लखनऊ 03 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जन औषधि केंद्र खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जन औषधि केंद्र के स्टोर खुलने का सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इन स्टोर्स पर 6 सौ तरह की जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल उपकरण बाजार से काफी कम कीमत पर मिल सकेंगे। प्रधामनंत्री जी की पहल पर पूरे देश में जीवनरक्षक दवाओं को सस्ती कीमत पर देने के लिए स्टोर्स खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानूनी विवाद के चलते ये जनऔषधि केंद्र नहीं खुल पाए थे। पर अदालत से आए आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र के ये स्टोर्स बहुत जल्द लोगों के लिए उपलब्ध होंगे और इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद जनऔषधि केंद्रों को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने शीघ्र ही इसके स्टोर्स खोलने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि तमाम कंपनियों ने अपने हितों के चलते आम लोगों को जीवनरक्षक दवाएं काफी महंगी कीमतों पर मिलती थीं। इसते चलते तमाम लोगों का इलाज तक नहीं हो पाता था। गरीबों की इसी समस्या को समझते हुए प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की यह महत्वपूर्ण योजना लेकर आए। ये तय किया गया कि जरूरी दवाएं और सर्जिकल उपकरण काफी कम कीमत पर आम लोगों को मुहैया कराए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोशिशों से हृदयरोगियों के लिए जरूरी स्टंट की कीमतें भी काफी कम कराई थीं। इसका फायदा भी आम लोगों को मिल रहा है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि जनऔषधि केंद्रों पर जीवनरक्षक जरूरी दवाएं बाजार से 80 फीसदी कम कीमत पर मिलेंगी। साथ ही इन केंद्रों पर सर्जिकल उपकरण भी काफी सस्ती कीमतों पर मिलेंगे। प्रधामनंत्री जी गांव-गांव तक ऐसे जनऔषधि केंद्र खुलवाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों के बाद अब प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र खुलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अदालती प्रक्रिया में होने के नाते उत्तर प्रदेश में जनऔषधि केंद्र नहीं खुल पाए थे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले की समीक्षा कर रहे थे और अब अदालती आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जनऔषधि केंद्र खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

संघर्ष समिति संयोजकों का प्रदर्शन शुरू होते ही भारी पुलिस बल तैनात, लगा इलेक्ट्रिानिक मीडिया का जमावड़ा।

संघर्ष समिति के आहवान पर पूरे प्रदेश में 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने सुबह 2 घण्टे लघु अवकाश लेकर किया प्रदर्शन उसके बाद काली पट्टी बांधकर किया काम।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 की शिथिलता व लम्बित पदोन्नति बिल को पास कराने को लेकर आज पूरे प्रदेश में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आहवान पर 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने भारत बन्द का नैतिक समर्थन करते हुए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लघु अवकाश लेकर काली पट्टी बांधकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए पूरे प्रदेश में जोरदार तरीके से संवैधानिक प्रदर्शन किया और 12 बजे के बाद सभी कार्यालयों में आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने नियमित अपने कार्य को कालीपट्टी बांधकर निपटाया।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजक मण्डल द्वारा सुबह 9 बजे फील्ड हास्टल में एक बैठक बुलायी गयी थी। सभी विभागों के संयोजकों ने जैसे ही संघर्ष समिति,उ0प्र0 के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर और काले झण्डे लेकर संवैधानिक तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिये आगे बढ़े उसी क्षण बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंच गयी। तत्पश्चात् संघर्ष समिति के संयोजकों ने वहीं पर 2 घण्टे तक जोरदार प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 को पूर्व की भांति मजबूत बनाने के लिये केन्द्र की मोदी सरकार से अविलम्ब अध्यादेश लाकर उसे बहाल करने और साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर कठोर कानून बनाने की मांग उठायी। संघर्ष समिति के संयोजकों ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से पदोन्नति में आरक्षण का बिल लम्बित है और केन्द्र की मोदी सरकार दलित कार्मिकों का उत्पीड़न कराने पर आमादा है। ऐसे में पुनः संघर्ष समिति केन्द्र की मोदी सरकार से पदोन्नति बिल अविलम्ब पास कराने की मांग करता है।

लखनऊः

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में श्री कौशल किशोर शर्मा को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य पद की शपथ ग्रहण करायी। श्री कौशल किशोर शर्मा एनटीपीसी के पूर्व अधिकारी रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार, विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस0के0 अग्रवाल, आयोग के सचिव श्री संजय श्रीवास्तव सहित ऊर्जा विभाग एवं नियामक आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने किया।
ज्ञातव्य है कि 19 मार्च को राज्य सरकार ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री राज प्रताप सिंह की नियुक्ति की है जो वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त व बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। श्री राज प्रताप सिंह औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करेंगे। श्री देश दीपक वर्मा की राज्यसभा में तैनाती होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। वर्तमान में आयोग के वरिष्ठ सदस्य श्री एस0के0 अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हैं। विद्युत नियामक आयोग में राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष सहित दो सदस्य नामित किये जाते हैं।

लखनऊ 02 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि एक साल में ही योगी सरकार के प्रयासों से सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक साल में 7.71 लाख मकान बना कर प्रदेश की भाजपा सरकार ने रिकार्ड बनाया। प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश इस सूची में 29वें स्थान पर था। योगी सरकार अपने भागीरथ प्रयासों से प्रदेश को इस सूची में अव्वल स्थान पर ले आई है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार का लोक निर्माण विभाग सड़कों के उच्चीकरण एवं मरम्मत के लिए रिकार्ड स्तर पर कार्यवाही कर रहा है। परिणाम स्वरूप राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से जोडने के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक 23598 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया गया साथ ही गोरखपुर लिंक रोड की योजना को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोडने के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय हुआ है। बीते एक वर्ष में एक लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया।
श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अपनी आम-जनमानस और उद्योगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मात्र एक वर्ष में 58,904 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया । जबकि वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में मात्र 23,541 मजरों का विद्युतीकरण ही करवा पायी । पिछले एक वर्ष में 34,51,232 से अधिक विद्युत कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में मात्र 8,44,741 कनेक्शन देे पायी। आजादी के बाद पहली बार बीपीएल परिवारों को 12,74,953 से अधिक कनेक्शन मुफ्त दिए गए । प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 2 लाख 39 हजार क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदले गए। जबकि वर्ष 2016-17 में 1,87,793 ट्रान्सफार्मर ही बदले गए थे। 10,600 से ज्यादा ट्रान्सफार्मर अपग्रेड किए गए, जबकि वर्ष 2016-17 में 5871 ट्रांसफॉर्मर ही अपग्रेड हो पाए। वहीं दूसरी ओर14000 से ज्यादा नए ट्रान्सफार्मर भी बीते साल में स्थापित किये गए हैं।
श्री शुक्ल ने कहा कि जो बीते डेढ़ दशक में सम्भव नहीं हो सका उसे भाजपा सरकार ने मात्र एक वर्ष में कर दिखाया है। हम अपने संकल्प पत्र की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही कटिबद्ध हैं। केन्द्र की 4 वर्ष की सरकार हो या प्रदेश की 1 वर्ष की सरकार हो दोनों ने मानवीय सूचकांक पर लगातार बढ़त बनी हुई है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को साकार करने के लिए एवं भारत के नवनिर्माण के लिए सरकार और संगठन प्राण-प्रण से दिन रात लगे हुए हैं।

प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं

- देश विरोधी व दलित हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले बसपा, सपा, कांग्रेस को प्रदेश की जनता जवाब देगी।

- अनुसूचित जाति व जनजाति में आ रही जागरूकता से सपा, बसपा व कांग्रेस में बेचैनी, सत्ता में वापसी असंभव देखकर हिंसा करने वाले देशद्रोहियों से मिलकर दलितों को कर रहे बदनाम

- भाजपा दलितों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत बनाकर दलितों के सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- 87 प्रतिशत विधायक व आधे से ज्यादा दलित सांसद भाजपा से

लखनऊ 02 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत बन्द के दौरान पूरे प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं की कड़े शब्दों में निन्दा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने भारत बन्द के नाम पर घोर अराजकता के कृत्य से प्रदेश की जनता स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा गठबंधन की घोषणा के पश्चात आज प्रदेश को अराजकता व हिंसा में झोकने का काम हुआ उससे विरोधी दलों के नेतृत्व का हिंसा व अराजकता की आम में प्रदेश का जनता को झोंकने वाला चेहरा साफ हो गया है।
डा0 पाण्डेय ने आरोप लगाया कि विरोधी दल के लोगों का देश की न्याय व्यवस्था के प्रति अराजक प्रदर्शन देश की व्यवस्था को तोड़ने वाली ताकतों की कुत्सित, घिनौना व वीमत्स प्रयास है।
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि आज देश का दलित, गरीब, पिछड़ा विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर भारत के भविष्य निर्माण की ओर बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति की जागरूकता के कारण अब तक सपा, बसपा व कांग्रेस की वोट बैंक के लिए कोरे वादे व झूठे नारे देकर धोखा देने की राजनीति नाकाम हो रही है और इन दलों की सत्ता में वापसी असंभव होती जा रही है। इसलिए ये दल दलितों का नाम बदनाम करते हुए देश में अराजकता फैलाने के कुचक्र में जुट गए हैं। इन दलों का कृत्य देशद्रोह व दलितों के साथ अन्याय है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर को भारत दिलाने के लिए लड़ाई लडने की बात रही हो अथवा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को संसद व विधानसभाओं में स्थान दिलाने की बात रही हो, भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने सदा दलितों व पिछड़ो की लड़ाई लड़ी है। भाजपा ही दलितों की हितैषी है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि संसद में आधे से ज्यादा दलित सांसद भाजपा के हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित 131 लोकसभा सीटों में से 66 सांसद दलित वर्ग से भाजपा के हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा में 87 प्रतिशत दलित वर्ग विधायक भाजपा के हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित 85 सीटों में से 74 विधायक भाजपा व उसके सहयोगी दलों के हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में दलित समुदाय से आने वाले आदरणीय रामनाथ कोविंद सुशोभित है। भाजपा ने मुद्रा योजना, अटल पेेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं में दलित लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक सुनिश्चित की गई है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि भाजपा सपा, बसपा, कांगे्रस व विपक्ष के अन्य दलों की तरह दलितों को अधिकार विहीन, अशिक्षित व गरीब बनाकर वोट बैंक की तरह प्रयोग नहीं करती, बल्कि भाजपा दलितों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत बनाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एससी-एसटी अधिनियम के संबंध में पारित किए गए आदेश पर पुनरीक्षण याचिका दायर कर दलितों के सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा, बसपा व अन्य कई दल दलितों को आगे बढने से रोकने के लिए हिंसा फैलाने और देश को बांटने का काम करने वालों का साथ दे रही हैं। देश विरोधी व दलित हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले बसपा, सपा, कांग्रेस को दलित ही जवाब देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ 01 अप्रैल, 2018 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत उ0प्र्र0 ने एक वर्ष केे अन्दर 31 मार्च , 2018 तक 771073 आवासों का निर्माण पूरा करके पूरे देष में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। गरीबों केे लिए बनने वाले यह सभी आवासों को 09 माह केे रिकार्ड समय में पूरा किया गया है। उ0प्र0 केे सम्भवतः भारत वर्ष केे इतिहास में इतने कम समय में इतनी संख्या में आवासों का निर्माण पहले किसी राज्य में नहीं हुआ। यह जानकारी प्रदेश केेे ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 10 हजार करोड ़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की गयी है, जिसे सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों केेे खाते में पहुंचा दी गयी। ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नर ेन्द्र मोदी ने आगरा से किया था। वर्ष 2016-17 और 2017-18 दोनों वर्षों के समेकित लक्ष्यों के अधीन एक ही वर्ष 2017-18 में आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। उ0प्र0 की यह उपलब्धि 85 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 34 प्रतिशत है।उन्होंने बताया कि पहले उ0प्र0 आवास केे निर्माण में सबसे निचले पायदान पर था लेकिन उ0प्र0 सरकार के प्रयासों से अब प्रथम स्थान पर है और दूसरेे स्थान पर छत्तीसगढ ़ तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि अगलेे वर्ष केे लिए 11 लाख आवासों की मांग भारत सरकार से की गयी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि 09 माह मे ं बनने वाले आवासो ं को 06 माह में ही बनाकर पूरा कर लिया जाये। डा0 महेन्द्र सिंह ने मनरेगा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में 01 करोड ़ से अधिक श्रमिकों को क्रियशील श्रेणी में लाया गया है और भुगतान में पारदर्शिता स ुनिश्चित करने केे लिए पूरा प्रयास किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा केे माध्यम से 7000 से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रो ं का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 101.84 लाख श्रमिकों में से 96.01 लाख श्रमिकों की आधार सीडिंग की जा चुकी है, जो कुल के सापेक्ष 94 प्रतिशत है। ग्राम्य विकास मंत्री ने यह भी बताया कि मनरेगा केे तहत 66 लाख श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। इसकेे साथ ही कुल 45.35 लाख परिसम्पत्तियों में से लगभग 40 लाख परिसम्पत्तियों की जीओ-टैगिंग करायी गयी है। बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में पानी का संकट खड़ा नहीं होने दिया जायेगा। तालाबों को भरा जा रहा है और पुराने हैण्डपम्पों की रिबोरिंग के साथ ही नये हैण्डपम्प युद्ध स्तर पर लगाये जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का जिक्र करते हुए ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एव ं अद्धसैनिक बलों के सैनिको ं केे ग्रामो ं को शहीद ग्राम घोषित किया जायेगा। यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग से नहीं जंड़ा है तो उसे जोड़ते हुए उस मार्ग को गौरव पथ नाम दिया जायेगा। इसके अलावा गांव में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति भी लगाई जायेगी। इस मौके पर प्रमुख सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, ग्राम्य विकास आयुक्त पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक सूचना अनुज क ुमार झा केे अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।