• राज्य सरकार का बजट पारित होने के फौरन बाद लघु व सीमान्त किसानों की फसली ऋण माफी की समतुल्य धनराशि बैंकों को उपलब्ध कराते हुए,  किसानों को ऋण माफी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएं: मुख्यमंत्री
• कर्ज माफी प्रमाण-पत्र 86 लाख लघु एवं सीमान्त  किसानों के बीच जाकर उपलब्ध कराए जाएंगे
• सभी बैंकों को यह निर्देश दे दिये जाएं कि राज्य सरकार का बजट पास होने तक वे इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को कोई नोटिस न जारी करें
• योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित
• योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए
• यह सरकार किसानों के कल्याण व उनकी खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फसली ऋण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त विभाग को प्रभावी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार का वर्ष 2017-18 का बजट पारित होने के तत्काल बाद लघु व सीमान्त किसानों की फसली ऋण माफी की समतुल्य धनराशि बैंकों को उपलब्ध कराते हुए, किसानों को ऋण माफी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी प्रमाण-पत्र 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानांे के बीच जाकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आज यहां शास्त्री भवन में लघु व सीमान्त किसानों की फसली ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बजट पारित कराकर योजना को लागू किया जाए।
योगी जी ने कहा कि सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे दिये जाएं कि राज्य सरकार का बजट पास होने तक वे इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को ऋण अदाएगी के लिए कोई नोटिस न जारी करें। उन्होंने निर्देशित किया कि तत्काल राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत कर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए, जिसमें कृषि तथा विकास से जुड़े विभागों एवं सूचना विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाएं। जिला कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ प्रत्येक लाभान्वित होने वाले किसान तक पहुंचे और सूचना वृहद् रूप से गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।
यह भी तय किया गया कि योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए। ऐसे किसानों से अपने बैंक खातों को आधार से जोड़े जाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस सम्बन्ध में बैंकों से आवश्यक समन्वय बनाते हुए आवश्यकतानुसार किसानों की के०वाई०सी० औपचारिकताएं भी पूर्ण करवाएं।
योगी जी ने कहा कि यह सरकार किसानों के कल्याण व उनकी खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। वर्तमान सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लघु व सीमान्त किसानों के 31 मार्च, 2016 तक के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।
यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत अब तक
32.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो पिछले साल से 04 गुना अधिक है। अब तक गन्ना किसानों को 22,190 करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। प्रदेश में चीनी का रिकाॅर्ड उत्पादन हुआ है।
बैठक में वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर, अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ० अनूप चन्द्र पाण्डेय तथा प्रमुख सचिव कृषि श्री रजनीश गुप्ता उपस्थित थे।

राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारी मण्डल, जिला व तहसील स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करें
स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन मंत्री ने विभागीय समीक्षा की

प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ-साथ त्वरित विभागीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। उन्हांेंने कहा कि कार्यालयों में आधुनिक कार्य प्रणाली अपनायी जाए। विभाग द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के उपाय सुनिश्चित किए जाएं और बिना किसी जांच-पड़ताल के भूमि की रजिस्ट्री तथा एक ही भूमि की रजिस्ट्री बार-बार किए जाने की घटनाओं को रोके जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
श्री नंदी ने यह विचार आज यहां आई0जी0 कैम्प कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ में विभागीय राजस्व समीक्षा के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों में शिकायत और सुझाव पेटी अवश्य लगायें, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके।
स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन मंत्री ने कहा कि कार्यालयों में अधिकारी तकनीकी दक्षता हासिल करें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य में हो रही कमी को गम्भीरता से लिया जाए। माह मई, 2017 में राजस्व लक्ष्य 1500 करोड़ रुपए का था, जिसके सापेक्ष 1152.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। माह मई, 2017 में 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले जनपद मऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर, महराजगंज, महोबा, भदोही, आजमगढ़, श्रावस्ती एवं कुशीनगर की प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारी मण्डल, जिला व तहसील स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करें और शत्-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने स्टाम्प वाद शीघ्रता व गुणवत्तापरक रूप से निपटाने व सारे वाद, विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन सुश्री कामिनी चैहान रतन एवं विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

महिलाओं की सफलता एवं उपलब्धियाँ समाज के सामने आनी चाहियें - राज्यपाल

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में डाॅ0 प्रीति ‘कबीर’ की पुस्तक ‘सलीब पर टंगी हुई औरत’ का विमोचन किया। विमोचन समारोह का आयोजन संस्था ‘शब्द’ की ओर से किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, संस्था के अध्यक्ष श्री यू0एन0 पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री देवकी नंदन शांत व अन्य विद्वतजन उपस्थित थे।
राज्यपाल ने लेखिका का अभिनंदन करते हुये कहा कि डाॅ0 प्रीति कबीर ने महिला पीड़ा के विषय पर अपने भावों को बखूबी उकेरा है। समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। अनेक देवियों एवं पराक्रमी महिलाओं को हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं तथा हमारे लिये पूजनीय हैं, मगर व्यवहारिक रूप से समाज में आम महिला का दूसरा चित्र नजर आता है। सभ्य समाज में भू्रण हत्या एवं लिंगानुपात में असंतुलन होना चिंता का विषय है। बेटियों और बेटों को शिक्षा का सामान अवसर मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति सोच एवं नजरिया बदलने की जरूरत है।
श्री नाईक ने कहा कि कुलातिधपति के तौर पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने यह देखा है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं को अधिक पदक प्राप्त हो रहे हैं। 65 प्रतिशत पदक लड़कियाँ प्राप्त कर रही हैं। महिला सशक्तीकरण की बदलती तस्वीर भारत के लिये शुभ संकेत है। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की दमदार उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि उचित वातावरण मिले तो बेटियाँ हर क्षेत्र में प्रगति कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सफलता एवं उनकी उपलब्धियाँ समाज के सामने आने चाहियें।
पुस्तक की लेखिका डाॅ0 प्रीति कबीर ने पुस्तक के बारे में बताया कि यह पुस्तक महिलाओं पर आधारित है जिसमें भू्रण हत्या, महिला शिक्षा, घरेलू हिंसा आदि पर भी विचार रखे गये हैं। उन्होंने कहा कि महिला का सम्मान बढे़गा तो देश बढे़गा और शिक्षित नारी ही देश को आगे बढ़ा सकती है।
कार्यक्रम का संचालन श्री देवकी नंदन ‘शांत’ ने किया।

जीएसटी देश को एक सूत्र में बाधेगा - वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज होटल ताज में आयोजित संगोष्ठी ‘डिजिटल ट्रांसफाॅरमेशन एण्ड जीएसटी समिट 2017’ का उद्घाटन करते हुये कहा कि लोकसभा, राज्यसभा, सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जीएसटी के मुद्दे पर एक मंच पर आने वाले सभी अभिनन्दन के योग्य हैं। देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पश्चात् 70 वर्षों में देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जीएसटी मेरी दृष्टि में देश की जनता के लिये सबसे उपयुक्त कर सुधारक निर्णय है। उन्होंने कहा कि जीएसटी देश के आर्थिक विकास के लिये अमृत है।
संगोष्ठी में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, आयुक्त वाणिज्य कर श्री मुकेश मेश्राम, माइक्रोसाॅफ्ट इण्डिया के श्री प्रशांत शुक्ला सहित अन्य विद्धतजन भी उपस्थित थे। संगोष्ठी का आयोजन अलग-अलग चार सत्रों में किया गया है जिसमें 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी पर विचार-विनिमय किया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि देश के ग्राहक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति तथा कर संग्रहण करने वाले लोग अपनी-अपनी भूमिका में इसका सहयोग करें। आर्थिक क्षेत्र में एक जुलाई से जीएसटी का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश को जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने से प्रदेश के विकास को नयी गति मिलेगी।
प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के बेसिक को समझकर भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। जीएसटी को लागू करने के लिये राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक छत के नीचे बैठकर अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की है तथा उसे व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। सामान्य कर से उपभोक्ता को कैसे लाभ मिले तथा जागरूकता के लिये अनेक संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर ढांचे में परिवर्तन के साथ जीएसटी देश को एक सूत्र में बाधेगा।
अपर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी ने कहा कि जीएसटी इस वर्ष की नहीं बल्कि इस दशक की सबसे ज्यादा बदलावकारी एवं प्रगतिशील व्यवस्था है। जीएसटी पर गहन विचार-विमर्श कर करदाताओं के हित का ध्यान रखा गया है। उपभोक्ता तथा व्यापारी के लिये जीएसटी एक प्रकार का संरक्षण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिये सुदृढ़ व्यवस्था तभा हेल्पलाईन भी शुरू करने का निर्णय लिया है।
कार्यक्रम के आयोजक श्री मोहम्मद उजाले ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा आयुक्त वाणिज्य कर श्री मुकेश मेश्राम ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेन्द्र सिंह ‘मस्त’ ने मोर्चे की कार्यकारणी का गठन किया। जिसमें उत्तर प्रदेश के नरेश सिरोही एवं श्री अजीत चैबे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उ0प्र0 से ही विधायक श्री प्रवीण पटेल को राष्ट्रीय मंत्री, राकेश सिंह को राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेटर एवं सुधीर त्यागी को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया है।
मनोनीत पदाधिकारियों को प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्रा, डाॅ0 चन्द्रमोहन, मनीष शुक्ला, शलभ मणि त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, प्रदेश सम्पर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, समीर सिंह, हिमांशु दुबे, प्रदेश सह सम्पर्क प्रमुख तरूणकान्त त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश सह मुख्यालय प्रभारी चैधरी लक्ष्मण सिंह, अतुल अवस्थी आदि ने बधाई दी।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वोट बैंक के लिए समाज विभाजन की राजनीति करती रही है। इसका उदाहरण है शब्बीपुर सहारनपुर की घटना जिसमें दो लोगों की जान गयी। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि कांग्रेस इस घटना के दोषियों के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सहारनपुर के बडगांव क्षेत्र के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। आपसी प्रयासों से दिन प्रतिदिन वातावरण सामान्य हो रहा है। प्रशासन के द्वारा वहां पर अमन-चैन कायम करने के लिए जो प्रभारी कदम उठाए गए वह प्रशंसा के योग्य है। घटना के दोषियों के प्रति प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई से साजिश कर्ताओं के चेहरे से नकाब उतरने लगे है और खुद को फंसा हुआ मानकर ही कांग्रेस के नेता दोषियों के साथ आये है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से राहुल गांधी समेत कांग्रेस, सपा, बसपा मुद्दा विहीन हो गए है और वह सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की साजिश में दिन-रात लगे है।

सीतापुर में 6जून 2017 की शाम को दाल व्यापारी सुनील जायसवाल, उनकी पत्नी तथा पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा लाखों की लूट भी की गयी, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी न होना तथा प्रभारी मंत्री का न जाना इस सरकार की विफलता का द्योतक है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निन्दा करती है। उक्त जानकारी देते हुए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने बताया कि इस संबंध में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता श्री अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सीतापुर जाकर मृतक परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त कर कहा कि प्रदेश में पूरी तरह जंगलराज स्थापित हो गया है, कानून का राज नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। व्यापारी, किसान, नौजवान, बुनकर मजदूर सभी डरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस घटना का अविलम्ब पर्दाफाश कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की तथा ऐसा न होने पर सड़क से सदन तक इस मामले को उठाने की चेतावनी दी।

कई दिनों से मध्य प्रदेश मंे अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आन्दोलित मंदसौर जिले के किसानों के ऊपर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां चलवाकर किसानों की हत्या की गयी, जहां पर मृतक परिजनों से भेंटकर उन्हें सांत्वना देने जाते समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को जिस तरह से अलोकतांत्रिक एवं अमर्यादित तरीके से प्रशासन द्वारा रास्ते में रोका गया तथा धारा-144 में गिरफ्तार कर किसान परिवारों से न मिलने देने का भरपूर प्रयास किया गया। जबकि उनके प्रयास को विफल करते हुए श्री गांधी किसान परिवारों से मिले और दुःख व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया तथा मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की।