लखनऊ- समाज के प्रति अपनी भूमिका अदा करने वाले नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुये समय, समाज और सरकार को जनसरोकारों तथा जनसम्पत्ति पर होने वाले स्वार्थी लोगों की गिद्ध द्रस्टि से अगाह करने का कार्यकरने के लिये दैनिक द्वारा की गई पहल की कड़ी में हमारे राजधानी के अनाम नागरिक पत्रकार ने यह खबर भेजी है जिसमें  लखनऊ शहर के अन्दर कुर्सी रोड से फैजाबाद रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर मारुती कार का शो रूम    व्हील जहां पर नगर निगम और लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारियों की मदद से नाले पर अवैध निर्माण किया जा रहा है,  लोक निर्माण विभाग तथा नगरनिगम के अधिकारियों का ध्यान कब इस ओर जाता है और सरकारी कर्मचारियों और शो रूम मालिको द्वारा मिलकर किया जा रहा अवैध निर्माण रोका जा सके और समाज में एस तरह का कार्य करने वाले लोगों पर लगाम लगायी जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जौनपुर- शहीद उमानाथ सिंह महिला जिलाचिकित्सालय में भ्रष्टाचार, लूटखसोट तथा नवजात शिशुओं का अपहरण आयेदिन समाचार का विषय बनता जा रहा है। उक्त चिकित्सालय के महिला चिकित्सक महिला की प्रसव पीड़ा को दर किनार करके पहले अभिभावकों से सौदे बाजी करती है और मामला तय होने पर प्रसव पीड़िता महिला का इलाज शुरू होता है और इस दरिमान मरीजों का इतना शोषण किया जाता है कि उनके आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नही दीखता है।

प्रसवावस्था में पीड़ा को देखते ही परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए जिला महिला चिकित्सालय लाते हैं और बेड पर सौदेबाजी के बाद ही बेरहम चिकित्सक हाथ लगाती है, यह कोर कल्पना नहीं अपितु हकीकत है जो सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम बछुआर निवासिनी श्रीमती वन्दना मिश्रा पत्नी राहुल मिश्र के साथ महिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात डा0 रीता दूबे ने विगत दिनों को ढाई बजे से किया है। उक्त प्रसव पीड़ित महिला जब अस्पताल में आयी तो कार्यरत चिकिित्सका डा0 दूबे ने मोलभाव शुरू कर दिया और बतायी कि सामान्य प्रसव नहीं अपितु सर्जरी डेलिवरी होगी। इस पर परिजनों द्वारा बार-बार किये गये निवेदन पर महिला द्रोही चिकित्सक ने ग्यारह सौ रूपये लेने पर प्रसव कराने पर राजी हो गई और सामान्य रूप में प्रसव कराने के बाद और रूपयों की मांग बन्दना के पति राहुल से करने लगी। तथा तिक-झिक शुरू हो गई जो एक पंचायत जैसा सदृश्य था जहां पर पत्र-प्रतिनिधियों का जमावड़ा होने लगा। इस चिकित्सालय में जहां डाक्टर बेरहमी दिखाती हैं तो उनकी सहयोगी नर्स उनसे एक कदम आगे हैं तथा जच्चा बच्चा को सुई लगाने पर सैकड़ों में बात करती हैं उक्त अस्पताल का दृश्य देखने पर यह स्पष्ट होता है कि महिला डाक्टरों में निर्दयता का पूरा समावेश है। उक्त महिला डाक्टर रीता दूबे का मामला अदालत तक जा चुका है और पचहटिया में इनकी स्वयं की नर्सिंग होम है तथा प्राइवेट मे रोगी देखना इनकी मानसिकता है। इसी कारण से जिला चिकित्सालय में आने वाली महिला रोगियों का उत्पीड़न तथा आर्थिक दोहन करना इनकी नियत बन गई है। जिला प्रशासन क्या महिला चिकित्सक पर नकेल लगा सकता है।

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लखनऊ- उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनता से सीधे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की गति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अगामी तीन महीने में अपने-अपने विभाग की जारी वित्तीय स्वीकृतियों का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 अथवा में बैंक में नहीं रखी जाएगी, जो भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में आवंटित बजट को लेकर अफरा-तफरी मचती है और धनराशि का समुचित उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिये हैं कि कोई भी वित्तीय स्वीकृतियां 28 फरवरी, 2010 के बाद जारी नहीं की जायेंगी। उन्होंने प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के साथ ही निजी पूंजी निवेश आकृष्ट करने पर भी जोर दिया।

सुश्री मायावती ने यह निर्देश तब दिये जब आज योजना भवन में मन्त्रिमण्डलीय सचिव शंशाक शेखर सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त  वी0के0 शर्मा तथा अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिव विजय शंकर पाण्डेय ने बैठक के निष्कषोZं से उन्हें अवगत कराया।   मुख्यमन्त्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने ही शेष रह गये हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित से सीधे जुड़े कार्यक्रमों किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा विकास का कार्य जमीन पर दिखना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उन्नतशील बीज एवं उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया एवं अन्य खादों के लिए किसानों को भटकना न पड़े। उन्होंने नयी कृषि नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा किसान हित परक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं पर प्रभावी कार्यवाही तथा शिलान्यास के कार्यो को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका समय से लाभ मिल सके।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में मिलने वाले केन्द्रीय सहायता को यथासमय प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वाणिज्यकर, परिवहन, स्टाम्प एवं निबधन विभागों के लिए नये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हर हाल में पूरी करते हुए राजस्व वसूली के कार्यों में भी व्यक्तिगत रूचि प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

सुश्री मायावती ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को प्राथमिकता से ठीक कराया जाए और नये हैण्डपम्पों को मानकों के अनुरूप लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खराब नलकूपों की मरम्मत तथा नवनिर्मित नलकूपों का उर्जीकरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने महामाया आवास, सर्वजन आवास तथा मल्टी सेक्टोरल योजना के तहत निर्मित कराये जाने वाले आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को इन्हें निर्धारित समय में उपलब्ध कराया दिया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी अस्पतालों में आपरेशन का कार्य सुबह 08 बजे से शाम 08 बजे तक तथा जांच आदि का कार्य 24 घण्टे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं असहाय लोगों को सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप सर्जन द्वारा ऑपरेशन न किये जाने पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अब सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशनों की संख्या की प्रतिदिन मॉनीटिरिंग डी0जी0 हेल्थ द्वारा की जाएगी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा कराने की संस्था बन कर रह गये हैं और उनके यहां कैम्पस में दो से ढाई हजार छात्र अध्ययन करते हैं, जो राष्ट्रीय मानक से कम है। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ठेकों में निर्धारित आरक्षण शतप्रतिशत सुनिश्चित करने, छात्रवृत्ति वितरण एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को साईकिल वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष-2012 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास योजना के सुचारू संचालन में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की सहभागिता बढ़ायी जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों को और गतिशील बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के बन्धों का निर्माण कार्य अब नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां मनरेगा योजना में लगभग साढ़े छ: सौ करोड़ रूपये की धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गई है।

मुख्यमन्त्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के समय उत्तर प्रदेश को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 सितम्बर, 2010 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी त्वरित गति आनी चाहिए। उन्होंने मैत्रीय परियोजना तथा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब निर्माण तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, बाह्य सहायतित परियोजना, वन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा खाद्य एवं औषधि, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सहाकारिता, पशुधन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, परती भूमि विकास तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण आदि विभागों की भी समीक्षा की और मुख्यमन्त्री के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति तेज करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमन्त्री के सभी प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ-  उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। परिवार के मुखिया या रोजगार करने वाले एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।

यह जानकारी राजस्व मन्त्री श्री फागू चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए हर दिन जोखिम भरा होता है, जिससे उनके चेहरे की मुस्कान दुर्लभ हो जाती है और जब भविष्य की अनिश्चित हो तो यह भी मुश्किल हो जाता है। प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति के छोटों पर मुस्कान लाना चाहती हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के 18 से 59 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति की जो परिवार का प्रमुख या रोजगार करने वाला सदस्य होगा, को इस योजना से लाभािन्वत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण-पत्र, राश्न कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र, मतदाता सूची, परिचय पत्र एवं सन्देह की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

श्री चौहान ने बताया कि आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य 200 रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा किया जायेगा जिसमें प्रीमियम का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान दिया जायेगा।  उन्होंने बताया कि बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000 रूपये का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को दिया जायेगी। लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने पर 75000 रूपये एवं दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या एक पैर से अक्षम होने पर 37500 रूपये दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीमित सदस्य के बच्चों को छात्रवृति का लाभ भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक में पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रतिमाह 100 रूपये की छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 01 जुलाई तथा 01 जनवरी को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से दी जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार के बीमित सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अलग-अलग नम्बर वाला एक परिचय पत्र भी दिया जायेगा।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक मिशन के तहत गत 30 नवम्बर तक क्रय उपलब्ध धनराशि 85.82 करोड़ रूपये के सापेक्ष 56.71 करोड़ की धनराशि व्यय कर 25562 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है।

यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रमुख सचिव श्री कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों में अनुसूचित जाति के 4306, अनुसूचित जनजाति के 87, अल्पसंख्यक समुदाय के 1962, महिलायें 3184 तथा सामान्य श्रेणी 16023 कृषक हैं। उन्होंने बताया कि सघन क्षेत्रो में व्यावसायिक औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 41.32 करोड़ रूपये के सोपक्ष 28.16 की धनराशि व्यय कर 19839 किसानों को लाभािन्वत किया गया। इसमें 3579 अनुसूचित जाति, 76 अनुसूचित जनजाति, 1659 अल्पसंख्यक, 1814 महिलायें तथा 12711 सामान्य श्रेणी के कृषक हैं।

श्री कृष्ण ने बताया कि इसी तरह जिला एवं राज्य योजना में कुल उपलब्धि धनराशि 2.23 करोड़ रूपये के सापेक्ष 2.07 करोड़ रूपये व्यय करके 3132 अनुसूचित जाति एवं 49 अनुसूचित जनजाति के अर्थात कुल 3172 किसानों को लाभान्वित किय गया।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्य मन्त्री स्वतन्त्र प्रभार श्री जयवीर सिंह ने निर्देश दिये हैं कि 11,000 राजकीय नलकूप पुनरोद्धार योजना,जनपद योजना सामान्य तथा जनपद योजना विशेष घटक के सभी अवेशष काम जनवरी माह के अन्त तक हर हाल में पूरे कर लिये जायं। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर ही पूरा किया जाय।  जयवीर सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं एवं योजनाओं का यथा समय समुचित लाभ किसानों को मिलना चाहिये, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने कहा कि विभाग की 38 पम्प नहरों पर स्वतन्त्र फीडर के निर्माण में प्राविधनित बजट 2396.50 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2009-10 में नाबार्ड द्वारा 1715.25 लाख का ऋण तथा उसके सामेश अनुमन्य 1905 लाख रूपये का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि अवशेष धनराशि का पुनर्विनियोजन 3000 नलकूप पर परियोजना तथा 800 नलकूपों की आधुनिकीकरण परियोजना में प्रस्तावित कर कार्य योजना शासन को स्वीकृति हेतु, प्रेषित की जाय।

सिंचाई  यान्त्रिक मन्त्री ने निर्देश दिये कि नलकूप क्षिद्रण हेतु जो साइटें अभी भी चयनित नहीं हो सकी हैं उनके चयन की कार्रवाई प्राथमिकता पर पूरी की जाय। उन्होंने कहा कि विकसन के उपरान्त राजकीय नलकूपों के शेष काम, कार्य योजना के अनुसार तत्काल पूरे किये जाय। उन्होंने कहा कि 800 नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत जिन नलकूपों का विकसन हो चुका है उनके ऊर्जीकरण से सम्बंधित सभी औपचारिक्ताएं पूरी कर उन्हें चालू किया जाय।

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लखनऊ-समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि मंहगाई, भ्रष्टाचार और सरकारी अराजकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा 19 जनवरी, 2010 को होने वाले प्रदेश व्यापी जनान्दोलन से घबराई और बौखलाई राज्य सरकार ने जनता की आवाज को दमन के जरिए कुचलने का प्रयास शुरू कर दिया है। जनपदों से सूचना आ रही है कि वहॉ पुलिस के जरिए लखनऊ आने वाली बसों व टॅक्सियों को रोका जा रहा है। थानों पर बुलाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकाया जा रहा है। प्रमुख नेताओं को पुलिस वाले जबरन गिरफ्तार कर रहे हैं।

राजधानी लखनऊ में आज से ही पुलिस ने प्रशासन के ऊपरी निर्देश पर धरपकड़ का काम शुरू कर दिया है। जनान्दोलन की होर्डिंग तोड़ी जा रही हैं। पोस्टर फाडे़ जा रहे हैं। लखनऊ के सीमान्त क्षेत्रों में पुलिस को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिये गये हैं।

समाजवादी पार्टी ने शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जनान्दोलन का सहारा लिया है जो उसका लोकतंत्रिक अधिकार है। लेकिन अपराधियों, जमाखोरों और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक यह सरकार विपक्ष के साथ तानाशाह का बर्ताव करते हुये दमन का सहारा ले रही हैं। समाजवादी पार्टी इससे डरने या जनता की आवाज उठाने से पीछे हटने वाली नहीं है। जो सरकारी नौकरशाह, बसपा सरकार के एजेन्ट बन रहे हैं। कल उनकेा अपनी इन हरकतों के लिए जबाव देना होगा।

समाजवादी पार्टी, राज्य सरकार के इस अत्याचार से झुकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के लाखों लोग कल 19 जनवरी, 2010 को प्रदेश की सड़कों पर होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता से अपील है कि 19 जनवरी, 2010 को श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में होने वाले जनान्दोलन में भाग लेने के लिए लखनऊ के केसरबाग स्थित पार्टी कार्यालय हर हाल पहुंचें।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  अखिलेश यादव (सदस्य लोकसभा) मंगलवार दिनांक 19 जनवरी,2010 को प्रात: इटावा से कार द्वारा चलकर कानपुर नगर पहुंचेगें। वहां श्री यादव समाजवादी पार्टी द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार की मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के आवाहन पर होने वाले जनान्दोलन का नेतृत्व करेगें। कानपुर में  अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने वाले कल के आन्दोलन को लेकर भारी उत्साह है और पार्टी कार्यकर्ता तथा नौजवान वहां भारी संख्या में शामिल होगें।

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चित्रकूट-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रट सभागार में जिले के सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। जिसमे उन्होंने जन सूचना अधिकार के तहत लंबित मामलो की समीक्षा करते हुए उनका निस्तारण न होने के बारे में जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समयावधि के अन्दर देने के भी निर्देश दिए।

बैठक को में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि सरकारी कामों में पारदर्शिता बरतने व धांधलेबाजी को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा  वर्ष 05 में राज्य जन सूचना अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं सम्बंधित अधिकारियों द्वारा समय से नहीं उपलब्ध कराई गईं। जिसके चलते जिले के 91 लोगों द्वारा इस सम्बंध में आयोग को पत्रा लिखे गए हैं।

श्री सिंह ने कहा कि ऐसे अधिकारी जिन्हें इस कानून के बारे में किसी भी प्रकार का सन्देह हो तो वे इसका पूरा अध्ययन करें। ताकि लोगों को सूचनाएं देने में किसी भी प्रकार की शंका न रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विभागों के ऐसे निलंबित अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें चार माह तक चार्जशीट नहीं दी गई वे भी इस कानून का प्रयोग करते हुए सूचनाएं मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचना यदि उनसे सम्बंधित नहीं है तो इसे पांच दिन के अन्दर आवेदक को लौटा दें। तीस दिन का समय बहुत होता है इस दौरान किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि सूचना आयोग की वेबसाइट- यूपीएसआईसी, यूपीएनआईसी डॉट इन में लंबित प्रकरण देखे जा सकते हैं। आयुक्त श्री सिंह ने जिलाधिकारी से कहा कि वे स्वयं भी प्रत्येक माह वेबसाईट देख कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से 2 रुपये प्रति कापी लेने का नियम है। यदि आवेदक द्वारा यह शुल्क नहीं दिया जाता तो इसकी जानकारी आयोग को दें। बैठक में अधिकारियों से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सूचना अधिकार से सम्बंधित सभी पत्रावलियों का रखरखाव ठीक तरह से करें। यदि मांगी गई सूचनाएं निर्धारित तिथि तक नहीं उपलब्ध कराई गई और मामला आयोग तक आया तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ही उन्होंने बीएसए, डीआईओएस, अधिशासी अधिकारी विद्युत, आदि से लंबित शिकायतों के बारे में जानकारी की। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा विद्युत पोलों से सम्बंधित जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा सकती क्योंकि बिजली के खंभे स्थितियों के अनुसार ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों मे बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्हें मांगी गई सूचनाएं न उपलब्ध कराने पर 25 हजार रुपये का दण्ड दिया गया है। ऐसे लोगों की श्रेणी में आने से बचने के लिए समय से सूचनाएं उपलब्ध कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी राजाराम ने बताया कि 91 लंबित मामलों में 17 निस्तारित कर दिए गए हैं। बाकी बचे मामलों का भी निस्तारण यथा शीघ्र कर दिया जाएगा। बैठक में सीडीओ भारत यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

0 मनचाही शिक्षा थोपने वाले अभिभावकों के लिए सन्देश बनी फिल्म
0 छात्रों को अभिभावकों के दबाव में नहीं करनी चाहिए पढ़ाई रूचिपूर्ण हो पढ़ाई
0 फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग

सुलतानपुर - नगर स्थित नेशनल टाकीज में वर्षो बाद 3 इडिएट ने रौनक ला दी है। युवाओं के साथ शिक्षा जगत से जुडे़ लोगों में यह फिल्म अधिक पसन्द की जा रही है। इस फिल्म ने सिनेमा हाल के साथ मनोरंजन विभाग का राजस्व भी बढ़ा दिया है।

नेशनल सिनेमा घर के प्रबन्धक रज्जन ने बताया कि इस फिल्म को देखने के लिए इन दिनों युवाओं की भीड़ के साथ शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी देखने आ रहे है। फिल्म देखने वालों ने बताया कि यह फिल्म खासकर उन लोगों के लिए प्रेणना प्रदान करेगी जो अपने बच्चों पर अपने मन की शिक्षा को थोपकर उससे शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य करते हैं। आज कल सामान्य सा लोगों का विचार बन गया है कि उनका बच्चा इंजीनियरए डाक्टर अथवा  आई.ए.एस. ,पी.सी.एस. ही बने। इसके लिए अभिभावक अपने बच्चों को बकायदा बाध्य करते हैं जबकि पढ़ाई जिस बच्चें को करनी है उसकी इच्छा जानने की जहमत नहीं की जाती है।

फिल्म में दर्शाया गया है कि छात्रों को उनकी रूचि के अनुसार क्षेत्र विशेष में पढ़ाई करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। साथ ही शिक्षकों के लिए भी सन्देश है कि किताबी कीड़ा बने रहने के बजाय शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जाय। किताब में लिखे अक्षरों को रट कर परीक्षा पास करना ही बड़ी बात नहीं है उसके मायने भी समझ में आने चाहिए। अन्यथा फिल्म के पात्र चतुर की तरह मंच से अर्थ का अनर्थ बोलेगें और हंसी का पात्र बनेगा। इसके अलावा पूरी फिल्म में हास्टल जीवन के वास्तविक स्थिति को दर्शाकर हंसाया गया है। अभिभावकों द्वारा अपनी मंशा को अपने बच्चों पर थोपने का जो नुकशान है उससे बचने का पूरा उपाय दर्शाया गया है।

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सुलतानपुर- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रपीण अग्रवाल  द्वारा विवेक नगर मोहल्ले का सघन किया  दौरा गया। जिसमें मुहल्ले के कई रास्तों को इन्टर लाकिंग शीघ्र ही सुव्यवस्थित करवाने का आश्वासन दिया । वहीं आदर्श नगर वार्ड में एम एस वी स्कूल मैदान के पश्चिम में रास्ता व नाली का निर्माण भी शीघ्र करवाने की बात कही । विद्यालय के खेल मैदान के पास जीर्ण शीर्ण कहालत में पड़े कुएं का भी जीनोढ़दार कर सौन्दरी करण किए जाने की भी बात की। पालिकापध्यक्ष से मुहल्ले वासियें ने मार्ग. प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने की मांग की  उक्त समस्या के तुरन्त निदान के लिये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को निर्देश दिए।