राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ की ओर से राज्य स्तर के हिन्दी-उर्दू कवियांे को ‘‘नीरज’’पुरस्कार एवं ‘‘शहरयार’’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, जिसमें राज्य स्तरीय काव्य लेखको को प्रोत्साहित करने हेतु हिन्दी एवं उर्दू के कवियों को रु0 101000 (एक लाख एक हजार मात्र) प्रथक-प्रथक दिया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी (नगर) ने जनपद आगरा के हिन्दी-उर्दू कवियों से आग्रह किया है कि पुरस्कार पाने के इच्छुक कवि अपनी काव्य रचना एवं काव्य संकलनों की सात प्रतियां(सैट) आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय में 30-12-2012 से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ को समयानुसार भिजवाया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन ने सूचित किया है कि आगरा मण्डल, के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के राजकीय कार्यालयों के सेवानिवृत्त राजकीय पंेशनरों की समस्याओं के निदान हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित पेंशन अदालत मण्डलायुक्त मनजीत सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 19-12-2012को अपरान्ह 3 बजे आयुक्त लघु सभागार कक्ष में आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया पेंशन अदालत में दिनांकः 17-12-2012 तक पेंशन कार्यालय 7-पुरानी ईदगाह कालौनी, आगरा में प्राप्त आवेदन पत्रोें पर ही विचार किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला समाज कल्याण अधिकारी एस0एस0यादव ने सूचित किया है कि जनपद में सामान्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रु025546/से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु019884/से कम है, एवं जिनकी पुत्री की शादी सम्पन्न होने वाली हो, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु रु0 10000/एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रु0 5000/प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारुप पत्र पर पूर्ण औपचाकिताओं सहित आवेदन पत्र अपनी सम्बन्धित तहसील/विकास खण्ड में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, संजय प्लेस, आगरा के कार्यालय से की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनता अवैध कब्जो की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करायें

मण्डलायुक्त मनजीत सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगरा मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा की भूमियों यथा तालाब/पोखर/चारागाह व कब्रिस्तान इत्यादि पर से अवैध कब्जे अतिक्रमण/कब्जा हटाने की कार्यवाही एक अभियान के रूप मे इस तरह चलाई जाये ताकि आम जनता व मीडिया में अच्छा संदेश जाये। जिन सार्वजनिक भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है और उन पर पुनः अतिक्रमण की सम्भावना हो तो उसकी सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार तार फ्रैन्सिग आदि की कार्यवाही की जाये।
मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिये है कि जनपद स्तर पर गठित समितियां(इन प्रकरणों) शिकायतों की गम्भीरता से साप्ताहिक समीक्षा कर अनुपालन करायें तथा आवश्यकतानुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं को भी अपनी समिति में सम्मिलित कर गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध रूप से निस्तारण करायें। यदि अधीनस्थ न्यायालयों (सिविल व राजस्व) ने सम्बन्धित अतिक्रमण पर कोइ स्थगन आदेश दे रखा हो तों उनके संज्ञान में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को लाकर स्थगनादेश समाप्त कराकर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटवाया जाये।
इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त (प्रशासन) मुकेश चन्द्रा ने बताया कि ग्राम सभाओं की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए शासन द्वारा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जिलाधिकारी/डी0आई0जी0 सदस्य, तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) सदस्य संयोजक, उप निदेशक सूचना सदस्य है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में पुलिस अधीक्षक सदस्य, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अथवा (वित्त एवं राजस्व) सदस्य संयोेजक, उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी सदस्य है।
अपर आयुक्त (प्रशासन) ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि वह अपने अपने ग्राम सभाओं की भूमि पर तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण की आपत्तियां/शिकायतों की सूचना समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायें ताकि समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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