सुलतानपुर-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को भारत-भारती संस्था द्वारा तिकोनिया पार्क में अपने तीसवें वार्षिकोत्सव पर अलंकरण समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सूचना आयोग उ.प्र. के आयुक्त वीरेन्द्र सक्सेना रहेंगे, वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जानमाने शायर अजमल सुलतानपुरी व मुख्य वक्ता के रूप में 1847 के वीर सेनानी अमर शहीद तात्या तोपे के पौत्र विनायक राव तोपे पधार रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुलतानपुर- गड़ा धन हासिल करने के लिए छह वर्षीय बालिका की नरबलि चढ़ाने के चर्चित मामले में पिता व तान्त्रिक सहित चार आरोपियों को अपर जिला जज सप्तम ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही छह-छह हजार रूपये का अर्थदण्ड भी किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हलियापुर क्षेत्र के निवासी शोभनाथ उर्फ शोभे पासी ने 16 जुलाई 2008 को स्थानीय थाने में गुमशुदी दर्ज कराई थी। गुमशुदी में शोभनाथ ने कहा कि 16 जुलाई08 की रात में उसकी चारपाई के बगल उसकी छह वर्षीय पुत्री वन्दना सोई हुई थी। रात लगभग चार बजे शोभनाथ की नी्द खुली तो वन्दना नदारत मिली। 19 जुलाई 08 को शोभनाथ ने थाने में जाकर सूचना दिया कि उसकी पुत्री की क्षत-विक्षत शव गांव के पश्चिम तरफ स्थित एक ईंट-भट्टे के निकट तालाब के किनारे पड़ी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वन्दना के शव के पास पूजा के सामान, चूड़ी व गड़ांसा बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने अपहरण करके हत्या करने के साबूत मिटाने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की विवेचना में यह नरबलि चढ़ाने का मामला पाया गया।

पुलिस के अनुसार शोभनाथ ने गांव के ओझा बाबादीन और रायबरेली जिले के जायस थाने के कुड़वा निवासी तान्त्रिक राम खेलावन और मोहनगंज थाने के मुजियाबाद गांव निवासी पप्पू उर्फ हीरालाल के साथ मिलकर अपनी पुत्री वन्दना की बलि गड़ा धन पाने के लिए चढ़ा दी थी। मामले की विवेचना पूरी करने के बाद हलियापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजेन्द्रनाथ शुक्ल ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल शिवशंकर सिंह ने घटना को साबित करने के लिए नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज सप्तम एस.सी. राना ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तान्त्रिक सहित चार आरोपियों को अपर जिला जज सप्तम ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही छह-छह हजार रूपये का अर्थदण्ड भी किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने पूरी तरह तानाशाही और दमनात्मक रवैया अखित्यार किया है। लखनऊ में आज राज्य कर्मचारी संगठनों और शिक्षक संघ के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे शान्तिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया बर्बर लाठीचार्ज पूरी तरह अलोकतान्त्रिक कदम है। इससे साबित हो गया है कि प्रदेश सरकार अब पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। पुलिसिया जुल्म की इन्तिहा तो यहां तक हो गई कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया और राहगीरों को भी पुलिस ने अपनी बर्बरता का निशाना बनाया।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। मुख्यमन्त्री स्वयं तो जनता से मिलने में गुरेज करती हैं वहीं अपने जनतान्त्रिक अधिकारों की मांग करने पर प्रदेश की मुख्यमन्त्री उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के बजाय उन पर लाठी बरसा रही हैं। उन्होने कहा कि जनतन्त्र में जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी शान्तिपूर्वक राज्य कर्मचारी और शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गई बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा करती है। साथ ही यह भी मांग करती है कि जिन मांगों के लिए राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने आज प्रदर्शन किया है उस पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी जायज मांगों को स्वीकार किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी आज विधान मण्डल के वर्ष2010 के प्रथम सत्र को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर चल कर प्रदेश के सभी वर्गों, समुदायों तथा क्षेत्रों के समुचित उत्थान के लिए कार्य किया है। जोशी ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति, शोशित, वंचित, पिछड़े और हर तरफ से उपेक्षित लोगों के जीवन एवं सामाजिक स्तर को उठाने का गम्भीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इन वर्गों में समय-समय पर जन्मे महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषो, खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, जिले व यूनीवर्सिटी/कालेज आदि स्थापित करके इन्हें पूरा-पूरा आदर व सम्मान दिया है। उन्होंने कहा इन महापुरूषो ने अपनी पूरी जिन्दगी समाज के उपेक्षित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए पूर्वांचल, पिश्चमी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड को अलग से राज्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी सरकार ने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रूपये का विशेश आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग भी की है। उन्होंने राज्य में ऊर्जा तथा सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश की भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त रूप से नदियों से बिजली पैदा करने की परियोजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देने का अनुरोध किया।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास को जमीनी जरूरतों से जोड़ते हुए प्रदेश की जनता को सभी बुनियादी सुविधायें देने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, बेहतर चिकित्सा सुविधा, किसानों को सिंचाई एवं अन्य संसाधनों को मुहैया कराने की योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के हित में, जो किसी भी पेंशन योजना अथवा सस्ती दर पर खाद्यान्न की सुविधा से आच्छादित नहीं हैं, उनके लिए उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवारों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक मद्द देकर उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने लायक बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में इस योजना से लगभग 30 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, बाकी बचे बी0पी0एल0 परिवारों को अगले चरण में लाभान्वित किया जाएगा।

श्री जोशी ने अपने अभिभाशण में आसमान छूती कीमतों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां बना दी गईं हैं कि खाद्यान्नों, दालों तथा खाद्य तेलों के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं, जिससे आम जनता विशेशकर गरीबों का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केन्द्र सरकार से खाद्य पदार्थों के मूल्य नियत्रंण की दिशा में सार्थक कदम उठाने का अनुरोध भी किया, परन्तु कीमतों में कमी नहीं आयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार सख्त निरोधात्मक कार्यवाही करने की हिदायत दी है ताकि जनता को मंहगाई से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का दैनिक अनुश्रवण कर रही है, साथ ही सरकार ने चीनी एवं खाण्डसारी की स्टाक सीमा भी निर्धारित की है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए काम कर रही है, गन्ना किसानों की खुशहाली के लिए उनकी सरकार ने प्रति हेक्टयर उत्पादन में वृद्धि तथा उपज का वाज़िब व लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए इस वर्ष वर्ष घोशित राज्य परामिश्रित मूल्य में गत वर्ष के सापेक्ष 25 रूपये प्रति कुन्तल की अभूतपूर्व वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो में प्रदेश की योजना का आकार दोगुना हो गया। चालू वित्तीय वर्ष में विश्व व्यापी मन्दी के बावजूद प्रदेश की विकास दर में सुधार के आसार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय में निरन्तर इजाफा हो रहा है और वर्ष 2008-09 में प्रतिव्यक्ति आय बढ़ कर 18,710 रूपये हो गई है।

श्री जोशी ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली या ऊंची पहुंच वाला क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बना है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या नक्सलवादी अथवा आतंकवादी घटनाएं घटित नहीं हुईं हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2009 भी स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण रूप से निपटाये गये।

राज्यपाल ने कहा कि जनिशकायतों को गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए सरकार ने तहसील एवं थाना दिवस की व्यवस्था लागू की है। सरकार ने पुलिसबल को सुदृढ़ करने के लिए दो लाख से अधिक पद सृजित करके नवसृजित पदों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है। प्रथम चरण में 35 हजार पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया निश्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से चल रही है।

श्री जोशी ने कहा कि वर्ष 2009-10 में सूखा के बावजूद खरीफ में 126.43 लाख मैट्रिक टन एवं रबी में 332.91 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर उत्पादन के लिए 46.87 लाख कुन्तल बीज वितरण का प्राविधान किया था, जिसके सापेक्ष खरीफ में 7.94 लाख कुन्तल एवं रबी में 38.94 लाख कुन्तल बीज वितरित  किया गया। उर्वरक उपलब्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खरीफ 2009 में 29.90 लाख मैट्रिक टन तथा रबी में दिसम्बर, 2009 तक 24.91 लाख मैट्रिक टन उर्वरक का वितरण हुआ। किसानों को  नवीन तकनीक उपलब्ध कराने के लिए खरीफ एवं रबी के मौसमों में कृशि उन्नयन पखवारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा डी0ए0पी0 खाद का बफर स्टाक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में औद्यानिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। राज्य, आलू व शाकभाजी के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम तथा फल में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए पुष्पो तथा मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल के प्रबन्धन के माध्यम से कृशि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना के तृतीय चरण में आगामी छ: वर्षो के दौरान 2.4 लाख आर्थिक रूप से कमजोर कृशक परिवारों को लाभन्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जल उपभोक्ता समितियों को अधिकार प्रदत्त करने हेतु उत्तर प्रदेश वाटर मैनेजमेंट रेग्यूलेटरी कमीशन एक्ट तथा सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम-2009 लागू किया गया है। वर्ष 2009-10 में अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में 2600 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2009 तक 1826.42 करोड़ रूपये तथा 371.91 करोड़ रूपये दीर्घकालीन ऋण का वितरण किया गया है। किसानों को दूध का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

श्री जोशी ने कहा कि उनकी सरकार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों तथा राज्य पोशित स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिए लागू करने वाले प्रदेशों में अग्रणी रही है। इसी के साथ उनकी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को एवं कार्यप्रभारित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ राजकीय कर्मचारियों के लिए सुनिश्चत कैरियर प्रोन्नत व्यवस्था भी लागू की। राज्य सरकार ने पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी पुनरीक्षित पेंशन का लाभ प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में उठाये गये इन कदमों से प्रदेश सरकार पर काफी अधिक व्यय भार बढ़ा है।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय राज्यमार्ग तथा राजमार्गो के रख-रखाव एवं उनके उच्चीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1424 करोड़ रूपये के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गये परन्तु केन्द्र द्वारा कोई भी धनराशि केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सहयोग के बावजूद नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की परियोजनाओं में गति नहीं आ पा रही है। इसी प्रकार प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना की लगभग 6000 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भारत सरकार के ग्राम विकास मन्त्रालय में लिम्बत है।

श्री जोशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता पर कराने के लिए राज्य सरकार ने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की संरचना एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करते हुए डॉ0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत 5598 ग्राम सभाओं को समस्त कार्यक्रमों से सन्तृप्त किया गया है। उनकी सरकार ने पहली बार डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सी0सी0रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण आबादी के आन्तरिक मार्गों के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। उनकी सरकार ने इन गांवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में 10,000 सोडियम लाईट लगाने का कार्य भी शुरू किया है।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार औद्योगिक विकास के लिए यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गीडा, लीडा, बीडा आदि विकास प्राधिकरणों के गठन किये हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टीसिपेशन के तहत मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कालेज, पॉलिटेकनिक, आई0टी0आई0 आदि स्थापित किये जा रहे हैं। औद्योगिक वातावरण सृजित करने के फलस्वरूप 57,965 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रदेश में हुआ है। सरकार ने पी0पी0पी0 के अन्तर्गत विश्वस्तरीय प्रवेश नियन्त्रित आठ लेन की 1,047 किमी0 लम्बी गंगा एक्सप्रेस-वे, छ: लेन की 165 किमी0 लम्बी यमुना एक्सप्रेस-वे तथा ग्रेटर नोएडा से उत्तरांचल सीमा के निकट अपर गंगा कैनाल के तट पर एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बारा एवं करछना में तापीय विद्युत परियोजनाए, कानपुर एवं आगरा में इनपुट बेस्ड विद्युत वितरण फ्रेन्चाइजी का चयन, नौ शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, आठ पॉलिटेकनिक, छ: आई0टी0आई0 एवं आगरा में इनर रिंग रोड भी पी0पी0पी0 के आधार पर बनाने का निर्णय लिया है।

श्री जोशी ने कहा कि उनकी सरकार समस्त बच्चों को कक्षा आठ तक शिक्षा दिलाने हेतु कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि परिशदीय विद्यालयों में बच्चों के डिजीटल फोटोग्राफी करायी जा रही है। असेवित बस्तियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, शैक्षिक द्रष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 545 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनमें से 171 अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में खोले गये हैं। प्रदेश के 154 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन तथा सूखाग्रस्त जनपदों में ग्रीश्म अवकाश भोजन की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा “सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मद्द योजना´´ के तहत अब तक 3,03,813 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार और इसमें गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं। प्रदेश में उर्दू, अरबी, फारसी भाशाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के समाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए बान्दा एवं बिजनौर में आई0टी0 आधारित इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ एवं कानपुर देहात में महामाया पॉलीटेकनिक आफ इन्फारमेंशन टेक्नॉलाजी कालेजों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार  उत्क्रष्ट कलाकारों को मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार पहले से ही दे रही है। कलाकारों के लिए इस वर्ष से सन्त रविदास कला सम्मान पुरस्कार योजना भी प्रारम्भ की जा रही है। सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ चालीस लाख अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति को सुविधा मुहैया करायी है। इसके अलावा 31,68,742 अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति से आच्छादित किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता एवं समयशीलता लाने के लिए इसका पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न पेंशन योजनाओं से 40 लाख लाभार्थियों को सुविधा मुहैया करायी है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 का क्रियान्वयन तत्परता से कर रही है। समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से “महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना´´ का क्रियान्वयन करते हुए अबतक 62,284 बालिकाओं को सावधि जमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया है।

श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार, उपनिबंधक कार्यालयों में पंजीयन का कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से किये जाने की परियोजना संचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त नेशनल लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम चलाने का भी निर्णय लिया गया है। गामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए 95,060 सफाई कर्मिकों की तैनाती की गई है। सरकार ने वैट प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया है तथा एक करोड़ रूपये से ऊपर के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को ई-रिर्टन की सुविधा अनुमन्य की है।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत बी0पी0एल0 नगरीय निवासियों के लिए प्रथम चरण में एक लाख एक हजार आवास के सापेक्ष 81,640 आवासों का निर्माण पूर्ण करा चुकी है। नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युवल मिशन कार्यक्रम कड़ाई से संचालित करा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं हेतु निकायों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदियों को प्रदूशण मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। इसी क्रम में 23 नगरों के अन्तर्गत नदी प्रदूशण नियन्त्रण के कार्य कराये जा रहे हैं।

श्री जोशी ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना में 50 प्रतिशत तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। परन्तु इन योजनाओं के तहत केन्द्र द्वारा देयता के सापेक्ष बहुत नगण्य धनराशि उपलब्ध करायी गई। इन योजनाओं का अधिकांश व्यय भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के तहत अब तक 2,07,07,135 पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु 838.15 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश को भारत सरकार से 2074 करोड़ रूपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं से जुड़े रहने का गौरव हासिल है। विदेशी एवं भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनकी सरकार ने बौद्ध परिपथ के बहुआयामी विकास तथा कुशीनगर एवं सारनाथ में विभिन्न विकास योजनाएं संचालित की हैं। राज्य सरकार कुशीनगर में निजी सहयोग से अन्तर्राश्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, इिन्दरा आवास योजना, महामाया आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस हेतु सारथी सॉफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 988 नई बसें परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित की गई हैं।

श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 और अन्त्योदय योजना की मदों में लगभग 3370 करोड़ रूपये की सिब्सडी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इन योजनाओं को संचालित कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कॉल सेण्टर की स्थापना की गई है। उनकी सरकार ने खाद्यान्न की कमी वाले सूखा एवं दैवीय आपदा से प्रभावित बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 781 ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्थापित किये हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश अधिनियम-1950 की धारा-122 `ख´ (4 ख) में संशोधन करके ग्राम सभा की भूमि पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मई 13, 2007 तक के कब्जे को भी विनियमित किया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में गरीब बस्तियों के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से बसे बी0पी0एल0 परिवारों को उनके आवासों का मालिकाना हक दिलाने हेतु सरकार ने सर्वजन हिताय गरीब आवास योजना लागू की है।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने कारागारों में निरूद्ध बिन्दयों को स्वावलंबी एवं कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय कारागारों में कारागार उद्योगों की स्थापना की है। प्रदेश में घनी आबादी के मध्य आने वाले 09 जनपदों के कारागारों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करके नवीन कारागारों के निर्माण एवं कारागार विहीन 13 जनपदों में जिला कारागारों के निर्माण का निर्णय लिया है। प्रदेश में विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसी क्रम में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना की है, जिसमें विशेश शिक्षा संकाय के छ: पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कन्नौज, उरई (जालौन) में भवनों का निर्माण अन्तिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में ए0ई0एस0 एवं जे0ई0एस0 से बचाव के लिए 3.50 करोड़ बच्चों को टीका लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में नकली, अधोमानक तथा मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में विद्युत की कमी दूर करने के लिए पी0पी0पी0 के माध्यम से स्थापित की जानी वाली परियोजनाओं के लिए निवेशकर्ताओं का चयन पूर्ण कर चुकी है तथा निविदा प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। राज्य सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की बची हुई अवधि में लगभग 7000 मेगावाट तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए परियोजनाएं चिन्हित करके कार्यवाही शुरू कर दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुम्बई- अन्तरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष श्री लिएण्ड्रो नेगरे हॉकी इण्डिया व खिलाड़ियों के बीच उत्पन्न उस विवाद को सुलझाने की सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद देने आज यहां सहारा इण्डिया परिवार के मैनेजिंग वर्कर एवं चेयरमैन श्री सुब्रत रॉय सहारा से मिलने पहुंचे और मुलाकात की। श्री नेगरे ने मुलाकात के दौरान अन्तरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन व करोड़ों हॉकी प्रेमियों की ओर से सहारा इण्डिया परिवार के उस कदम की सराहना की जिसके अन्तर्गत सहारा ने हॉकी इण्डिया के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपये देकर उसे एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति से उबारा, जिसमें हॉकी इण्डिया और खिलाड़ियों के बीच सहमति के सारे रास्ते बन्द हो गए थे।

श्री नेगरे ने कहा “मुझे ऐसे व्यक्तित्व से मिलकर बड़ा हर्ष हुआ है, जो सन् 2000 से भारतीय हॉकी के लिए एक मजबूत आधार रहे हैं। मैं हॉकी इण्डिया व खिलाड़ियों के बीच उत्पन्न उस विवाद, जिसकी वजह से भारत में हॉकी की सभी गतिविधियां बन्द हो चुकी थीं, को सुलझाने के लिए उनकी  सहायता के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं´´।
इस मध्यान्ह-भोजन की बैठक के दौरान श्री नेगरे व सहाराश्री के बीच हॉकी से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। श्री नेगरे ने श्री सुब्रत रॉय सहारा के हॉकी खेल से भावनात्मक जुड़ाव एवं इसके विकास के लिए उनकी वचनबद्धता की भी सराहना की और आशा व्यक्त की कि आगामी वर्षो में भी उनका आशीर्वाद व शुभकामनाएं इस खेल को मिलती रहेंगी।

इस बैठक के दौरान श्री नेगरे के साथ एलएसएम के एम.डी. श्री एस.एस. दासगुप्ता भी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने आज दिनांक 21 जनवरी, 2010 को छठें वेतन आयोग का लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह देने, वर्कचार्ज, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने आदि मॉगों को लेकर लखनऊ में  प्रदर्शन कर रहे राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर बर्बर पुलिस लाठी चार्ज की कड़ी निन्दा की है। सिंह ने कहा कि इस सरकार का लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। महिला पुलिस कहीं नहीं थी। पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए।

विधानसभा में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने आज सिविल अस्पताल में जाकर पुलिस लाठी चार्ज में घायल राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों से मुलाकात की और उनका हाल पूछा। उन्होंने उनकी मॉगों के प्रति पूरी सहानुभूति जताते हुए उनको समाजवादी पार्टी के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंनें उनकी आवाज को विधान मण्डल में भी उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके आन्दोलन के साथ हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में शिक्षकों और कर्मचारियों की न्यायोचित मॉगों को हमेशा सहानुभूति से निबटाया गया था। नेता विरोधी दल के साथ सर्वश्री राकेश सिंह राणा, एमएलसी, जिलाध्यक्ष अशोक यादव, विजय सिंह,मो0 शाहिद, नानकदीन भुर्जी, जगदीश यादव, जुगल किशोर, अखिलेश पटेल, दुर्गेश बाल्मीकि आदि समाजवादी नेता मौके पर मौजूद थे।

सिविल अस्पताल में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष श्रीमती राधारानी पाण्डेय, महामन्त्री श्रीमती वीरबाला मिश्रा, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश मन्त्री श्रीमती कान्ती पाण्डेय के अलावा श्रीमती शकुन्तला देवी (विकलांग कल्याण, इन्द्रा भवन) मो0 रिजवान (लो0नि0वि) पंकज मेहरोत्रा (अल्पसंख्यक कल्याण)  श्री जगदीश जोशी (कल्याण निगम) श्री रामकिशोर (दुग्ध परिशद) , श्री परमेश्वरदीन एवं श्री आलोक सिंह (कोशागार) गम्भीर रूप से घायल हैं। श्री शिवपाल सिंह यादव को बताया गया कि लाठी चार्ज में कई महिलाएं लापता हो गई हैं। कुछ और घायल अन्यत्र इलाज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं।

इस शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी अब अपने पद एवं कर्तव्य की मर्यादाएं भूलकर सीधे बसपा के एजेन्ट की भूमिका निभाने लगे हैं। 19 जनवरी 2010 को समाजवादी पार्टी ने जब  श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में मंहगाई, भ्रश्टाचार तथा प्रशासन के खिलाफ जनान्दोलन किया था, तब लखनऊ के डी0एम0 और डी0आई0जी0 खुद डण्डे लेकर पिटाई करने निकल पड़े थे ताकि ऐसा करते देख कर मुख्यमन्त्री उनको और ज्यादा मलाईदार जगहों पर बिठा दें। यह सरकार सत्ता का दुरूपयोग करने में सभी हदें लॉघ गई हैं। पुलिस पी0ए0सी0 के बूते वह विपक्ष को कुचलना चाहती है। लेकिन बसपाई बने अधिकारियों को यह न भूलना चाहिए कि लोकतन्त्र में तानाशाही नहीं चल सकती है। इस सरकार के गिने चुने दिन रह गये हैं। सरकार बदलने पर इन सभी अधिकारियों को जनता की अदालत में अपनी जबाबदेही देनी होगी। उनके कामकाज का पूरा व्यौरा रखा जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ- यूपी की मुख्यमन्त्री मायावती ने शरद पवार को केन्द्रीय कृषि मन्त्री के पद से हटाने की मांग उठाते हुए कहाकि प्रधानमन्त्री ऐसा नहीं करेंगे तो 27 जनवरी को महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमन्त्रियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। मायावती ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा टैक्सी का परमिट जारी करने के लिए वहां की सरकार द्वारा निर्धारित की गई नयी व्यवस्था का भी विरोध करते हुए कहा है कि उक्त फैसला संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि शरद पवार का हर बयान गैर जिम्मेदाराना तथा महंगाई बढ़ाने वाला होता है। पहले उन्होंने बयान दिया कि चीनी के दाम बढ़ेंगे। बाद में कहा कि खाद्यान्न के दाम भी बढ़ेंगे और अब बोले हैं कि दूध भी महंगा होगा। कृषिमन्त्री के पद पर बैठकर उन्हें इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिये। पवार ने जब.जब इस प्रकार के बयान दिये आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। मुख्यमन्त्री ने कहाकि केन्द्रीय कृषिमन्त्री जमाखोरों और मुनाफाखोरों से मिले हुए हैं इसीलिए उनका हर बयान जनता को तकलीफ देने वाला तथा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाला होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री को चाहिये कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल कृषि मन्त्री के पद से हटायें वरना माना जायेगा कि पवार के बयानों में प्रधानमन्त्री की सहमति है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनाये रखने तथा मूल्य नियन्त्रण के लिए विगत छ: माह में लगातार चलाये गये प्रवर्तन अभियान में 28,926 छापे डाले गये हैं। इसके अलावा 1370 एफआईआर भी दर्ज करायी गई तथा 550 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने और रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता का अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति में वित्त, नियोजन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कृशि विभाग के प्रमुख सचिव, सदस्य नामित किये गये है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं रसद, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, इसी विश्वविद्यालय के सख्यांकी विभाग के सेवा निवृत्त विभागाध्यक्ष एवं अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ0प्र0 शासन को विशेश आमन्त्री सदस्य नामित किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनाये रखने तथा इनके मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद के कार्यालय में खाद्य नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री नं0 1800 180 5046 पर दे सकता हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के  अंतर्गत गहन प्रवर्तन की कार्यवाही की गई है।

खाद्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शासन ने आवश्यक खाद्य पदार्थों के कृत्रिम अभाव एवं जमाखोरी पर नियन्त्रण के लिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को थोक व्यापारियों से वार्ता कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इन वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन वस्तुओं के थोक एवं फुटकर मूल्य में सामान्य से अधिक अन्तर परिलच्छित हों उनके थोक एवं फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। इन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि पर्याप्त प्रयासों के बावजूद भी मूल्यों में नियन्त्रण सम्भव न हो पा रहा हो तो जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6 तथा 3/7 के अन्तर्गत जरूरी होने पर जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव शासन भेजकर अनुमति प्राप्त करें और तद्नुसार कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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