लखनऊ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय मे बैठक करते प्रमोद तिवारी,रीता बहुगुणा व अन्य पार्टी जन

लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस पर की गई अधिकांश घोषणाओं को असंवैधानिक और विधानसभा का अपमान बताया है। प्रदेश उपायक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शनिवार को संबाद दाताओ से कहा कि 7 हजार करोड़ की योजनाओं में से अधिकांश के लिए आगामी बजट में प्राविधान किया जाना है।

`महामाया योजना - गरीब आर्थिक´ के पत्रक में साफ कहा गया है कि इसका प्राविधान 2010 के बजट में होगा बजट सत्र आहूत हो गया है। तिथि तय हो गई है। ऐसे में बजट प्राविधानों को सार्वजनिक करना सदन का अपमान है। कोई भी सरकार अगले बजट में शामिल की जाने वाली मांगों - सिड्यूल आफ न्यू डिमाण्ड को सार्वजनिक नहीं करती लेकिन जन्मदिवस की घोषणा की जल्दी में सरकार ने स्थापित संवैधानिक परम्पराओं को धता बताया है।

श्री दीक्षित ने कहा कि नई योजनाओं की घोषणाओं में से अधिकांश का धन केन्द्र व अन्य एजेंसिया देती हैं। महामाया योजना के धन का भी अधिकांश हिस्सा केन्द्र की स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना से लिया जाना है। इसमें बसपा सरकार का क्या कमाल है , यह सरकार कमजोर वर्गो के लिए मिलने वाली स्पेशल कम्पोनेट प्लान की अधिकांश धनराशि खर्च ही नहीं कर पाती। बसपा सरकार ने मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस को बड़ा बताने के लिहाज से कागजी कसरत की है। मुख्यमन्त्री के जन्मदिवस पर नई घोषणाओं की परम्परा यू0पी0 में नई है। कैदियों की दया-रिहाई आदि घोषणांए गांधी जयन्ती पर होती थी। बसपा 3 माह बाद डॉ0 अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल के दिन ऐसी ही घोषणां करती तो अच्छा होता। मध्यकाल के राजा और बादशाह अपने या अपने परिजनों के जन्मदिन या अन्य अवसरों पर ऐसी ही घोषणाएं करते थे। इस जन्मदिवस ने मध्यकाल की यादें ताजा की हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ- स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से रायबरेली के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश प्रताप सिंह के आज चुनाव में विजयी होने के उपरान्त प्रथम बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी की तमाम तिकड़मों एवं साजिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जीत वास्तव में श्रीमती सोनिया गांधी के आशीवाद की जीत है।

प्रदेश मे कांग्रेस के उत्थान की शुरूवात के साथ  कांग्रेस संगठन के चुनाव की सरगर्मीयां तेज हो गई है। राहुल गांधी द्वारा युवा संगठन के चुनाव में बरती गई सर्तकता की झलक प्रदेश तथा जिले में होने वाले कांग्रेस संगठन के चुनाव में देखने को मिल रही है। प्रथम चरण , सूची का प्रकाशन जिला स्तर पर 15जनवरी को हो जाने के बाद अब जगह-जगह अपना नाम न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला और ब्लाक कांग्रेस कमेटियों ने डेरा डाले हुये है। कांग्रेस के प्रवक्ता सबोध श्रीवास्तव ने बताया है कि सूची के प्रकाशन के बाद प्रदेश एवं जिला कमेटी के चुनाव का जो कार्यक्रम घोशित किया गया है उसमें आपत्तियां, 22जनवरी, आपत्तियों का निस्तारण, 31जनवरी, प्रदेश कमेटी में आपत्तियां, 10फरवरी, आपत्तियों का निस्तारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा  20फरवरी,आपत्तियां केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण            02मार्च, आपत्तियों का निस्तारण केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा 15मार्च, अन्तिम मतदाता सूची की घोषणा          25मार्च, बूथ चुनाव, 01 से 30अप्रैल, द्वितीय चरण, (15मई से 31मई) ब्लाक स्तरीय चुनाव सम्पन्न, तृतीय चरण, (07जून से 27जून),  जिला/शहर कमेटियों का चुनाव, चतुर्थ चरण, (05जुलाई से 25जुलाई), प्रदेश कमेटी का चुनाव, पांचवां चरण केन्द्रीय कार्यसमिति का चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा।

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Pandey says that this is the time to reorganise the bigger states of India into comparatively smaller states. With reference to population and area, there is no synchronization among the Indian states. On one side with over twenty crore population is the colossal Uttar Pradesh and on the other side is petite state like Sikkim with a total population of six lakh. Similarly, there is Rajasthan with three and half lakh sq. Km. wide area while Lakshadweep with only 32 sq km area. According to the facts, the rate of growth of small territories is much more than that of large. For example, the annual per capita income in Bihar is just Rs. 3835 while of small states like Himachal Pradesh is Rs. 18750. Not only in economic developments, small states are ahead in education, health developments, so if India has to join the tally of developed countries by 2020 then the reorganization of states and territories is indispensable. Giving the example of America, he said that America is united federation of fifty smaller States and hence its successes can be narrated by whole world.

लखनऊ- चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान एचडीएफसी  बैंक के शुद्ध मुनाफे मे सालाना स्तर पर 31.6  प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 दिसम्बर को खत्म तिमाही मे यह बैंक मुनाफा 818.50 करोड रुपये के स्तर पर जा पहुचा है। पिछले साल की इसी तिमाही मे इसे 621.74 करोड रुपये का लाभ हुआ था। हालांकि बैंक की अन्य आय और  कुल आमदनी मे कमी आई है। इस तिमाही के दौरान बैंक की अन्य आय 853.01 करोड रुपये रही है। अक्टूबर-दिसम्बर 2008 मे  एचडीएफसी  बैंक की अन्य आय 939.39 करोड रुपये रही थी ।  अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही 2009 मे बैंक की कुल आमदनी 4887.82 करोड रुपये रही है, जब कि पिछले साल की इसी अवधि मे इसकी कुल आय 5407.89 करोड रुपये रही थी।

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लखनऊ- समजावादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमन्त्री मायावती ने अपने उम्र के 54 वें पड़ाव पर जन कल्याण का ऐसा शोर मचाया है कि जैसे कोई महारानी अपनी प्रजा को खैरात बॉट रही हो। जनकल्याण का इरादा सही होता तो वे अपनी `आय से अधिक अर्जित सम्पत्ति´ में से कुछ दान-पुण्य करतीं, पर वे तो सरकारी खजाने की लूट को ही अपनी बर्थ डे गिफ्ट मानती हैं। जन कल्याण की बात या गरीबों को राहत देने की बात उस मुख्यमन्त्री को कतई शोभा नहीं देती है, जिसने आज तक किसी गरीब के दु:ख दर्द में भागीदारी नहीं की। उत्पीड़न की शिकार किसी दलित महिला से सान्त्वना के दो शब्द नहीं बोले और अपने ऐश महल से निकलकर किसी गरीब या दलित परिवार के साथ बैठकर एक रोटी नहीं खाई। वे तो बड़े महलों, आलीशान सजावटी कक्षों और अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं की आदी हैं। गरीब और दलित तो उनके सत्ता सिहांसन के मोहरे हैं। असल में तो वे माफियाओं, बड़े सेठ-साहूकारों और कमीशनखोरों की ही संरक्षक हैं।

अपने जन्म दिन पर मुख्यमन्त्री ने 7,312 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके जनता की ऑख में धूल झोंकने का ही प्रयास किया है। सरकारी खजाना खाली पड़ा है। कर्मचारियों तक को वेतन देने के लाले पड़े हैं। बाजार से कर्ज लेकर काम चलाया जा रहा है। पहले से चल रही तमाम योजनाएं पिछड़ गई हैं। खाली खजाने पर बोझ लादकर वे जनता से झूठी वाह-वाही पाने का इरादा बनाए हैं, लेकिन यह जनता सब जानती है। अच्छा हो, एक श्वेत पत्र जारी कर मुख्यमन्त्री बता दें कि उत्तर प्रदेश किस वित्तीय कुप्रबन्धन के दौर से गुजर रहा है। उसकी दिवालिया स्थिति की जिम्मेदार वह नहीं तो और कौन है।

अपने को दलितों की बेटी कहने वाली `देवी´ मुख्यमन्त्री ने अपने जन्म दिन पर एक भी दलित को बधाई देने के लिए अपने बंगले में घुसने नहीं दिया। बसपाई बेचारे बाहर ही भटकते रहे। दलित की बेटी बर्थ डे पर सिर्फ मन्त्रियों, आला अफसरों एवं चाटुकारों से ही घिरी रहीं। अपने दलित मतदाता/समर्थकों के प्रति उनका यह तिरस्कारभाव निन्दनीय है।

मुख्यमन्त्री ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में सिर्फ लूट, वसूली और पत्थरों के व्यापार का ही रिकार्ड बनाया है। बहुजन समाज पार्टी को अपराधियों के हाथों सौंपकर कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान को धनपतियों का बंधक बना दिया है। प्रशासन का मनोबल इतना गिरा दिया है कि अफसर बसपा के बालंटियर फोर्स के सिपाही बन गए हैें। सभी संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है। लोकतन्त्र की निर्ममता से हत्या हो रही है। चुनाव धांधली से जीते जा रहे हैं। सत्ता के दुरूपयोग से मुख्यमन्त्री निरंकुश हो गई है। उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरी गुफा में गहरे तक ढकेल दिया है।

आज बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, झांसी के मेडिकल छात्रो ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण चिकित्सा सेवा में डाक्टरों की पूर्ति हेतु बी0आर0एम0एस0 कोर्स का जोरदार विरोध किया तथा सी0डी0ओ0 को ज्ञापन सौंपा तथा मांग की, कि बी0आर0एम0एस0(Behaclar of Rural Medicine & Surgury) के स्थान पर बी0ए0एम0एस0 डाक्टरों की नियुक्ति करे जो बी0आर0एम0एस0 से ज्यादा योग्य एवं प्रशिक्षित है।

छात्रो का कहना था कि 5 साल की डिग्री के बाद भी राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा उन्हे नियुक्ति नही दी जा रही है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को तैयार है। जबकि बी0आर0एम0एस0 3) साल में ही प्रशिक्षित करके ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त करने को तैयार है।

निम्न छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया अजय कुमार, विवेक प्रताप सिंह, मनोज चौरसिया, अजय यादव, अमित सिंह, सन्तराम मौर्य, डिम्पी मलीक, राजीव सिंह तथा अन्य छात्र मौजुद रहे।

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झांसी। प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर आयोजित जनकल्याण शिविर में लगभग 5,320 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। मंच पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठे तो अफसरों ने लोगों में जागरूकता का अभाव बताकर सवालों को हवा में उड़ाने में देरी नहीं की।

मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित जनकल्याण शिविर को सम्बोधित करते हुए सेवायोजन राज्यमंत्री भगवती प्रसाद सागर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के तहत बड़े स्तर पर लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सराहनीय है, लेकिन कई स्तरों पर खामियां उभर कर सामने आयीं हैं। राज्यमंत्री ने चढ़रऊ धवारी में स्प्रिंकलर सेट के वितरण की गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों व कृषि मित्रों की मिलीभगत से बड़े-बड़े कास्तकारों को लाभान्वित कर स्प्रिंकलर सेट दिए जा रहे है, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आधा दर्जन गांवों में आरसीसी निर्माण में गड़बड़ियों की शिकायतों को गिनाते हुए कहा कि निचले स्तर पर गड़बड़ियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अम्बेडकर ग्रामसभा विकास राज्यमंत्री रतन लाल अहिरवार ने कहा कि शिविर सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रदेश सरकार के बढ़ते कदमों का संकेत है। बुन्देलखण्ड मण्डल विकास निगम के चेयरमैन रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को भी जल्द योजना का लाभ मिलेगा। विधायक सदर कैलाश साहू ने सीपरी व दूसरे क्षेत्र में जैम की समस्या को लेकर सीपरी फ्लाई ओवर के प्रस्ताव को पारित कराने में तेजी लाने तथा डिवाइडर लगवाने की बात कही।

मण्डलायुक्त टीपी पाठक ने राज्यमंत्री की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सभी शिकायतें सही नहीं होती है। कानून की पूरी जानकारी तथा योजना की अर्हता को नहीं जानने से अधिकतर शिकायतें गलत ही निकलती है। इसलिए शिकायत करने से पहले सभी तथ्यों की समझ लें। उन्होंने मण्डल में स्प्रिंकलर सेट के वितरण में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करे और शिकायत मिलने पर जांच करवाएं। कुछ बड़े व्यापारी कम्पनी की एजेंसी चाहते है और यह लोग लाभार्थी से अनुदान की राशि देकर सेट वापस पाने की योजना बना रहे है। ऐसे लोगों पर भी नजर रखें। उन्होंने कहा कि सरकार बुन्देलखण्ड में सिंचाई, जल संचय की योजना पर जिस गति से धनराशि दे रही है, उसी दर से इसका फायदा खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। डीआईजी एनके श्रीवास्तव ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखने की कोशिश प्रशासन ने की है। इसके बाद भी शिकायत होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जनकल्याणकारी शिविर में शासन की महत्वाकांक्षी कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना के 330, इन्दिरा आवास के 300 लाभार्थियों को अधिकार पत्र, जल संचय योजना के तहत 2600 स्प्रिंकलर सेट, भूमिहीन दलित वर्ग के लाभार्थियों को कृषि व मत्स्य के 1100 पट्टें, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना में 120 बालिकाओं को चेक व साइकिल, वृद्धावस्था पेंशन में 117, विकलांग पेंशन में 97, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 175, शादी/बीमारी इलाज योजना में अनुसूचित जाति को 94, पिछड़ा वर्ग 123, सामान्य वर्ग के 20 तथा महामाया बालिका गरीब आशीर्वाद योजना के 120 व अम्बेडकर साहब विशेष रोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक दिए गए।

 
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