किसानों के लिये योजनाएं
गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
किसानों की ऋण माफी योजना में कुल 1,650 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे लगभग 08 लाख किसान कर्जमुक्त होंगे।
किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ग्रामीण किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के वादे के स्थान पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन  निर्माण एवं आन्तरिक गलियों में  इण्टरलाकिंग टाइल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
दस हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गाँवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिये तीन हजार एक सौ सात करोड़ रूपये (3,107 करोड़ रूपये) के प्रस्ताव स्वीकृत।
स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना को अधिक परिणामपरक बनाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं
ऽ    नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रूपये, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रूपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 130 करोड़ रूपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 110 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
’’नया सवेरा नगर विकास योजना’’ के क्रियान्वयन के लिये, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु 900 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्ष 2012-13 की व्यवस्था से छः सौ उनसठ करोड़ रूपये (659 करोड़ रूपये) अधिक है।
पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 195 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नगरीय सड़क सुधार की एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिए 150 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं
वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 1,683 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1,250 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु 1,200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु ’’हमारी बेटी उसका कल योजना’’ के अन्तर्गत 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक समुदाय के अन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिये अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना की जायेगी जिसमें कक्षा-6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये 34 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
ऽ    अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने के लिए 492 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    विकलांग जन के भरण-पोषण हेतु पेंशन दिये जाने के लिये 317 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

शहरी गरीबांे के लिये कल्याणकारी योजनाएं
रिक्शाचालकों को बैटरी/सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना के लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपये अधिक।
शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना ’’आसरा’’ के अन्तर्गत 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपये अधिक।
प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0रोड, इण्टरलाॅकिंग टाइल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की ’’राजीव आवास योजना’’ हेतु 100 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।

महिलाओं के लिये
भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़याॅं तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कम्बल दिये जाने के लिये 600 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 03 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

अधिवक्ताओं के लिये
अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।

कृषि
वर्ष 2013-14 में 55.81 लाख कुन्टल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 11.68 लाख कुन्टल एवं रबी के अन्तर्गत 44.13 लाख कुन्टल बीज का वितरण प्रस्तावित।
108.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 52.50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अन्तर्गत 55.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना प्रस्तावित।
कृषकों को 44 लाख किसान के्रडिट कार्ड का वितरण तथा उनसठ हजार करोड़ रूपये (59,000 करोड़ रूपये) का कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 771 करोड़ रूपये का प्रस्ताव।
ऽ    कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु बजट में 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

पंचायती राज
बहुउद्देशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्रांे की निर्माण योजना में गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर में 162 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 में 702 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
वर्ष 2013-2014 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो हजार आठ सौ तीस (2,830) हेक्टेयर में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित।
विभिन्न मसालों-हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया की उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2013-2014 में चार हजार सात सौ अस्सी (4,780) हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास
ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये पाॅच हजार सत्तासी करोड़ रूपये (5,087 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु 1.50 करोड़ रूपये की दर से कुल 756 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से होने वाली क्षति को रोकने के लिये फायर ब्रिगेड की गाडि़याॅ क्रय करने तथा निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिये प्रावधान।

दुग्ध विकास एवं पशुधन तथा मत्स्य
अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के प्रदेश के सबसे बड़े डेरी प्लान्ट की स्थापना करायी जायेगी।
जनपद आजमगढ़ में एक नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
ऽ    कुक्कुट उद्योग के तेजी से विकास के लिए प्रदेश में काॅमर्शियल लेयर्स एवं ब्राॅयलर पैरेण्ट फार्म खोले जाने की नीति को क्रियान्वित किया जायेगा।
मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु 1.30 लाख समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य।
मछुआ समुदाय के आवास विहीन मछुआ परिवारों को 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करायी जायेगी।

परती भूमि विकास
ऊसर सुधार परियोजना के तृतीय चरण हेतु 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के अन्तर्गत उपचार हेतु इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे (21,793) हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन।
बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अन्तर्गत दो हजार छः सौ चैवन (2,654) हेक्टेयर का चयन।

गन्ना एवं चीनी उद्योग
गन्ना किसानों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं में विस्तार हेतु अन्तर-ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्यारह हजार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपये (11,732 करोड़ रुपये) की व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक।
सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन करने के लिए बजट में 1,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यों के लिए एक हजार सत्तर करोड़ रुपये (1,070 करोड़ रुपये) की व्यवस्था।
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावाट में 1,500 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य।
नये विद्युत संयंत्रों से विद्युत की निकासी हेतु विभिन्न क्षमताओं वाले 61 नये ट्रांसमिशन केन्द्रों की स्थापना तथा 1,837 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य।
वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 33 के0वी0 क्षमता के 338 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित।
अविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत तीन हजार आठ सौ चैवन (3,854) ग्रामों तथा तीस हजार छः सौ सत्तर (30,670) मजरों के विद्युतीकरण पर तीन हजार चार सौ तिरपन करोड़ रुपये (3,453 करोड़ रुपये) का व्यय अनुमानित।

सड़क एवं यातायात
सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिये बजट में सात हजार आठ सौ अड़तालिस करोड़ रुपये (7,848 करोड़ रुपये) की व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हजार दो सौ चार करोड़ रुपये (1,204 करोड़ रुपये) अधिक।
कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं के निर्माण कार्यों के लिए एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ रुपये (1,877 करोड़ रुपये) की व्यवस्था।
ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपये की  व्यवस्था।
पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु एक हजार एक सौ दस करोड़ रुपये (1,110 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था, जिसमें रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित।
जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़े जाने हेतु 350 करोड़ रुपये की  व्यवस्था।
अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों हेतु 291 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिये 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
सिंचाई
किसानों को मुफ्त एवं बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हजार  इकसठ  करोड़ रुपये (7,061 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हजार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपये  (1,817 करोड़ रुपये) अधिक।
ऽ    बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 725 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
ऽ    उत्तर प्रदेश वाॅटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वाॅटर बाॅडीज के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रिस्टोरेशन (आर0आर0आर0) संबंधी परियोजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रारम्भ में यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाॅंदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झाॅसी एवं ललितपुर में चलायी जायेगी।

लघु सिंचाई
लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के लिये 340 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
इससे 8.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।
निःशुल्क बोरिंग हेतु 30 करोड़ रूपये तथा डाॅ0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु 05 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नगर विकास
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज, जलापूर्ति ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 975 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु 15 करोड़ रूपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु ’’राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथाॅरिटी’’ के कार्यों के लिये 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
आवास एवं शहरी नियोजन
लखनऊ नगर के समग्र विकास योजना की तर्ज पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
सूचना प्रौद्योगिकी
लखनऊ में साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी पार्क तथा आई0टी0सिटी की स्थापना का निर्णय।
सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

लघु उद्योग
वित्तीय वर्ष 2013-2014 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक नये रोजगार के अवसर सृजित हों।
खादी एवं ग्रामोद्योग
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-2014 में लगभग 2,500 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य जिससे लगभग 60,000 लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
हथकरघा वस्त्रोद्योग
मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
बेसिक शिक्षा
बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु इक्कीस हजार पाॅच सौ बीस करोड़ रूपये (21,520करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था।
वर्ष 2013-2014 में सर्व शिक्षा अभियान के लिये दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ रूपये (2,219 करोड़ रूपये) एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु एक हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ रूपये (1,769 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था।
सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित बस्तियाॅ, जो किन्ही कारणों से छूट गयी हैं, उनमें वर्ष 2013-2014 में नवीन विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित।
वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दस हजार (10,000) अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के साथ-साथ बीस हजार (20,000) विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित।
माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये वर्ष 2013-2014 हेतु कुल दस हजार तीन सौ सड़सठ करोड रूपये (10,367 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये 98 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
शैक्षिक दृष्टि से पिछडे़ 680 विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिये 200 छात्रावासों का निर्माण।
जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर तथा जनपद लखनऊ ग्राम पंचायत सैरपुर में राजकीय इण्टर काॅलेज की स्थापना।
बख्शी का तालाब, लखनऊ के ग्राम बेहटा के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर काॅलेज की स्थापना।
प्रदेश में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना की जायेगी।
प्राविधिक शिक्षा
प्रत्येक मण्डल में एक राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल।
मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
प्रदेश में पी0पी0पी0 माॅडल पर एक इण्डियन इन्स्टीट्यूट आॅफ इन्फाॅर्मेशन   टेक्नोलाॅजी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रूड़की की भांति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय।
व्यावसायिक शिक्षा
ऽ    व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाॅच सौ पन्चानबे करोड़ रूपये (595 करोड़ रूपये) की व्यवस्था।
ऽ    ंप्रदेश में 21 नये राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु 42 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
वर्तमान में संचालित राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण हेतु 53 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा के लिये दो हजार चार सौ बीस करोड़ रूपये (2,420 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक।
ऽ    मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रेाग चिकित्सा संस्थान की स्थापना तथा एम0आर0आई0 की स्थापना के लिये 08 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल काॅलेज स्थापित किये जाने हेतु 05 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
मेडिकल काॅलेज कानपुर में न्यूरोलाॅजी विभाग की स्थापना के लिए 02 करोड़ रूपये तथा मेडिकल काॅलेज मेरठ में एम0आर0आई0 व सी0टी0स्कैन की स्थापना के लिए 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद में एम0आर0आई0 व सी0टी0स्कैन की स्थापना का निर्णय।
राजकीय मेडिकल काॅलेजों में आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु गरीब एवं पिछड़े वर्गो के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-14 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण कार्यक्रमों के लिए 8,225 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में 100 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में उपकेन्द्रों के भवन के निर्माण के लिए 22 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    जनपद अलीगढ़ के 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय को 300 शैय्यायुक्त बनाया जायेगा।
ऽ    परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु 2,792 करोड रूपये की व्यवस्था।
समाज कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1,456 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 16 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 777 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जोकि वर्ष 2012-2013 की तुलना में 100 करोड़ रूपये अधिक है।
ऽ    प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
पिछड़ा वर्ग कल्याण
ऽ    वर्ष 2013-2014 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 1,605 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था, जो कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट से 117 करोड़ रूपये अधिक है।
ऽ    पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजनान्तर्गत 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था, जो गत वर्ष की तुलना में 60 करोड़ रूपये अधिक है।
विकलांग कल्याण
ऽ    विकलांग पेंशन हेतु 317 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के जनपद औरैया की हीरानगर, कन्नौज की छिबरामऊ एवं इलाहाबाद की मेजा तहसील में सामान्य बच्चों सहित दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कक्षा-6 से 12 तक की शिक्षा हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
महिला एवं बाल विकास
ऽ    वर्ष 2013-2014 में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 2,712 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाएं शामिल।
ऽ    प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु ‘‘स्टेट न्यूट्रीशन मिशन’’ का गठन किया जायेगा।
ऽ    ‘सबला’ योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
खेल एवं युवा कल्याण
ऽ    खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए 177 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश के जनपद झाॅंसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण, इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण। जनपद आगरा में एयरोस्पोर्ट्स प्रारम्भ कराये जायेंगे। जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करायी जायेगी।
ऽ    ओलम्पिक पदक विजेता खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 50 लाख रूपये तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रूपये दिये जायेंगे।
ऽ    प्रदेश में खेल एवं खेल से सम्बन्धित क्रियाकलापों को बढ़ावा दिये जाने के लिए अनुदान देने की एक नई योजना प्रारम्भ। इसके लिए 5 करोड़ रूपये की  व्यवस्था।
राजस्व
ऽ    कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 375 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 144 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
न्याय
ऽ    उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्माणाधीन नवीन भवन के लिए वर्ष 2013-2014 के बजट में 476 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश की ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए 113 तहसीलों पर बाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त/सेवारत् कर्मचारियों की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में चिकित्सा हेतु रिवाॅल्विंग फण्ड के लिए 50 लाख रूपये की व्यवस्था।
वन
ऽ    प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्षाकालीन वृक्षारोपण के लिए प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी स्थापित करने का निर्णय। इसके लिए 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    प्रदेश में पौधशाला प्रबन्ध परियोजना में 8 से 12 फुट ऊॅंचाई के पौधों को तैयार करने के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    वन्य जीवों के प्रति जन संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से लखनऊ व कानपुर स्थित चिडि़याघर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय।
पर्यावरण
ऽ    प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी छोटे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ई0टी0पी0) की स्थापना अनिवार्य।
पर्यटन
ऽ    पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए आगरा के ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के कार्य के लिए 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।
ऽ    अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण कराने का निर्णय।
ऽ    पर्यटन एवं शिल्प कलाओं के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराये जाने के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
ऽ    दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
संस्कृति
ऽ    राजापुर, चित्रकूट में तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना की जायेगी।
ऽ    जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण कराया जायेगा।
ऽ    विख्यात समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की स्मृति में इलाहाबाद में ‘‘जनेश्वर मिश्र पुस्कालय’’ की स्थापना की जायेगी।
वाणिज्य कर
ऽ     वर्ष 2013-2014 में वाणिज्य कर से 43,936 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
स्टाम्प शुल्क
ऽ    वर्ष 2013-2014 में स्टाम्प शुल्क से 10,555 करोड़ रूपये की प्राप्ति का अनुमान, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।
आबकारी
ऽ    वर्ष 2013-2014 में आबकारी शुल्क से 12,084 करोड़ रूपये की प्राप्ति का लक्ष्य, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
मोटर वाहन एवं यात्रीकर
ऽ    वर्ष 2013-2014 में मोटर वाहन एवं यात्रीकर से 3713 करोड़ रूपये की प्राप्ति का लक्ष्य, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमान
प्राप्तियाॅं
ऽ    वर्ष 2013-2014 में दो लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उन्नीस करोड़ बयासी लाख रूपये (2,15,919.82 करोड़ रूपये) की कुल प्राप्तियाॅं अनुमानित हंै।
ऽ    कुल प्राप्तियों में एक लाख सतहत्तर हजार सात सौ अड़तालिस करोड़ इक्कीस लाख रूपये (1,77,748.21 करोड़ रूपये) की राजस्व प्राप्तियाॅं तथा अड़तीस हजार एक सौ इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख रूपये (38,171.61 करोड़ रूपये) की पूंॅजीगत प्राप्तियाॅं सम्मिलित हैं।
ऽ    वर्ष 2013-2014 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख चालीस हजार छः सौ इक्यावन करोड़ रूपये (1,40,651 करोड़ रूपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश अड़सठ हजार चार सौ अट्ठावन करोड़ रूपये (68,458 करोड़ रूपये) सम्मिलित है।
व्यय
ऽ    वर्ष 2013-2014 में कुल व्यय दो लाख इक्कसी हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपये (2,21,201.19 करोड़ रूपये) अनुमानित है।
ऽ    कुल व्यय में एक लाख सड़सठ हजार आठ सौ बानवे करोड़ बीस लाख रूपये (1,67,892.20 करोड़ रूपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरपन हजार तीन सौ आठ करोड़ निन्यानवे लाख रूपये (53,308.99 करोड़ रूपये) पूॅंजी लेखे का व्यय है।
ऽ    वर्ष 2013-2014 के बजट में सड़सठ हजार सोलह करोड़ तिरपन लाख रूपये (67,016.53 करोड़ रूपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है।
ऽ    राजस्व बचत
ऽ    वर्ष 2013-2014 में नौ हजार आठ सौ छप्पन करोड़ एक लाख रूपये (9,856.01 करोड़ रूपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
ऽ    वर्ष 2013-2014 में तेईस हजार नौ सौ तेरह करोड़ उन्तीस लाख रूपये (23,913.29 करोड़ रूपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है।
समेकित निधि
ऽ    समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2013-2014 में घाटा पाॅंच हजार दो सौ इक्यासी करोड़ सैंतीस लाख रूपये (5,281.37 करोड़ रूपये) अनुमानित है।
लोक लेखे से समायोजन
ऽ    वर्ष 2013-2014 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए तीन हजार पाॅंच सौ पचास करोड़ रूपये (3,550 करोड़ रूपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
ऽ    वर्ष 2013-2014 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम एक हजार सात सौ इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख रूपये (1,731.37 करोड़ रूपये) ऋणात्मक अनुमानित है।
अन्तिम शेष
ऽ    वर्ष 2013-2014 में प्रारम्भिक शेष दो हजार नौ सौ सत्तावन करोड़ नब्बे लाख रूपये (2,957.90 करोड़ रूपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष एक हजार दो सौ छब्बीस करोड़ तिरपन लाख रूपये (1,226.53 करोड़ रूपये) होना अनुमानित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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