लखनऊ- उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनता से सीधे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की गति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा है कि अगामी तीन महीने में अपने-अपने विभाग की जारी वित्तीय स्वीकृतियों का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी धनराशि पी0एल0ए0 अथवा में बैंक में नहीं रखी जाएगी, जो भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समर्पित कर दें। उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में आवंटित बजट को लेकर अफरा-तफरी मचती है और धनराशि का समुचित उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिये हैं कि कोई भी वित्तीय स्वीकृतियां 28 फरवरी, 2010 के बाद जारी नहीं की जायेंगी। उन्होंने प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के साथ ही निजी पूंजी निवेश आकृष्ट करने पर भी जोर दिया।

सुश्री मायावती ने यह निर्देश तब दिये जब आज योजना भवन में मन्त्रिमण्डलीय सचिव शंशाक शेखर सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त  वी0के0 शर्मा तथा अतिरिक्त मन्त्रिमण्डलीय सचिव विजय शंकर पाण्डेय ने बैठक के निष्कषोZं से उन्हें अवगत कराया।   मुख्यमन्त्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने ही शेष रह गये हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित से सीधे जुड़े कार्यक्रमों किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा विकास का कार्य जमीन पर दिखना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उन्नतशील बीज एवं उर्वरक एवं अन्य कृषि निवेश आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया एवं अन्य खादों के लिए किसानों को भटकना न पड़े। उन्होंने नयी कृषि नीति को और अधिक व्यवहारिक तथा किसान हित परक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं पर प्रभावी कार्यवाही तथा शिलान्यास के कार्यो को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इसका समय से लाभ मिल सके।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बिजली, सिंचाई, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में मिलने वाले केन्द्रीय सहायता को यथासमय प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वाणिज्यकर, परिवहन, स्टाम्प एवं निबधन विभागों के लिए नये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हर हाल में पूरी करते हुए राजस्व वसूली के कार्यों में भी व्यक्तिगत रूचि प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इनके निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

सुश्री मायावती ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को प्राथमिकता से ठीक कराया जाए और नये हैण्डपम्पों को मानकों के अनुरूप लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खराब नलकूपों की मरम्मत तथा नवनिर्मित नलकूपों का उर्जीकरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने महामाया आवास, सर्वजन आवास तथा मल्टी सेक्टोरल योजना के तहत निर्मित कराये जाने वाले आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को इन्हें निर्धारित समय में उपलब्ध कराया दिया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी अस्पतालों में आपरेशन का कार्य सुबह 08 बजे से शाम 08 बजे तक तथा जांच आदि का कार्य 24 घण्टे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं असहाय लोगों को सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप सर्जन द्वारा ऑपरेशन न किये जाने पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अब सर्जन द्वारा किये गये ऑपरेशनों की संख्या की प्रतिदिन मॉनीटिरिंग डी0जी0 हेल्थ द्वारा की जाएगी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा कराने की संस्था बन कर रह गये हैं और उनके यहां कैम्पस में दो से ढाई हजार छात्र अध्ययन करते हैं, जो राष्ट्रीय मानक से कम है। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमन्त्री ने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ठेकों में निर्धारित आरक्षण शतप्रतिशत सुनिश्चित करने, छात्रवृत्ति वितरण एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं को साईकिल वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष-2012 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विकास योजना के सुचारू संचालन में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की सहभागिता बढ़ायी जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों को और गतिशील बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के बन्धों का निर्माण कार्य अब नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां मनरेगा योजना में लगभग साढ़े छ: सौ करोड़ रूपये की धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गई है।

मुख्यमन्त्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के समय उत्तर प्रदेश को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 सितम्बर, 2010 की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में भी त्वरित गति आनी चाहिए। उन्होंने मैत्रीय परियोजना तथा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आदर्श तालाब निर्माण तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, बाह्य सहायतित परियोजना, वन, खाद्य एवं रसद, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा खाद्य एवं औषधि, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सहाकारिता, पशुधन, दुग्ध विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, परती भूमि विकास तथा खेलकूद एवं युवा कल्याण आदि विभागों की भी समीक्षा की और मुख्यमन्त्री के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति तेज करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमन्त्री के सभी प्रमुख सचिव/सचिव तथा अन्य विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695

—————

–
Vikas Sharma
upnewslive.com
E-mail :editor@bundelkhandlive.com
Ph-09415060119