मुख्य अभियन्ता लेसा को आयोग का फरमान
तत्काल जाॅंचोपरान्त कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का निर्देष
पूर्व में राजाजीपुरम हाई वोल्टेज प्रकरण की भी रिपोर्ट माॅंगी
उपभोक्ता परिशद की षिकायत पर आयोग का कड़ा कदम

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष व विष्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेष कुमार वर्मा की हाई वोल्टेज सम्बन्धी षिकायत को गम्भीरता से लेते हुए, उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष श्री राजेष अवस्थी के निर्देष पर मुख्य अभियन्ता लेसा को निर्देष दिए गए हैं कि वह कल दिनांक इन्द्रानगर सी - ब्लाक सहित सटे गाजीपुर गाॅंव में हाई वोल्टेज से हुए नुकसान की जाॅंच कराये व जाॅंचोपरान्त रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराये। साथ ही पूर्व में हुए राजाजीपुरम हाई वोल्टेज की जाॅंचोपरान्त कृत कार्यवाही पर रिपोर्ट भी माॅंगी है। गौरतलब है कि लेसा के अन्तर्गत आए दिन हो रहे हाई वोल्टेज से उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसी क्रम में इन्द्रानगर में कल हाई वोल्टेज से दर्जनों उपभोक्ताओं के टी0 वी0, फ्रिज पंखा, ट्यूबलाईट इत्यादि इलेक्ट्रानिक सामान जल गए और मौके पर कोई देखने भी नहीं गया। आज उपभोक्ता परिशद द्वारा प्रभावी क्षेत्र का दौरा किया गया और वहाॅं उपभोक्ताओं द्वारा लिखित तौर पर अपनी व्यथा उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष को बताई गई और मुआवजा दिलाने हेतु न्याय की माॅंग की गई। जिस पर अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा द्वारा आज सुबह नियामक आयोग अध्यक्ष श्री राजेष अवस्थी से मिलकर उन्हें लिखित रूप में पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई एवं लेसा की उदासीनता के बारे में आयोग को अवगत कराया गया, तथा तत्काल विद्युत सुरक्षा निदेषालय से प्रकरण की जाॅंचोपरान्त पीडि़त उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की माॅंग की गई। उपभोक्ता परिशद के पत्र पर अध्यक्ष नियामक आयोग के निर्देष पर आयोग सचिव श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य अभियन्ता लेसा को प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जाॅंचोपरान्त उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का निर्देष दिया गया।
उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा ने कहा कि ‘‘ कोई भी विद्युत उपभोक्ता जिन्हें कोई भी हाई वोल्टेज अथवा किसी अन्य उपभोक्ता समस्या के होने पर, विद्युत उपभोक्ता उपभोक्ता परिशद के अध्यक्ष से उनके मोबाईल न0 9839011795 पर बात कर सकते हैं। उपभोक्ता परिशद तत्काल हर उपभोक्ता को नियमों के मुताबिक न्याय दिलाने हेतु सदैव तत्पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

सिंचाई में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की सौर ऊर्जा तथा बायोमास विषयक नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति को अंतिम रूप देने के पहले देश के अन्य राज्यों की नीतियों का भी गहनता से अध्ययन कर लिया जाए और उपयोगी प्राविधानों को प्रदेश की नीति में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जुलाई, 2012 से पूर्व इसे लागू किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां सचिवालय, एनेक्सी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत उपलब्ध संसाधनों से कन्वर्जेंस करते हुये, मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की योजना को वृह्द स्तर पर चलाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक सप्ताह के अन्दर बैठक आयोजित करवा कर स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करवा लिए जाये।
उन्होंने सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए सोलर पीवी पम्प की योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ डवटेल करने के प्रस्ताव पर भी कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए और कहा कि विस्तृत योजना शीघ्र तैयार कर ली जाय। उन्होंने जनपद कन्नौज में नवीनीकरणीय ऊर्जा के सयंत्रों के प्रशिक्षण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के निर्देश भी दिये। उन्होंने अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के परिव्यय को वित्तीय वर्ष 2012-13 में 35 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रूपये किए जाने के आदेश दिये हैं।
समीक्षा बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा (नेडा) श्री मंजीत सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग और निदेशक नेडा श्री नितीशवर कुमार भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से छह, सात आठ मई को होने वाली पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 814 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में प्रदेश भर में पांच लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट के जरिए सोमवार से प्रवेश पत्र भेजने का कार्य शुरू हो गया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एसके गोविल ने बताया कि 2011 के मुकाबले इस वर्ष 30 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछली बार 4.73 लाख अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे जो इस वर्ष बढ़कर 5.2 लाख हो गई है। अभ्यर्थियों को इस महीने के अंत तक प्रवेश पत्र मिल जाएगा। किसी कारण से यदि प्रवेश पत्र न मिले तो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रवेश पर परिषद की वेबसाइट पर डाली दिया जाएगा। अभ्यर्थी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जेईईसीयूपी डॉट ओआरजी पर आवेदन पत्र संख्या व जन्मतिथि डालकर प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकते हैं। डाउन लोड करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्व प्रमाणित फोटो चिपकाना होगा और एक फोटो परीक्षा के समय लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के आधार पर 269 सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी संस्थाओं में प्रवेश होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

एलडीए ने अपनी आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को सस्ते दरों पर फ्लैट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज आवासीय योजना के छह गांवों के किसानों और सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना व अंबेडकर नगर योजना के बारह गांवों के किसानों को मिलेगा। इन किसानों को बाजार मूल्य से 35 प्रतिशत कम दाम देना होगा। एलडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। बोर्ड की बैठक एलडीए मुख्यालय के बजाय मंडलायुक्त कार्यालय में अपराह्न बारह बजे से शुरू हुई थी। एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज के सेक्टर-आई में 122 भवनों का निर्माण करके उसे भूमि अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों को लाटरी पद्धति से आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा उक्त योजना में 150 प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे। सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए जानकीपुरम योजना के सेक्टर-तीन में 160 भवनों और 250 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि आवंटन के लिए वही परिवार पात्र माने जाएंगे, जिनकी भूमि अधिग्रहीत किए जाते समय दो हेक्टेयर की सीमा तक रही हो या फिर लघु एवं सीमांत श्रेणी में हो। किसान परिवारों को भवन व प्लेटफार्म में से एक ही सुविधा अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं में आबादी वाले हिस्से को भी विकसित किया जाएगा और आंतरिक आवागमन के लिए सड़कें भी बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि किसानों को यह लाभ देने का निर्णय परिचायन के माध्यम से कुछ दिन पूर्व करा लिया गया था और बोर्ड से उस पर अधिकृत मंजूरी ले ली गई। भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त एलडीए बोर्ड ने सीतापुर रोड स्थित सेमरागौढ़ी में प्रस्तावित आइडी मेमोरियल डेंटल कॉलेज की भूमि का भू-उपयोग आवासीय से सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि जिस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव दिया गया था, वहां तीन मीटर चैड़ी खंड़जा सड़क है, जबकि सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाओं के लिए 24 मीटर सड़क होना चाहिए। इस कारण प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय बोर्ड ने लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

23 अप्रैल को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर में 672 केंद्रों पर होगी। प्रदेश के 25 शहरों में होने वाली इस परीक्षा में करीब पौने चार लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उठा रहे राम मनोहर लोहिया अवध विवि की ओर से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में बाकी प्रवेश परीक्षा केंद्र निर्धारित कर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेज दिए जाएंगे। नोएडा को पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी
मण्डलायुक्त ने ली अनुश्रवण समिति की बैठक

मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत आगरा महानगर क्षेत्र में निर्मित पेयजल योजनाओं की कार्यशीलता के परीक्षण हेतु जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर 17 अपै्रल तक टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में निरन्तर निर्देशों के बावजूद जनबूझकर अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एफ0आइ्र0आर0 दर्ज कराते हुए शासन को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया दिया जायेगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 अपै्रल को बोदला-तृतीय, 12 अपै्रल मधुनगर, 13 अपै्रल बोदला व्दितीय तथा 16 अपै्रल को प्रकाशनगर योजना के शिरोपरि जलाशयों (ओवर हैड टेैंक) में पानी भरकर पेयजल प्रणाली की कार्यशीलता की चैकिंग की जानी है। टी0टी0जेड में 72 करोड रूपये की लागत की पेयजल योजना में पाइप लाइन तथा 6 ओवर हैड टैंक बनाये गये है।
मण्डलायुक्त ने कमिश्नरी सभागार में आहूत अनुश्रवण समिति की बैठक में गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की भी विस्तार से समीक्षा की। आयुक्त व्दारा गठित कमेटी व्दारा पेयजल योजनाओं की क्रियाशीलता के संबंध में आख्या प्रस्तुत की गई।
उन्होंने लगभग 100 वर्षों पुरानी पार्क माइनर के जीर्णेाद्धार हेतु कार्ययोजना/प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु अधिशाषी अभियंता नहर को निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि लगभग 15 करोड रूपये की लागत की पार्क माइनर जीर्णोद्धार कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे सर्किट हाउस, शाहगंज गार्डेन व गोल्फ कोर्स के लिए पूर्व की भांति जलापूर्ति सुचारू हो सकेगी। बैठक में सिंचाई विभाग व्दारा कीठम झील में  जलापूर्ति की स्थिति तथा हरनौल स्केैप से आगरा के लिए नियमित जल आपूर्ति की समीक्षा की गई। उन्होंने टी0टी0जेड में यमुना नदी तल (रिवर बैड) में अवैध रूप से खेती रोकने हेतु मा0 न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन डाली जा चुकी है, वहां नागरिकों को सीवर लाइन के संयोजन (कनेक्शन) लेने हेतु पे्ररित करें। सीवर लाइन वाले इन क्षेत्रों में सैप्टिक टैंकों के लिए नियमानुसार अनुमति न दी जाये। नालों के ऊपर अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटवायें सीवर तथा ड्रेनेज प्लान की विस्तृत कार्य योजना अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी अजय चैहान, नगर आयुक्त नागेन्द्र प्रताप, सचिव आ0वि0प्रा0 रवीन्द्र कुमार, डी0एफ0ओ0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल निगम, जल संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों के अधिकारी तथा समिति के सदस्य श्री रमन उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

फेसबुक पर प्राप्त जन शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो-मण्डलायुक्त

मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि आगरा के अन्र्तराष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट स्तर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें और इस संबंध में प्राप्त जन शिकायतों और सुझावों पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मण्डलायुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि नगर निगम आगरा के फेसबुक इन्टरफेस पर प्राप्त सफाई भव्य व्यवस्थाओं संबंधी की शिकायतों व फोटोग्राफ्स पर तत्काल कार्यवाही की व्यवस्था की जायें। मन्टौला नाले में लैदर की कतरने डालने की समस्या को मण्डलायुक्त ने गम्भीरता से लिया। उन्होंने इसके लिए पृथक से कूडा पात्र (बिन्स) लगवाने और लोगों को पे्ररित करने के लिए भी निर्देश दिये हैं।
उन्होंने निर्देश दिये कि नाले में डाली जाने वाली लैदर कतरनों की मात्रा का सर्वे कर उसकी बिक्री की व्यवस्था पर विचार करलें। साथ ही स्थानीय नागरिकों को पे्ररित करें कि निर्धारित कूडा पात्रों में ही कतरनें डाले। नाले में इस प्रकार गन्दगी डालने के आसपास क्षेत्रों के नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरित प्रभाव भी आता है।
उन्होंने निजी कम्पनी व्दारा नगर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कडे निर्देश दिये कि कंपनी के अधिकारी स्वयं वार्ड वार स्थलीय निरीक्षण करें और जनता से समन्वय बनाकर जन समस्याओं का प्रभावी समाधान करायें और जनता के महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल करते हुए जन सहभागिता भी सुनिश्चित करें। नागरिकों को अच्छी सुविधाएं दें और निर्धारित रेट के अनुसार नियमित भुगतान के लिए भी अपील करें।
अल्ट्रा अरबन के प्रतिनिधि ने बताया कि नगर को 5 जोन में वांट कर जोन के सेनेटरी इन्सपेक्टर्स के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हंै। प्रथम चरण में ताजगंज में माडल जोन के रूप में सफाई तथा कूडा उठाने की व्यवस्था की गयी है। अब तक 90 से .50 वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो गया है। मण्डलायुक्त ने एक सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने सभी नर्सिंग होम  हास्पीटल में बायो मेडिकल वेस्ट नियमानुसार निस्तारण न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को सचेत किया कि अनियमिता बरतने वाले हास्पीटल्स को नियमानुसार नोटिस जारी करें और निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय सांई का तकिया एम0जी0 रोड आगरा के परिसर में दिनांक 11 व 13 अपै्रल, 12 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 11 अपै्रल को लीजैण्ट बायो टेक्नोलाजी व्दारा फील्ड आफिसर के पदों पर 22 से 30 वर्ष के आयु के स्नातक/ परास्नातक (कृषि विज्ञान)/ एम0बी0ए0  (रूरल मैनेजमेन्ट) पुरूष अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेंगी। परिलब्धियां 5000-7500 प्रति माह तथा देय भत्ते व सुविधाएं ।
मीसा सिक्योरिटी एजेनसी सूरत गुंजरात व्दारा 13 अपै्रल 12 को गार्ड/ सुपरवाइजर/गनमैन (भू0पू0 सैनिक तथा सिविलयन) के पदो पर 18 से 40 वर्ष भू0पू0 सैनिक 50 वर्ष तक आयु के न्यूनतम 10वीं अथवा सामान्य स्वास्थ्य लंबाई न्यूनतम 5 फुट 7 ईंच अभ्यर्थियों में से चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। वेतन 6000 से 8000 तक पद एवं योग्यतानुसार।
पांच कंपनियों कारपोरेट सर्विस माई मनी मंत्रा श्रीधर इन्श्योनेन्स नेट एम्बिट तथा यूरेका व्दारा 14 अपै्रल को टेली सेल्स आफिसर के लगभग 500 पदों पर 18 से 27 वर्ष आयु के इंटर/स्नातक पास अभ्यर्थियों में से चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेंगी। परिलब्धियां 5200 से 10000 तक प्रतिमाह यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार यादव ने बताया कि निःशुल्क आवेदन पत्र कार्यालय के कक्ष सं0 19 से प्राप्त कर इसी कक्ष में चयन तिथि से एक दिन पूर्व जमा कर रोल नं0 सहित प्रवेश पत्र प्राप्त करें। चयन तिथि को समस्त मूल प्रमाण पत्रों फोटो आई0डी0 तथा प्रवेश पत्र सहित चयन प्रक्रिया वाले दिन प्रातः 10 बजे उपस्थित हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए गठित उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की समन्वित बाल विकास परियोजना निगरानी समिति की एक समीक्षा बैठक आज यहां प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में निगरानी समिति की चेयरमैन सविता सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद रहीं।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस की समन्वित बाल विकास परियोजना निगरानी समिति की चेयरमैन सविता सिंह ने बताया कि बैठक में निगरानी समिति के प्रदेश के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में यह महत्वपूर्ण मांग की गयी कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जो बढ़ा हुआ मानदेय स्वीकृत कर धन रिलीज किया गया है उसे राज्य सरकार प्रदान करे। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में संचालित किये जा रहे हैं उसे राज्य सरकार तुरन्त बन्द कराये तथा सूचना का अधिकार कानून के तहत जिलों-जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रकरण प्राप्त हुए हैं, उसे दूर किये जाने हेतु सख्त कार्यवाही की जाय।
बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पुष्टाहार दिये जाने की व्यवस्था है जिससे उनका सुचारू रूप से विकास हो सके, लेकिन राज्य सरकारों की उदासीनता एवं विभागीय भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी के परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए उन्होने निगरानी समिति के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह इस योजना का व्यापक प्रचार करें एवं जिलों-जिलों में इसकी निगरानी करें तथा आम जनता को इसका लाभ दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करें।
बैठक में बाल विकास परियोजना निगरानी समिति की चेयरमैन श्रीमती सविता सिंह के अलावा डा0 आशीष गोयल, श्री अरूण कुमार सहित सैंकड़ों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विद्युत वितरण में होने वाली हानि को कम करने तथा राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की संख्या का शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि वितरण क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिजली का उपभोग, बिना कनेक्शन के न कर सके। उन्होंने शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग व बिलिंग करने तथा उपभोग की गयी बिजली की वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय सभाकक्ष में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 06 माह में लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों के लिये कार्य योजना बनाकर शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं की संख्या का सत्यापन, बिलिंग, मीटर रीडिंग व वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्धारित न्यूनतम बिजली अवश्य मिल सके, इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि 1500 करोड़ रूपये की फीडर सेपरेशन स्कीम को तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने 168 शहरों में लागू की जा रही त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0 योजना) के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश भी दिये।
मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन की समीक्षा करते हुए विद्युत उत्पादन गृहों का पी0एल0एफ0 बढ़ाने तथा निर्माणाधीन पारीक्षा, हरदुआगंज एवं अनपरा-डी परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने बन्द पड़ी लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः शुरू कराने के निर्देश देते हुए, जहां सम्भव हो वहां नई लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की वित्तीय समस्याओं पर विचार कर हल करने के विभिन्न विकल्पों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को समीक्षा करने तथा सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर उ0प्र0 पावर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी तथा हानि में कमी, वसूली बढ़ाने, बिजली क्रय में मितव्ययिता एवं मांग क्षेत्र में आवश्यक प्रबन्धन से इस वर्ष 4,300 करोड़ रूपये की सीमा तक नगद हानियों में कमी लायी जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव वित्त सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव ऊर्जा राजीव कपूर, प्रमुख सचिव नियोजन राज प्रताप सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com