औषधीय पौधों की खेती में किसान सीमैप में उपलब्ध नवीन तकनीकी का लाभ उठाये-कृषि मंत्री

किसान औषधीय पौधों की बाजार में खपत देखकर औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती करें। इस खेती में खरीददारों को भी हिस्सेदार बनाये। इस संबंध में केन्द्रीय औषधि एवं सगन्ध पौधा संस्थान (सीमैप) में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीक का पूरा लाभ उठायें। किसान ऊसर भूमि का भी औषधीय पौधें लगाने में सदुपयोग कर सकते हैं। इससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के साथ किसान समद्ध भी बनेंगे।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅ यह विचार केन्द्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) द्वारा आयोजित एक दिवसीय किसान मेला में व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने औस ज्ञान्या एवं मैन्थेल खेती की नवीन कृषि पद्धति विषय पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि औषधियों को बोना, काटना, आसवन/प्रसंस्करण, विक्रय करना आदि कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है। औषधियों की सामग्री गुणवत्ता पूर्ण हों, इसका एक मानक होना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती में नीलगाय का डर भी नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी किसान औषधीय खेती का ज्ञान प्राप्त कर स्वयं भी औषधीय सगंध पौधों को उगाने का कार्य कर सकता है।
उन्होंने वैज्ञानिक किसानों को क्षेत्रवार औषधीय खेती करने का ज्ञान दें। उन्होंने बताया कि भारत देश औषधीय कृषि में पुराने समय में दुनिया में आगे रहा है, आज फिर वही समय आ गया है कि किसान औषधीय सगंध पौधों की खेती के महत्व को पहचानें एवं अपनायें।
किसान मेले में भारी संख्या में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं संबंधित व्यवसायियों ने भाग लिया। सीमैप के निदेशक डा0 आलोक कालरा ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं सीमैप के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मैन्था एवं मैन्था आयल उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम है। कृषि वैज्ञानिक डा0 संजय कुमार ने ट्राइकोडर्मा की खेती एवं इसकी उपयोगिता बताई।
मेले में भारतीय स्टेट बैंक, बायोटेक, सत्या इण्डस्ट्रीज, एग्रो सीमैप, मुस्कान अगरबत्ती, नेचरलेप, सीमैप पब्लिकेशन, जर्मन की कृषि टूल्स कम्पनी एवं प्रदेश की अन्य कृषि टूल्स कम्पनियों आदि ने अपने स्टाॅल लगाकर सजीव प्रदर्शन एवं उत्पादों का विक्रय किया। इस अवसर पर महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों के साथ होने वाले    दुव्र्यवहार पर राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा विमर्श
आज़म खाॅ ने प्रधानमंत्री को लिखा एक और पत्र

उत्तर प्रदेश के हज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खां ने प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह से आगामी फरवरी-मार्च में आयोजित किये जाने वाले राज्य हज समितियों के राष्ट्रीय सम्मलेन में शिरकत करने के लिए पुनः आग्रह किया है। इस सिलसिले में गत 30 जनवरी को प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने एक पत्र में श्री आज़म खां ने प्रधानमंत्री का ध्यानाकर्षण विगत 19 नवम्बर को उनको लिखे गए अपने उस पत्र की ओर किया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों के साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार और इसकी वजह से इन यात्रियों का वहां होने वाली दिक्कतों की विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष होने के नाते हज यात्रियों की इन समस्याओं के निराकरण हेतु वह फरवरी-मार्च में देश की विभिन्न राज्य हज समितियों का एक राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से इस सम्मेलन में शिरकत करने अनुरोध किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय से दो माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी  उनके पूर्व पत्र के सम्बन्ध में कोई उत्तर न मिलने पर अपने ताज़ा पत्र में दुःख व्यक्त करते हुए श्री आज़म खां ने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री इस सम्मलेन में भाग लेते हैं और सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों को पेश आने वाली समस्याओं के हल के लिए उचित कार्यवाही किये जाने का यकीन दिलाते हैं, तो इससे हमारे मुल्क के हज यात्रियों को बहुत बड़ी दिलासा मिलेगी। उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि उनके द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों के उत्तर में भारतीय हज यात्रियों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गए क़दमों की जानकारी भर ही दे दी जाती है तो इससे सऊदी हुकूमत से दुखी और परेशान भारतीय हज यात्रियों में उम्मीद की एक नयी किरण जागेगी। उन्होंने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री इन परेशानियों को समझेंगे और हज यात्रा को सुखद बनाने में भरपूर सहयोग करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियांे एवं कर्मचारियों को निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अपनी मानसिकता एवं कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के लगभग 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अधिकारी अपनी सोच एवं कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाये हैं, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है।
परिवहन मंत्री ने कहा है कि कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को अब पर्याप्त समय मिल चुका है तथा कई अधिकारियांे को चेतावनी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी इस तरह से कार्य करें कि आम जनता यह महसूस करे कि नई सरकार के गठन के बाद अधिकारियों की कार्य संस्कृति एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि कार्य के प्रति ढि़लाई एवं शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि निगम हित के विरूद्ध एवं राजस्व हानि पहंुचाने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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थाना भोगांव क्षेत्रान्तर्गत सुरजापुर गांव के पास आल्टो सवार बदमाशों द्वारा आरक्षी अजय कुमार यादव नियुक्त पुलिस लाइन मैनुपरी को गोली मार दी जिसकी मौके पर मृत्यु हो गयी । इस संबंध में थाना भोगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे हैं ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री राम भरोसे, पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की सेवानिवृत्त के अवसर पर दिनांक 31.01.2013 को समय 11ः00 बजे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 1-तिलक मार्ग, लखनऊ पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित थे। श्री राम भरोसे को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

श्री राम भरोसे का जन्म 22 जनवरी 1953 को जनपद एटा में हुआ था। वर्ष 1984 में प्रान्तीय पुलिस सेवा ज्वाइन किये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक बदायॅंू, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, मऊ एवं आगरा के पदों पर नियुक्त रहे हैं।

जनवरी 1994 में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरान्त अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, मीरजापुर, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बहराईच, हमीरपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर, अभिसूचना मेरठ, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, उप सेनानायक चतुर्थ वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद के पदों पर नियुक्त रहे हैं।

जुलाई 2008 में ‘भारतीय पुलिस सेवा’ में प्रोन्नति के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर, खीरी, मऊ, जौनपुर, बहराईच, मथुरा, फतेहपुर एवं बलिया के पदों पर नियुक्त रहे हैं। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त थे, जहाॅं से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस 2010 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये ‘पुलिस पदक’ प्रदान किया गया है।

श्री राम भरोसे अत्यन्त परिश्रमी एवं संवेदनशील अधिकारी रहे हैं। पुलिस कर्मियों व आम आदमी की समस्याओं के प्रति अच्छी कार्यशैली एवं अच्छे व्यवहार के कारण विभाग और आम लोगों में सदैव लोकप्रिय रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रीध्प्रभारी मंत्री राजाराम पाण्डेय द्वारा ४ फरवरी २०१३ को के.एन.आई.टी. सुलतानपुर के सी.एस.ए. सभागार मे जनपद सुलतानपुर के बेरोजगारी भत्त्ते के १५० लाभार्थियों को चेक वितरित कर योजना का प्रतीकात्मक रुप से शुभारम्भ करेगे। इस कार्यक्रम मे भाग लेने हेतु १५० लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर / व्यक्तिगत रुप से सूचित कर दिया गया है ।
शेष सभी अभ्यार्थियों ने जिन्होने नवम्बर माह २०१२ तक बेरोजगारी भत्त्ते हेतु आवेदन किया है उनके बेरोजगारी भत्त्ते की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जो शीघ्र ही उन्हे प्राप्त हो जायेगी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अल्पसंख्यक समुदाय की हमारी बेटी उसका कल योजनान्तर्गत उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार ३० जनवरी को राजकीय इण्टर कालेज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कक्षा १० उत्त्र्तीण तथा ११वीं कक्षा मे अध्ययनरत छात्राओं को ३० हजार रुपये के चेक का वितरण समारोह सम्पन्न हुआ ।
इस समारोह में सदर विधायक अनूप सण्डा, जयसिंहपुर विधायक अरुण वर्मा, कादीपुर विधायक रामचन्द्र चैधरी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिलाविद्यालय निरीक्षक तथा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपस्थित थे । जसमें १४० छात्राओं को चेक वितरित किया गया । शासन द्वारा इस जनपद हेतु १००३ का भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अवशेष पात्र छात्राओं को ३० जनवरी तक चेक वितरित करवाये जाने के निर्देश दिये थे ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद मे अधिकारियों की अंधेरगर्दी और मनमानी से लोकप्रिय सरकार की हो रही लगातार बदनामी वही अधिकारी पा रहे जनशोषण पर प्रोन्नति ये कैसा अंधेर है मुख्यमंत्री जी एक नजर सुलतानपुर पर भी डालिए जनपद के मतदाताओं ने आपकी ईमानदार छवि पर दिया है पांच सीटें ।
बेहद आश्चर्य की बात है कि नियतिप्राधिकारी जनता से मानचित्र स्वीकृति पर विकास कराने के लिए विकास शुल्क लेते है मगर इस धनराशि को अपने और उच्चाधिकारियों की सुविधा पर ऐसे दिल खोल कर खर्च करते है जैसे आजादी के पहले के जमीदार हो वही जनता एक अदद सड़क और नाली के लिए तरसती है प्रार्थनापत्र देती है तब यही नियतिप्राधिकारी बताते है कि विभाग मे बजट नही है इतना खर्च विभाग नही कर सकता मगर उच्चाधिकारी की चापलूसी और चंपूगिरि मे विभाग आधा झुक जाता है और पचासो लाख खर्च कर देता है ।
सभाकक्ष और बंगलो मे जनता की गाढी कमाई का विकास शुल्क ए.सी.और कार्पेट मे खर्च कर दिया जाता है हद तो तब हो जाती है जब कोई मीडिया कर्मी जनता का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को इस उम्मीद से देता है कि अब सपा की जनलोक प्रिय सरकार है अधिकारी जनहित पर ध्यान देने लगे है मगर यह हकीकत चन्द दिनो में सामने आ जाती है जब बजट होने का रोना रोने वाला अधिकारी आधा करोड की भारी भरकम रकम अच्छे भरे गढढा मुक्त सड़क को खुदवा कर अपने चहेतो को ठेका देकर भरी कमीशन उठा कर जनता और मीडिया के विश्वास की खिल्ली उडा कर अपने चंपुओं से कहता है कि हमारी सत्त्ता मे भारी पहुंच है अब हम इसी जनपद मे उच्चाधिकारी बनने वाले है ।
पूरे जनपद मे यह चर्चा आम है कि पहले बसपा सरकार मे नजदीकी बढ़ाकर प्रमोशन लिया अब सपाईयों को भी साध रहा हूं । जनता वनता जाये भाड़ में सत्त्ता व उच्चाधिकारियों की कृपा है कि हमे एक साथ कई कमाउहृ पद पर बैठाया गया है न खाता न बही हम जो करे वही सही ये चर्चायें पूरे कलेक्ट्रेट व तहसील मे आम है यही कारण है कि न तो १० से १२ जनता की सुनी जाती है न कभी प्रार्थना पत्र पर ही ध्यान दिया जाता है । बडे बडे धनाड्यों के चैराहो तक पर बिना मानचित्र भी निर्माण की इजाजत होती है ।
पयागीपुर के एक नर्रि्सग होम का अवैध निर्माण, डाकघर, पंचरास्ता चैराहे समेत दशियों जगह होने वाले निर्माण को हरी झण्डी विनियमित क्षेत्र से मिल ही जाती है यह सब बगैर अधिकारी के क्या संभव है कत्त्तई नही मगर आम गरीब जनता की नही सुनी जायेगी चूंकि गरीबी और मुफलिसो के पैसा नही होता उनकी तो मात्र अखिलेश यादव या आंजम खां ही सुनते है । जनता न्याय मांग रही है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान व प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 40 रूपया प्रति कुन्टल बढ़ाने का हार्दिक स्वागत किया है।
श्री चैहान  ने बताया कि गन्ने का मूल्य बढाने में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह व राष्ट्रीय महासचिव जयन्त चैधरी ने यू0पी0ए0 सरकार पर दबाव बनाकर किसानों के हित में भारत सरकार से गन्ने का लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) 170 से बढ़ाकर 210 रूपया प्रति कुन्टल कराने में अहम भूमिका अदा की।
प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने बताया कि इस निर्णय से यह साबित होता है कि राष्ट्रीय लोकदल ही किसान हितैषी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश सरकार के वर्ष 2012-13 के बजट का आकार 2लाख 10हजार करोड़ रूपये था। जिसमें मात्र 35 से 40 प्रतिशत ही पैसा विभिन्न योजनाओं के मद में निर्गत हुआ। यह एक चिंता का विषय है। यह प्रदेश सरकार की विकासविरोधी नीति दर्शाता है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन मौजूद है। किन्तु राज्य सरकार की कोई ठोस नीति एवं योजनाओें के अभाव में चाहे वह चिकित्सा, कृषि, सिंचाई, सड़क, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में विकास तो हुआ ही नहीं, पूर्व की योजनाएं भी लम्बित पड़ी हुई हैं, जैसा कि बजट में प्रावधान था कि 138 ब्लाकों में विद्यालय बनेंगे, 1लाख 40हजार निःशुल्क नलकूप लगेंगे, हैण्डपम्प एवं पाइप वाटर सप्लाई, लखनऊ में 5लाख लीटर क्षमता की दूध डेयरी एवं आईटी हब का विकास, स्टेडियम बनाये जाने तथा उच्च स्तरीय कैंसर अस्पताल खाले जाने के लिए भी बजट में प्रावधान था जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
प्रवक्ता ने कहा कि खेद का विषय है कि प्रदेश के गरीबों एवं बीपीएल परिवारों के लिए दो-दो साड़ी एवं वृद्धजनों को कम्बल वितरित किये जाने हेतु बजट में 200करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसकी खरीद अभी तक नहीं हो सकी है और सर्दी का मौसम समाप्त होने को है। प्रदेश के कब्रिस्तानों की चैहद्दी जैसी योजनाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 2हजार 74करोड़ रूपये तथा मुस्लिम बाहुल्य जिलों में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान था। 36जनपदों में माडल डिग्री कालेज खोले जाने की योजना एवं असेवित जनपदों में पालीटेक्निक खोले जाने की योजना को भी नहीं पूरा किया जा सका। गरीबों को सौर ऊर्जाचलित रिक्शे के लिए 100करोड़ रूपये, मनरेगा योजना में 4200लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य भी बजट में रखा गया था। 3466नवीन प्राथमिक, 421नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 52हजार 834विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की योजना भी पूरी नहीं हो पायी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि यह विडम्बना ही है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने उ0प्र0 के विकास में धन की कोई कमी आड़े न देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी उपलब्ध कराया था। ग्रामीण सड़कों के लिए केन्द्र ने 13हजार करोड़ रूपये निर्गत किये किन्तु प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता के कारण इन सड़कों के रखरखाव के लिए बनाये जाने वाले विशेष फण्ड, जो कि मात्र 270करोड़ रूपये था उसकी भी व्यवस्था नहीं की गयी और समुचित रखरखाव के अभाव में सड़कें उखड़ती चली गयीं। राज्य सरकार की लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए 395करोड़ रूपये तथा लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण योजना के तहत 748नवीन नलकूपों के निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था की गयी थी, जिसकी स्वीकृतियां अभी जनवरी माह में ही कुछ जिलों में पहुंची हैं यह कार्य कब शुरू होंगे, अभी पता नहीं है। बुन्देलखण्ड में विकास की योजनाएं भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि जब इन योजनाओं के लिए उपलब्ध धन ही खर्च नहीं हो पाया तो प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित 10प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसकी संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। नये रोजगारों का सृजन न हो पाने के कारण बेरोजगारी बढ़ी और प्रदेश के विकास की गति पर विपरीत असर पड़ा। प्रदेश का पूरा विकास भ्रष्टाचार और गुटबाजी का शिकार हो चुका है। बार-बार समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा अपने मंत्रियों और अधिकारियों को काम करने के लिए सचेत करना यह दर्शाता है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लंबे समय से जनता इंतजार कर रही है कि इस प्रकार के अक्षम मंत्रियों एवं अधिकारियों पर कार्यवाही कब होगी? तथा प्रदेश कब विकास की गति पकड़ेगा और कानून व्यवस्था कब सुधरेगी?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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