समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत करते हुए श्री अखिलेश यादव ने एक नए युग के सृजन के संकल्प के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज गति देने की दिशा में सराहनीय पहल की है। प्रस्तुत बजट दो लाख 21 हजार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए का है जो वर्ष 2012-13 के बजट के सापेक्ष 10Û5 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता हैं। बजट में गांव-गरीब और किसान के साथ अल्पसंख्यको को योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जी एवं समाजवादी पार्टी सरकार बधाई की पात्र है।
बजट में कोई नया कर न लगाकर आम आदमी को राहत दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन एवं सिंचाई को लक्ष्य कर समाजवादी पार्टी सरकार ने बजट में समुचित व्यवस्थाएं की है। चुनावी वायदों की पूर्ति पर विशेष जोर इसमें भी है। बजट का सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि इसमें आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। इसमें राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 के सापेक्ष 9Û8 प्रतिशत बढ़ा है जबकि पूंजीगत पक्ष में 21Û5 प्रतिशत वृद्धि की गई है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन से प्रदेश का आर्थिक विकास गति पकड़ने में कामयाब होगा।
प्रदेश में विकास को ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट में 7,787Û80 करोड़ रूपए की 219 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रूपए की और अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास और सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए 26,641 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में है।
बजट की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिए 20,292Û92 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इसमें किसानों की ऋणमाफी के लिए वर्ष 2012-13 में 900 करोड़ रूपए रखे गए थे, वर्ष 2013-14 के बजट में इस हेतु 750 करोड़ रूपए रखे गए। इस प्रकार कुल 1,650 करोड़ रूपए उपलब्ध कराये जाएगें जिससे लगभग 08 लाख किसान ऋण मुक्त होगें। किसानों की मुफ्त सिंचाई सुविधा हेतु 200 करोड़ रूपए, अल्पसंख्यको के लिए बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक प्रबंधन हेतु 34 करोड़, गरीब आवास योजना आसरा के लिए 300 करोड़ और अधिवक्ताओं के लिए 40 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री जी ने रिक्शा चालकों को मोटर चालित रिक्शों का वितरण किया, लखनऊ में मेट्रो रेल, सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मु्फ्त शिक्षा देने और पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड के लिए विशेष योजनाएं घेाषित की है। वस्तुतः इस बजट के माध्यम से प्रदेश के किसान, युवा वर्ग, बेरोजगार, बालिकाएं, महिलाएं, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग भी जीवन और भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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