मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में लखनऊ के यातायात को चुस्त-दुरुस्त बनाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न
टैªफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई होगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने के लिए कार्य योजना बनाकर उसे प्राथमिकता पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लखनऊ में यातायात को सुधारने के लिए शार्ट, मीडियम तथा लांग टर्म प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शार्ट टर्म प्लान के तहत ऐसे उपायों को लागू किया जाए, जिनका लाभ नागरिक तत्काल उठा सकें। मीडियम टर्म प्लान के तहत सुचारु यातायात के लिए स्थाई प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें और लखनऊ के लिए एक ऐसा लांग टर्म प्लान भी विकसित किया जाये जो इसे एक आदर्श और आधुनिक शहर बना सके। उल्लेखनीय है कि विगत 15 मार्च, 2012 को मुख्यमंत्री श्री यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि परिषद की पहली बैठक में प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यातायात के समुचित प्रबन्धन का निर्णय लिया गया था। मंत्रि परिषद की इस फैसले के पहले चरण में लखनऊ की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आज सचिवालय एनेक्सी में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग की अध्यक्षता में सम्पन्न एक बैठक में लखनऊ में यातायात को सुचारु और वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए फैसले लिए गए। इसके तहत तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत लखनऊ में चैराहों के आस-पास न तो किसी भी प्रकार की पार्किंग की इजाजत दी जायेगी और न ही टैम्पो, आॅटो अथवा नगर बसों को उनके निर्धारित स्थान के अलावा खड़ा होने दिया जायेगा, क्योंकि ऐसा होने से चैराहों के पास अनावश्यक जाम लगता है और आवागमन में असुविधा होती है। जो वाहन टैªफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जायेगी। पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित की जायेगी और यह देखा जायेगा कि वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित स्थलों पर ही खड़े किये जायें क्योंकि सड़कों के किनारे मनमाने ढंग से वाहन खड़ा कर देने के फलस्वरूप अन्य वाहनों के आवागमन के लिए जगह कम बचती है और दुर्घटना की सम्भावना भी बनी रहती है। बैठक में लिए गए फैसलांे के तहत टैªफिक से सम्बन्धित सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने और पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण मुक्त जेब्रा पट्टी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए अल्पकालिक योजना के अन्तर्गत चैराहों का चैड़ीकरण किया जाए और जहां भी सम्भव हो वहां पर ‘फ्री लेफ्ट टर्न’ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए दीर्घकालिक योजना के अन्तर्गत शहर में जहां आवश्यकता हो वहां उपरिगामी सेतुओं का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आये दिन होने वाले जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिल सके।
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक में जिलाधिकारी लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, डी0आई0जी0, नगर आयुक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरस्लीन कौर, फेमिना मिस इंडिया 2011 ने कहा कि वह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होने वाली है। उन्होंने बताया कि लखनऊ को क्लीन सिटी का खिताब दिया गया है। राजधानी में खूबसूरत इमारतें उनहें पसंद आयी। उन्होंने लोगों से इमामबाड़ा, बेगम हजरतमहल पार्क, चिडि़याघर और पुराने लखनऊ के बारे में जानकारियां ली। माॅडलिंग से फिल्म दुनिया में आने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैने तीन साल माॅडलिंग की दुनिया में रहकर बहुत कुछ सिखा। वहां कामयाबी भी मिली लेकिन मैं एक्टिंग की प्रतिभा को और अभी और निखारना चाहती हूॅ। क्योंकि मैने इम्तियाज अली की फिल्म लव आज कल में काम किया। फेमिना मिस ने हजरतगंज में रुपानी ब्रदर्स के टीस्सोट शोरूम का उद्घाटन कर ग्राहकों के लिए कंपनी की घडि़यों को बाजार में उतारा है। जहां हस्लीन कौर मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि मै हमेशा टीस्सोट घड़ी पहनना पसंद करती हूॅ, क्योंकि इसकी बनावअ कोमल व्यक्तित्व को मैच करती है। जो कारपोरेट लुक या पार्टी के लिए आर्कषक है। शोरूम में टी स्पोर्ट, टी ट्रेंड, क्लासिक, गोल्ड, पाॅकेट हैरीटेज जैसी अन्य आर्कषक घडि़याॅ उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 11 अप्रैल, 2012 को विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने हेतु सदन में जाते हुए

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आज पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सर्व सम्मत्ति से हुकुम सिंह को भाजपा विधान मंडल दल का नेता चुना गया। प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नेता विधान मंडल दल के चुनाव के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए राष्ट्रीय महामंत्री थावर चंद गहलोत एवं प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की उपस्थिति में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व लखनऊ पूर्वी के विधायक कलराज मिश्र ने श्री हुकुम सिंह के नाम का प्रस्ताव किया जिसका डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई, सत्यप्रकाश अग्रवाल, सुरेश खन्ना, डा0 राधा मोहन अग्रवाल, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती सीमा द्विवेदी, साध्वी निरंजन ज्योति सहित सभी उपस्थित विधायकों ने हाथ उठाकर ध्वनि मत से समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद हुकुम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने माला पहनाकर स्वागत करते हुए उन्हें संसदीय परम्पराओं का ज्ञाता बताया। अपने स्वागत भाषण में श्री शाही ने कहा कि हुकुम सिंह के नेतृत्व में पार्टी निश्चित ही यश प्राप्त करेगी। भाजपा विधान मंडल दल के निवर्तमान नेता ओम प्रकाश सिंह ने आज के दिन को अत्यन्त श्रेष्ठ व भविष्य की उपलब्धियों का द्योतक बताया। उन्होंने कहा कि हुकुम सिंह का कार्यकाल उज्जवल व भविष्य की आशा जगाने वाला रहेगा। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र ंिसह तोमर ने सभी निर्वाचित विधायकों को उनकी जीत की बधाई के साथ-साथ हुकुम सिंह के नाम का समर्थन करने की भी बधाई दी। उन्हांेंने कहा कि श्री सिंह लम्बे समय से संसदीय जीवन में हैं जिसका लाभ पूरी पार्टी को मिलेगा। उपस्थित विधायकों को संबोधित करते हुए श्री तोमर नेे कहा कि अपने कृतित्व व पराक्रम से अगल-बगल की सीट भी जीते ऐसा प्रयास हो। अपने पड़ोस की एक विधान सभा को आप गोद लें और एक नए इतिहास के सृजन के लिए आगे बढ़ें। लखनऊ के सांसद व वरिष्ठ नेता लालजी टण्डन ने कहा कि नेता में सबको लेकर चलने वाला गुण होना चाहिए जो हुकुम सिंह के अंदर है। आप सब प्रभावी भूमिका निभाएं, एक-एक विधायक की पहचान बने। उन्होंने हुकुम सिंह के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ने की कामना की।
भाजपा विधानमंडल दल के नव निर्वाचित नेता हुकुम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि आज तक उन्हें जो भी जिम्मेदार मिली है उसे निभाने का प्रयास किया है। केवल मैं काम नहीं करूंगा बल्कि हम लोग काम करेंगे इस भावना के साथ हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएगें। अंत में प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने आज लाल जी टंडन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से माला पहनाकर उनकी शतायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जैन सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पालीवाल पार्क, सर्किट हाउस तथा मथुरा के कुसुम सरोवर में पायलेट प्रोजेक्ट

बायोरेमीडिएशन (Bio-Remediation) विधि से प्रदूषित जल से जैविक प्रक्रिया व्दारा जल शोधन कर साफ करने के लिए इनटैक ( INTACH) के सहयोग से प्रथम चरण में पांच परियोजनाओं पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें आगरा में पालीवाल पार्क तथा सरकिट हाउस परिसर स्थित ताल, ककरैठा नाला, और मथुरा जनपद गोवर्धन स्थित मानसी गंगा तथा कुसुम सरोवर सम्मिलित हैं।
मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने बताया कि आगरा नगर के मन्टौला नाले पर बायोरेमीडिएशन से जल शोधन कार्य कराया जाना प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मन्टौला नाले के संबंध में फ्लो डाटा वी0ओ0डी0 स्तर आदि आंकडे अविलम्ब उपलब्ध करायें ताकि तद्नुसार मन्टौला नाले पर जल शोधन व सफाई पे्राजेक्ट इन्टेैक व्दारा प्रारम्भ कराया जा सके।
मण्डलायुक्त अमृत अभिजात की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हैरिटेज (इनटैक) के परियोजना निदेशक मनु भटनागर तथा स्थानीय प्रतिनिधि आर0पी0 सिंह ने पावर पाइन्ट प्रस्तुति व्दारा इस विधि से जल शोधन हेतु संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस पद्यति में कार्य की लागत अन्य परम्परागत विधियों से बहुत कम आती है। इस विधि में प्रोजेक्ट हेतु अलग से भूमि की जरूरत भी नहीं होती है। इस विधि में प्रदूषणकारी तत्व किसी अन्य पर्यावरण माध्यम में स्थानान्तरित न होकर नष्ट कर दिये जाते हंै। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया कल्चर आदि जैविक उत्पादों की सहायता से गंदगी को दूर किया जाता है और प्रोजेक्ट के लिए ऊर्जा स्त्रोत की जरूरत भी नही होती है।
उन्होंने दिल्ली स्थित हौजखास लेक के जीर्णोंद्धार की विस्तार से जानकारी दी। इसी प्रकार दिल्ली के कुशक नालें के जल शोधन, ग्वालियर स्थित बैजाताल तथा इटेलियन गार्डेन की परियोजना की भी जानकारी दी। कानपुर के कल्याणपुर नाले के जल शुद्धिकरण कार्य के वैज्ञानिक आबजर्वेशन भी बताये। इस कार्य का आई0आई0टी0 कानपुर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 जल निगम तथा अधिकृत निजी प्रयोगशाला व्दारा जांच कराई गयी है।
बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि अनुमानतः 140 एम0एल0डी0 फ्लो के लिए परम्परागत प्रणाली से शोधन प्रोजेक्ट की लागत 75 करोड रूपये तथा काफी भूमि की आवश्यकता होती है जबकि इस विधि से कैपिटल कास्ट लगभग 12 करोड रूपये आंकी गयी है। साथ ही संचालन लागत भी परम्परागत प्रणाली की तुलना में एक तिहाई ही आती है।
बैठक में परियोजना के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजय चैहान, सचिव आ0वि0प्रा0 रवीन्द्र कुमार, नगर आयुक्त नागेन्द्र प्रताप, जल निगम के मुख्य अभियंता सुशील कुमार, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में चल रहे चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (आई.सी.एफ.एफ.-2012) के दूसरे दिन का भव्य उद्घाटन सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में बड़े ही उल्लासपूर्ण माहौल में हुआ। इस अवसर पर प्रख्यात गायक बाबुल सुप्रियो ने अपनी उपस्थिति से बाल फिल्मोत्सव की रौनक में चार चाँद लगा दिये। सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में शैक्षिक फिल्मों से प्रेरणा ग्रहण करने पधारे हजारों छात्रों ने तालियां बजाकर बाबुल सुप्रियो का का भरपूर स्वागत किया। जहाँ एक ओर किशोर व युवा छात्रों में बाबुल सुप्रियो से मिलने व उनसे हाथ मिलाने का सहज उल्लास देखा जा सकता था तो वहीं शिक्षक व अभिभावक भी उनके विचारों को सुनने को उत्साहित थे। ज्ञातव्य हो कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल के फिल्म्स डिवीजन के तत्वावधान में 10 से 18 अप्रैल तक नौ-दिवसीय ‘‘चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव’’ चल रहा है जिसके अन्तर्गत 36 देशों की लगभग 252 बेहतरीन शिक्षात्मक व प्रेरणादायी फिल्मों का प्रदर्शन सी.एम.एस. कानपुर रोड के सात मिनी आॅडिटोरियम में निःशुल्क किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में पधारे प्रख्यात गायक बाबुल सुप्रियो अपरान्हः सत्र में सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेन्स में पत्रकारों से रूबरू हुए एवं इस भव्य आयोजन पर दिल खोलकर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि सी.एम.एस. का अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव युवा पीढ़ी को जीवन मूल्यों की शिक्षा देने का कारगर तरीका है। इस फिल्म महोत्सव के अत्यन्त सफल आयोजन से सी.एम.एस. ने यह सिद्ध कर दिया है कि फिल्में भी बड़े पैमाने पर भावी पीढ़ी की मानसिकता को बदलने की क्षमता रखती हैं। अच्छी फिल्में भावी पीढ़ी को अच्छा इंसान बनायेंगी और खराब फिल्में खराब इंसान बनायेंगी।  यदि हमें भावी पीढ़ी के लिए सभ्य व खुशहाल समाज का निर्माण करना है तो फिल्म व अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा जीवन मूल्यों से लबालब संदेश भावी पीढ़ी तक पहुचाना ही होगा। प्रेस कान्फ्रेन्स में उपस्थित अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी, संस्थापक, सी.एम.एस. ने कहा कि इस महोत्सव की सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन के जिन नैतिक सिद्वान्तो के बारे में हम बच्चों को पढ़ाते रहे हैं उन्हें बाल फिल्मों के माध्यम से जीवन्त रूप से बच्चों को दिखाना व उससे प्रेरणा देना अनूठा अहसास है। उन्होंने कहा कि यहाँ दिखाई जाने वाली फिल्में खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं लेकिन फिर भी उनमें माता-पिता, अभिभावकों व शिक्षकों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बच्चों के साथ ही माता-पिता को भी इन फिल्मों से संदेश ग्रहण करना चाहिए। डा. गाँधी ने कहा कि सी.एम.एस. का विश्वास है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान युग के प्रश्नों के उत्तर दे सके। आज हमारे विद्यालयों के साथ ही माता-पिता को यह प्रश्न विचलित कर रहा है कि घरों में और बच्चों की पढ़ाई के कमरों तक में घुस आयी अश्लीलता की इस महामारी से हम अपने बच्चों को कैसे बचायें? इस प्रश्न का उत्तर ढूढ़ने के लिए ‘चिल्ड्रेन्स फिल्म फेस्टिवल’ की आवश्यकता महसूस की गयी है। फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर श्री वर्गीस कुरियन ने बताया कि विश्व एकता व विश्व शान्ति को समर्पित इस नौ-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव की गरिमा बढ़ाने हेतु फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियों का आगमन हो रहा है, जिनमें बाल कलाकार अमय पाण्ड्या, प्रख्यात गीतकार एवं कवि श्री जावेद अख्तर, प्रख्यात फिल्म कलाकार श्री रजा मुराद, लोकप्रिय गायिका ऊषा उत्थुप, फिल्म अभिनेत्री सुश्री वेदिता प्रताप सिंह, वैशाली देसाई एवं प्रीति देसाई आदि प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘‘अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की मांग’’
राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चै0 लौटन राम निषाद ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के वर्तमान प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुये कहा कि अतिपिछड़ों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए
संवैधानिक व विधि सम्मत तरीके से प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद व राष्ट्रपति को होता है, अनुसूचित जाति/जन जाति  की सूची में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने सस्ती लोक प्रियता के लिए निषाद, मल्लाह, केवट, मांझी, बिन्द, धीवर, धीमर, कश्यप, कहार, तुरहा, गोडि़या, मछुवा, रायकवार, नोनिया, चैहान, राजभर, कुम्हार, प्रजापति आदि को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी किया तो यह नियम विरूद्ध कार्य होगा और इन 17 अतिपिछड़ी जातियों के साथ सामाजिक अन्याय व धोखा होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को विधिसम्मत प्रस्ताव भेजकर व दबाव बनाकर आरक्षण का लाभ दिलाये जाने की मांग किया साथ ही राज्य सरकार से इन जातियों को शिक्षा, सेवायोजन, आर्थिक विकास आदि में अन्य पिछड़े वर्ग में इनकी जनसंख्या के अनुपात में कोटा व अनुसूचित जाति की समतुल्य आरक्षण की व्यवस्था की मांग की।
श्री निषाद ने कहा कि जो 17 या 19 अतिपिछड़ी जातियों की बात की जा रही है, वे मात्र 7 हैं, अन्य उनकी उपजातियां हैं जिनका नाम उछाल कर हौवा खड़ा किया जाना उचित नहीं है। निषाद, केवट, मल्लाह, सिर्फ एक जातीय है जो क्रमांक 5 पर अंकित है, तथा चाई, तीयर, गोडि़या, बाथम इनकी उप जातियां है जो किसी भी सूची में नहीं है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्तावित जातियांे की सामाजिक न्याय समिति-2001 के अनुसार 17.63 प्रतिशत आबादी है। इनमें से वे जातियां जो सन् 1959 से विमुक्त जाति के रूप में चिन्हित है उनकी जनसंख्या 11.89 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा 2010-11 में तैयार नृजातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ विधिसम्मत प्रस्ताव भेजने की मांग की।
श्री निषाद ने कहा कि शासनादेश संख्या-899 (ए)/26-700(5)-1959 दिनंाक 12 मई 1961 के तहत उत्तर प्रदेश में मल्लाह, केवट, कहार, लोध, भर, बंजारा, गन्डिला, घोसी, मेवाती, औधियां, तगाभाट विमुक्त जाति तथा खुरपल्टा, मोंगिया, मदारी, सिंगीवाला, औघड़, वैद्य, भांट, चमरमंगता, जोगी, जोगा, किंगिरिया, महावत (लुगी पठान), भण्डारी, सपेरा, कुरभंगिया, बेलदार, गोसाई आदि विमुक्त घूमन्तु, जाति के रूप में शामिल है। जिन्हें शिक्षा में (सेवा योजन को छोड़कर) अन्य सभी सुविधायें जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुमन्य है, देने का शासनादेश है। महाराष्ट्र में इस तरह की विमुक्त घूमन्तु जनजातियों को शिक्षा , सेवायोजन, पदोन्नति, आर्थिक विकास, बजट प्रोवीजन आदि में 11 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है। उन्होंने कहा कि विमुक्त जाति सर्वाधिक पिछड़ी या अत्यन्त पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का राज्य सरकार को विधिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अत्यन्त पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय व अनुसूचित जाति के समान आरक्षण देने के लिए ईमानदार व गम्भीर है तो जब तक केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है, तब तक उक्त विमुक्त व विमुक्त घूमन्तु जातियांे के साथ अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संस्तुत नोनिया, लोनिया, चैहान, कुम्हार, प्रजापति को जोड़कर महाराष्ट्र सरकार के पैटर्न पर जनसंख्या के अनुपात मंे कोटा निर्धारित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के समतुल्य शिक्षा, सेवायोजन, पदोन्नति, आर्थिक विकास, बजट प्रोवीजन, स्थानीय निवार्चन आदि में आरक्षण दिये जाने की मांग किया है। उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति मंे शामिल करने हेतु विधिसम्मत प्रस्ताव भेजने व तत्काल विमुक्त व घूमन्तु जनजातियों को महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण की व्यवस्था कर सामाजिक न्याय देने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आतंकवाद के आरोप में बंद निर्दोष मुस्लिम नौजवानों की रिहाई की मांग के संदर्भ में यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में 11 अप्रेल, दिन बुधवार को ११रू३० आयोजन किया गया। जिसे सामाजिक कार्यकर्ता रूप रेखा वर्मा, संदीप पांडेय, अरूंधती धुरू व इन युवकों के वकील रणधीर सिंह सुमन, मो शोएब ने सम्बोधित किया.

सपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आतंकवाद के नाम पर जेलों में बंद मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने की घोषणा अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी। पिछले दिनों समाचार पत्रों में इस घोषण पर अमल करने का विचार सरकार का आया।
मुस्लिम नौजवानों और उनकी संस्थाओं पर पर सन् 2000 से आतंकवाद का आरोप थोपा जा रहा है। पर देर से ही आज अधिकतर आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद मुस्लिम युवा रिहा हो चुके हैं। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की घोषणा ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि आतंकवाद कानून-व्यवस्था का मसला न होकर एक राजनीतिक मसला है और इसका निदान भी राजनीतिक होगा।
बहरहाल, सन् 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 23 नवंबर को यूपी की कचहरियों लखनउ, वाराणसी और फैजाबाद में हुए धमाकों के आरोप में 12 दिसंबर को आजमगढ़ से तारिक कासमी और 16 दिसम्बर को खालिद मुजाहिद को यूपी एसटीएफ ने आपराधिक शैली में अपहरण किया जिसके तमाम गवाह मौजूद हैं। जहां तारिक कि गुमशुदगी की रिपोर्ट रानी की सराय थाने में 14 दिसंबर 2007 को उनके दादा अजहर अली द्वारा दर्ज करायी गई, वहीं खालिद मुजाहिद के बारे में आरटीआई द्वारा मडि़याहूं पुलिस बताती है कि उसे यूपीएसटीएफ ने 16 दिसंबर को मडियाहूं से उठाया, जो एक आपराधिक मामला बनता है। पर इन दोनों युवकों को 22 दिसंबर की सुबह बाराबंकी से विस्फोटक और हथियारों के साथ यूपीएसटी ने आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारी करने का दावा किया। जनांदोलनों और राजनितिक परिस्थतियों को भांपकर मायावती सरकार ने एक आरडीनिमेष जांच आयोग का गठन किया जिसे छह महीने में रिपोर्ट पेश करनी थी पर वो आज तक पेश नहीं कर पाई। बाराबंकी केस में चार्जशीट में पब्लिक को गवाह न बनाया जाना तो वहीं निमेष जांच आयोग के समक्ष पब्लिक के गवाह पेश करके भी अपने पक्ष को पुलिस द्वारा न साबित कर पाना ये साबित करना है कि दोनों लड़के बेगुनाह हैं।
यहां महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कचहरी धमाकों के आरोप में बंद आफताब आलम अंसारी को पहले ही रिहा किया जा चुका है तो वहीं कश्मीर के सज्जादुर्रहमान को लखनउ केस से बरी कर दिया गया है।
कचहरी धमाकों के बाद बार एसोशिएसन के हिंदुत्वादी तत्वों ने आतंकवाद के अरोपियों को मुकदमा न लड़ने का फरमान जारी किया। और तर्क दिया कि संकटमोचन की घटना के आरोपी वलीउल्लाह पर कचहरियों में हुए हमले का बदला था प्रदेश की कचहरियों में हुए धमाके। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि फैजाबाद की कचहरी में हुए धमाके भाजपा अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह और उपाध्यक्ष महेश पांडेय के बिस्तर पर हुए और दोनों वहां से चंपत थे, इस घटना के कई आम निर्दोश नागरिक मारे गए। कचहरी धमाकों के परिप्रेक्ष्य में तत्तकालीन एडीजी बृजलाल ने 25 दिसंबर 2007 को कहा था कि कचहरी धमाकों में इस्तेमाल विस्फोटक और तकनीकि मक्का मस्जिद से मिलते जुलते हैं। ऐसे में जब मक्का मस्जिद की सच्चाई सामने आ गई है कि उसमें हिन्दुत्वादी आतंकी तत्वों की संलिप्तता थी तो ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस घटना की भी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाय।
मानवाधिकार व राजनीतिक संगठनों ने मुकदमें लड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान लखनउ के एडवोकेट मो0 शोएब और एडवोकेट रणधीर सिहं    सुमन पर बाराबंकी में, एडवोकेट मो0 शोएब और एडवोकेट जमाल पर फैजाबाद में और लखनउ कचहरी में मो0 शोएब को मारा पीटा गया और जबरन हिंदुस्तान जिन्दाबाद-पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवाया गया। जिसकी रिपोर्ट भी मो0 शोएब के खिलाफ लिखी गई। इससे पूरे न्यायिक तंत्र और पुलिस तंत्र के फासिस्ट स्वरुप को समझा जा सकता है। इस दौरान 2008 में जयपुर, अहमादाबाद, दिल्ली और 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में आजमगढ़ के दो लड़ाकों को इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम पर मारने का दावा किया गया। पर आज तक केन्द्र सरकार इस पर जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। 14 अगस्त 2008 को आजमगढ़ के बीनापारा में अबुल बसर को इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर गिरफ्तार कर दावा किया गया कि आजमगढ़ इसका बेस माड्यूल है। इस आधार पर अब तक आजमगढ़ के 16 को गिरफ्तार, 7 गायब अंौर दो लड़कों को बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ में मारने का दावा किया गया। आज देश के अहमदाबाद, जयपुर, महाराष्ट् दिल्ली समेत तमाम जेलों में यहां के लड़के बंद हैं।
इस बीच रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए कथित हमले की जांच को लेकर भी मानवाधिकार संगठनों ने मांग कि। क्योंकि 31 दिसंबर की रात कुछ नशे में धुत सीआरपीएफ के जवानों ने आपस में ही गोलीबारी कर ली जिसको छिपाने के लिए इसे आंतकवादी घटना का नाम दे दिया गया। इस घटना के आरोप में यूपी के चार कौशर फारुकी, जंग बहादुर, शरीफ, गुलाब खान, बिहार के सबाउद्दीन और मुंबई के फहीम अंसारी लंबे समय से यूपी की जेलों में बंद हैं। जबकि रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर कोई आंतवादी घटना नहीं हुई थी। हम इस घटना में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने की मांग के साथ यह मांग भी दुहराते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच करवाई जाय।
उस दौर के राजनीतिक हो हल्ले मे जब 2008 में बंजरंग दल के कारकून राजीव नगर के एक मकान में बंम बनाते हुए उड़ गए थे तो श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच हो, जिस पर मायावती ने कहा था कि यूपी की कचहरियों में हुए धमाकों और रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले की भी आगे जांच करवा लीजिए। इस बात से स्पष्ट है कि राजनितिक पेचीदियों के चलते इन घटनाओं की जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इन सभी घटनाओं की सीबीआई जांच करवाई जाय।
कुछ और भी घटनाएं हैं मसलन 19 जून 2007 को मुन्नी की रेती टेहरी गढ़वाल से नासिर हुसैन को और नगीना से मो0 याकूब को 21 जून 2007 को दोनों को लखनउ से गिरफ्तार दिखाया गया। इसी तरह 19 जून को निर्वाना अलवर राजस्थान से नौशाद को और पश्चिम बंगाल से आए जलालुद्दीन को चार बाग से उठाकर दोनों की गिरफ्तारी लखनउ रेजीडेेंसी से दिखाई गई। जलालुद्दीन द्वारा 23 जून 2007 को बताए जाने पर पश्चिम बंगाल से 24 जून 2007 को मो0 अलीअकबर हुसैन और शेख मुखतार की गिरफ्तारी दिखाई गई तथा 26 जून 2007 को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अजीजुर्ररहमान को 22 जून 2007 को अतिरिक्त चीफ जूडियसियल मजिस्टे्ट अलीपुर पश्चिम बंगाल द्वारा 22 जून 2007 से 26 जून 2007 तक के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस कस्टडी से अपनी हिरासत में लिया जाना दिखाया जाता है जो पुलिस की पूरी कहानी को झुठलाता है।
अब्दुल मुबीन और कलीम अख्तर के मुकदमें अभियोग पक्ष द्वारा अपने गवाह शिब्ली बेग को पक्ष द्रोही घोषित करने के बावजूद पूलिस बल पूर्वक उससे गुलजार अहमद वानी के खिलाफ बयान दिलवाने का प्रयास किया गया।
प्रदेश में इसी तरह प्रदेश के व कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों की आईएसआई एजेंट के नाम पर भारी पैमाने पर गिरफ्तारी की गई है। आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि कश्मीर के लोग प्रदेश में आने से डरते हैं। 23 दिसंबर 2007 को चिनहट में मुख्यमंत्री मायावती की सुरक्षा के नाम पर दोे कश्मीरी गर्म कपड़ें बेचने वालों के पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। तमाम तथ्यों से स्पश्ट है कि यूपी एसटीएफ और पुलिस द्वारा बेगुुनाह मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर प्रताडि़त किया गया और मुकदमें में झूठे साक्ष्य इकट्ठे करने का प्रयास किया गया। जो स्वयं में एक अपराध है।
ऐसे में हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करते हुए बेगुनाह मुसलमानों को तत्काल रिहा करे उन्हें मुआवजा दे और नौकरी दे जिससे वे बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें । इस आपराधिक साजिश में लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ विधिक कार्यवाई करे। उच्च स्तरीय जांच आयोग द्वारा सभी आतंकी घटनाओं की जांच कर दोषियों को सजा दे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

एम0जी0 रोड का ट्रैफिक सुव्यवस्थित करने तथा हार्टिकल्चर विंग स्थापना के निर्देश

मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ए0एस0आई0 के मानकों तथा आगरा विकास प्राधिकरण की महायोजना में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही मकानों के नक्शे स्वीकृत किये जायें। साथ ही ताजमहल तथा अन्य हैरिटेज स्मारकों के समीपवर्ती भवनों आदि का आगामी 03 माह के भीतर व्यापक सर्वे कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के अधिकारियों को जनपद में स्थित विशिष्ट समारकों तथा एम0जी रोड के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश देते हुए अहमदाबाद तथा वडोदरा के माडल का अघ्ययन करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण में तत्काल हार्टिकल्चर विंग की स्थापना के निर्देश देते हुए नगर के मुख्य मार्गों के सेन्ट्रल वर्ज तथा चैराहों को हराभरा करने तथा उनका नियमित रखरखाव किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
मण्डलायुक्त ने नगर निगम को अपनी विज्ञापन नीति बनाकर उस पर कडाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगर में कोई भी होर्डिंग या प्रचार सामग्री नगर निगम की नीति के विपरीत नही पायी जानी चाहिए।
एम0जी0 रोड के ट्रेैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने नगर बस सेवा की आवाजाही का समय कम करने तथा बसों का अधिकतम रूट पर नियमित संचालन करने की योजना लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर बस सेवायें की बसे निर्धारित समय तथा अधिकतम किलोमीटर की औसत यात्रा करें, ताकि बस सेवा भी लाभ में रहे। वर्तमान में इस सेवा को हो रही हानि की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हांेने बसों पर मानकों के अनुरूप विज्ञापन कर आय बढाने के निर्देश दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारीगण कार्यालय में समय से उपस्थित होने पर विशेष ध्यान दें। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वे स्वयं तथा अपने अधीनस्थ स्टाफ की कार्यालय में समय से उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में यदि कहीं भी शिथिलता परिलक्षित होती है, तो उसका प्रतिकूल संज्ञान लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि समस्त प्रमुख सचिव अथवा सचिव जो विभाग के प्रभारी हों, सप्ताह में एक बार आकस्मिक रूप से अपने विभाग/अनुभागों में निरीक्षण करके, अधिकारियों व अन्य कार्मिकों की प्रातः समय से उपस्थिति चेक करेंगे तथा शिथिल कार्मिकों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की कार्यवाही प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त विभागध्यक्ष/ निगम मुख्यालयों में भी सुनिश्चित कराई जाए तथा कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक सप्ताह में एक बार उनके अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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