मुख्यमंत्री ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद (इलाहाबाद), निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा अपर निदेशक बेसिक शिक्षा से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक पंचायती राज, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से भी स्पष्टीकरण मांगा जाए
जन-शिकायतों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल, इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले 10 वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए हैं, उनमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक पंचायती राज, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा (इलाहाबाद), अपर निदेशक बेसिक शिक्षा (इलाहाबाद), प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए जन-शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गति लाया जाना सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक-शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई थी। उन्होंने अधिक संख्या में संदर्भाें के अनिस्तारित रहने को चिन्ताजनक बताते हुए इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जन-शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
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