समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चैधरी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का इरादा जताया है। उसके रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है पर इन सौ दिनों में जनता ने जो कुछ सहा है उसका अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर तैयार कर लिया है। भाजपा सरकार ने अब तक कौन उल्लेखनीय कार्य किए है, जनता बखूबी जानती हैै।
किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, महिलाओं और गरीबों का 100 दिनों में खूब उत्पीड़न हुआ है। गरीब की रोजी रोटी पर आफत है। व्यापारी लुटे पिटे हैं। महिलाओं से रोज दुष्कर्म हो रहे हैं। छात्रों, नौजवानों ने अपनी शिकायतें लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो उन्हें जेल भिजवा दिया गया।
सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। अखिलेश सरकार ने 18 घण्टा गांवों में बिजली दी थी अब सिंचाई के अभाव में किसान की खरीफ की फसल सूखे की भेंट चढ़ गई है। जीएसटी लागू होने के बाद उर्वरक, कीटनाशक मंहगे हो जाएगें। प्रदेश में कर्ज से परेशान कई किसान आत्महत्या करने पर अमादा हैं। किसानों ने योग दिवस से विरत रह कर जता दिया कि वे भाजपा के दिखावटी कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं।
वैसे तो देश भर में भाजपा सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान बदहाली में जी रहे हैं। केंद्र सरकार के तीन साल के कार्यकाल में ही लगभग चालीस हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों ने किसानों को बुरी दशा में पहुंचा दिया है। वे सरकारी आपदा के शिकार हो रहे हैं। क्या यही 100 दिनी रिपोर्ट कार्ड भाजपा सरकार का है?
अच्छा होता कि राग द्वेष के कारण भाजपा सरकार श्री अखिलेश यादव के समय लागू योजनाओं के नाम बदलने की कवायद करने के बजाय उनको आगे बढ़ाने का काम करती। जनता अब देखेगी कि भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड में अपने कौन से काम गिनाएगी? अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए जनता को गुमराह करने की कलाओं में माहिर भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है अब 24 घण्टा भी नहीं बचा है।

-मोदी जी का अद्भुद् नेतृत्व है और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का भण्डार हैं हम इसे जन-जन तक  ले जायेगें
जन्म शताब्दी वर्ष में प्रमुख पदाधिकारी को अभियान में जिम्मेदारी दी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेसवर्ता के मुख्य बिन्दु
    जनसम्पर्क अभियान के अन्तर्गत 15948 अल्पकालिक विस्तारकों द्वारा 13178 सेक्टरों में 119818 बूथों पर बैठक एवं सम्पर्क अभियान 10 मई से 25 मई के बीच सम्पन्न, जिसमें कुल 1081774 नए सदस्य बने।
    केन्द्र सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर साल 27 मोदी फेस्ट 60 सबका साथ सबका विकास एवं 567 निकायों मे कार्यक्रम सम्पन्न हुए जिसमें 837550 लोग शामिल हुए।
    विश्व योग दिवस पर पार्टी द्वारा सभी मण्डलों पर योग के कार्यक्रम सम्पन्न हुए।
    25 से 30 जून जन कल्याण सम्मेलन मण्डल स्तर पर सम्मपन्न होंगें।
    15 से 25 जुलाई में सभी बूथों, इकाइयों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होगें।
    26 से 31 जुलाई - जिला संगोष्ठी।
    01 अगस्त से 07 अगस्त क्षेत्रीय संगोष्ठी एवं मण्डल स्तर पर रक्त परीक्षण का कार्यक्रम।
    08 अगस्त से 13 अगस्त सेवा सहयोगी संगम।
    09 अगस्त रक्तदान कार्यक्रम।
    20 अगस्त सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता।
    किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला वर्ग मोर्चा, अनुसूचित वर्ग मोर्चा द्वारा 15 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच विभिन्न कार्यक्रम किये जाएगें।
    पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष कार्य योजना बैठक में 42 प्रतिशत वोट प्रतिशत को बढाकर 60 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु जिलाध्यक्षों तथा समूचे संगठन को कार्य करने हेतु लक्ष्य दिया गया है।
    2019 में लोकसभा में 73 सीटों पर प्राप्त हुई सफलता को 80 सीटों तक ले जाना लक्ष्य है।
    हमारे पास मोदी जी का अद्भुद् नेतृत्व है और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का भण्डार हैं हम इसे जन-जन तक  ले जायेगें।
    पं0 दीनदयाल उपाध्याय जनशताब्दी वर्ष को सरकार व संगठन दोनों ही गरीब कल्याण वर्ष के रूप मना रही है। हम अन्त्योदय को साकार करने के लिए कार्य कर रहे है।
    तीन साल बेमिसाल कार्यक्रमों में के आयोजन में कुल लगभग 852550 लोग सहभागी हुए जिनमें मोदी फेस्ट के 27 कार्यक्रम प्रदेश में सम्पन्न हुए। 2 लाख 22 हजार एक सौ लोगों ने भाग लिया।
    सबका साथ सबका विकास के 60 कार्यक्रम सम्पन्न हुए। 1 लाख 12 हजार लोंगो ने भाग लिया।
    स्थानीय निकाय स्तर पर 567 सभाएं हुई जिसमें 5 लाख 18 हजार 4 सौ 50 लोगों ले भाग लिया।
    योग दिवस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 91 जिलों तथा 1362 मण्डलों में कार्यक्रम सम्पन्न हुए जिसमें 10 लाख लोग सहभागी बनें।
भारतीय जनता पार्टी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में प्रमुख पदाधिकारी को अभियान में जिम्मेदारी दी है।
जनसम्पर्क अभियान, किसान मोर्चा एवं जनकल्याण सम्मेलन-प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, वृक्षारोपण-प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया, जिला संगोष्ठी एवं पिछड़ा मोर्चा-प्रदेश मंत्री अमरपाल मौर्य, क्षेत्रीय संगोष्ठी-प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, सेवा सहयोगी संगम एवं युवा मोर्चा-प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी त्यागी, रक्त परीक्षण-संजय यादव, रक्तदान एवं महिला मोर्चा-नीलिमा कटियार, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता-प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंश, अनुसूचित मोर्चा-प्रदेश उपाध्यक्ष रामनरेश रावत को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई।

मेधावी विद्यार्थियों की सफलता में उनके परिवार तथा शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है
राज्य सरकार 01 से 15 जुलाई तक ‘खूब पढ़ो, आगे बढ़ो’ अभियान चलाने का निर्णय लिया
जीवन पलायन नहीं अपितु संघर्ष, परिश्रम एवं पुरुषार्थ का नाम है
बालिकाओं को समान ही अवसर दिया जाए तो वे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं
राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बदलाव कर एन०सी०ई०आर०टी० पैटर्न पर शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति गम्भीरता से काम कर रही है
प्रदेश में 166 पं० दीन दयाल उपाध्याय माॅडर्न स्कूल खोले जाएंगे
शैक्षिक सत्र 2017-18 में रानी लक्ष्मीबाई कोष से 500 मेधावी छात्र-छात्राओं को हाॅस्टल व शिक्षा शुल्क आदि सुविधाएं राज्य सरकार देगी
मुख्यमंत्री ने उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद सहित तीनों बोर्डाें के 147 मेधावी छात्र-छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया
सभी विद्यार्थियों को एक-एक लाख रु० का चेक, एक-एक टैबलेट एवं प्रशस्ति-पत्र दिया गया
मेधावी विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ-साथ तीनों बोर्डाें के प्रथम 7 स्थान प्राप्त करने वाले संस्था के प्रधानाचार्य को भी सम्मानित किया गया
मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष को एक मात्र उपाय बताते हुए कहा कि जीवन से पलायन करना कायरता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य का खाका तैयार कर सकती है। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार नौजवानों की प्रगति के लिए बेहतर वातावरण बनाने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम 10 स्थान पाने वाले 117, आई०सी०एस०ई० संस्था द्वारा संचालित कक्षा 10 व 12 के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 19 तथा सी०बी०एस०ई० बोर्ड के कक्षा 12 के 11 मेधावी विद्यार्थियों अर्थात् कुल 147 मेधावी छात्र-छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को एक-एक लाख रुपये का चेक, एक-एक टैबलेट एवं प्रशस्ति-पत्र दिया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं के माता-पिता एवं प्रत्येक बोर्ड के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 7 छात्र-छात्राओं की संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को भी सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर योगी जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद इस सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के परिणामों को देखते हुए यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यहां के भी परिणाम बिहार की तर्ज पर होंगे। परन्तु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के विद्यार्थियों ने मेहनत के साथ पढ़ाई की है। इसीलिए राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि सकारात्मक एवं अच्छी सोच के साथ परिश्रम करने पर सफलता की मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों की सफलता में उनके साथ-साथ उनका परिवार तथा शिक्षकों ने भी एकनिष्ठ होकर प्रयास किया है। शिक्षा जगत में अच्छे एवं कर्मठ अध्यापकों की कमी नहीं है। लेकिन उन्हें कार्य करने का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना होगा। समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना होगा। राज्य सरकार अच्छे अध्यापकों एवं प्रतिभाशाली छात्रों को हर सम्भव सहायता एवं माहौल देने का हर सम्भव प्रयास करेगी।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने 01 से 15 जुलाई, 2017 तक ‘खूब पढ़ो, आगे बढ़ो’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश का कोई भी बालक-बालिका स्कूल जाने से वंचित न होने पाए। कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को राज्य सरकार यूनीफाॅर्म, जूता-मोजा, बैग एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। अगर भारत को बुलन्दियों पर पहुंचाना है तो इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा को संस्कारों से जोड़े बिना विकास सम्भव नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के साथ-साथ उसके सर्वांगीण विकास में भी मदद करे। इन तमाम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार गम्भीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों को जब भी मौका मिला है उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। ‘अयोग्यो पुरुषोनास्ति योजकः तत्र दुर्लभः’ सूत्र वाक्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कोई अयोग्य नहीं हो सकता और यदि अयोग्य है तो इसका तात्पर्य वहां कोई मार्ग दर्शक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि योजक के रूप में शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बच्चों की कमी बचपन में ही पहचान कर उनको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
योगी जी ने विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी शाॅर्टकट का सहारा नहीं लेना चाहिए। पुरुषार्थ से ही भाग्य बदला जा सकता है। जीवन में निराशा पैदा करने वाली भावनाओं को दूर कर आशाभाव से आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। जीवन पलायन नहीं अपितु संघर्ष, परिश्रम एवं पुरुषार्थ का नाम है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि जिन 147 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, उनमें 99 बालिकाएं हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाएं सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बालिकाओं को लेकर समाज के कतिपय लोगों में जो गलत धारणा बन गयी है उसे बदलना होगा। विभिन्न बोर्ड के परिणामों को प्रदेश के लिए सुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या घट रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का अभियान चलाना पड़ा। उन्होंने भू्रण हत्या एवं बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वालों के कृत्य को निन्दनीय बताते हुए इस धारणा में परिवर्तन की सख्त जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त किया कि प्रदेश में बालिकाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। स्पर्धा में अपने को सक्षम बनाते हुए अच्छा स्थान प्राप्त कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि अगर बालिकाओं को बालकों के समान ही अवसर दिया जाए तो वे सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन मंे माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री तेजस्वी देवी, इण्टरमीडिएट परीक्षा की टाॅपर सुश्री प्रियांशी तिवारी, आई0एस0सी0 (कक्षा-12) की टाॅपर सुश्री आयुषी श्रीवास्तव तथा सी०बी०एस०ई० की कक्षा 12वीं की आॅल इण्डिया टाॅपर सुश्री रक्षा गोपाल का विशेष रूप से उल्लेख किया।
उप मुख्यमंत्री डाॅ० दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए लगातार चिन्तन-मनन कर रही है। राज्य सरकार ‘खूब पढ़ो, आगे बढ़ो’ के अभियान को एक जुलाई, 2017 से शुरू करने जा रही है। इससे शत-प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेण्डर में 220 दिन पढ़ाई के लिए होंगे तथा 20 दिन माॅनिटरिंग के लिए होंगे। राज्य सरकार कोचिंग सिस्टम को भी कम करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बदलाव कर एन०सी०ई०आर०टी० पैटर्न पर शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 166 पं० दीन दयाल उपाध्याय माॅडर्न स्कूल भी खोले जाएंगे।
महिला कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने मेधावी छात्र-छात्रओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इन मेधावियों के लिए विशेष महत्व का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पढ़ाई की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है और पढ़ाई का वातावरण तैयार कर रही है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगन बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र 2017-18 में रानी लक्ष्मीबाई कोष के माध्यम से 500 मेधावी छात्र-छात्राओं को हाॅस्टल व शिक्षा शुल्क सहित अन्य सुविधाएं राज्य सरकार देगी।
इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण सुश्री रेणुका कुमार, शिक्षणगण सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामली निवासी श्री मोहसिन ने दिनांक 30.05.2016 को अपर श्रम अधिकारी, शामली को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि विगत वर्ष श्रम आयुक्त उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उ0प्र0 द्वारा कितने श्रमिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। उन्हें किस योजना के तहत लाभ दिया गया है, किस आधार पर श्रमिक लाभार्थी का चयन किया गया है, चयन प्रक्रिया एवं चयनित लाभार्थियों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर वांछित जानकारी चाही है।
इस प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अपर श्रम अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
अपर श्रम अधिकारी, शामली से सहायक श्रमायुक्त श्री धनश्याम सिंह, उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विगत वर्ष श्रम आयुक्त उ0प्र0 एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजना के अन्तर्गत जनपद शामली में कुल 9518 पात्र श्रमिक लाभार्थी को मेला लगाकर योजना का लाभ दिया गया है, जिस पर कुल रू0 3,25,00,000 (रू0 तीन करोड़, पच्चीस लाख) व्यय हुए हैं, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।

परियोजना का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण होने संबंधी आवश्यक क्लीयेरेन्स प्राप्त करना आवश्यक

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में टाइम/काॅस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने की व्यवस्था की है। अब परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने से पहले सभी आवश्यक क्लीयेरेन्स पर्यावरण तथा वन विभागों/संस्थाओं से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही धन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन परियोजनाओं की मूल लागत/पूर्ण होने की अवधि में विभिन्न कारणों से वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यहां सरकार के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं जनमानस को परियोजना का लाभ ससमय नहीं मिल जाता है।
वित्त विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों से अपेक्षा की गई है कि परियोजना की डी0पी0आर0 का गठन अद्यतन उपलब्ध सेड्यूल्ड आॅफ डेट के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही परियोजना हेतु भूमि की लागत को डी0पी0आर0 में शामिल किया जाए। यदि उपलब्ध भूमि निःशुल्क है तो उसका उल्लेख भी डी0पी0आर0 में किया जाना आवश्यक होगा। परियोजना की अवधि 01 वर्ष से अधिक होने पर प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति का संज्ञान लेकर ही डी0पी0आर0 तैयार की जाए।
परियोजना की डी0पी0आर0 में (जीरो डेट) परियोजना प्रारम्भ होने तथा परियोजना के पूर्ण होने की तिथि आदि का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा। परियोजना की डी0पी0आर0 अनुमोदित होने एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद ही परियोजना की वित्ततीय स्वीकृति दी जायेगी। विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जाने की दशा में परियोजना की डी0पी0आर0 में वर्णित प्राविधानों के साथ एम0ओ0यू0 किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत कार्य पूर्ण न करने की दशा में पेनाल्टी का प्रावधान भी एम0ओ0यू0 में उल्लिखित करना आवश्यक होगा।
वित्त विभाग के अनुसार परियोजना के डिजाइन एवं विशिष्टताओं में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि परिवर्तन आवश्यक हो जाता है तो वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं का पूर्ण विवरण जैसे-परियोजना का नाम, लागत, कार्य प्रारम्भ/पूर्ण होने की तिथि, भौतिक प्रगति, परियोजना पर अद्यतन व्यय, आज का विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अपडेट करना आवश्यक कर दिया गया है।

सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता से होंगे -केशव प्रसाद मौर्य

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि भारत सरकार से स्वीकृत परियोजनाओं की कार्य योजना बनाकर समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समयबद्धता एवं गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाय इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि 6260 किमी. लम्बे 63 मार्गों  को नेशनल हाई-वे में परिवर्तित करने की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो गयी है तथा केन्द्रीय मार्ग निधि के तहत उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल गयी है। श्री मौर्य ने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन-उरई होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे तक 06 लेन राष्ट्रीय राज मार्ग की सहमति भारत सरकार से मिल गयी है इस 320 किमी0 लम्बे मार्ग पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके साथ ही 380 किमी. लम्बे झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की सहमति भी भारत सरकार ने दी है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन विकास हेतु नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर सहमति मिल गयी है अब राष्ट्रीय राज मार्ग 2 व राष्ट्रीय राज मार्ग 11 के मध्य राष्ट्रीय राज मार्ग का निर्माण तथा गोवर्धन मार्ग का निर्माण चार लेन का होगा। 99 किमी. लम्बे इस प्रस्तावित मार्ग पर 4645 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार गोरखपुर में दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़कर 1500 करोड़ रुपये की लागत से 30 किमी. लम्बे वाईपास का निर्माण किया जायेगा।
श्री मौर्य ने बताया कि इलाहाबाद में 4500 करोड़ की लागत से 76 किमी लम्बे इनर रिंग रोड के निर्माण की स्वीकृति भी भारत सरकार से मिल गयी है जिस पर शीघ्र कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में गंगा नदी पर 2460 करोड़ की लागत से 04 किमी0 लम्बे 06 लेन सेतु के निर्माण हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो गयी है इस पुल का निर्माण शीघ्र किया जायेगा। श्री मौर्य ने बताया कि कानपुर व मेरठ, बरेली एवं मुरादाबाद में रुपये 10,900 करोड़ की लागत से वाईपास/रिंगरोड बनाये जाने हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। श्री मौर्य ने कहा कि भारत सरकार से स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ होगा तथा कार्य की गुणवत्ता तथा सयमबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

जिला सहकारी बैंक लि0 अलीगढ़ में हुई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक/प्रबन्ध निदेशक पी0सी0यू0 से कराई गई। जांच अधिकारी की जांच आख्या में श्री एस0पी0 मिश्र, उपायुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ के विरूद्ध गम्भीर आरोप प्रकाश में आने पर उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक  सहकारिता श्री ए0के0 सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री हरिराज किशोर की ओर से दिनांक 21 जून, 2017 को आदेश निर्गत कर दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रदेश में पैदा होने वाली आम की विभिन्न प्रजातियों के विपणन/निर्यात को और अधिक प्रोत्साहित किया जायेगा -उद्यान मंत्री, दारा सिंह चैहान

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त आम उत्पादन तथा प्रदेश एवं देश के बाहर आम विपणन/निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आज लखनऊ में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से ‘‘आम बाॅयर सेलर मीट’’ का उद्घाटन उद्यान मंत्री श्री दारा सिंह चैहान ने किया।
इस अवसर पर श्री दारा सिंह चैहान ने कार्यक्रम में उपस्थित आम निर्यातकों तथा उत्पादकों को बधाई दी और कहा कि आम के उत्पादन एवं निर्यात में आने वाली जो भी समस्याएं होगी सरकार द्वारा उसका समाधान किया जायेगा उन्होंने कहा कि देश में आम निर्यात में सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र के अलफान्जों का आता है। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 में उत्पन्न होने वाली आम की विभिन्न प्रजातियों दशहरी, चैसा, लंगड़ा के निर्यात हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रयास किया जा रहा है उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार किसानों की आय दुगुना करने के लिए संकल्पित है इस कार्यक्रम में आम उत्पादकों एवं निर्यातकों की उपस्थिति से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर उपस्थित कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रदीप भट्नागर ने प्रतिभागियों का आवहन करते हुए कहा कि इस मीट में उपस्थित आम उत्पादकों तथा निर्यातकों ने अपने जो समस्याएं एवं सुझाव रखे हैं सरकार द्वारा उनके समाधान पर विचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा ई-नेम योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके तहत एक मण्डी से दूसरे मण्डी का व्यापारी आॅनलाइन अपनी मण्डी में बैठे-बैठे कृषि उत्पादों की खरीद कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मण्डियों में फल, सागभाजी, पुष्प एवं मछली आदि के भण्डारण की व्यवस्था मण्डी समिति में किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस अवसर पर उद्यान निदेशक श्री एस0पी0 जोशी ने कहा कि प्रदेश में 45 लाख मैट्रिक टन का आम उत्पादन होता है। यहां पर एक हजार आम की किस्में पैदा होती है परन्तु इतना उत्पादन होने के बावजूद प्रदेश से आमों का विपणन/निर्यात पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। हम सभी को मिल झुलकर तथा व्यवसायिक सोच से प्रदेश से आम निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रयास करना चाहिए।
‘‘आम बायर सेलर मीट’’ में श्री विनोद कुमार कौल, सलाहकार, एपीडा, नई दिल्ली, श्री सुबोध जयकर, उपनिदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, नई दिल्ली, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक, प्रशासन/विपणन, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0, श्री संदीप कुमार मौर्या, निरीक्षण अधिकारी, सीआईपीसी, लखनऊ, श्री प्रकाश खक्कर, के0बी0 एक्सपोर्ट बाम्बे, श्री एम0 नागराज आम निर्यात, मै0 वेस्ट एक्सपोर्ट, चेन्नई, श्री बिजोय चक्रवर्ती, सोनार बांगला ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाॅफेड) के अधिकारी/कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आम निर्यातक आदि उपस्थित थे।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार प्रदेश में भ्रूण हत्या की रोकथाम को और प्रभावी कर दिया जायेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 40 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है।
प्रदेश में लिंगानुपात को बेहतर बनाये रहने के दृष्टि से शासन द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंगपरीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या आदि पर पहले ही कड़े नियम लागू हैं। नियमों का सख्ती से अनुपालन किये जाने, उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में माह जुलाई से कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी।
परिवार कल्याण विभाग द्वारा विधिसम्मत तैयार योजना को पूर्व नियोजित तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा।

अंशकालिक शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार की जायेगी -डा0 दिनेश शर्मा

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार अंशकालिक शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार करने पर विचार करने केे अलावा शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाए, इसके लिए नियमावली तैयार करने पर विचार करेगी। आगामी सत्र से यू.पी.बोर्ड के टापर्स की सूची सार्वजनिक की जायेगी।
उप मुख्यमंत्री आज यहां गन्ना संस्थान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के ‘ग्रीष्म कालीन विचार गोष्ठी एवं सम्मेलन राज्य परिषद’ में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की दिशा व दशा दोनों को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक को बड़े आदर भाव से देखा जाता है, ऐसे में यह आवश्यक है कि शिक्षक भी अपनी गरिमा को बनाये रखे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों को ऐसी गुणवत्ता परख शिक्षा दें, जिससे बच्चे निजी स्कूलों एवं कालेजों का रूख न कर, सरकारी स्कूलों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हों।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों की कठिनाइयों से वाकिफ है और उनके समाधान के लिए अनेक कदम उठाये हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, श्री संजय अग्रवाल को अंशकालिक शिक्षकों के लिए नियमावली तथा शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में भी नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए ताकि अंशकालिक शिक्षकों का किसी तरह शोषण न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि शिक्षकों का समायोजन तथा

स्थानान्तरण पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। उन्हेांने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि सरकार सकारात्मक सोच के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टापरों की कापी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे किसी तरह के शक की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।
इससे पहले माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया एवं माध्यमिक शिक्षण संघ के वार्षिक सम्मेलन में आने का भी आग्रह किया।
सम्मेलन में शिक्षक प्रतिनिधियों के अलावा अपर मुख्य सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री अमर नाथ वर्मा भी उपस्थित थे।