, जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि का अभाव है, उनमें इनकी व्यवस्था हेतु योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इस संबन्ध में 100 करोड़ का बजट रखा गया है।
शहरी गरीबों के लिए आवासों में तात्कालिक जरूरत की सुविधाओं के विस्तार के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने बजट में 241 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इनसे मेहनतकश गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा आएगा। इंदिरा आवास योजना की शर्तों से तमाम गरीब सिर पर छत पाने से वंचित हो जाते हैं। इसे दृष्टि में रखते हुये समाजवादी पार्टी सरकार ने लोेहिया आवास योजना बनाई है। इससे बड़ी संख्या में गरीब लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार गाॅव-गरीब को प्राथमिकता देती है। मेहनतकश शहरी गरीब लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी की अभिनव योजनाएं प्रस्तावित हैं। जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकताओं और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए समाजवादी पार्टी संकलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एंव मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों द्वारा लेटर पैड और विजटिंग कार्डों पर उनका (मुख्यमंत्री जी) तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव का फोटो अपने फोटो के साथ इस्तेमाल करने को अनुचित बताते हुए चेतावनी दी है कि इसे पार्टी विरोधी कार्य मानते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के सभी जिला/महानगर अध्यक्ष/महासचिव के नाम भेजे गए परिपत्र में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वे जनपद में जिला स्तरीय तथा विधानसभा स्तरीय कमेटी की बैठक में सभी से अनुरोध करें कि इस प्रकार के कार्य न करें। यदि भविष्य में कोई इस प्रकार के लेटर पैड अथवा विजटिंग कार्ड का प्रयोग करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने बताया है कि पार्टी के बाहर के लोगों द्वारा भी झण्डा और होर्डिंग के दुरूपयोग किए जाने की शिकायतें मिलने पर 14 मार्च, 2012 के परिपत्र में बता दिया गया था कि पार्टी का झण्डा लगाने के लिए कौन अधिकृत होंगे। संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की होर्डिंग में आयोजक का चित्र नहीं होगा। केवल मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मा0 प्रदेश अध्यक्ष अथवा मुख्य अतिथि के चित्र लगाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशी की होर्डिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपना स्वंय का फोटो छपवा सकते हैं। निवेदक के रूप में प्रत्याशी अपना नाम लिख सकते हैं। इन निर्देशों के विपरीत कृत्य से पार्टी तथा सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इससे बचना चाहिए।
इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अनधिकृत रूप से वाहनों पर हूटर, लाल बत्ती, मिशन-2014 के स्टीकर तथा झण्डे लगाकर चलने, होर्डिंग लगाने तथा विजटिंग कार्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष  तथा स्वंय उनके चित्र छपवाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ऐसा करने वालों पर अनुशासनहीनता के आरोप में सख्त कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी थी।
समाजवादी पार्टी के सभी जिला/महानगर अध्यक्षों तथा महासचिवों को भी ताकीद की गई है कि पार्टी द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए पूर्व निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय। अनुशासनहीनता करने वालों की सूची प्रत्येक माह भेजी जाए। जिन जनपदों में उक्त निर्देशों का पालन नहीं होगा वहाॅ के जिला/महानगर अध्यक्षों को उत्तरदायी माना जायेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने पार्टी के निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्यवाही के लिए एक 15 सदस्यीय टीम भी गठित की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी संस्तुति भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज देने और      5 अप्रैल को गुह्य निषादराज जयंती का अवकाश करने की घोषणा की। उन्होने कहा कि इन जातियों के हक पाने में जो और रूकावटें होगी, उन्हें भी यह सरकार दूर करेगी।
श्री यादव यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने हेतु आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, सम्मेलन के संयोजक श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री तथा प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी ने भी सम्बोधित किया।  ठंड और बरसात के बावजूद सम्मेलन में 25 हजार से ज्यादा लोगों ने शिरकत की।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था खराब कर दी थी। पांच साल तक बजट और अनुपूरक बजट का पैसा पत्थरों और प्रतिमाओं पर खर्च किया जाता रहा। विकास और पिछड़ों, गरीबों तथा अल्पसंख्यको के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं सन् 2005 में दिलाई थीं जिसे बसपा सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया था। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र 2012 में 17 पिछड़ी जातियों राजभर, निषाद, मल्लाह, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द,प्रजापति, धीवर, भर, केवट, बाथम, कहार, मछुआ, तुरहा, मांझी, गौड़ के साथ किए गए वायदे निभाए जाएगें।
श्री अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि कई जातियों की सही संख्या की जानकारी न होने से उनका ठीक से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जनसंख्या गणना के समय जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाकर श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में उसकी लड़ाई लड़ी और तब केन्द्र सरकार को इसके लिए सहमत होना पड़ा। जाति आधारित गणना से संख्या बल पर लाभ सुनिश्चित होगें। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में जातियों को आगे बढ़ते देखना चाहती है। उन्हें इस सरकार में पर्याप्त सम्मान मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई के साथ कन्या विद्याधन, बेकारी भत्ता, पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां आदि कई योजनाएं चलाई हैं। मरीज को घर से अस्पताल तक लाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। गरीब बच्चों की इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इंदिरा आवास मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लोहिया आवास योजना बनाई गई है। मार्च में बजट आने के बाद गरीबों के लिए और सुविधाएं देनेवाली योजनाएं शुरू होगी। उन्होने पिछड़ी जातियों द्वारा समाजवादी पार्टी को चुनाव में समर्थन दिए जाने के लिए आभार जताया।
वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, गरीबों, पिछड़ो और वंचितो के हित में तभी योजनाएं बनी है। समाजवादी पार्टी की नीति उपेक्षितों और पिछड़ों को विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाने की रही है। उन्होने कहा आज इस सम्मेलन में आए सभी समाजों को विकसित समाज के सापेक्ष लाने का काम किया जाएगा। उन्होने गौड़ जाति को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की वकालत की।
सम्मेलन में सर्वश्री विशम्भर प्रसाद निषाद, राज्यमंत्री शंखलाल माॅझी, दयाराम प्रजापति, डा0 राजपाल कश्यप, दीपक कुमार निषाद, विधायक श्रीमती राजमति निषाद, विधायक, ओमप्रकाश वर्मा, विधायक, किरनपाल कश्यप, पूर्व राज्यमंत्री, लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, विधायक रामसुन्दर दास निषाद, विधायक, प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0 यादव, रमेश प्रजापति, लालता प्रसाद बियार, श्रीमती विद्यावती राजभर लालता प्रसाद निषाद, राजनरायण बिन्द और अनिल राजभर की उपस्थिति प्रमुख रूप से उल्लेखनीय रही।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को एक 22 सूत्री मांग पत्र दिया गया जिस पर विचार करने का उन्होने आश्वासन दिया। अमेठी के प्रमुख नेता श्री उदयराज यादव ने मुख्यमंत्री जी, श्री शिवपाल सिंह यादव एवं गायत्री प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री सिंचाई को शाल उढ़ाकर सम्मान किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17 अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा देने को लेकर राष्ट्रीय निषाद संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष कुँवर सिंह निषाद ने राजनैतिक ड्रामेबाजी बताते हुए मुलायम सिंह यादव और सपा की नीयत पर सवाल उठाया है
श्री निषाद ने कहा है कि निषाद, कश्यप, जातियों को पहले से ही मझवार, तुरिहा, मल्लाह, गौड़ के नाम से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। जिसे 1993 में सपा, बसपा की संयुक्त सरकार ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों पर रोक लगवा दी गयी, तब से लेकर 20 वर्ष के इस कालखण्ड में सपा और बसपा चुनावी मौसम आते ही इन बिरादरियों को गुमराह करने लगते है और यह समय विरोधी पार्टी पर हमला करने का अच्छा अवसर रहता है इसके लिए इन बिरादरियों के बिकाऊ नेताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है अतः समाज के लोगों को दिग्रभ्रमित नही होना चाहिए आगे श्री कुँवर सिंह निशाद ने सपा सरकार के पत्र स0 708/26-03  04-3(37)/98 दिनंाक 10/03/2004 को केन्द्र सरकार को भेजे गये पत्र का हवाला देते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह द्वारा सामाजिक संगठनों के विराध के बावजूद भी जानबूझकर गलत इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गयी जिससे इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिल सके और 2007 के विधान सभा चुनाव तक यह विषय गरमाया रहे, इस रिपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा एक ही माह के अन्दर में दिनांक 08-04-2004 को गलत ठहराते हुए इन जातियों को अनुसूचित जाति के लिए पात्र नही माना, इसके बाद राष्ट्रीय निषाद संघ और अन्य सामाजिक संगठनों ने केन्द्र सरकार पर धरना प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से दबाब बनाकर संसद में प्रस्ताव पास कराने के लिए तैयार कर लिया जिसकी घोषणा केन्द्र सरकार के तत्कालीन ग्रह राज्य मंत्री श्री प्रकाष जयसवाल के द्वारा 9 अक्टूबर 2005 को कर दी गयी इन बिरादरियों को अनुसूचित आति का दर्जा मिलता देख मुलायम सिंह यादव ने संविधान के अनुच्छेद 141(1) (2) के खिलाफ अगले ही दिन 10 अक्टूबर संविधान के विपरीत जाकर अनुसूचित जाति की घोषण कर दी जिसके खिलाफ बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के लोगों द्वारा हाईकोर्ट में केश दायर कर स्टे लगवा दी गई।

संविधान अनुच्छेद स0 366(24) (25) के तहत सपा सरकार से माँग करते हुये कहा है कि यदि मुलायम सिंह यादव इन 17 अति पिछड़ी जातियों की इतनी ही चिन्ता है तो पूर्व से मिल रहे आरक्षण को लागू किया जाए मझवार, मल्लाह, गौड़, तुरिहा के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र पूर्व की तरह जारी किये जाये और जाटव (चमार) के आधर पर मझवार को परिभाशित कर निषाद, केवट, मल्लाह, बिन्द, बाथम , धीमर माँझी, मछुवा, का लाभ दिया जाये जिसके लिए किसी रैली, प्रदर्षन ज्ञापन की आवष्यकता नही है प्रदेष सरकार अपने स्तर से ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास कर यह कार्य सम्पन्न कर सकती है

कुँवर सिंह निषाद ने सपा सरकार के उपरोक्त माँगों न माने जाने पर 1 अप्रैल से प्रदेश भर में आन्दोलन कर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आन्दोलन की घोषणा की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पेट्रोल- डीजल की कीमतों में वृद्धि पर चिन्ता जताते हुए कहा है कि मंहगाई के लिए सिर्फ केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। इससे रोजमर्रा इस्तेमाल में होनेवाली चीजों के दाम बढ़ेगें और उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने मंहगाई नहीं बढ़ाई है। समाजवादी सरकार ने पेट्रोल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। आम जनता ही नहीं केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण राज्य सरकार भी परेशान है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ईंधन गैस की कीमतें बढ़ाकर घरेलू अर्थव्यवस्था को तहसनहस कर दिया है। होली के पूर्व चीनी की मिठास में भी कडुआहट घोलने का उसका इरादा जगजाहिर हो चुका है। पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग करनेवाली कम्पनियों के मुनाफे में कमी से चिंतित केन्द्र सरकार आम आदमी की जिन्दगी से खिलवाड़ करने में संकोच नहीं कर रही है।
लगातार दूसरे महीने डीजल की कीमतों में 45 पैसे की बढ़ोत्तरी का एलान किया गया है। अभी पिछले महीने 18 जनवरी को ही कम्पनियों को 50 पैसे प्रति लीटर तक हर माह कीमत बढ़ाने की छूट दे दी थी। पेट्रोल की कीमतों को सरकार ने जून,2010 में ही प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के दायरे से बाहर कर दिया था और इसके बाद से पेट्रोल की कीमतों में करीब 20 बार बढ़ोत्तरी की जा चुकी है। पेट्रोल 1Û50 रूपए प्रतिलीटर मंहगा हो गया है। पेट्रोलियम कम्पनियों को तमाम छूटें तब दी जा रही हैं जबकि अकेले इंडियन आयल कारपोरेशन ने पिछली तिमाही में 34 फीसदी मुनाफे के साथ 3,332 करोड़ रूपए कमाए थे।
केन्द्र सरकार की छूट से पेट्रोलियम कम्पनियों ने जो बढ़ोत्तरी की है उसके फलस्वरूप नीचे आती मुद्रास्फीति एक बार फिर चढ़ सकती है। परिवहन खर्च बढ़ने का असर खाद्यान्न, सब्जी, फल सभा की कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। रेलमंत्री ने भी किराया बढ़ाने का संकेत दे दिया है। चीनी के दाम भी बढ़नेवाले हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस चैतरफा मंहगाई की चाबुक चला रही है। लेकिन अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। केन्द्र सरकार को तत्काल डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी वापस लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका हर स्तर पर विरोध करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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