आलू उत्पादन में जीवांश खाद का विशेष महत्व है, जिन आलू उत्पादकों ने हरी खाद न डाली हो तो वे 250-300 कुन्तल सड़ी गोबर की खाद खेत तैयारी के समय अवश्य प्रयोग करें। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान निदेशक    श्री एस.पी. जोशी ने किसानों को बताया कि वे संस्तुत मात्रा में नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश जनित उर्वरकों का भी समय से इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि आलू में संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
उद्यान निदेशक ने आलू उत्पादाकों से कहा कि वे बुवाई के लिए प्रमाणित प्रजातियों की शुद्धता वाले रोग रहित आलू बीज का प्रयोग करें। विशेष रूप से बीज उत्पादन के लिए  आलू काटकर न बोया जाय। उन्होंने बताया कि बुवाई के पूर्व आलू बीज को एग्नाल के घोल में शोधित कर लेना चाहिए। आलू के उचित जमाव के लिए अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 18-20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए, ज्यादा तापक्रम होने की दशा में आलू सड़ने की सम्भावना होती है। अतः उचित तापक्रम होने पर ही आलू की बुवाई करनी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 01 से 25 अक्टूबर 2014 तक दशहरा एवं दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अनुपालन में जनपद-लखनऊ में जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ के कुशल निर्देशन में सेक्टर/क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकगण सर्वश्री विशाल वर्मा, संजय यादव, श्रीराम कनौजिया, एन0एन0 पाण्डेय, ओ0एन0अग्रवाल, सीताराम यादव, नरेन्द्रनाथ त्रिपाठी, वाणी विनायक मिश्रा व अखिलेश्वर नाथ सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ प्रधान आबकारी सिपाहियों/आबकारी सिपाहियों के साथ दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 25.10.2014 तक की अवधि में सटीक सुरागरसी के आधार पर प्रतिदिन किये गये विशेष प्रवर्तन कार्य के तहत की गयी सघन छापामारी के अन्तर्गत 508 अभियोग पंजीकृत किये गये व 4950 लीटर अवैध शराब तथा 95 कि0ग्रा0 भाग बरामद हुई। छापामारी में लगभग 5530 कि0ग्रा0 लहन भी बरामद हुआ जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया।

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प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री शाहिद मंजूर कानपुर के आई0टी0आई0 मैदान, सर्वोदय नगर में दिनांक 30 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11ः30 बजे आयोजित एक समारोह में लगभग 4000 श्रमिकों को लगभग 02 करोड़ की धनराशि से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल सहायता योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि इस समारोह मंे क्षेत्र के सांसद/विधायक, मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में साइकिल सहायता योजना में सितम्बर 2014 तक लगभग 62,800 श्रमिकों को साइकिलें प्रदान की जा चुकी हैं।

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उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने बताया कि आजीविका/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केतहत सितम्बर 2014 तक कुल 7.52 करोड़ की धनराशि व्यय करके 9704 महिला समूहों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया एवं 1578 महिला समूहों को ऋण वितरित किया गया।
यह जानकारी देते हुये श्री गोप ने बताया कि वर्ष 2014-15 में 31980 समूहों को सुदृढ़ करने का अनुमानित लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु 249.69 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है। उन्होंने बताया कि आजीविका/राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजिविका के निरन्तरण वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।
श्री गोप ने बताया कि प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार को स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के दायरे में लाना है। ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को आसानी से ब्याज की कम दर पर बैंकों से विभिन्न चरणों में ऋण प्राप्त कराना है। साथ ही एस0एच0जी0 फेडरेशन का विभिन्न स्तरों पर गठन एवं सुदृढ़ीकरण करना तथा क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना की जा रही है। एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75ः25 के अनुपात में वहन की जायेगी।

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उ0प्र0 सरकार ने कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत कुक्कुट इकाइयों, कामर्शियल लेयर फार्म/ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु बैंकों द्वारा 64 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इन इकाइयों की स्थापना के लिए 108 करोड़ रुपये धनराशि का पूंजी निवेश किया जा चुका है। अब तक कुल 164 कामर्शियल लेयर्स फार्म/ब्रायलर पैरेन्ट फार्म हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें कुक्कुट विकास विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें से 102 यूनिटों में मुर्गी पालन हेतु फार्म निर्माण कार्य चल रहा है।
यह जानकारी संयुक्त निदेशक/योजनाधिकारी पशुपालन विभाग उ0प्र0 डा0 ए0यू0 किदवई ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक 45 कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना की जा चुकी है। उक्त कुक्कुट फार्मों में 12.30 लाख कुक्कुट पक्षी पाले गये हैं। उक्त कुक्कुट पक्षियों से अब तक 7000 लाख अण्डे प्राप्त किये जा चुके हैं। चार हजार व्यक्तियों को उक्त फार्मों की स्थापना तथा कुक्कुट पक्षियों एवं उनके द्वारा उत्पादित अण्डों का व्यवसाय करने हेतु स्वरेाजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
संयुक्त निदेशक कुक्कुट विकास डा0 किदवई ने बताया कि शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कामर्शियल कुक्कुट ब्रायलर फार्म की स्थापना हेतु लाभार्थियों को भूमि क्रय में 17.61 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की जा चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई हेतु किसानों के हित में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान की धनराशि निर्धारित की है।
यह जानकारी प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री मा0 श्री राजकिशोर सिंह ने देते हुये बताया कि शासन द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु कृषक लाभार्थी को 5000 रुपये, सीमान्त कृषकों को 7000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु तथा सीमान्त कृषक लाभार्थियों को 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
लघु सिंचाई मंत्री ने बताया कि पम्पसेट खरीदने के लिए सामान्य वर्ग के लघु कृषकों को 4500 रुपये, सीमान्त कृषकों को 6000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु तथा सीमान्त कृषकों को 9000 रुपये अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गहरी बोरिंग के लिए सामान्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु, सीमान्त सभी श्रेणी के कृषक लाभार्थियों को 1.78 लाख रुपये अनुदान, मध्यम गहरी बोरिंग हेतु सभी वर्गों के सभी श्रेणी के कृषकों को 1.53 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है।
श्री सिंह ने बताया कि डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति के न्यूनतम 51 प्रतिशत लाभार्थियों को जो लघु एवं सीमान्त तथा लघु सीमान्त श्रेणी के न्यूनतम श्रेणी के न्यूनतम 10 कृषकों के समूह को इकाई लागत का शत-प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान तथा डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (सामान्य) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्गों तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के कृषकों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लघु सीमान्त कृषकों के न्यूनतम समूह जिसमें 51 प्रतिशत लघु सीमान्त कृषक शामिल होने पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 3.92 लाख रुपये अनुदान अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंचाई हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के लघु सीमान्त कृषकों के न्यूनतम कृषकों के समूह को 4.90 लाख रुपये प्रति कूप निर्माण हेतु 1.95 लाख रुपये प्रति कूप जीर्णोद्धार तथा स्प्रिंकलर सेट क्रय हेतु प्रति नलकूप 65,000 रुपये अनुदान अनुमन्य किया गया है।

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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8903 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2741 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 480 मेगावाट, अनपरा से 899 मेगावाट, पनकी से 77 मेगावाट, हरदुआगंज से 489 मेगावाट तथा पारीछा से 796 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 309 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3462 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 50 मेगावाट, रोजा से 1080 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 361 मेगावाट तथा लैन्को से 900 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यधिक पारदर्शी, जनोपयोगी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा गत 27 जून को गठित 3 सदस्यीय विभागीय समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली समस्याओं के निराकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री, श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने अपनी 54 पृष्ठ की रिपोर्ट में 14 बिन्दुओं पर अपनी आख्या दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ‘उचित दर दुकानों’ की चयन प्रक्रिया पर है, जिसमें उचित दर विक्रेता का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष किये जाने एवं 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विक्रेता की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किये जाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने बताया कि समिति ने पाया कि वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उचित दर की दुकान की नियुक्ति असीमित अवधि के लिए की जाती है तथा विक्रेता के निधन के पश्चात दुकान प्रायः उसके आश्रित को आवंटित हो जाती है। इस स्थायित्व बोध के कारण उचित दर विक्रेताओं द्वारा मनमाने ढंग से वितरण करने की आशंका बनी रहती है। वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उचित होगा कि उचित दर विक्रेताओं की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए ही हो। उन्होंने बताया कि समिति ने ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु अलग-अलग अर्हता रखने की भी सिफारिश की है।

खाद्य मंत्री ने उचित दर विक्रेता को देय लाभांश में वृद्धि किये जाने के संबंध में बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि वर्तमान में उचित दर विक्रेताओं को जो लाभांश दिया जा रहा है, वह देश के कई अन्य प्रान्तों की तुलना में कम है। कम लाभांश दिये जाने के कारण दुकानों का संचालन वित्तीय दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गया है। इसके मद्देनजर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा समिति ने राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को अद्यतन एवं सुदृढ़ बनाने, प्रवर्तन प्रक्रिया के सरलीकरण, जनपद स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ के गठन, अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के पद को समाप्त करने एवं खाद्य प्रकोष्ठ की अप्रासंगिकता, उपायुक्त खाद्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी के पद को और प्रभावी बनाये जाने के संबंध में भी आवश्यक सुझाव दी है।
खाद्य मंत्री ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो संस्तुतियां की है, उस पर शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात ही जनहित में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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औद्योगिक इकाईयों से संबंधित समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए समय से निस्तारण सुनिश्चित करायें। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी एन0के0 पालीवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु की बैठक में अधिकारियेां से कहा कि औद्योगिक इकाईयों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें।एसोएिसशन के पदाधिकारियों ने टोरन्ट पावर द्वारा अनावश्यक रूप से लोड बढाये जाने के संबंध में अत्यधिक इस्टीमेट भेजने पर आपत्ति करते हुए मुख्य विकास अधिकारी से टोरन्ट पावर पर नियन्त्रण की कार्यवाही किए जाने की मांग की, जिसके निदान हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया।
औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर की सड़कों के निर्माण, मरम्मत एवं संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा साइड सी के सर्विस रोड के निर्माण के टेन्डर हो जाने के उपरान्त भी इस्टीमेट अभी तक तैयार न हो पाने के लिए यूपीएसआईडीसी के अधि0अभियंता से नाराजगी की। बिजली घर से मदीना हेाटल तक की सड़क का निर्माण एवं नालियों के निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल्द ही इस कार्य में प्रगति लाई जायेगी। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां भी अतिक्रमण हैं, इस सम्बंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण को हटवाने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से छीपीटोला चैराहे से अतिक्रमण हटाया गया है ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।
बैठक का संचालन करते हुए जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त बीरेन्द्र कुमार ने प्रगति आख्या से अवगत कराया। बैठक में उद्यमी बी0एस0 गोयल, भरत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, हरिओम अग्रवाल, अतुल बंसल, अमर मित्तल, अतुल गुप्ता, सुनील सिंघल सहित विभिन्न उद्यमी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक निदेशक मत्स्य सृष्टि यादव ने जनपद के समस्त मत्स्य व्यवसाय से जुडे़ लाभार्थियों को सूचित किया है कि राज्य पोषित योजना के अंतर्गत मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु जनपद को दो इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। परियोजना की कुल लागत 5.50 लाख रू0 है जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं या बैंक से ऋण लेना होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो मत्स्य व्यवसाय से जुडे हों, शहरी  शिक्षित बेरोजगार हों, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, अपना आवेदन पत्र सादा कागज पर पात्रता सम्बंधी साक्ष्यों एवं फोटो सहित 10 दिन के भीतर 392, पश्चिमपुरी स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय प्रस्तुत कर दें। योजना की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में  कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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