हिन्दुस्तान बाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज न्यू हैदरगंज लखनऊ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया। जिसमें सत्र 2013 से 2014 मंे सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा सत्र 2014-15 की विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे सुलेख, कला, सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद के विभिन्न आयामों में सफल प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक डा. एच.एन. मिश्रा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। विद्यालय की सचिव प्रमिला मिश्रा ने मुख्य अतिथि विधायक गोपाल टण्डन, प्रबंधक डा.एच.एन. मिश्रा क्षेत्रीय पार्षद विजय गुप्ता एवं भाजपा के मीडिया प्रभारी अवधेश गुप्ता छोटू, सह मीडिया प्रभारी श्यामजीत सिंह का माल्र्यापण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। बच्चों ने रंगा रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें सरस्वती वन्दना, स्वागत गीत, पानी संरक्षण, स्पीड ब्रेकर एवं दहेज अभिशाप, एकांकी, लघु नाटक ने उपस्थित अभिभावकों का मनमोह लिया।
मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक गोपाल टण्डन एवं प्रबंधक डा. एच.एन. मिश्रा ने गरिमा, श्रद्धा मिश्रा, सलोनी शर्मा, पायल, करूणा चैरसिया, शिखा तिवारी, सजमा अंसारी, गौरी तिवारी, याशमीन बानो, श्रद्धा यादव, काजल, कुसुम, शिल्पी, तवस्सुम आदि बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
समारोह मंे प्रिया कुशवाहा ने बोले चुडि़या बोले कंगना, कुसुम जायसवाल ने आजा नचले व चूड़ी जो खनके, शिवानी सिंह एवं प्रियंका ने मैंने पायल है छनकाई, रिया भारती एवं मानसी सोनी ने नगाड़े संग ढोल बाजे तथा हिमांशु सोनी लुगी डांस पर डांस प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने रंग दे बसंती चोला, जहा पाव में पायल, मुझे माफ करना ओम साईं राम, देश मेरा रंगीला, आया आया रे नया जमाना पर गीत प्रस्तुत किया। अंत में विद्यालय की सचिव श्रीमती प्रमिला मिश्रा ने सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं एवं छात्र-छात्राओं को सफल कार्यक्रम के लिये धन्यवाद किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किसानों के लिए 253 करोड़ रुपए रिलीज किए जाने की खबर को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए कहा है कि यह मौसम की मार झेल रहे बदहाल किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमेशा पूंजीपतियों के इशारों और उनके हितों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती।
श्री चैधरी ने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार जहां किसानों के लिए हमेशा फिक्रमन्द है और लगातार उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार के असहयोग पूर्ण रवैये और किसान विरोधी नीतियों के चलते बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से पीडि़त किसान लगातार परेशान हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को त्वरित गति से राहत पहुंचाने के निर्देशों के क्रम में अब तक 23 लाख 48 हजार किसानों को 1,070 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा, जनहानि से प्रभावित/पीडि़त परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में 4.83 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।
श्री चैधरी ने कहा कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश वितरण किए जाने के लिए 1135.57 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर जनपदों को आवंटित की गई है। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रभावित किसानों को सहायता हेतु 1435.57 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
श्री चैधरी ने बताया कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से राज्य के प्रभावित 72 जनपदों में हुई कृषि फसलों की क्षति हेतु 75 अरब 89 लाख रुपए का संशोधित मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा गया है, जिसका अनुश्रवण मुख्य सचिव कर रहे हैं। इसके पूर्व भेजे गए 66 अरब 77 करोड़ 45 लाख रुपए के मेमोरेण्डम के सम्बन्ध में अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि केन्द्र सरकार किसानों की बदहाली और पीड़ा को नहीं समझ रही है।
श्री चैधरी ने कहा कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित जनपदों में कृषि क्षति, शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के वितरण, क्षति के सापेक्ष और धनराशि की व्यवस्था किए जाने तथा कृषि फसल बीमा योजना लागू किए जाने की स्थिति के साथ-साथ भारत सरकार से इसके सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति के बारे में भी निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।
श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को आपदा घोषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसान जो आपदा की परिभाषा में न आने के बावजूद अप्राकृतिक मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षति की व्यापकता तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनपदों को दी गयी धनराशि और वित्तीय स्थिति के मदद्ेनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि अग्रिम रूप से स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक किसी भी निर्णय का इन्तजार ही किया जा रहा है। यह केन्द्र सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
श्री चैधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद मृतक किसान की फसल का नुकसान होने की स्थिति में दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा ऐसे किसानों के परिजनों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है।
श्री चैधरी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मात्र
13 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अधिकतम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार 18 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दे रही है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम सहायता राशि 750 रुपए प्रति व्यक्ति है, जबकि राज्य सरकार के मुताबिक किसानों के लिए न्यूनतम सहायता राशि 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति है।
श्री चैधरी ने बताया कि आपदा की परिभाषा के अनुसार, मृत्यु होने की दशा में भारत सरकार 5 लाख रुपए की मदद कर रही है, जबकि राज्य सरकार 5 लाख रुपए के साथ-साथ 2 लाख रुपए अतिरिक्त, यानि कुल 7 लाख रुपए की मदद दे रही है।
पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किसी भी दशा में प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किए जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। यदि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाई जाएगी, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री चैधरी ने बताया कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के लोन री-शिड्यूल्ड तथा फसल बीमा योजना के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश बैंकों को दिए जाने हेतु समस्त जनपदों की सूची महानिदेशक संस्थागत वित्त को उपलब्ध करा दी गई है।
श्री चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों के हित में पहले ही एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिए थे कि किसानों से गेहूं क्रय में गुणवत्ता के आधार पर कोई कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी कटौती पर आने वाले व्यय की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह से निरन्तर बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं की सरकारी खरीद किए जाने पर किसानों से क्रय केन्द्र पर गेहूं की उतराई एवं छनाई का व्यय नहीं लिया जायेगा। इसकी प्रतिपूर्ति मण्डी परिषद द्वारा स्वीकृत दरों पर की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों का गेहूं उनके द्वार से भी क्रय किया जाए, जिससे किसानों को ढुलाई का खर्च न देना पड़े। उन्होंने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से गेहूं की खरीद में तेजी लाते हुए पूरी पारदर्शिता बरती जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भारत सरकार को बीमा कम्पनियांे की शिथिल कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराते हुए मुआवजे के भुगतान को गति प्रदान कराएं।
मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि वितरित की गयी आंशिक क्षतिपूर्ति क्षति के अनुरूप नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी के अधिकारियों को फसलों के नुकसान का पुनः आंकलन कराते हुए तात्कालिक सहायता के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि श्रमिक वर्ग ही विकास की बुनियाद है। बड़ी-बड़ी इमारतों, सड़क, पुल व कारखानों सहित तमाम विकास परियोजनाएं मजदूरों की मेहनत और पसीने की देन हंै। राज्य की समाजवादी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए गम्भीर है और इस मकसद से अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।
मुख्यमंत्री आज अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मध्यान्ह् भोजन सहायता योजना का शुभारम्भ किया, जिसके तहत मजदूरों को दोपहर का सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यान्ह् भोजन सहायता योजना मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की एक अनूठी योजना है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय योजना का भी शुभारम्भ किया।
श्री यादव ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय भवन का शिलान्यास तथा श्रम विभाग के कार्याें की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल ेमूंलवरंदण्वतह का शुभारम्भ भी किया। श्री यादव ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनपद देवरिया के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार मजदूरों एवं उनके परिवारों की सुविधा के लिए तमाम कार्य कर रही है, जिनमें साइकिल सहायता योजना, पेंशन योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, बालिका मदद योजना आदि शामिल हैं। आवासीय विद्यालय योजना के तहत मजदूरों के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर स्कूल भवन स्थापित किए जाएंगे और इनमें हाॅस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग आलीशान इमारतों से लेकर अन्य विशाल परियोजनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन इनके और इनके परिवार के हालात में कोई बदलाव नहीं आता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार इस वर्ग के उत्थान के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर के नेतृत्व में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि समाजवादी सरकार में श्रम विभाग मेहनतकश लोगों के लिए कितने अधिक कार्य कर रहा है। मजदूरों के लिए साइकिल वितरण योजना का खासतौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में श्रमिकों को सबसे अधिक संख्या में साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने श्रम विभाग के कर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया।
प्रदेश सरकार की तमाम विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए जाने पर बल देते हुए श्री यादव ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अपनी पिछली बांदा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने मृतक किसानों के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना तथा खलिहान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहायता राशि के चेक प्रदान किए, तो ज्यादातर लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर बगैर किसी भेदभाव के विकास करा रही है। प्रत्येक दल के विधायक जनेश्वर मिश्र ग्र्राम योजना में अपने क्षेत्र के गांव को शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को एकमुश्त 3 लाख 5 हजार रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि एक बार में सम्पूर्ण आवास का निर्माण सम्पन्न हो सके। इतनी अधिक धनराशि देश की कोई अन्य सरकार ग्रामीण आवासहीन लोगों को उपलब्ध नहीं करा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रख्यात समाजवादी चिन्तक स्व0 मधु लिमये की जयन्ती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लिमये जी ने हमेशा समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाने का काम किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर राज्यपाल श्री राम नाईक एवं गुजरात दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई भी दी।
कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में श्रमिक वर्ग का दायरा बढ़ रहा है। औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को भी श्रम विभाग द्वारा लाभान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाए जाने पर बल दिया।
लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाजवादी विचारधारा ने हमेशा मजदूरों और किसानों को महत्व दिया है। इन वर्गों को सुविधाएं देने से ही देश वास्तविक रूप से तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में श्रमिकों की बदौलत विकास हुआ है।
इससे पूर्व, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री शाहिद मंजूर ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सीधा लाभ मजदूरों को मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय योजना के पहले चरण में 12 जिलों-कन्नौज, कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, ललितपुर, भदोही, आजमगढ़ तथा बहराइच में आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए जाएंगे। इन 12 जनपदों में 24 विद्यालय निर्मित किए जाएंगे।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रिगण, विधायक श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रमुख सचिव श्रम श्री अरुण कुमार सिन्हा ने किया।
मुख्यमंत्री द्वारा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। इनमें श्री सन्तोष प्रजापति (सौर ऊर्जा सहायता योजना), श्री कमलेश कुमार (साइकिल सहायता योजना), श्री शिव कुमार (दुर्घटना सहायता योजना-धनराशि 5 लाख रुपए), श्रीमती कुतुबुन्निसा (मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना), श्री जान मोहम्मद (आवास सहायता योजना-धनराशि 50 हजार रुपए), श्री दिनेश कुमार (बालिका मदद योजना-20 हजार रुपए की एफ0डी0 18 वर्ष के लिए), कुमारी पारुल (मेधावी छात्र पुरस्कार योजना), श्री नरेन्द्र कुमार गौतम (शिशु हित लाभ योजना-धनराशि 15 हजार रुपए), श्री शेरूद्दीन (अक्षमता पेंशन योजना-एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से 6 हजार रुपए की पेंशन राशि) तथा श्रीमती गया (पुत्री विवाह योजना-धनराशि 40 हजार रुपए) शामिल हैं।
मध्याह्न भोजन सहायता योजना का उद्देश्य प्रत्येक पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को मात्र 10 रुपए का भुगतान करने पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवासीय विद्यालय योजना का मकसद पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 साल के बालक एवं बालिकाओं को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्यालय भवन यहां तालकटोरा में श्रम विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा। इस भवन की लागत लगभग 38 करोड़ रुपए होगी।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देवरिया के लिए लगभग 4,990 लाख रुपए की धनराशि के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसमें सिमरा मदनपुर मार्ग पर राप्ती नदी पर पुल तथा निरीक्षण भवन, रूद्रपुर के लोकार्पण के साथ-साथ कप्तानगंज-हाटा-गौरी बाजार-रूद्रपुर मार्ग के कुछ भाग एवं रूद्रपुर कस्बे के आदर्श चैराहे से निबही बोहावर तक के मार्ग के चैड़ीकरण कार्य का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर परिसर में सुविधाओं के विकास कार्य का भी शिलान्यास सम्पन्न हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने “मई दिवस“ पर श्रमिक बंधुओं को बधाई देते हुए प्रदेश में औद्योगिक प्रगति तथा श्रमिकों की बेहतरी की कामना की है।
श्री यादव ने कहा है कि मई दिवस श्रमिकों की शक्ति तथा उनके बलिदान की गौरव गाथा है। कल्याणकारी राज्य में श्रमिकों की सम्पन्नता भी उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ बढ़नी चाहिए और उन्हें उचित एवं सम्मानजनक पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी “मई दिवस“ पर श्रमिकों के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में श्रम कानूनों के परिपालन तथा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
01 मई श्रमिको के बलिदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन ही शिकागो में श्रमिकों ने पहली बार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। श्रमिकों के सम्मान, न्याय और अधिकार के लिए यह दिन अतंर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेरेाजगारी की समस्या के निदान के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कई योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। उद्यमिता विकास के अलावा जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार योजना के अंतर्गत तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही है। छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूचि व जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का इरादा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का है इसीलिए लैपटाप वितरण के माध्यम से उन्होने  गांव के गरीब बच्चों को भी आधुनिक तकनीक और वैश्विक बदलाव से जोड़ने का काम किया है।
वर्तमान वर्ष एवं आगामी वर्षो के दौरान सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा प्रदेश के ऊसर प्रभावित क्षेत्रों का रेखांकन एवं खसरावार मानचित्रीकरण उपग्रहीय चित्रों के आधार पर किया जाना है जिससे ऊसर सुधार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाना है। इससे ऊसर प्रभावित भूमि/बंजर भूमि तथा बीहड़ भूमि को कृषि येाग्य बनाया जा सकेगा। श्री मुलायम सिंह यादव ने इस दृष्टि से भूमि सेना के गठन का प्रयोग अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में किया था मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी जारी रखा है और उसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था भी की है।
सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदो के प्रत्येक गांव के मजरों में स्थापित सभी प्रकार के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की जीपीएस द्वारा अक्षांश एवं देशांतर की सूचना एकत्रित कर जीआईएस डाटा बेस तैयार करके और 2 कि0मी0 पर नए प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की सुविधा हो सकेगी। प्रदेश में आनेवाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे का अनुश्रवण कार्य किया जाएगा। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल बहुल क्षेत्रों की खोज एवं छिद्रण हेतु उपयुक्त स्थलों को इंगित करने का कार्य भी उपयोगकर्ता विभागों की मांगों के आधार पर सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा संपादित किया जाएगा। इस तरह जल समस्या के निराकरण में भी इस केन्द्र की मदद ली जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश में युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु यंग साइंटिस्ट विजिटिंग फेलोशिप तथा यंग साइंटिस्ट स्कीम प्रारम्भ की गई है जिसमें 57 से ज्यादा युवा वैज्ञानिक लाभान्वित हो चुके है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में वैज्ञानिक सोच, शोध और कार्यो से ही विकास का वह एजेण्डा तैयार होगा जिसके माध्यम से नेताजी ने प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का सपना देखा था और जिसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव सतत प्रयत्नशील है। भूकम्प की त्रासदी से निपटने में विज्ञान और वैज्ञानिको की महत्वूपर्ण भूमिका हो सकती है। इस संबंध में शोध कार्यो को बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री चैधरी ने कहा कि जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तबसे प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं चरम पर पहुंच गयी हैं। उन्होने कहा कि पिछले सप्ताह दलित उत्पीड़न की सिलसिलेवार 13 घटनाएं मीडिया में प्रमुखता से उजागर हुई हैं और ऐसी ही कितनी तमाम घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पायी हैं।
श्री चैधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते दलित उत्पीड़न बढ़ता ही  जा रहा है। उदाहरण के तारै पर जिला जालौन के सुरपति गांव में अमर सिंह नामक एक व्यक्ति की नाक काट दी गयी क्योंकि उसने सवर्ण लोगों की शादी में खाना खाने की जुर्रत की, जिससे सारा खाना अशुद्ध घोषित कर दिया गया। इसी माह 19 अप्रैल को एक 13 वर्षीय दलित बालिका शोषण हाथरस ब्लाक के गांव तरफरा में एक अपराधी ने उसके घर में घुसकर किया और जब उसके पिता ने पुलिस में रपट लिखायी तो अपराधी के भाईयों ने उसे डण्डे से पीट-पीटकर मार डाला। किन्तु दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी।
उन्होने कहा कि यह घटनाएं सिर्फ एक बानगी हैं ऐसी तमाम घटनाएं रोजाना प्रदेश में घटित हो रही है जिसका सबूत है कि एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत पिछले दो साल में 13 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं परन्तु लगभग आधे मामलों में ही सजा हुई है, सजा के मामलों में प्रतिशत 59 से गिरकर 54 प्रतिशत तक आ गया है। इसी प्रकार जो हजारों मामले दर्ज भी हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिसका प्रतिशत 74 से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गया है और उ0प्र0 में यह प्रतिशत देश के अन्य प्रदेशों में सर्वाधिक तीसरे स्थान पर है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट 2013 के मुताबिक दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न में उ0प्र0 सबसे अग्रिम स्थान पर है और घटित होने वाले घटनाओं का 18 प्रतिशत सिर्फ उ0प्र0 में घटित होता है, यह और भी दुःखदाई है क्योंकि देश के सबसे ज्यादा दलित उ0प्र0 में रहते हैं, जिनकी संख्या  21 प्रतिशत है।
दलितों के खिलाफ जघन्य अपराधों में भी उ0प्र0 सबसे अव्वल नम्बर पर है जिसके तहत प्रत्येक हत्या की घटनाओं में तीन में से एक एवं बलात्कार में हर पांचवें मामले में एक घटना दलित लड़कियों के साथ हो रही है।
श्री चैधरी ने दलितों के खिलाफ होने वाली घटनाओं के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने हेतु यूपीए सरकार द्वारा 4 मार्च, 2014 को लाये गये दलित अत्याचार निवारण संशोधन अध्यादेश को केन्द्र की मोदी सरकार ने कानून नहीं बनने दिया।
श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग लगातार इन मामलों पर नजर रखे हुए है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष इन घटनाओं को लाने का प्रयास कर रहा है है जिससे पीडि़तों को न्याय मिल सके। दलितों के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों केा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष एवं पीडि़तों की आवाज उठाने के लिए उन्होने पूर्व आईएएस अधिकारी डाॅ0 ओम प्रकाश जो कि एससी विभाग में वाइस चेयरमैन भी हैं को दलितों के हो रहे उत्पीड़न के मामलों की निरन्तर निगरानी का जिम्मा सौंपा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम में किसानों को भूमि एवं भू-राजस्व के प्रकरणों में उनके दरवाजे पर शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने, वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं भूमि सम्बन्धी विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए राजस्व संहिता, 2015 का प्रारूप तैयार करने हेतु अपर महाधिवक्ता श्री राज बहादुर सिंह यादव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि विधिक/प्रारूप समिति, राजस्व संहिता, 2015 के अध्यक्ष ने प्रारूप के लिए प्रदेश के राजस्व एवं विधिवेत्ताओं, अधिवक्ताओं, अधिवक्ता संघों के अलावा लेखपाल से लेकर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघों के सुझाव प्राप्त कर लिये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी क्रम में अब प्रदेश की आम जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि इस संहिता को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। इच्छुक लोग अपने सुझाव अध्यक्ष के ई-मेल तइेपदहीलंकंअ11/हउंपसण्बवउ तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री भोलानाथ यादव, एडवोकेट के ई-मेल इींतंजलंकंअ1507/हउंपसण्बवउ पर 12 मई, 2015 तक भेज सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी देश नेपाल में आये भूकम्प की त्रासदी हेतु राहत पहुँचाये जाने के लिए सहयोग हेतु इच्छुक संस्थाओं व व्यक्तियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए टेन्ट, कम्बल, दरी, पानी, क्लोरीन टैबलेट, तारपोलीन सीट, बिस्किट, बेबी फूूड, डिस्पोजेबल बर्तन, सामान्य प्रचलित दवाइयां, सेनेटरी किट्स, अर्थ मूविंग उपकरण आदि व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया जाय ताकि पीडि़त लोगों की अधिक से अधिक मदद प्रदेश द्वारा हो सके।
श्री रंजन ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से नेपाल में आये भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान किये जाने के लिए यथासम्भव व्यवस्थाएं लगभग 200 बसें एवं 50 से अधिक ट्रकों के माध्यम से खाद्य सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां, पानी आदि भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकम्प की भयंकर त्रासदी को देखते हुए स्वैच्छिक रूप से मदद करने वाली संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा की गई व्यवस्था एवं कार्यवाही का पूर्ण विवरण उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में संचालित कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर-0522-4915703, 4915707, 2306882, फैक्स नम्बर-0522-4915723 व ई-मेल आई0डी0 तमसपमऋिबवउउपेेपवदमत/लंीववण्बवउण् तथा नचेकउं/हउंपसण्बवउ पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
मुख्य सचिव ने नेपाल में आपदा राहत सामग्री भेजे जाने के लिए मण्डलायुक्त गोरखपुर को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिए हैं कि नेपाल स्थित भारतीय दूतावास एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय करते हुए राहत सामग्री आदि पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी श्री राज शेखर के निर्देशानुसार ओलावृष्टि एवं असमय वर्षा के कारण आपदाग्रस्त किसानों को राहत सम्बन्धी जानकारी देने हेतु  विशेष खण्ड स्तरीय बैठकों का आयोजन समस्त विकास खण्डों में  01 मई 2015  दिन शुक्रवार को सायं 3 बजे (चिनहट एवं माल में दोपहर 11 बजे) किया जा रहा है। जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी करेगें।
अंग्रणी जिला प्रबन्धक श्री महेश चन्द्र मिश्र ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने बताया कि इन बैठकों मे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार, ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधिा, सरकारी विभागों के सम्बन्धित अधिकारी एवं उस ब्लाक में कार्यरत सभी बैंकर्स उपस्थित रहेगें। उन्होने बताया कि बैठक में किसान बंधुओं को जानकारी दी जायेगी कि किसान के्रडिट कार्ड धारकों के  साथ ऋण की वसूली हेतु उत्पीडनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी, उन्हे बैंको से राहत/ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा। बैंको को फसल बीमा राशि बीमा कम्पनी से प्राप्त होने के उपरान्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।  आपदा ग्रस्त किसानों को  किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज में मिलने वाली छूट अगले वर्ष जारी रहेगी, बैंको द्वारा उन्हे के0सी0सी0 तथा अन्य ऋण तुरन्त प्रदान किये जायेगे तथा आपदा ग्रस्त किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हे रू0 10 हजार का ऋण निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त किसानों को सरकार द्वारा फसल क्षति हेतु मुआवजा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्र/छात्राओं की धनराशि वर्ष 2015-16 में क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में लाभार्थियों के खाते में अन्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स योजनाओं की धनराशि पूर्व ही क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जा रही है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने   भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के भुगतान हेतु समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्याे व व्यवस्थापको को सूचित किया  है कि वे अपने विद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं के बैंक खाते आधार लिंक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान क्पतमबज ठमदमपिज ज्तंदेमित ;क्ठज्द्धडवकम में किया जा सके। उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक आवेदन पत्र 01 मई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक, आफ लाइन तथा कक्षा 9-10 हेतु 01 जुलाई 2015 से 31 अगस्त 2015 तक आनलाइन भरा जायेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्याे व व्यवस्थापको को सूचित किया  है कि  वह भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कालरशिप योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत वर्ग के कक्षा 1-8 तक के छात्र/छात्राओं का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर समस्त संलग्नको सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन आनलाइन कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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