लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य
सरकार देश की सीमा पर शहीद होने वाले शहीद परिवार के साथ है और समय आने
पर उनके परिवारों के लिए जो भी किया जा सकता है, राज्य सरकार हर सम्भव
मदद करेगी।
श्री पाठक आज जनपद रायबरेली के जिला पंचायत सभागार में भूतपूर्व सैनिकों
के परिवार को सम्मानित किये जाने के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को
सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों की बलि देने
वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य सरकार
भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को हर सम्भव मदद उपलब्ध कराने के लिए
कटिबद्ध है और उसी क्रम में आज सैनिकों के आश्रितों को सम्मानित किया जा
रहा है।
विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि हमारे देश के सैनिक सीमा पर अपने
प्राणों की बाजी लगाकर देश की सेवा करते है। उन्होंने शहीदों के आश्रितों
को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके सुख-दुःख में हमेशा खड़ी रहेगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी रायबरेली ने शहीद परिवारों के प्रति सहानुभूति
व्यक्त की और कहा कि जिला प्रशासन के स्तर से जो भी सम्भव होगा वह शहीद
परिवार के लिए किया जायेगा।
इस अवसर पर बछरावां के विधायक श्री राम नरेश रावत, एम0एल0सी0 श्री दिनेश
प्रताप सिंह तथा जिला प्रशासन श्री अवधेश सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति
उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019: ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आने वाले राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग और डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं देने का कार्य दिल्ली आधारित नगरीय विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टैंसी कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा है। इस समझौते पर इसी महीने के शुरुआत में डॉ. हरीश शर्मा (चीफ बिजनेस ऑफिसर एवं ऑपरेशन- आरईपीएल) और श्री सुरेन्द्र राम, आईएएस (कार्यकारी निदेशक-राज्य जल और स्वच्छता मिशन) की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।

जल आपूर्ति की विस्तृत योजना के तहत राज्य सरकार बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली जल आपूर्ति की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगी। परियोजना के अगले चरण में बुंदेलखंड और विन्ध्य सहित आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं एईएस/जेई प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराये जाने की दिशा में भी काम किया जायेगा।

भारत सरकार की रणनीतिक योजना (2011-22) के तहत देश की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप से होने वाली जलापूर्ति का लाभ देना है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश की लगभग 19 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही पाइप से जुड़ी जल आपूर्ति योजनाओं के दायरे में आ सकी है। बुंदेलखंड के कई ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी लाने के लिए लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। यह परियोजना ऐसी दिक्कतों को कम करने में काफ़ी कारगर होगी।

आरईपीएल बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के मॉडल की प्लानिंग, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, डिजाइनिंग पर व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।

श्री प्रदीप मिश्रा (सीएमडी-आरईपीएल) ने कहा, ‘यह बड़ी जिम्मेदारी वाली परियोजना है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। हम पहले से ही राज्य में कई परियोजनाओं के लिए कंसल्टैंसी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे हमें उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा भरोसा है। हमें खुशी है कि सरकार ने इस अहम परियोजना के लिए आरईपीएल पर भरोसा जताया है।’

डॉ. हरीश शर्मा ने बताया कि इस कार्य में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट इंटिग्रेशन (परियोजना एकीकरण), समीक्षा और इंटिग्रेटेड मॉड्यूल्स का पुनः-सत्यापन, आवश्यक सर्वे कराना, जांच, परिस्थितियों का विश्लेषण, शुरुआती लागत अनुमान और परिसंपत्तियों का मानचित्र तैयार करना शामिल है।

आरईपीएल प्रधानमंत्री आवास योजना- हाउसिंग फॉर आल (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश), विवाहित सैनिक आवास योजना (डी.जी.मैप), स्मार्ट सिटी परियोजना (कानपुर स्मार्ट सिटी, देहरादून स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी और वाराणसी स्मार्ट सिटी) सहित कई अहम सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही है। आरईपीएल केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई स्तरों (क्षेत्रीय, शहरी और मंडलीय) पर काम करती है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म ने किया खनन पट्टों का औचक निरीक्षण

ओवरलोडिंग के 52 वाहन सीज

गलत पैमाइश करने वाले सर्वेक्षक के निलम्बन के निर्देश

लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2019
निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डा0 रोशन जैकब और जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध खनन और उपखनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जनपद जालौन में स्वीकृत मौरम के खनन पट्टों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ओवरलोडिंग के कुल 52 वाहन पकड़े गये। इनमें से 10 वाहनों को जनपद जालौन के थाना बन्धौली और 42 वाहनों को थाना कदौरा में सीज किया गया है। इन वाहनों पर शास्ति (पेनाल्टी) एवं खनिज मूल्य वसूलने की कार्यवाही जालौन के खान अधिकारी द्वारा की जाएगी।
डा0 रोशन जैकब ने बताया कि जनपद जालौन के ग्राम बन्धौली में स्वीकृत 5 वर्षीय खनन पट्टा एवं ग्राम पथरेटा में मे0 यूरेका माइन्स के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टों की गलत पैमाइश करने के कारण सर्वेक्षक श्री रामनाथ यादव का निलम्बन किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में खान अधिकारी, जालौन को आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
निदेशक ने बताया कि ग्राम पथरेटा में स्वीकृत अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र की पैमाइश सर्वेक्षक द्वारा सही ढंग से नहीं की गयी है, जिसकी पुनः पैमाइश सर्वेक्षक द्वारा की जायेगी। सर्वेक्षण उपरान्त यदि अवैध खनन पाया जाता है तो सम्बन्धित पट्टेधारक/परमिट धारकों को नोटिस भेजकर रायल्टी एवं खनिज मूल्य वसूलने की कार्यवाही खान अधिकारी, जालौन द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पथरेटा में मे0 यूरेका माइन्स के पक्ष में स्वीकृत 05 वर्षीय खनन पट्टे के पट्टेधारक द्वारा बगल की सरकारी जमीन पर एवं रिक्त पड़े हुए आवंटित होने वाले नये खण्ड में अवैध खनन किया गया। इसके अतिरिक्त पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा से अधिक का खनन किया गया। इसके लिए खनन पट्टे का निरस्तीकरण एवं पट्टेधारक को ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
डा0 रोशन जैकब ने बताया कि ग्राम पथरेटा में एसोसिएटेड कार्मस के पक्ष में स्वीकृत अल्पावधि का खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया गया। इसके लिए अनुज्ञा पत्र को निरस्त करते हुए शास्ति वसूली जायेगी।
निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म ने बताया कि जनपद जालौन में स्वीकृत खनन पट्टों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे वाहन निकासी में लगे हुए पाये गये, परन्तु पट्टा क्षेत्र में हो रहे खनन संक्रियाओं के सुपरविजन के उद्देश्य से कोई भी सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि खनन पट्टा क्षेत्रों में सीमा स्तम्भ सही ढंग से लगे हुए नहीं पाये गये, जिसकी जियोटैगिंग पर भी जिला स्तर पर विचार किया जा सकता है।

लखनऊ 17 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बसपा सुप्रीमों मायावती द्वारा मीडिया पर किये गये हमले की कड़ी निंदा की। डा0 पाण्डेय ने कहा कि मीडिया आइना है और मायावती की आइना तोड़कर सच का मुँह तोड़ना चाहती है। डा0 पाण्डेय ने जबाब देते हुए कहा कि जिसकी बुआ दौलत की बेटी हो उसका भतीजा तो कितने भी मंहगे शौक कर सकता है इसके लिए बुआ को सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुआ जी के अब तो दो भतीजे है, जिनमें एक कीमती साइकिल चलाकर चर्चित हुआ था तो दूसरा कीमती चप्पल पहनकर चर्चा में है। प्रेस कांफ्रेस करके मीडिया को मुंहतोड जबाब देने की बात करने वाली मायावती जी हार की हताशा के पूर्वानुमान से मीडिया पर हमला कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि बहिन मायावती जी 2012, 2014 व 2017 के जनादेश से घबराई हुई अपने राजनीतिक अस्तित्व को सहेजने की आखिरी कोशिश कर रही है। मायावती जी का भाई उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी था, अब भतीजें की एंट्री को भी बहिन जी ने हरी झण्डी दिखा दी। परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए जन्मी सपा और कांग्रेसी कुनबे के साथ बहिन जी की कमदताल पहले से ही जगजाहिर थी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि लम्बें समय तक दलितों के वोटों का सौदा करके अकूत सम्पत्ति जमा करने वाली मायावती व उनके परिवार के ऐशोआराम की बानगी के रूप में मीडिया की चर्चा में चमकती भतीजे की चप्पलों की कीमत आ गई है। दलितों को धोखा देकर उनके वोटों से अपनी तिजोरी भरने वाली मायावती को दलितों ने राजनीतिक वनवास पर भेज दिया है। अब तो बहिन जी दलितों पर आत्याचार करने वाले सपाई गुण्डो से सांठगांठ भी कर चुकी है। यानि बचा कुचा राजनीतिक बोरिया-बिस्तर की समिटने वाला है। बहिन जी को दलित एक बार फिर मुँहतोड़ जबाब देंगे। बहिन जी को गठबंधन की आड़ मंे आखिरी बार टिकटों की नीलामी से धन उगाही कर अवसर मिला है। परिवारवाद की राजनीति के विरूद्ध देश का जनमत बन चुका है। जनता इस बार परिवारवाद की राजनीति का हर एक तंबू उखाड़ फेकंेगी।

सरल केयर फाउंडेशन एवं यूपी०डब्ल्यू०जे०यू० के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को पर्यावरण कैलेंडर लॉन्च किया गया एवं पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया| कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने पर्यावरण कैलेंडर को जारी किया| इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने यूपी०डब्ल्यू०जे०यू० के महामंत्री के० विश्वदेव राव के आग्रह पर कहा कि यूपी प्रेस क्लब (यूनियन भवन) के सामने लक्ष्मण पार्क का सौंदर्यीकरण मेट्रो रेल कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा| उन्होंने बताया की इसमें जो भी धन लगेगी वह लगाया जाएगा| यूपी०डब्ल्यू०जे०यू० के मंडल अध्यक्ष शिव शरण सिंह ने महापौर को लखनऊ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से आश्वासन दिया की पार्क के सुंदरीकरण के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी यूनियन स्वयं संभालेगी |

लखनऊ मंडल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में महापौर संयुक्ता भाटिया ने पर्यावरण कैलेंडर के विचार को अच्छा बताया| इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार यूपी प्रेस क्लब लखनऊ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार को प्रमुख वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे शहर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां बरसात का पानी सीधे नालियों में चला जाता है यदि इनको सुव्यवस्थित ढंग से कर दिया जाए तो यह जमीन में जाकर प्रयोग होने लायक बन जाएगा, इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया | सरल केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रीता सिंह ने बताया कि पर्यावरण कैलेंडर में छुट्टियों की जगह पर साल भर पर आयोजित होने वाले दिनों को दिखाया गया है, इसका उद्देश्य है कि हमें साल भर पर्यावरण से जुड़े विभिन्न दिवस याद रहे जिससे हम साल भर अलग अलग दिनों में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति सजग रहें पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता कार्यशाला में हिस्सा लेने वालों में एडीशनल डायरेक्टर शिक्षा विभाग में ललिता पांडे, राजेश राय के साथ वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी, शिव शरन सिंह, के विश्वदेव राव, हिमांशु दीक्षित, अविनाश शुक्ला, एआरटीओ रितु सिंह एवं विशाल सिंह,नागेंद्र सिंह चौहान, ओम सिंह, पूनम पांडे ने भी अपने विचार रखे | इस कार्यक्रम में विजय श्री फाउंडेशन प्रसादम सेवा और इंडिया प्लांटेशन का विशेषज्ञ सहयोग रहा।

लखनऊ 16 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों का आहवाहन किया कि वे संगठनात्मक कार्यक्रमों व अभियानों के माध्यम से आमजन को भाजपा से जोड़कर प्रदेश में एक बार फिर से विजय के संकल्प के साथ कार्य में जुट जाये।
बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, गोवर्धन झडपिया, सुनील ओझा व प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल जी की मौजूदगी में हुई बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय संगठन मंत्री और मोर्चो के अध्यक्ष सम्मलित हुए। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के साथ ही लोकसभा संचालन समिति की भी बैठक हुई तथा लोकसभाओं के 19 समूहों (कलस्टर) के प्रमुखों की बैठक भी हुई। जिन समूहों के प्रमुख प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया है।
बैठक में पार्टी द्वारा आगामी दिनों में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों और अभियानों सैनिक सम्मान, शक्ति केन्द्र सम्मेलन व प्रबुद्ध सम्मेलन और मेरा परिवार भाजपा परिवार सहित कई अन्य कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी के द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों व अभियानों में अधिक से अधिक जन सहभागिता के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन अभियानों के माध्यम से पार्टी से जोड़ने का काम भी किया जायेगा।
पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किये जाने वाले कमल कप खेल प्रतियोगिता व युवा संसद, महिला मोर्चा के कमल शक्ति अभियान, किसान मोर्चा के किसान कुम्भ ग्रामसभा अभियान, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोकसभा सम्मेलन व अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमांे सहित अन्य विभिन्न कार्यक्रमों व अभियानों की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।

भारतीय जनता पार्टी उ0प्र0 के लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय जे.पी. नड्डा जी की आज दिनांक 16 जनवरी 2019 को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु:-

 देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ है. श्री मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में अब से भी अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार बनना निश्चित है।

 देश को प्रगति के पथ पर एवं विकास की नई ऊँचाइयों पर यदि कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2022 में एक नए भारत का सपना देखा है. एक ऐसा भारत जो गरीबी, गंदगी, बीमारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद, तुष्टिकरण और बेरोजगारी से मुक्त हो।

 कांग्रेस एंड कंपनी मजबूर सरकार चाहती है ताकि भ्रष्टाचार कर सकें, रक्षा सौदों में दलाली कर सकें, कर्जामाफी में घोटाला कर सके जबकि देश की जनता ‘मजबूत सरकार’ चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके।

 एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत के साथ 35 दलों का एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर स्वार्थ और सत्ता के बीच कांग्रेस एंड कंपनी का ऐसा ठगबंधन है जिसका न तो कोई नेता है, न नीति और न ही सिद्धांत। गठबंधन मान चुका है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

 पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा जबकि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक देश को लूटने का काम किया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी दोनों बेल पर बाहर हैं।

 चैकीदार रुकने वाला नहीं है। देश को लूटने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए, भ्रष्टाचारियों में बेचैनी बढ़ गई है।

 अपने कार्यकाल में हर रक्षा सौदे में दलाली खाने वाली कांग्रेस राफेल डील पर सवाल उठाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं हुई है. रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने राहुल गाँधी के हर एक झूठ की पोल खोल कर रख दी है।

 कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चैकसी कांग्रेस की यूपीए के सरकार में क्यों नहीं भागे, ये इसलिए नहीं भागे क्योंकि इनकी सत्ता में भागीदारी थी जबकि इन लोगों ने सारे घोटाले सोनिया-मनमोहन सरकार में ही किये।

 कांग्रेस शासन के एक राजदार बिचैलिये को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है जिससे पूछताछ में यह खुलासा हो रहा है कि यह बिचैलिया केवल हेलिकॉप्टर घोटाले में ही शामिल नहीं है बल्कि इसके तार कांग्रेस सरकार के समय लड़ाकू विमान की डील से भी जुड़े हुए हैं।

 भाजपा सरकार ने सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. साथ ही, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है।

लखनऊ 16 जनवरी 2019, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय स्वास्स्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के साथ पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में सर्वसमाज के विकास का बीड़ा उठाया है. मोदी सरकार ने देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित एवं वंचितों के विकास के लिए 129 से अधिक लोक-कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है. आज देश के हर क्षेत्र का एक समान विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा जबकि हमसे पहले की कांग्रेस सरकारों ने देश को भ्रष्टाचार के अंधेरे में धकेल दिया था। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले-घोटाले किये. नेशनल हेराल्ड का मामला हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर अन्य घोटाले, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी दोनों 5,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड में जेल से बेल पर चल रहे हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में आरोपी एक बिचैलिए राजदार क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया है जिससे हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके तार कांग्रेस के समय लड़ाकू विमान की डील से भी जुड़े हुए हैं. अपनी पोल खुल जाने के डर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी अपशब्दों की राजनीति करने लगे हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश का चैकीदार देश को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं. मोदी सरकार भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी और निर्णायक सरकार है और यही बात राहुल गाँधी को हजम नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राफेल पर झूठा राग अलाप रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्णय दिया है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है. साथ ही, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी संसद में कांग्रेस पार्टी और राहुल गाँधी के हर एक झूठ की पोल खोल कर रख दी।
श्री नड्डा ने कहा कि 2019 की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने दो ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देश के करोड़ों युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों व छोटे व्यापारियों के निर्णायक एवं लाभदायी सिद्ध होंगे. मोदी सरकार ने 124वां संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के करोड़ों गरीब युवाओं के 10ः आरक्षण देकर स्वप्न को साकार किया है. साथ ही, 40 लाख टर्नओवर करने वाले छोटे उद्यमों, दुकानों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर करने का निर्णय लेकर छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत दी है. इतना ही नहीं, एक करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाले उद्योगों को अब केवल 1ः जीएसटी देनी होगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है. मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए किसानों को फसल पर लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया. आयुष्मान भारत योजना से देश के 50 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. मोदी सरकार के पांच साल के ही सुशासन में 31 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, 6 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए, लगभग 9 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया, ढ़ाई करोड़ घर बनाए गए, देश के 95ः घरों में बिजली उपलब्ध कराई गई, 13 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए और 13 करोड़ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय लोन लेने के दो तरीके थे। एक था कॉमन प्रोसेस और दूसरा कांग्रेस प्रोसेस। कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे और कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को कांग्रेस के घोटालेबाज मित्रों को लोन देने के लिए मजबूर किया जाता था। आजादी से लेकर 2008 तक 60 सालों में बैंकों ने मात्र 18 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया था लेकिन 2008 से 2014 तक ये आंकड़ा बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया अर्थात् कांग्रेस ने अपनी सरकार के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ के लोन दिए गए। हमने कांग्रेस प्रोसेस वाली लोन व्यवस्था पर लगाम लगाई है। इसका परिणाम है कि मोदी सरकार में अब तक तीन लाख करोड़ रुपया वापिस लाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन एक ढकोसला मात्र है क्योंकि यह स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया है. एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के प्रति समर्पित भाजपा सरकार है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अस्तित्व को बचाने का गठबंधन जिसके पास न नेता है, न नीति है और न ही कोई सिद्धांत. 2014 में भी इस गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी, हम 2019 में भी जीत हासिल करेंगे. एक-दूसरे के विरोध की राजनीति करने वाले आज एक साथ आने पर मजबूर हुए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन के सभी दल यह मान चुके हैं कि वे अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते. यह हमारे नेतृत्व की ताकत है. तथाकथित महागठबंधन ‘मजबूरश् सरकार चाहती है ताकि फिर से भ्रष्टाचार कर देश को लूटा जा सके जबकि देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर विकास की धारा बहाई जा सके. वे मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके जबकि हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा किया जा सके। वे मजबूर सरकार चाहते है ताकि किसानों की कर्जमाफी में भी घोटाला कर सकें, हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों की आय को दुगुना करते हुए उन्हें सशक्त बना सकें। वे मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष में घोटाला किया जा सके, हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि हम गगनयान प्रक्षेपित कर सकें।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और इनका खात्मा करने के लिए कारगर कदम उठाये हैं. उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार की तुलना में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में 218ः की वृद्धि हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है और इस एक निर्णय से दुनिया का भारत को देखने के नजरिये में बदलाव आया है। हमने एनआरसी बनाने की शुरुआत की लेकिन राहुल गाँधी को देश की सुरक्षा और अपने नागरिकों के मानवाधिकार की बजाय अवैध घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता है. फिर से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक-एक अवैध घुसपैठिये को बाहर किया जाएगा. मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आये हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारतवर्ष के मान-सम्मान में वृद्धि हुई है। दाभोस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का उद्घाटन भाषण, पेरिस जलवायु समझौते में भारत की अग्रणी भूमिका रही. संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी का संबोधन और अमेरिकी संसद में श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का उद्बोधन भारत की बदलती दास्तां बयां करता है। अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल जैसे कई देशों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया है। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरे विश्व ने समवेत स्वर में योग को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र ने ‘चैम्पियन ऑफ अर्थ’ अवार्ड से सम्मानित किया. प्रयागराज में हो रहे कुंभ को विश्व धरोहर घोषित किया है।
उन्होंने कहा कि बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के हर पैमाने पर देश के अग्रणी राज्यों में एक बना हुआ है। यह केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार के कुशल नेतृत्व और सबका साथ-सबका विकास की नीति का परिणाम है कि हमारे विकास कार्यों से विपक्षी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश की जनता को हमारे काम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसी से विपक्षी दलों में बौखलाहट है। 15 साल की अवधि में सपा व बसपा की सरकारों ने जितना काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम हम 21 माह के कार्यकाल में कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 21 माह के भीतर राज्य सरकार ने 1.20 लाख मजरों के सभी इच्छुक 94 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया है। पहले कनेक्शन देने की यह रफ्तार केवल 6.5 लाख कनेक्शन प्रति वर्ष ही थी। केवल यही नहीं प्रदेश में 97 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, 1.90 करोड़ घरों को शौचालय और 18 लाख परिवारों को पक्की छत मुहैया कराई जा चुकी है। शहरों-गावों में आधारभूत ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार का ही परिणाम है कि यूपी में निवेशक भी आ रहे हैं और निवेश भी हो रहा है। यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर समझौता हुआ। इसमें से 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। केन्द्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को सीधे लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने डेढ़ गुना एमएसपी की नीति लागू की। कम खर्च पर अधिक उत्पादन की नीति पर राज्य सरकार काम कर रही है। प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद का रिकॉर्ड भी बना और किसानों के बैंक खाते में 72 घंटे में उपज का दाम भी पहुंच रहा है। गन्ना किसानों के 44 हजार करोड़ रुपए के बकाया का राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में भुगतान किया है। हमारे विकास कार्यों से विपक्षियों में बेचैनी है। इसी कारण उन सभी में बौखलाहट दिख रही है।
जमीन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का काम दिख रहा है। इस कारण विपक्षियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जिन्होंने देश और प्रदेश को लूटा, वह एकजुट हो रहे हैं। इन सभी के 15 सालों का काला इतिहास प्रदेश की जनता जानती है।
उन्होंने कहा कि गरीब व विकास विरोधी लोगों के गठबंधन का जवाब प्रदेश की जनता देगी। वह परिवार इसका जवाब देगा जो आजादी के बाद से अब तक अंधेरे में रहा और अब सौभाग्य योजना से जिसके घर में रोशनी पहुंची है, वह मां इसका जवाब देगी जिसका जीवन रसोई के धुएं में बीता और मोदी सरकार में जिसे गैस का कनेक्शन मिला, वह मां-बहने इसका जवाब देंगी जो आजादी के वर्षों बाद भी इनकी वजह से खुले में शौच जाने को मजबूर रहीं और अब स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय पाकर खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हुई हैं, वह गरीब परिवार इसका जवाब देगा जिसके स्वास्थ्य व समृद्धि का हक तथाकथित गठबंधन के लोगों ने छीन रखा था और जिसे आयुष्मान भारत योजना से सालाना 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज का हक मिला है।
भाजपा सरकार में ईमानदार व्यक्ति सुकून में है व हमारे काम से खुश है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में संलिप्त अपराधियों, खनन व भू-माफियाओं को संरक्षण देने वाली एवं जनता को लूटने वाली सपा, बसपा व कांग्रेस परेशान हैं, उनकी नींद हराम है क्योंकि जमीन पर भाजपा का काम बोल रहा है।

लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2019
उच्च शिक्षा विभाग के अधीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में
प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 (एकल अधिनियम) के संबंध में
विचार विमर्श करने हेतु उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में
एक उच्चस्तरीय बैठक आज यहां सचिवालय के मुख्य भवन में आयोजित की गई।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय पृथक-पृथक
अधिनियमों द्वारा स्थापित एवं संचालित हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों के
अधिनियमों में कतिपय अलग-अलग प्रावधान हैं। राज्य सरकार के नीति विषयक
निर्णय सभी निजी विश्वविद्यालयों पर लागू करने, निजी विश्वविद्यालयों से
सूचना एवं अभिलेख प्राप्त करने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित
मानकों को लागू करने और उसके अनुश्रवण करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित
नहीं है। इसी उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की
स्थापना हेतु एकल अधिनियम बना रही है।
तत्क्रम में आज उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यहां
विधान भवन कक्ष संख्या 80 में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता
तथा एकरूपता लाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श हुआ।
आज की बैठक में समस्त निजी विश्वविद्यालयों का एक कॉमन पोर्टल तथा राज्य
उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट से लिंक करना, छात्रों का केंद्रीययित
डाटाबेस, संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी तथा परीक्षाओं का विवरण व
उपाधियों का अपलोड किया जाना, छात्रों के प्रवेश के मानक तथा प्रवेश
प्रक्रिया का पारदर्शी होना, समान शैक्षिक कैलेंडर अंगीकृत करना, शासी
निकायों में सदस्यों की नियुक्ति, शिक्षकों की योग्यता व वेतन यूजीसी के
मानकों के अनुसार होना, शिक्षकों (अस्थाई) के न्यूनतम वेतन का निर्धारण,
शैक्षणिक व शोध की गुणवत्ता यूजीसी सहित अन्य निकायों के मानकों का
अक्षरशः पालन किया जाना, नैक मूल्यांकन अनिवार्य किया जाना, प्रथम
परिनियमावलियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आदि मुद्दों पर
विचार विमर्श किया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 49 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 15
राज्य विश्वविद्यालय, 01 विधि विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01
डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय और 04 केंद्रीय
विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में
कुल 44,14,379 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 2216858 छात्राएं एवं
2197521 छात्र पंजीकृत हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव
उच्च शिक्षा श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मधु जोशी,
राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री कामेश शुक्ला, राज्यपाल के पूर्व विधिक
सलाहकार श्री एस. एस. उपाध्याय, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो. एस. पी.
सिंह, कुलपति डा0 एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रो. विनय
कुमार पाठक, कुलपति डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय श्री मनोज
दीक्षित, सहित न्याय विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारी एवं
निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आश्रम में गौ संरक्षण के लिए गौमूत्र एवं गोबर के लिए प्लांट लगाने की घोषणा

प्लांट से गौ पालकों को प्रति गाय के हिसाब से 100 रुपये प्रतिदिन होगी आय
लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2019
उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज
यहां मीसा गांव (सुल्तानपुर रोड) स्थित देवरहा बाबा आश्रम में संचालित
नारायण गौशाला का निरीक्षण किया और आश्रम द्वारा मकर संक्रांति के पावन
अवसर पर आयोजित समरसता खिचड़ी भोज में शामिल हुए।
श्री पचैरी ने गौशाला के निरीक्षण के उपरान्त कहा कि आश्रम में गौ
संरक्षण के लिए गौमूत्र एवं गोबर से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए
प्लांट लगाया जायेगा। इस प्लांट में अमीनो एसिड, जैविक खाद सहित अन्य
उत्पाद तैयार किए जायेंगे। इससे गौ पालकों को प्रति गाय के हिसाब से 100
रुपये प्रतिदिन आय होगी। प्लांट लगाने का जिम्मा हरित खादी को दिया गया
है। उन्होंने कहा कि गाय को केवल दुग्ध उत्पादन करने के रूप में ही नहीं
देखा जाना चाहिए, बल्कि उसका सही रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गोबर गैस के सिलिंडर बनने से महिलाओं को लकड़ी के धुएं से
मुक्ति मिलेगी।
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग पांच रुपये
किलो गोबर तथा 10 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदेगा। गौमूत्र से अमीनो एसिड
बनाया जायेगा, जो बाजार में 150 रुपये लीटर की दर से बिकेगा। उन्होंने
कहा कि ग्रामोद्योग संस्थाओं ने परम्परागत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च
प्राथमिकता दी है। इसीलिए अब ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से गांव के उद्योगों
का गांव में ही विकास किया जा रहा है। परम्परागत उद्योगों के विकास से
गांव के विकास में नई क्रंाति आयेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे
गायों को खुला न छोड़ें, बल्कि उनके गोमूत्र एवं गोबर का उपयोग कर अपनी आय
में वृद्धि करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभायें।
श्री पचैरी ने जैविक खाद के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि खेती में गोबर
के स्थान पर रासायनिक खाद के उपयोग से दिन प्रतिदिन लोगों को नई-नई
बीमारियां हो रही हैं। सरकार खेती कोे वैज्ञानिक तरीके से जोड़ने पर विशेष
महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि इस आश्रम में सोलर चर्खें का प्रशिक्षण
केन्द्र शीघ्र स्थापित किया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र शुरू हो जाने पर
महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सुलभ हो सकेंगे।
नारायण गौशाला द्वारा गोबर एवं गोमूत्र से तैयार विभिन्न उत्पादों का
प्रदर्शन किया गया। खादी मंत्री ने इन उत्पादों का अवलोकन किया और गौशाला
के पदाधिकारियों की प्रसंशा की।
इस मौके पर पैक्सफेड के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र तिवारी, नारायण गौशाला के
संरक्षक श्री ऋषिकेश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में आश्रम के पदाधिकारी एवं
खादी तथा ग्रामोद्योग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2019
प्रयागराज कुम्भ-2019 में मण्डी परिषद द्वारा 51 दिनों के लिए विभागीय
स्टाॅल स्थापित किया गया है। यह जानकारी देते हुए निदेशक मण्डी परिषद
श्री रमाकान्त पाण्डेय ने बताया कि कुम्भ में लगाए गए मण्डी परिषद के
स्टाॅल में मण्डी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पैनल पर
प्रदर्शित की गयी है तथा ब्रोशर के माध्यम से भी योजनाओं का विवरण कुम्भ
में आए किसानों एवं श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है।
निदेशक मण्डी ने बताया कि कुम्भ में बड़ी संख्या में प्रदेश के
गाॅव-गाॅव से कृषक आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए स्टाॅल में
मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना,
मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड सहायता योजना, कृषक छात्रवृत्ति योजना
सहित तिल, मेंथा, चावल, आलू, आम निर्यात हेतु प्रोत्साहन सम्बन्धी तथा
ई-नाम पोर्टल, ई-लाइसेंस जैसी कई जानकारियाॅ प्रदर्शित की गई हैं।
उन्हांेने बताया मण्डी परिषद के स्टाॅल की थीम किसान आधारित है तथा इसके
द्वार पर एक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है।