प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क तथा सामग्री की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू किये जाने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के लागू होने से निर्माण संबंधी सभी कार्यो में पारदर्शिता आएगी।
इसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, निदेशक आवास बंधु, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, अध्यक्ष/सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण एवं प्रबंध निदेशक उ०प्र० सरकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड को अनिवार्य रूप से ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के साथ  ही निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि सभी शासकीय विभागों, निगमों आदि में सामग्री क्रय चालू अनुबंध तथा दर अनुबंध हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग लागू करने के बारे में पूर्व में दिशा-निर्देश जरी किये जा चुके है।
ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई-रेजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेंडर क्रियेशन टेंडर प्रकाशन टेंडर परचेज, सबमिशन बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य  इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जाएँगे। सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म प्रयोग करने क स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म http:/etender-up-nic- पर ई-प्रक्योरमेंट किया जाएगा। ई-प्रक्योरमेंट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी का होगा।
टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओ (बिडर्स) आपूर्तिकर्ताओ (वेंडर्स), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेंट ई-टेंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए- राजेश अग्रवाल

प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि कर एवं करेत्तर राजस्व स्रोतों में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। राजस्व स्रोतों में वृद्धि से ही प्रदेश के विकास को त्वरित गति दी जा सकती है ।
श्री अग्रवाल आज विधान भवन स्थित कक्ष संख्या 80 में संसाधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर एवं करेत्तर राजस्व स्रोतों में वृद्धि लाने के लिए वर्तमान कर की दरों में परिवर्तन कर प्रशासन आदि को और सक्रिय तथा चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। कर अपवंचन पर प्रभावी नियन्त्रण लगाये जाने की जरूरत है।
वित मंत्री ने कहा कि राजस्व वसूली अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाए। इसके लिए नियमित रूप सभी विभाग बैंठकें कर समीक्षा करें । उन्होंने कहा कि एक जुलाई से प्रदेश में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इसके प्रभावी होने से व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं आदि को काफी राहत मिलेगी।
बैठक में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म ,वन एवं लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभागों द्वारा राजस्व वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से अवगत केराया।
बैठक में विभिन्न विभागों के अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियो ंने भी भाग लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार (टेकहोम राशन) उपलब्ध कराने के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य तथा मातृ समिति की अध्यक्ष की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक वितरण पंजिका पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पात्र लोगों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण किया जाए।
बाल विकास पुष्टाहार विभाग की सचिव श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि परियोजना स्तर पर आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार का सत्यापन उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन अंकन बाल विकास परियोजना कार्यालय पर रखे गये स्टाक पंजिका पर भी होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परियोजना कार्यालय के गोदाम का वो आकस्मिक निरीक्षण कर स्टाक का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही स्टाक पंजिका का भी सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक महीने मंे कम से कम चार गोदामों का निरीक्षण अवश्य करेंगे।
सुश्री मेश्राम ने कहा कि पोषाहार के प्राप्ति की सूचना अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दी जाएगी। परियोजना कार्यालय/गोदाम से आंगनबाड़ी केन्द्रों को अनुपूरक पोषाहार निर्गत करने से पहले भण्डार प्रभारी बैग पर संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र का कोड नम्बर अनिवार्य रुप से अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को ‘‘टेकहोम‘‘ राशन के रुप में अनुपूरक पोषाहार का वितरण हर महीने पांच, पंद्रह और पच्चीस तारीख को होगा। यदि इनमें से किसी निर्धारित तिथि को रविवार अथवा सार्वजनिक अवकाश होता है तो पोषाहार का वितरण अगले कार्य दिवस पर होगा।
श्री मेश्राम ने बताया कि बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 03 साल की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना-सबला (22 जिलों में संचालित) योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को दिए गए हैं।

प्रदेश के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना से आज जापान के इण्डियन एसोसियेशन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने विधान भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मण्डल में शामिल विभिन्न क्षेत्रोें के विशेषज्ञों ने जापान की आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी के विकास के लिए सहयोग देने की पेशकश की।
नगर विकास मंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शित की गई पेयजल, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी तथा कचरा निस्तारण एवं प्रबंधन तकनीक की सराहना की। पे्रजेन्टेशन के दौरान पानी साफ करने के विशेषज्ञ ने बताया कि जापान द्वारा तैयार किए गए एक आर्गेनिक के  माध्यम से तालाब, नाले तथा नदी के जल  को साफ करके  पीने योग्य बनाया जा सकता है। यह उत्पाद इनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तकनीक के माध्यम से गन्दे पानी को साफ करके पीने योग्य बनाकर पेयजल की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है।
जापानी विशेषज्ञों ने नगर विकास मंत्री से जल शुद्धीकरण, सौर ऊर्जा तथा कुड़े-कचरे का निस्तारण एवं प्रबंधन पर डेमो देकर आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता बताई। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत और जापान के बहुत पुराने संबंध हैं। जापान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर तरह के सहयोग के लिए इच्छुक है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के विशेषज्ञ ने एक बैटरी का प्रदर्शन करते हुए बताया कि इस 600 वाट की पोर्टेबुल बैटरी से फ्रिज, ए0सी0, पंखा तथा बल्ब जलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने चार्जेबुल लैम्प का भी डेमो दिया जो एक बार चार्ज करने के बाद 08 घंटे तक रोशनी दे सकता है। जापानी विशेषज्ञों ने कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकी, पावर जनरेशन आदि से संबंधित विषयों  पर भी डेमो दिया।
प्रतिनिधि मण्डल में तोशियो याशीमात्सु, अत्सुशी ओमाई, टाकाफुमी इचीकावा, योशीहिरो वोटाओग्वा, डा0 संजीव मेहरोत्रा एवं अन्य शामिल थे। प्रतिनिधियों ने इस मौके पर नगर विकास मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

A team of experts from Japan’s Indian association has called on U.P. Minister for Parliamentary Affairs and Urban Development, Shri Suresh Khanna in his office in Vidhan Bhawan today. The various field experts of the team offered to develop Uttar Pradesh and Varanasi through the advance technology of Japan.
Shri Khanna, welcomed them and praised them for their presentation on development, drinking water, solar energy, smart city and waste management. During the presentation experts gave live demo for water purification. Experts said that Japan has developed eco-friendly organic product for purification of water of rivers, ponds and drainage. He stressed upon the need of advance technology. The team of experts said that India and Japan has deep rooted relation and they are eager to develop Uttar Pradesh. Similarly, the expert in the field of solar energy demonstrated a six hundred volt portable battery which can be useful in running Refrigerator, A.C., Fan, Bulb etc. He also exhibited chargeable lamp which can light upto eight hours after being fully charged. He also emphasised on low emission of carbon. The Japanese delegates expressed their deep gratitude to Shri Suresh Khanna for his cooperation.
Mr. Totshio Yashi Matsu, Autsushi Omai, Mr. Taka funi Ichikova, Mr. Yoshi hiro votagvo, Dr. Sanjeev Mehrotra and others were also present on this occasion.

The U.P. Government has issued guide-lines to distribute “take-home rashan” to teenager girls, the Aanganwani workers will distribute supplementary nutrition food in presence of Gram Pardhan/Gram Panchayat members and Chairperson of Matri Samiti. To ensure fair distribution, a distribution register will be maintained and signed by the beneficiaries.
Secretary, Child Development and Nutrition Department secretary Mrs. Anita C. Meshram gave this information here today and said that the verification of nutrition food supplied at the project level will be done by S.D.M., Block Development Officer itself or the officer nominated by them. Verification will be done on the stock register of child development project too. District Programme Officers have been directed to verify the stock by surprise inspection. Along with this, they will also verify the stock register and distribution register marking.
Mrs. Meshram said that the “take-home rashan” will be distributed to the children upto of age lying between six month and 3 years, pregnant ladies, lactating mothers and the teenager girls under the child development project.

प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश ने कल सायं सचिवालय स्थित अपने सभाकक्ष में कृषि उत्पादन शाखा के विभागों द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की विभागवार समीक्षा किया। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आंगनवाणी केन्द्रों का निर्माण, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा किया। उन्होंने 100 दिनों में 2500 निर्मित किये जाने वाले आंगबाड़ी केन्द्रों के लक्ष्य को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों को 30 जून तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए वहां पर समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पेयजल हेतु नये हैण्डपम्पों की स्थापना शीघ्र कराई जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त ने लघु सिचाई विभाग द्वारा 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भूजल सेना का शीघ्र गठन किया जाए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा लघु एवं मध्यम बोरिंग के लक्ष्यों को समय से पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य भूजल संरक्षण मिशन के गठन की शीघ्र कार्यवाही किया जाय।
कृ षि उत्पादन आयुक्त ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुओं के टीकाकरण पर विशेष बल दिया जाय। पशुओं के गलाघोटू बीमारी पर नियन्त्रण हेतु टीकाकरण की कार्यवाही 30 जून तक लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाय। इसके साथ ही 6000 गांवोें में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के आयोजन का लक्ष्य 30 जून तक पूरा करें।
मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाय तथा निषाद राज्य गुहा आवास योजना के लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाय। इस योजना में 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है इसको सही ढंग से लागू किया जाय। कोई कठिनाई हो तो मेरे स्तर पर बैठक आयोजित किया जाए। मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टों का आवंटन 30 जून तक पूरा कर लें।

दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 100 मिल्क पार्लर की स्थापना का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करें। मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में मण्डियों को इण्ट्रा मण्डी से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मण्डियों के आन्तरिक व्यवस्था में सुधार प्राथमिकता पर करना है, पांच मण्डियों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, लखीमपुर एवं झांसी का आधुनिकीकरण किया जाना है। उन्हांेने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मण्डियों में कर चोरी पर रोक लगायी जाय। मण्डियों से गन्दगी को समाप्त करने हेतु मैकेनाइज सफाई व्यवस्था करायी जाय, इससे मण्डियां साफ रहेंगी। मण्डियों के आसपास वृक्षारोपण कराया जाय तथा किसानों के लिए हेल्पलाइन प्रारम्भ किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसका प्रयास  होना चाहिए। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि टी.ए.सी. के कार्यों को पारदर्शी बनाया जाय तथा उसमें विशेषज्ञों को भी रखा जाये। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 07 ग्रामों में खड़ंजा नाली के लक्ष्य को पूरा करें।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 3000 पी.आर.डी. जवानों को दूसरे विभाग में तैनात करने के लक्ष्य को 30 जून तक पूरा किया जाए। पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून तक 79 पंचायत भवनों का निर्माण तथा 521 अंत्येष्ठि स्थलों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करें। इसके साथ ही सेनेटरी नैपकीन बनाने की कार्यशाला का आयोजन भी शीघ्र करायें।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिश्यू केला क्षेत्र का विस्तार 15 जुलाई तक करें। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में एम.एस.सी. खाद्य प्रौद्योगिक की सीटें 30 बढ़ाकर से 30 जून तक 40 किया जाय। सहकारिता विभाग की समीक्षा में बताया गया कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में वर्ग तीन एवं वर्ग चार की नौकरियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र छात्र को यथा सम्भव निर्धारित छात्रवृत्ति की धनराशि दी जायेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक गरीब छात्र को छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हो सके। जिससे गरीब छात्र भी पढकर आगे बढ सकें। अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि पूर्ण मनोयोग एवं ईमानदारी से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय जिससे कि गरीब एवं जरूरतमन्द छात्रों को योजना का लाभ मिल सके।
यह बातें श्री शास्त्री ने आज भागीदारी भवन गोमतीनगर में केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्व विद्यालयों के नोडल अधिकारियों तथा मण्डलीय उपनिदेशक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों हेतु मास्टर डाटा एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तरण करने तथा मास्टर डाटा में आने वाली समस्याओं का निदान करने तथा इस प्रकिया को अधिक शक्तिशाली एवं सरलीकरण करने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ मंत्री, समाज कल्याण, श्री रमापति शास्त्री एवं  राज्य मंत्री, समाज कल्याण, श्रीमती गुलाब देवी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
श्री शास्त्री ने कहा कि केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटा तथा छात्रवृत्ति के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपने सुझावों को स्पष्ट रूप से रखा जाय जिससे कि कार्यशाला में ही समस्याओं का निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति समय से मिल जाये इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। छात्रों को फार्म भरने की जानकारी अवश्य दी जाये जिससे छात्रों को फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पाये। छात्रों के खातों में समय से छात्रवृत्ति भेजी जाये इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण श्रीमती गुलाब देवी ने कहा कि छात्रों द्वारा आवेदन पत्र में की गयी छोटी-छोटी गलतियों के कारण धनराशि नहीं प्राप्त हो पाती है। समय-सारिणी एवं आवेदन पत्र भरने से लेकर विभिन्न बिन्दुओं को विश्वविद्यालय एवं संस्था स्तर पर प्रत्येक जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय जिससे कि छात्रों द्वारा गलती न हो सके। इसी प्रकार बैंक खातों को ठीक करने की दिशा में भी और अधिक कार्य करने एवं जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया गया।
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने कहा कि समस्याओं का निराकरण कराकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व वर्ष से डेढ गुना अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को मार्च 2017 के अन्तिम 12 दिनों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का अन्तरण सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया गया। छात्रों द्वारा जिन बिन्दुओं पर आवेदन पत्र भरने में गलतिया की जा रही हैं उनको ठीक करने का समय-सारिणी में समय निर्धारित किया गया है, छात्र इन गलतियों को निर्धारित समयावधि में ठीक कर सकते हैं।
कार्यशाला में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से श्री पी0के0 त्रिपाठी, उपनिदेशक,समाज कल्याण, मुख्यालय/योजनाधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति द्वारा जानकारी दी गयी। कार्यशाला में सभी केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अपने सुझाव एवं समस्याओं को रखा गया। कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि मास्टर डाटा की समय-सारिणी में नियत तिथि दिनांक 01 जून 2017 से 30 जुलाई 2017 तक समस्त कार्य पूर्ण किये जाने हैं तथा मास्टर डाटा में विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा भरे गये पाठ्यक्रम का ही छात्र के आवेदन पत्र में अंकित करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
कार्यशाला में विशेष सचिव समाज कल्याण श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अनुसचिव समाज कल्याण श्री कामता प्रसाद, छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल श्री सिद्धार्थ मिश्र, समस्त मण्डलीय उपनिदेशक समाज कल्याण, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं केन्द्रीय/राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को लखनऊ में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 60 हजार से अधिक प्रतिभागी योग का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित होगा। यह जानकारी आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 धर्म सिंह सैनी ने यहां बापू भवन स्थित कार्यालय में दी।
डा0 सैनी ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं सहित अन्य संस्थाएं इसमें भाग लेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य कई संस्थाओं ने भी इसमें शामिल होने की सहमति प्रदान कर दी है। योग दिवस में एन0एस0एस0से 8000, सीमा सुरक्षा बल से 216, शिक्षा विभाग से 13321, पी0ए0सी0 से 100, पुलिस से 200, सेना से 1000, सी0आर0पी0एफ0 से 500, देव संस्कृति संस्थान से 2000 तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से 250, स्पोर्टस कालेज से 200 तथा ब्रह्मकुमारी संस्थान से 2319 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री श्री संस्थान से 6000, पतंजलि संस्थान से 10000, मोक्षायतन संस्थान से 2000, ग्राम्य विकास विभाग से 5000, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से 334,  एन0सी0सी0 से 8000, ईशा फाउण्डेशन से 500, नागरिक सुरक्षा विभाग से 500, भारतीय योग संस्थान से 500, आरोग्य भारती से 100 तथा नेहरु युवा केन्द्र से 1010 प्रतिभागी भी योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय से 100 दिव्यांग छात्र भी योग में शामिल होंगे।
आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को आयोजित योग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री श्री संस्थान लखनऊ, पतंजलि एवं भारत स्वभिमान संस्था के द्वारा लखनऊ के विभिन्न 43 स्थानों पर नियमित योग की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां 304 प्रशिक्षकों द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कक्षाएं लखनऊ के दक्षिणी क्षेत्र में प्रातः 05ः00 बजे से 06ः30 बजे तक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रातः 05ः00 बजे से 07ः00 बजे तक चलाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूँ खरीद के लिए मैसर्स एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकाॅप) तथा मैसर्स एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलाॅजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेन्ट को-आपरेटिव लि0 (एडको) को नई स्टेट एजेन्सी के रूप में नामित किया है।
अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद, श्री कुमार अरविन्द सिंह देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एग्रीकाॅप प्रदेश में गेहूँ खरीद के लिए 60 क्रय केन्द्र खोलेगी। इस एजेन्सी का गेहूँ खरीद का लक्ष्य 50 हजार मीट्रिक टन रखा गया है। इसी प्रकार एडको द्वारा प्रदेश में 50 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। इस एजेन्सी का भी गेहूँ खरीद का लक्ष्य 50 हजार मीट्रिक टन होगा। उन्होंने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय पूल प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूँ खरीद की स्थिति में यदि किसी प्रकार की देनदारी एग्रीकाॅप एवं एडको पर निकलती है तो इसका उत्तदायित्व इन्हीं एजेन्सियों का होगा।