प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री चन्द्र प्रकाश ने कल सायं सचिवालय स्थित अपने सभाकक्ष में कृषि उत्पादन शाखा के विभागों द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की विभागवार समीक्षा किया। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आंगनवाणी केन्द्रों का निर्माण, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा किया। उन्होंने 100 दिनों में 2500 निर्मित किये जाने वाले आंगबाड़ी केन्द्रों के लक्ष्य को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों को 30 जून तक गड्ढामुक्त कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए वहां पर समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पेयजल हेतु नये हैण्डपम्पों की स्थापना शीघ्र कराई जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त ने लघु सिचाई विभाग द्वारा 100 दिनों में कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भूजल सेना का शीघ्र गठन किया जाए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा लघु एवं मध्यम बोरिंग के लक्ष्यों को समय से पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य भूजल संरक्षण मिशन के गठन की शीघ्र कार्यवाही किया जाय।
कृ षि उत्पादन आयुक्त ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुओं के टीकाकरण पर विशेष बल दिया जाय। पशुओं के गलाघोटू बीमारी पर नियन्त्रण हेतु टीकाकरण की कार्यवाही 30 जून तक लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाय। इसके साथ ही 6000 गांवोें में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के आयोजन का लक्ष्य 30 जून तक पूरा करें।
मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाय तथा निषाद राज्य गुहा आवास योजना के लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाय। इस योजना में 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है इसको सही ढंग से लागू किया जाय। कोई कठिनाई हो तो मेरे स्तर पर बैठक आयोजित किया जाए। मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टों का आवंटन 30 जून तक पूरा कर लें।

दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 100 मिल्क पार्लर की स्थापना का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करें। मण्डी परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में मण्डियों को इण्ट्रा मण्डी से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मण्डियों के आन्तरिक व्यवस्था में सुधार प्राथमिकता पर करना है, पांच मण्डियों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, लखीमपुर एवं झांसी का आधुनिकीकरण किया जाना है। उन्हांेने कहा कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मण्डियों में कर चोरी पर रोक लगायी जाय। मण्डियों से गन्दगी को समाप्त करने हेतु मैकेनाइज सफाई व्यवस्था करायी जाय, इससे मण्डियां साफ रहेंगी। मण्डियों के आसपास वृक्षारोपण कराया जाय तथा किसानों के लिए हेल्पलाइन प्रारम्भ किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसका प्रयास  होना चाहिए। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि टी.ए.सी. के कार्यों को पारदर्शी बनाया जाय तथा उसमें विशेषज्ञों को भी रखा जाये। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 07 ग्रामों में खड़ंजा नाली के लक्ष्य को पूरा करें।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 3000 पी.आर.डी. जवानों को दूसरे विभाग में तैनात करने के लक्ष्य को 30 जून तक पूरा किया जाए। पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून तक 79 पंचायत भवनों का निर्माण तथा 521 अंत्येष्ठि स्थलों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करें। इसके साथ ही सेनेटरी नैपकीन बनाने की कार्यशाला का आयोजन भी शीघ्र करायें।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिश्यू केला क्षेत्र का विस्तार 15 जुलाई तक करें। खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में एम.एस.सी. खाद्य प्रौद्योगिक की सीटें 30 बढ़ाकर से 30 जून तक 40 किया जाय। सहकारिता विभाग की समीक्षा में बताया गया कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल में वर्ग तीन एवं वर्ग चार की नौकरियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। बैठक में इन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।