लखनऊ, 08 अगस्त। नवीन गल्ला मंडी में भारी अनियमितता, व्यापारियों को 6 आर की जानकारी नहीं, टैक्स की हो रही चोरी, 300 बोरियों की जगह 100 बोरियों की पर्ची, दुकान किसी के नाम पंजीकृत और चला रहा दूसरा व्यक्ति, वाहनों की प्रवेश पर्ची गायब एवं वेटेज में गाडी नंबर शो नहीं हो रहा। बुधवार को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह उत्तर विधानसभा अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्‍ला मंडी का क्षेत्रीय विधायक डा. नीरज बोरा के साथ निरीक्षण करने पहुंची तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। इस दौरान मंडी समिति के अधिकारियों एवं व्यापारियों में हडकंप मच गया।
श्रीमती सिंह ने मंडी स्थंल में कई दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें मंडी में व्याप्तं भारी अनियमितता देखने को मिली। व्यापारियों से दुकान का लाइसेंस एवं वाहनों से आने-जाने वाले माल का ब्यौरा मांगने पर सही लेखा-जोखा नहीं मिला। श्रीमती सिंह ने व्यापारियों से 6 आर दिखाने को कहा। परन्तुर व्यापारियों ने 6 आर दिखाने में असमर्थता जतायी। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद मंडी सचिव डी.के. वर्मा को कडी फटकार लगायी और कहा कि यह सरकार के पैसे की चोरी है। कुछ लोगों ने अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। श्रीमती सिंह ने सचिव डीके वर्मा को हिदायत देते हुये कहा कि आपको काम की तनख्वांह दी जाती है, वसूली की नहीं। मंडी में व्याप्त अनियमितता एवं गडबडी देख श्रीमती सिंह ने कडी कार्यवाही के आदेश दिये एवं कहा कि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अनियमितता देख भडकी मंत्री: राज्‍यमंत्री स्ववतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 300 बोरियों की जगह कागजों में 100 बोरियों की इंट्री की गयी है। वहीं शकील-साजिद फर्म निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि यह दुकान नारायण एण्ड कम्पनी के नाम पंजीकृत है। शकील-साजिद फर्म के मुनीम मोहम्मददीन से सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि यह दुकान हमने किराये पर ले रखी है। यह बात सुन श्रीमती स्वाती सिंह ने उक्त दुकान के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिये। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा दूसरे लोगों के नाम से लाइसेंस बनवाकर दुकानें किराये पर दी गयी हैं।
80 फीसदी हो रही टैक्‍स की चोरी: निरीक्षण के दौरान मंत्री स्वाती सिंह ने पाया कि मंडी में 80 फीसदी कर की चोरी की जा रही है। श्रीमती सिंह ने हैरानी जतायी कि अधिकांश व्यापारियों को 6 आर की जानकारी ही नहीं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा 6 आर नहीं दिया जा रहा है। 6 आर न देकर व्यापारी सरकारी धन की चोरी कर रहा है।
मंडी आने-जाने वाले वाहनों का लेखा-जोखा नहीं: निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि मंडी आने-जाने वाले अधिकांश वाहनों का कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। अधिकांश वाहनों की प्रवेश पर्ची नदारद मिली। वाहनों से मंडी आने एवं जाने वाले माल का भी कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। फलों से लदा वाहन मंडी में खडा देख मंत्री स्वाती सिंह द्वारा वाहन ड्राइवर मुनीन्दर से पूछने पर पता चला कि यह ट्रक दिल्ली से आया है। ड्राइवर से प्रवेश पर्ची को दिखाने को कहा गया तो उसने बताया कि मुझे प्रवेश पर्ची नहीं दी गयी। मुझसे इंट्री के नाम पर 30 रूपये भी लिये गये हैं। श्रीमती सिंह ने ड्राइवर से पूछा कि गाडी में क्या लेकर आये हो। इसका जवाब भी वह सही से नहीं दे सका। उसने बताया कि वह आम, सेब, अनार लेकर आया हूं। माल की रसीद दिखाने को कहा गया तो पता चला कि आम तो आया ही नहीं। वेटेज के बारे में भी उससे सख्ती से पूछताछ की गयी। उसका भी जवाब कोई नहीं दे पाया। इस पर श्रीमती सिंह ने वेटेज रूम जाकर इस वाहन की जानकारी ली तो पता चला कि इस गाडी तो इंट्री ही नहीं की गयी।
सफाई अभियान की जानकारी नहीं: मंडी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु चलाये गये सफाई अभियान की जानकारी न देने पर राज्यंमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने सचिव डी.के.वर्मा को कडी फटकार लगाते हुये कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाये कि मंडी द्वारा आयोजित किये गये किसी भी कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक, सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ही मुझे भी दी जाये। अवैध मंडियों पर होगी कार्यवाही: श्रीमती सिंह ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से चलायी जा रही मंडियों की पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही लखनऊ में संचालित कुछ मंडियों को चिन्हित कर उनका विकास भी उच्च स्तरीय किया जायेगा।

अधिकारों का प्रयोग समाज के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से करें - श्री नाईक
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लखनऊ: 07 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा 2017 बैच के 17 तथा भारतीय वन सेवा 2015 बैच के 2 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री हेमन्त राव, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, अपर निदेशक श्री संजय कुमार सिंह यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। मृदुल व्यवहार पर जोर देते हुए उन्होंने मराठी कहावत को उद्धृत किया कि ‘पैर में चक्र, मुँह में शक्कर और सिर पर बर्फ’ की भूमिका में काम करें तो उसका अधिक लाभ होता है। कार्यालय छोड़ने से पहले आने वाले कल की तैयारी एक दिन पूर्व करंे। प्राथमिकता तय करने के लिए नोट करने की आदत डालें। अपने कार्य को समय पर निस्तारित करंे और उसकी निरन्तर समीक्षा करते रहंे। यह प्रयास होना चाहिए कि अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए फरियाद लेकर आने वाला व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में दृष्टिकोण का महत्व होता है इसलिए सकारात्मक भूमिका में कार्य करें।
श्री नाईक ने कहा कि अपनी तैनाती के स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त करें। विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश की जानकारी होनी चाहिए। चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय, अभिनव और उत्तरदायी होना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखा है। गत वर्ष देश में लगभग 65 हजार लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। प्रशासनिक सेवा में संवेदनशीलता का अपना महत्व होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के दोष को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करें बल्कि सुधारने की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा कि अपने द्वारा किए गए कार्यों का आत्म निरक्षण करें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें।
राज्यपाल से प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि बी0काम0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्होंने महालेखाकार कार्यालय में नौकरी करना प्रारम्भ किया। राजनीति सेवा का पर्याय है इसलिए नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए जबकि राजनीति को जीवन यात्रा बनाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने राजनीति में आने के बाद पहले समाज सेवक फिर विधायक, सांसद, विभिन्न विभागों में राज्यमंत्री एवं मंत्री और अब राज्यपाल बनने तक का सफर प्रशिक्षु अधिकारियों से साझा किया। राज्यपाल ने व्यक्तित्व विकास एवं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव मुस्कुराते रहें, दूसरों की सराहना करना सीखें, दूसरों की अवमानना न करें क्योंकि यह गति अवरोधक का कार्य करती हैं, अहंकार से दूर रहें तथा हर काम को अधिक अच्छा करने पर विचार करें। उन्होंने ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ को उद्धृत करते हुए कहा कि सफलता का मर्म निरन्तर आगे बढ़ने में है।
राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने चतुर्थ वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2017-18’ की प्रति भी भेंट की। इस अवसर पर अकादमी के महानिदेशक श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा अपर निदेशक श्री संजय कुमार सिंह यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अकादमी की ओर से प्रशिक्षु अधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह ने राज्यपाल को तथा प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अनीता यादव ने प्रमुख सचिव श्री हेमन्त राव को पुस्तक भेंट की।

नागरिकों की शासन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु
एक सुदृढ़ डिजिटल प्लेटफार्म माई गवर्मेन्ट: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

डिजिटल प्लेटफार्म केे माध्यम से नागरिकों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं
के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करने की सुविधा: मुख्य सचिव

लखनऊ: 07 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को नाॅलेज आधारित प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिये उलहवअ (माई गवर्मेन्ट) प्लेटफार्म का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिये उपयोगी आधारभूत आई.टी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं को इलेक्ट्रानिक प्रणाली से आम जन-मानस को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उलहवअ (माई गवर्मेन्ट) प्लेटफार्म के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि नागरिकों की शासन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु एक सुदृढ़ डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देने के साथ-साथ जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा कर शासन के निर्णयों के सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक अपना विचार व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म केे माध्यम से नागरिक रचनात्मकता के माध्यम से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में आपसी सम्पर्क एवं संवाद के लिये सोशल मीडिया का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सरकार के सुझाव के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रदेश में उलहवअ प्लेटफार्म के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन में जन-सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसी संस्थागत संरचना का निर्माण उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने उलहवअ प्लेटफार्म का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सूचना विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुये कहा कि बेहतर क्रियान्वयन कराने हेतु सूचना विभाग को आवश्यक संसाधन नियमानुसार उपलब्ध कराये जाएं।
अपर मुख्य सचिव, आई.टी. श्री आलोक सिन्हा ने बताया कि उलहवअण्पद पोर्टल के सुव्यवस्थित संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वतंत्र उलहवअ कार्यालय स्थापित किया गया है जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है तथा शेष कर्मचारियों की सेवाएं संविदा आधार पर प्राप्त की गयी हैं। उलहवअ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। उलहवअ टीम में लगभग 150 युवा एवं ऊर्जावान सदस्य हैं, जिनमें से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को छोड़कर शेष सभी निजी क्षेत्र से संविदा आधार पर कार्यरत हैं। उलहवअ पोर्टल के लिए भारत सरकार द्वारा सब-डोमेन विकसित कर माइक्रो साइट्स बनाई जा रही हैं जिससे इसका विस्तार ेवजिूंतम ंे ं ेमतअपबम ;ैंेद्ध माॅडल पर राज्यों तक भी हो सके। पोर्टल के सभी तकनीकी विषयों पर एनआईसी सहयोगकर्ता एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
श्री आलोक सिन्हा ने बताया कि माई यूपी योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 06 सदस्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट में-प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेन्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं मार्केटिंग कन्सल्टेन्ट, कन्टेन्ट एक्सपर्ट, कन्सल्टेन्ट सह एम.आई.एस. एक्सपर्ट, कन्सल्टेन्ट सह बिड एक्सपर्ट होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के चयन के उपरान्त प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा 16 सदस्यों की कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम का चयन पारदर्शी रूप से आउटसोर्सिंग आधार पर कराया जाना प्रस्तावित है। कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम का कार्यकाल 02 वर्षों हेतु होगा इसका कार्यकाल एवं सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुरूप बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कन्टेन्ट टीम/सपोर्ट टीम में सहायक एडिटर ब्लाग, कन्टेन्ट अपडेटिंग, रिर्सचर, ऐनालिसिस एवं समरी, कन्टेन्ट राईटर, ग्राफिक्स डिजाईनर, ट्रान्सलेटर, वीडियो रिकार्डिंग/वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, कम्प्यूटर आॅपरेटर, आॅफिस असिस्टेन्ट, हेल्पर होंगे।

लखनऊ 07 अगस्त 2018, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सपा-बसपा व कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को अपने स्वयं के बंगले बनवाने, स्वयं और अपनेे परिवार के विकास के साथ-साथ प्रदेश के पैसों को लुटाकर विदेशों में अपनी हबेलियां और होटल बनवाने से र्फुसत नहीं थी उनसे यह उम्मीद करना कि वह अति पिछड़ो, दलितों, गरीबों के बारे में सोचेंगे, यह कोरी कल्पना होगी। उन्हांेने सपा-बसपा के सरकारों की सोच को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आज अति पिछड़ा, दलित, गरीब व वंचित वर्ग के लोग इस सच को जान गये हैं कि उनके हितों पर डकैती डालने वाले लोग कौन थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्थानीय विश्वसरैया सभागार में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा समाजिक प्रतिनिधि बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा हम जाति, धर्म, मजहब को देखे बिना सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबो, वंचितों, दलितों व अति पिछड़ो को मिले, इस कार्य को भाजपा की केन्द्र व प्रदेश की सरकार कर रही है। हमारी सरकार बिना भेदभाव हर व्यक्ति की सुरक्षा समृद्धि की गांरटी दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब आमजन की सुरक्षा समृद्धि व विकास की गांरटी भाजपा की सरकारें दे रही है तो मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन करने करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड कितना बड़ा काम करने जा रहा है, उसका महत्व आने वाले समय में लोगों को समझ में आयेगा। उन्होंने कहा पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कप व अन्य बर्तन आदि का उपयोग बढ़ाने व अन्य कार्यो में माटी कला बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के तालाबों को प्रजापति समाज के लोगों को निःशुल्क में उपलब्ध करायेंगे वे तलाब से मिट्टी निकाल सके, ताकि माटी कला बोर्ड को हर जगह प्रमोट किया जा सके। इसके माध्यम से हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सके, उनके जीवन स्तर को उठा सके, उन्हें स्वलम्बन की ओर अग्रसर कर सके। उन्होंने कहा माटी कला बोर्ड प्रजापति समाज के लोगों के लिए रोजगार व स्वलम्बन का प्रतीक बनेगा। साथ ही गांव में हुनर कला को मंच देने का काम करेंगा।
उन्होंने कहा 10 अगस्त को लखनऊ में महामहिम राष्ट्रपति ‘वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडेक्ट’ कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। यह उ0प्र0 के परम्परागत उत्पाद को प्रमोट करने की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा प्रदेश में हम व्यापक औद्योगिकीकरण के तरफ बढ़ रहे है, क्यों कि विकास आज की अवश्यकता है। अगर हम विकास नहीं करायेंगे तो लोगों को रोजगार, नौकरी और उनके आवश्कताओं की पूर्ति उपलब्ध करा पाना कठिन होगा। लेकिन हम लोग मानते है औद्योगिकरण के साथ-साथ परम्परागत उद्योगों को भी बढ़ावा देने का आवश्यकता है। क्योंकि कम पंूजी पर ज्यादा लोगों का रोजगार, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ‘वन डिस्ट्रक-वन प्रोडेक्ट’ की योजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले सरकारों में जिस प्रकार का ताण्डव किया था किस प्रकार से पिछड़ों के नाम पर अति पिछड़ो, अति दलितों और गरीबों, वंचितों को उनके हको से वंचित रखा, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आने के बाद हमने सर्वे कराया कि कई ऐसी जातियां है जिन्हें आजादी के बाद किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। प्रदेश में 1645 गांव ऐसे थे जिन्हें कभी भी किसी योजना का लाभ नहीं मिला चाहे व सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हो या राशनकार्ड उन्हें कुछ नहीं मिला। हमने ऐसे गांवों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य प्रारम्भ कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे इसकी पहल की। आखिर यह कार्य 15 वर्षो तक शासन करने वाली सपा-बसपा की सरकारों में भी हो सकता था लेकिन उनके मन में जब विकास की सोच होती तब तो वह ऐसा करते। सपा-बसपा की सोच विकास विरोधी रही है।
उन्होंने पिछड़ वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किये गये फैसले के लिए उनका आभार जताते हुए कहा कि यह आयोग अति पिछड़ो की आवाज बनेगा। साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ आसानी से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आसानी से मिल पायेगा।
श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की नई संभावनाये बन रही है, मार्च 2017 में प्रदेश में सरकार गठन के बाद एक लाख बीस हजार किमी सड़के गढ्ढ़ा युक्त थी, प्रदेश के केवल 4 जिलों में बिजली मिलती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के बाद भी प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार ने इसे लागू करने में रूचि नहीं ली। उन्होंने कहा हमने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद 8 लाख 85 हजार आवास ग्रामीण क्षेत्रों में दिये, यही हमारी कार्यपद्धति को दर्शाता है। जबकि पिछली सपा सरकार के 5 साल कार्यकाल में मात्र 63 हजार मकान ही उपलब्ध कराये जा सके। इसी तरह विकास की अन्य योजनाओं में हमने 1 करोड़ 3 लाख शौचालय, 66 हजार मजरो का विद्युतीकरण कराने के साथ ही सौभाग्य योजना के अंर्तगत 46 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस की सरकारें लूटती थी एक परिवार के लिए भारत का पैसा विदेशों में जमा करते थे, सपा-बसपा की सरकारों की सोच विकास नहीं थी, गरीबों को शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत कनेक्शन, सपा-बसपा की सरकारों के ऐजेण्डे का विषय नहीं था। लेकिन केन्द्र व प्रदेश की हमारी सरकारें जनहित में तमाम काम कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में 1 करोड़ 77 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म व पाठ्य-पुस्तके हम उपलब्ध करा रहे है। इन सबसे साबित होता है कि वंचित, गरीब, दलित, पिछड़ों का हितैषी सही मायने में कौन है और उनके हितों पर डकैती डालने वाले कौन है।
श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना को लागू करने का काम किया है। गरीब वर्ग के लोगों को 5 लाख तक के बीमा कवर का भी प्रबंध किया गया है। हम बड़े कार्य और बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे है। भारत विश्व में महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, समाज को विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम हम कर रहे है।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा पिछडे वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व में भारत के गौरव को बढाने का काम कर रहे है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास नीति पर काम करते हुए हम लगातार जनहित की योजनाएं ला रहे है। उन्होंने कहा प्रदेश में 15 माह के अल्पकार्यकाल में हमनें राज्य की जनता के हितों में कई काम किये हैं उन्होंने पिछड़ वर्ग के लोगों का आवाह्न करते हुए मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए अभी से लोकतंत्र की लड़ाई को जीतने के लिए लग जाय।
श्री मौर्य ने कहा कि आज विपक्षी दल मोदी रोको प्रतियोगिता में लगे हुए है। उन्होंने कहा मोदी जी को इसलिए रोकने के प्रयास किये जा रहे है क्योंकि वे गरीबों के लिए, पिछडों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए व देश के लिए काम करते हैं। आज मोदी जी को इसलिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने, गांव में विकास और लोंगो का जीवन उन्नत बनाने के लिए काम कर रहे है। उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित लोंगो से कहा की उनकी जिम्मेदारी है कि वह 2019 के चुनाव में 73$ के लक्ष्य को पाने में अपनी भूमिका का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करे। हम उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर वन प्रदेश बनाना चाहते है और भारत को दुनिया में नम्बर वन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होने कहा आज विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री बनने की होड मची है। कांग्रेस कहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगें जो अमेठी रायबरेली का विकास नही कर सके वो देश का विकास क्या करेंगे। पिछड़वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर सपा-बसपा और कांग्रेस में पिछड़ों दलितों व गरीबों की सेवा की होती तो जनता उनकी सेवा समाप्त नहीं करती। श्री मौर्य आवाह्न किया की राष्ट्रहित में सबको एकजुट होकर फिर से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है।
इस अवसर पर पिछड़वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चैहान, पिछडा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष बाबू राम निषाद, प्रदेश महामंत्री एवं पिछडा वर्ग मोर्चा के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, सहप्रभारी ब्रज बहादुर जी, कार्यक्रम संयोजक व प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक ब्रजेश प्रजापति सहित कई अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। संचालन प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओमप्रकाश गोला ने किया।

लखनऊ 06 अगस्त, 2018। प्रदेष में स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य षुरू हो गया है। प्रदेष में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं। इनके लगने से विद्युत आपूर्ति एवं वसूली के वर्तमान स्वरूप में क्रान्तिकारी बदलाव आयेगा। उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग, विद्युत ब्रेकडाउन का समय अंतराल एवं वोल्टेज प्रोफाइल बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिना किसी मीटर रीडर के हस्तक्षेप के प्रत्येक माह सही मीटर रीडिंग का बिल प्राप्त हो सकेगा। उपभोक्ता द्वारा खपत का सही आंकलन करते हुए विद्युत ऊर्जा संरक्षण (बचत) द्वारा अपने विद्युत व्यय को कम किया जा सकेगा। डिस्काम द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त हो रही विद्युत आपूर्ति के अंतराल, ट्रिपिंग एवं वोल्टेज के अनुश्रवण द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त हो रही विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
उ0प्र0 पावर कारपोरेषन की 40 लाख स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के अंतर्गत प्रदेष के समस्त डिस्काम द्वारा मा0 उ0प्र0 नियामक आयोग में प्रदेष के स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट का रोलआउट प्लान प्रस्तुत किया। वर्तमान में मेसर्स जीनस मेक के मीटर जिनकी गुणवत्ता की जांच (टाइप टेस्ट) मेसर्स इरेडा, बड़ोदरा (एनएबीएल प्रमाणित लैब) क्षरा आईएस 16444 के अंतर्गत की गयी है। इन मीटरों को बीआईएस द्वारा जॉच के उपरान्त प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। आईएस के मानक के अनुरूप मीटरों की प्रत्येक लॉट का ईईएसएल एवं डिस्काम की संयुक्त टीम द्वारा थर्ड पार्टी के साथ सैम्पल टेस्टिंग निर्माता के स्थल पर भी की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 10 षहरों वाराणसी (जिला), गोरखपुर, इलाहाबाद, मऊनाथ भंजन, फतेहपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, मुगलसराय एवं जॉनपुर में 11.47 लाख स्मार्ट मीटरों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 12 षहरों लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, षाहजहांपुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखीमपुर, बहराईच, गोण्डा, सुल्तानपुर, हरदोई, एवं उन्नाव में 9.04 लाख स्मार्ट मीटरों, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 9 षहरों मथुरा, अलीगढ, झांसी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वृन्दावन, इटावा, फर्रूखाबाद, एवं उरई में 6.29 लाख स्मार्ट मीटरों पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 15 षहरों मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, हापुड़, लोनी, बुलन्दषहर, सिकन्दराबाद, रामपुर, मुज्जफरनगर, मोदीनगर, मुरादनगर, खुर्जा, अमरोहा, सम्भल, एवं गजरौला में 11.63 लाख स्मार्ट मीटरों तथा केस्को कानपुर में 1.57 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह कार्य वित्तीय वर्श जुलाई 2018 से प्रारम्भ कर मार्च 20121 तक पूर्ण किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन अध्यक्ष ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की संस्था मेसर्स ईईएसएल के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। उपरोक्त परियोजना का डिस्काम द्वारा भुगतान ओपेक्स आधारित है एवं ईईएसएल द्वारा किये गये व्यय को डिस्कॉम द्वारा पूर्ण पारदर्षिता के साथ कॉस्ट प्लस आधार पर वास्तविक आंकलित व्यय को ओपेक्स में परिवर्तित करते हुए मासिक स्मार्ट मीटरों के परिचालन के आधार पर दिया जाएगा। जिसका वर्तमान अनुमानित व्यय रू0 86 प्लस जीएसटी प्रतिमीटर देय है।
उपरोक्त के क्रियान्वयन से कारपोरेषन को स्मार्ट मीटरिंग परियोजना से लाइन हॉनियों को कम होने पर लगभग 4 हजार करोड़ का लाभ होगा। इस योजना का षुभारम्भ वाराणसी जनपद के गंगापुर टाउन (आईपीडीएस) से किया जा चुका है। गंगापुर टाउन में लगभग 1500 उपभोक्ताओं में से लगभग 450 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा चुकी है।

लखनऊ 07 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एव प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करूणानिधि के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
डा0 पाण्डेय ने एम करूणानिधि के निधन पर शोक करते हुए कहा कि वे दक्षिण भारत की राजनीति के बडे़ स्तम्भ थे। उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम था की तमिलनाडु की जनता ने उन्हें 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके निधन से राजनीति के क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों में शोक की लहर है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद की संस्तुति पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी रिसर्च विभाग के स्टेट कोआर्डिनेटर श्री गौरव कपूर ने मंडल कोआर्डिनेटर नियुक्त किया है।
उ0प्र0 कांग्रेस रिसर्च विभाग के नियुक्त किये गये मंडल कोआर्डिनेटरों में सर्वश्री कमल कुमार चतुर्वेदी, कोणार्क दीक्षित(केडी), अनिल कुमार शुक्ला, तनमय सौरभ चटर्जी, नवीन पाण्डेय, विशाल डालमिया, कनिष्क श्रीवास्तव, बृजेश तिवारी(जूली), मो0 रियाउद्दीन जुबैरी, उत्कर्ष दीक्षित, जाकिर अंसारी, भारतेन्दु यादव, मयंक कुमार राय, गीतेश कुमार सविता, आशुतोष ओझा(दीपक), शिवेन्द्र मिश्रा, विवेक उपाध्याय, गौरव सिंह राठौर, काशिफ खान, फिरदौस वारिस, गौरव दीक्षित, संतोष गुप्ता, उद्यन तिवारी, आकाश मिश्रा, अभिषेक नाथ त्रिपाठी एवं अंकित राय शामिल हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्र्रीय मंत्री श्री आर0के0 धवन के आकस्मिक निधन पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्व0 धवन पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गांधी जी के सबसे विश्वस्त सहयोगी रहे हैं। स्व0 धवन ने कई दशक तक कांग्रेस संगठन की सेवा की है। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है।

लखनऊ 07 अगस्त।
देवरिया में जिस तरीके से बालिका संरक्षण गृह में देह व्यापार चल रहा था और उसके बाद हरदोई के बेनीगंज में रह रहीं महिलाएं गायब हैं इसी तरीके से अन्य जनपदों में संरक्षण गृह के नाम पर अवैध कार्य हो रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकार में महिला संरक्षण गृह महिलाओं, किशोरियों एवं नाबालिग बच्चियों के लिए नरक गृह बन गये हैं। वर्ष 2017 में चुनाव के समय बीजेपी ने नारा दिया था महिलाओं के सम्मान में-भाजपा मैदान में, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार-अबकी बार भाजपा सरकार। इन नारों के उलट बहनों, बेटियों के साथ बराबर दुराचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे शर्मनाक यह है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक संलिप्त पाये जा रहे हैं।
देवरिया मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से सटा हुआ है। वहां पर इतनी बड़ी घिनौना कृत्य हो रहा था और शासन-प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे बैठा रहा। मुख्यमंत्री जी बार-बार महिला सुरक्षा के खोखले दावे करते रहते हैं किन्तु प्रदेश में इस तरह के कृत्य बराबर घटित हो रहे हैं।
देवरिया के प्रकरण में विभागीय मंत्री डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी जो स्वयं महिला हैं उनके द्वारा दिया गया बयान बहुत ही शर्मनाक एवं गैरजिम्मेदाराना है। उनके विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जिलाधिकारी को बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संरक्षण गृह का अवैध संचालन आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था और जांच करने की जिम्मेदारी जिस तरीके से विभागीय प्रमुख सचिव को ही दी गयी है इसी से सरकार का चरित्र पता चलता है की मामले को रफा-दफा करने की पूरी तैयारी की जा रही है।
कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि विभागीय प्रमुख सचिव एक ही विभाग में पिछले पांच साल से जमी हुई हैं आखिर जांच कमेटी में गृह सचिव को क्यों नहीं भेजा गया? जिलाधिकारी को हटाने को कार्यवाही बताने वाली यह सरकार निलम्बित करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पायी? निश्चित रूप से सत्ता का संरक्षण इस घटना में परिलक्षित होता है।
ऽ विभागीय मंत्री इस्तीफा दें।
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बराबर महिला संरक्षण गृह में महिलाओं, बालिकाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार हो रहा है और विभागीय मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए पिछली सरकारांे को दोष दे रही हैं वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए।

लखनऊ 07 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से गरीबों, वंचितों, पिछड़ो और दलितों की मदद और उनके विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लोक कल्याण मित्रों की तैनाती का सराहनीय फैसला लिया है। ये लोक कल्याण मित्र प्रदेश के सभी ब्लाकों पर तैनात किये जायेंगे और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही साथ इन योजनाओं का लाभ लेने में आम लोगों की पूरी मदद भी करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, वंचितों को लेकर संवेदनशील है और चाहती है कि सरकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचे ताकि प्रदेश के विकास के साथ ही साथ समाज के हर हिस्से की भी तरक्की हो सके। यह तभी हो पायेगा जब जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। इस दिशा में लोक कल्याण मित्रों की तैनाती एक अहम कदम है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट बधाई की पात्र है।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार जनकल्याण की ढेरों योजनाएं लेकर आयी है और इसका मकसद खासतौर पर पिछड़ो, दलितों, वंचितों और गरीबों की मदद करने का है। लेकिन कई क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव के चलते बहुत से लोग योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं ले पाये। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के जरिए लोक कल्याण मित्रों की तैनाती करने का शानदार फैसला लिया है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि लोक कल्याण मित्रों की तैनाती 2 वर्ष के लिए की जायेगी। इन्हें प्रदेश के हर ब्लाक पर तैनात किया जायेगा। लोक कल्याण मित्र सरकारी योजनाओं के मुताबिक जरूरतमंद लोगों की न सिर्फ पहचान करेंगे, बल्कि उनके लिए आयी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इतना ही नहीं इन योजनाओं को पाने के लिए लोक कल्याण मित्र पात्र लोगों को आवेदन कराने में भी और योजनाओं का लाभ उठाने में भी उनकी मदद करेंगे। सरकार वक्त-वक्त पर इन लोक कल्याण मित्रों से योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लेगी। इससे हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं लाभ मिल पायेगा।