उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2014-15 में लगभग 45 लाख मी0टन गेहू खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित कर विस्तृत कार्ययोजना बनार्इ जाय। उन्होंने कहा कि किसानाें की सुविधा को दृषिटगत रखते हुए क्रय केन्द्राें हेतु स्थानाें का चयन कर गेहू खरीद हेतु लगभग 05 हजार क्रय केन्द्र खोले जाय ताकि किसानाें को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों को किसी भी सिथति में घोषित न्यूनतम समर्थन  मूल्य से कम मूल्य पर गेहू बेचने हेतु विवश न होना पडे़।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में रबी विपणन वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहू खरीद कराये जाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि गेहू खरीद आगामी 01 अप्रैल से प्रारंभ कराकर 30 जून तक खरीदने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाय। उन्हाेंने कहा कि समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा गेहू विक्रेता किसान के खाते में गेहू के मूल्य का सीधा भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कराया जाय। उन्हाेंने कहा कि जिन केन्द्राें पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध न हो, उन पर  किसानों को गेहू के मूल्य का भुगतान केन्द्र प्रभारी द्वारा 02 लाख की सीमा तक एकाउण्ट पेर्इज चेक के माध्यम से कराया जाय तथा इससे अधिक राशि का भुगतान जनपदीयसम्भागीय कार्यालय द्वारा एकाउण्ट पेर्इज चेक के माध्यम से कराया जाय। उन्होंने कहा कि यह सुनिशिचत किया जाय कि क्रय एजेंसियों को गेहू की डिलीवरी के उपरान्त नियमित रूप से तत्परता पूर्वक भुगतान प्राप्त होता रहे ताकि क्रय केन्द्राें पर किसी भी दशा में धन का अभाव न होने पाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने हेतु उन्हे बिचौलियों से अवश्य बचाया जाय।
श्री उस्मानी ने कहा कि गेहू खरीद हेतु पर्याप्त बोराें की व्यवस्था सुनिशिचत करा ली जाय। उन्होेंने कहा कि प्रदेश में किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुचाने एवं उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल उपलब्ध कराने के उददेश्य से रबी विपणन 2014-15 में सरकारी क्रय केन्द्राें पर गेहू का क्रय सीधे किसानों से किया जाएगा। किसानों से गेहू की खरीद किसान जोतबही, किसान क्रेडिट कार्ड, साधन सहकारी समितियों की पास बुक व अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर की जाएगी। किसानों अथवा उनके परिवार के सदस्य का मेाबाइल नम्बर (यदि उपलब्ध है) भी क्रय-पंजिका में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्रय एजेनिसयों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का होगा जो किसानों व उनके पशुओं के लिए पानी, पार्किंग ,छन्ने ,पंखे, पैट्रोमेैक्स ,त्रिपाल आदि के साथ-साथ बिनोइंग फैन व इलेक्ट्रानिक कांटा आदि वस्तुओ को क्रय संस्थाओं को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएंगे।
खाध आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध हैं एवं गेहू क्रय के परिप्रेक्ष्य में नये बोरों के क्रय की आवश्यकता नहीं है। क्रय संस्थाएं गत वर्षों के अवशेष 50 कि0गा्र0 भार-क्षमता वाले एच0डी0पी0र्इ0पी0पी0 गाठ व सेवा योग्य जूट गाठ बैग्स का प्रयोग प्राथमिकता पर करेंगी और उनका प्रयोग हो जाने पर ही अवशेष बचे जूट गाठ बोरों का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए सम्भागीय खाध नियंत्रक पूर्णत: उत्तरदायी होंगें। रबी विपणन वर्ष 2014-15 में गेहू का क्रय सेन्ट्रल पूल के लिए किया जाएगा। अत: क्रय एजेनिसयों द्वारा अपने क्रय केन्द्राें पर क्रय किये गए गेहू की डिलीवरी, एफ0सी0आर्इ0 के क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एफ0सी0आर्इ0 के डिपो पर इस प्रकार की जाएगी कि केन्द्रों पर गेहू की अधिक मात्रा का जमाव न होने पाए तथा गेहू की डिलीवरी नियमित रूप से होती रहे।
बैठक में प्रमुख सचिव, खाध एव रसद, श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, वित्त श्री आनन्द मिश्रा, प्रमुख सचिव कृषि एवं सहकारिता श्री देवाशीष पाण्डा, खाध आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के 19 अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुये नयी तैनाती दी है।
स्थानान्तरित अधिकारियों में श्री अनिल कुमार मिश्र उप परिवहन आयुक्त (मुख्यालय) को सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, श्री संजय माथुर को उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय तथा श्री देवेन्द्र कुमार को उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर बनाया गया है। इसके अलावा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय उप परिवहन आयुक्त (मेरठ) को मुख्यालय लखनऊ तथा श्री रामकृपाल उपाध्याय को उप परिवहन आयुक्त मेरठ के पद पर तैनात किया गया है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों में श्री बसंत लाल ़ित्रपाठी (सिद्धार्थनगर) को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) फतेहपुर, श्री अनिल कुमार सिंह (हाथरस) को मुजफ्फरनगर, श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव (बस्ती) को सिद्धार्थनगर, श्री प्रणव झा (अलीगढ़) को बुलन्दशहर, श्री अशोक कुमार मिश्रा (हरदोर्इ) को मुरादाबाद, श्री उदित नारायण (सम्भल) को फैजाबाद, श्री अजर्ुन सिंह मुख्यालय को सम्भल, श्री ओ0पी0सिंह तृतीय (सीतापुर) को हरदोर्इ, श्री उदयवीर सिंह (कानपुर) को बदायूं, श्री प्रदीप कुमार सिंह (कन्नौज) को आगरा, श्री रमाकान्त वर्मा (फैजाबाद) को गोरखपुर, श्री भगवान प्रसाद (बांदा) को चित्रकूट, श्री हरिशंकर सिंह (लखनऊ) को बाराबंकी तथा श्री सुभाष चन्द्र राजपूत प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (महोबा) को प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बांदा के पद पर तैनात किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के सात जिलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा इन जिलों में 35 बैच बनाकर प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गर्इ है। प्रत्येक बैच में 14 से 35 वर्ष आयु के 20 से 27 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया है।
मिशन निदेशक श्री विकास गोठलवाल से मिली जानकारी के अनुसार कल 03 मार्च से शुरू किए गये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मे0 मोनास इन्टर नेशनल लि0 द्वारा उन्नाव जनपद के हसनगंज एवं पुरवा तहसील में आटोमोटिव, मेडिकल एवं नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ए0आर्इ0एस0र्इ0सी0टी0 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी द्वारा इटावा मुख्यालय पर तथा हरदोर्इ जनपद के मुख्यालय पर कम्प्यूटर कोर्स के विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया है।
मिशन निदेशक के अनुसार ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा जनपद सहारनपुर मुख्यालय पर ब्यूटीकल्चर एवं हेयर डे्रसिंग तथा टवाय मेकिंग और एवरानसिकल डेवलपमेन्ट लि0 द्वारा सहारनपुर के नकुड़ तहसील मुख्यालय पर ओटोमोटिव के प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है। मे0 सिकलप्रो फाउंडेशन द्वारा सीतापुर मुख्यालय पर आटोमोटिव तथा के0एल0गर्ग मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील मुख्यालय पर निर्माण सामग्री पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार सेन्टर फार टेक्नोलाजी एण्ड इन्टर प्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट द्वारा अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील में इलेकिट्रकल तथा कम्प्यूटर कोर्स और गारमेन्ट मेकिंग के प्रशिक्षण देने का काम प्रारम्भ किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत ‘नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम द्वारा किसानों की खड़ी फसल को मौसमी प्रतिकूल परिसिथतियों में बीमा कवर प्रदान किया गया है। इस संबंध में 5 मार्च को राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण प्रात: 10 बजे से ”बैंकर्स इन्स्टीटयूट आफ रूरल डबलपमेंट सेक्टर- एच, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड़, लखनऊ के सभागार में आयोजित किया जायेगा।
कृषि निदेशक श्री देव मित्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार रबी 2013-14 में नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में कृषि एवं किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग को वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक अन्न, 508.38 लाख टन, उत्पादन करने पर ‘प्रशंसा पुरस्कार 2012-13 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक अन्न उत्पादन में सहायक कृषि से संबंधित उत्साहवर्धक, विशेष नीतियों के क्रियान्वयन जैसे-धान की ड्रमसीडर से बुवार्इ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की लाइनों बुवार्इ, मृदा परीक्षण, खेतों में संतुलित खाद, बायो पेस्टीसाइड, पी0एस0बी0 कल्चर, गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय पर उपलब्धता का उत्पादन पर लाभकारी प्रभाव रहा। इसके अतिरिक्त मण्डलों एवं जनपदों में किसान महोत्वों के आयोजन, पबिलक प्राइवेट माडल के माध्यम से कृषि कार्य, आत्मा संदेश, कृषि चितन्तन आदि पत्रिकाओं के द्वारा कृषि संबंधित नीतियों, कार्य-कलापों के किसानों में व्यापक प्रचार-प्रसार, किसान सम्मान आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
उत्तर प्रदेश में गत वर्ष से उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2012-13 की वर्ष 2011-12 की तुलना में सर्वाधिक उत्पादन 508.38 लाख टन उत्पादकता 2547 किग्रा0 प्रति हे0, जबकि गत वर्ष में उत्पादन 502.84 लाख टन 2448 किग्रा0 प्रति हे0 उत्पादकता रही। चावल का सर्वाधिक उत्पादन 144.13 लाख टन, उत्पादकता 2459 किग्रा0 प्रति हे0 जब कि गत वर्ष उत्पादन 140.22 लाख  टन,  उत्पादकता  2358  किग्रा0  प्रति  हे0  रही है।
गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन 303.02 लाख कु0 गत वर्ष गेहूं उत्पादन 302.93 लाख कुन्टल रहा है। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन 36.90 लाख टन, उत्पादकता 1845 किग्रा0 प्रति हे0 जबकि गत वर्ष 35.16 तथा उत्पादकता  17.51 किग्रा0 प्रति हे0 रही है। प्रदेश के सर्वाधिक अन्न उत्पादन में गेहूं, चावल, दलहन  एवं मोटे अनाजों को शामिल किया गया है।
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने में संतुलित खाद, गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश, खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायन, नर्इ तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, किसानों को कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने आदि की बहुमुखी कृषि उपयोगी नीतियों के क्रियान्वयन का अन्न उत्पादन पर सुखद प्रभाव रहा है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा फरवरी 2014 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पाण्डा एवं कृषि निदेशक श्री डी0एम0सिंह ने प्राप्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश जल निगम में सीधी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने आज जल निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश जल निगम की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण अधिनियमों के उल्लंघन के संबंध में आम आदमी पार्टी लखनऊ के जिला कार्यालय को विगत 3 मार्च को एक पत्र प्राप्त हुआ। पार्टी के पदाधिकारियों और लीगल विंग के सदस्यों ने पत्र की समीक्षा की जिसके उपरान्त त्वरित इस पत्र का संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया में हुर्इ धांधली के विरोध का निर्णय लिया। पूरा मामला जल निगम में कुछ आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती का है जिसके लिए विगत जनवरी में विभागीय जाँच, पिछड़ा आयोग एवं शासनादेश पीडि़तों के पक्ष में दिये जाने के उपरान्त भी जल निगम ने अभी तक इस मामले पर कोर्इ उचित कार्यवाही नहीं की है।
कार्यवाही का मांग को लेकर आज अपरान्ह 12 बजे आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य श्री आर. के. नायर व मीडिया प्रभारी बæी नाराणय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रेम आशुदानी से मुलाकात की। प्रारम्भ में प्रबन्ध निदेशक ने टालमटोल करते हुए मुख्य अभियंता से संपर्क करने की बात की। वहीं दूसरी ओर मुख्य अभियंता ने अपने हाथ खड़े करते हुए बिना प्रबंध निदेशक के आदेश के कोर्इ कार्यवाही करने में असमर्थता जतार्इ। इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बार पुन: प्रबंध निदेशक से मुलाकात करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। ”आप के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रबन्ध निदेशक ने 7 मार्च शाम 4 बजे तक उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। उक्त घटना के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने पाडि़त पक्ष के साथ सलाह-मशविरा कर यह निर्णय लिया कि हमें 7 मार्च तक इंतजार करना चाहिए और इसके बाद भी अपेक्षित कार्यवाही न होने पर पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। इस विरोध प्रदर्शन में सहायक अभियंता पद के दावेदार आदित्य मौर्या, रजनीश मौर्या अपने 50 से अधिक साथियों, ”आप के पदाधिकारी एवं पार्टी की लीगल विंग के सदस्य मनुवेन्æ सिंह, डी.सी. राय सहित कर्इ कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए जिनमें रमेश यादव, के.के सक्सेना, मो. ओवैश, नितेश आदि प्रमुख थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जिस पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए काम कर रही है, इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही लोगों की आर्थिक सिथति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में ही विभिन्न विभागों में जितने लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम सम्पन्न हुए, इतने पिछली राज्य सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में भी सम्पन्न नहीं हो पाए थे। इन योजनाओं से राज्य की छवि में सुधार होगा और निवेश का बेहतर वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जिस प्रदेश में पहले कोर्इ उधोगपति आना नहीं चाहता था, उसी प्रदेश में राज्य सरकार की पहल को देखते हुए ही श्री र्इ. श्रीधरन ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की और श्री जी.वी.के. रेडडी जैसे उधोगपति यहां काम करने के इच्छुक हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर पूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री तथा सांसद श्री मुलायम सिंह यादव की उपसिथति में 3,926 करोड़ रुपए की विधुत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 330 मेगावाट की श्रीनगर जल विधुत परियोजना (उत्तराखण्ड सिथत इस परियोजना की 88 प्रतिशत ऊर्जा प्रदेश को प्राप्त होगी) के लोकार्पण तथा विधुत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाइल-एस.एम.एस. सेवा के शुभारम्भ के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में स्थापित होने वाले 01-01 कृषि महाविधालय के कैम्पस का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविधालय फैजाबाद के तहत जनपद आजमगढ़ में तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविधालय कानपुर के अन्तर्गत लखीमपुर खीरी जनपद में कृषि महाविधालय स्थापित किया जाएगा।  मुख्यमंत्री के समक्ष पावर ट्रेडिंग कम्पनी तथा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के मध्य 25 वर्ष की अवधि हेतु 1,361 मेगावाट विधुत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर भी किए गए। इन अनुबन्ध पर उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.पी. मिश्र तथा मेसर्स पी.टी.सी. इणिडया लि. (361 मेगावाट) तथा मेसर्स के.एस.के. महानदी (1,000 मेगावाट) के सी.र्इ.ओ. ने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को 72 घण्टे में बदलने के लिए 100 से अधिक सेवा वाहनों को झण्डी दिखाकर विभिन्न जनपदों के लिए रवाना किया। आज ही जनपद ललितपुर तापीय परियोजना से ऊर्जा निकासी हेतु 2300 करोड़ रुपए की लागत वाले पारेषण तंत्र के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन तथा पावर गि्रड (पीजीसीआर्इएल) के मध्य अनुबन्ध का हस्तान्तरण भी सम्पन्न हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले समय में जनता विभिन्न दलों की राज्य सरकारों के कार्यों को देखते हुए पार्टियों के पक्ष में निर्णय लेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। विधुत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिशिचत कराने के लिए पारेषण, वितरण एवं उत्पादन आदि सभी क्षेत्रों में गम्भीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधुत विभाग के वर्तमान कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार 2016 तक गांवाें में 16 से 18 घण्टे तथा नगरों में 20 से 24 घण्टे विधुत आपूर्ति करने के लक्ष्य को निशिचत रूप से प्राप्त कर लेगी। श्री यादव ने जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में स्थापित किए जा रहे कृषि महाविधालयों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने पिछली समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार के निर्णय के फलस्वरूप आज प्रदेश को-जनरेशन के क्षेत्र में सर्वाधिक बिजली पैदा कर रहा है। तत्कालीन समाजवादी सरकार के निर्णय के फलस्वरूप ही आज श्रीनगर विधुत परियोजना का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से इस परियोजना से प्रदेश को बिजली प्राप्त होने लगेगी।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर घटना की जांच चल रही है। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कार्रवार्इ होगी। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वे मरीजों के हितों को देखते हुए उन्हें अपने काम पर तुरन्त लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तैनात सी.सी. टी.वी. से सच्चार्इ सामने आ जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवार्इ नहीं की जाएगी।  कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री एवं सांसद श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार बिजली की जरूरतों को देखते हुए गम्भीरता से कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को सड़क, विधुत तथा पानी के प्रचुर इंतजाम की सलाह देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं। इसलिए जनता के हित में तेजी से काम किया जाना चाहिए।  कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए दौर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं में बिजली एवं सड़क महत्वपूर्ण हैं। इनको सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।  इस अवसर पर मेसर्स जी.वी.के. गु्रप के श्री जी.वी.के. रेडडी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन तथा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन श्री संजय अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
ज्ञातव्य है कि विधुत विभाग की आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पणशिलान्यास किया गया, इनमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विधुत आपूर्ति में सुधार के लिए 3311 के.वी. के 74 उपकेन्द्रों का शिलान्यास शामिल है। 11 स्थानों पर ओवरहेड एल.टी. लाइन को भूमिगत करके केबिल डाले जाने के कार्यों का शुभारम्भ किया गया। साथ ही पारेषण सम्बन्धी कार्यों के 220 के.वी. एवं 132 के.वी. के 18 सबस्टेशनों की आधारशिला तथा विभिन्न जनपदों में बनाने गए 3311 के.वी. के 62 सबस्टेशनों, पारेषण सम्बन्धी 220 के.वी. और 132 के.वी. के 09 सबस्टेशनों का लोकार्पण किया गया।
मोबाइल-एस.एम.एस. सेवा के अन्तर्गत विधुत उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. के माध्यम से बिल से सम्बनिधत सूचना, भुगतान प्रापित, संयोजन काटने की नोटिस, बिल की नोटिस, मीटर खराब होने, बिल गलत होने, विधुत आपूर्ति प्राप्त न होने एवं आवांछित तत्वों द्वारा बिजली चोरी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो सकेगी।
कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं निजी कम्पनियों के प्रबन्धक आदि उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा रैलियों में अखिलेश सरकार की उपलबिधयों की तुलना गुजरात व नरेन्द्र मोदी से करने की सेखी बघारते सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अब खुद ही कह रहे है कि सरकार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा दोनों में से कोर्इ बात तो असत्य है। दरअसल पार्टी में जारी गुटबाजी निष्क्रयता और सरकार में शामिल मंत्रियों की मौज मस्ती के कारण लगातार सपा के घटते ग्राफ से चिनितत सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का बयान सच की स्वीकारोकित है। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि रैलियाें में विकास के फर्जी डुगडुगी पीट रही सपा जानती है कि वास्तविकता इससे इतर है। विकास ÞकागजोंÞ में शिलांयास कार्यक्रमों, सूचना विभाग के प्रचारपटों में ही हो रहा है। सड़कों की खराब होती दुर्दशा से सभी वाकिफ है और अभी जब भाजपा की रैलियों से तुलना के चक्कर में सरकारी संसाधनों के भरोसे समाजवादी शो हुआ उसमें भी सच उजागर हो गया क्योंकि जो जनता आयी उसने भी इस मुददे पर अपनी राय व्यक्त की। सरकार बिजली, पानी, सड़क जैसे आधारभूत सुविधाओं पर कोर्इ ध्यान नही दे रही है और इस सच को सपा नेतृत्व भी बाखूबी समझ रहा है और यही सच अब जुबा पर भी निकल रहा है।
उन्होने कहा राज्य में सुपर सीएम की तरह काम कर रहे सपा प्रमुख खुद कहते है कि मंत्री मौज-मस्ती में जुटे है। सरकार में चापलूसी से काम हो रहा है, निकम्मे मंत्री हटाये जायेंगे। पर यह कब होगा? चयन का आधार निकम्मे मंत्रियों का क्या होगा? जब पूरी सरकार ही निकम्में लोगों की है तो किसे किसे हटायेंगे कहां से लायेंगे? पार्टी से लेकर सरकार तक अराजकता का वातावरण है उनकी नसीहतों का न तो पार्टी पर असर पड़ता है न ही सरकार पर। बार-बार कानून का पालन करने की नसीहते जारी होती है पर नतीजा सिफर है। कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रतिस्पर्धा चल रही है कौन किसकी वजह से कमजोर हो रहा है? सरकार में बैठे लोग पार्टी कार्यकर्ताओं की कारस्तानियों से कमजोर हो रहे है। पार्टी में बैठे लोग कह रहे है कि सरकार की वजह से पार्टी कमजोर हो रही है पर सच यह है कि इन दोनों की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तो सरकार पूरी तौर पर फेल ही है मां बहनों की इज्जत तार-तार होने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। श्री पाठक ने सपा प्रमुख से सवाल करते हुए कहा कि बेहतर हो कि वे यह देख ले कि उन्होने अब तक कितनी बार नसीहते दी और उनका कितना असर पार्टी पर हुआ कितना असर सरकार पर हुआ। नसीहतों का दौर जारी है, सरकार बनते ही सपा प्रमुख ने नसीहते देनी शुरू की। सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाये, पर दो वर्ष होने को है न तो नसीहतों का कोर्इ असर हुआ और न ही नसीहते कम हुर्इ। तय कर लिया है न वे नसीहत देने से बाज आयेंगे और न ही जिनके लिए नसीहते दी जा रही है वे मानने से बाज आयेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी सरकार की उपलबिधयों को जन-जन तक पहुचाने के लिए 23 फरवरी,2014 को जंतर-मंतर नर्इ दिल्ली से तीन साइकिल यात्राओं को मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पार्टी ध्वज दिखाकर रवाना किया था।तब से हजारो नौजवान साइकिलों पर चल रहे हैं। आज उनकी यात्रा का दसवां दिन है। 6 मार्च,2014 को साइकिल यात्रा का लखनऊ के लोहिया पथ पर समापन होगा। आज लालशर्र्ट, हरी पैंट और लाल टोपी में सजे साइकिल सवारों का पहला जत्था छात्रसभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील यादव के नेतृत्व में सिकंदरा से चलकर रसधान, मुगीशापुर, अकबरपुर, बारा, रनिया होते हुये भौती (कानपुर देहात)पहुचा। इस दल में छात्र नेता इलाहाबाद श्री अभिषेक यादव, पूर्व राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा श्री अरविन्द गिरि तथा श्री अमिताभ बाजपेयी श्री संजय सविता विधार्थी, श्री मनीष यादव, श्री राजेश यादव उर्फ राजू भी शामिल है। इस यात्रा के प्रभारी श्री नफीस अहमद तथा श्री उदयवीर सिंह हैं।
साइकिल सवारों के दूसरे जत्थे ने आज हरदोर्इ, बघौली चौराहा, बालामऊ, सण्डीला में समाजवादी साहित्य का वितरण किया। इस दल का नेतृत्व मो0 एबाद, प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा,  श्री प्रदीप तिवारी प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के साथ श्री राहुल सिंह भी है। श्री राम सागर यादव और डा0 राजपाल कश्यप इस यात्रा के प्रभारी हंै। उन्होने जनसभाएं भी की। तीसरा समाजवादी साइकिल यात्री दल आज मैगलगंज, महौली होते सीतापुर पहुचा। इस जत्थे का नेतृत्व छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अतुल प्रधान, श्री अनुराग यादव, राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा, श्री बृजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, यूथ बिग्रेड तथा श्री शहजाद आलम, अध्यक्ष छात्रसंघ अलीगढ़ कर रहे है। इस दल के प्रभारी श्री कुलदीप उज्जवल एवं श्री नर्इमुल हसन है। लखनऊ में साइकिल सवार नौजवानों का भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी है। 5 मार्च को साइकिल यात्रियों का पहला जत्था उन्नाव के नवाबगंज से चलकर 6 मार्च,2014 को लखनऊ सीमा में वृंदावन अतिथिगृह, कृष्णानगर से अवध अस्पताल चौराहा आलमबाग, टेढ़ी पुलिया, चारबाग, हजरतगंज, पार्क रोड, लोहिया पथ होता लोहिया पार्क पहुचेगा। दूसरा जत्था 5 मार्च को सण्डीला से रहीमाबाद, मलिहाबाद से चलकर 6 मार्च को दुबग्गा, बालागंज, ठाकुरगंज चौक, मेडिकल कालेज चौराहा, बुद्धा पार्क, शहीद स्मारक, मोती महल चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा, डालीबाग, बालू अडडा से लोहिया पथ होते लोहिया पार्क पहुचेगा। तीसरा जत्था 5 मार्च को सीतापुर, कमलापुर, सिधौली, इंटौजा से चलकर 6 मार्च,2014 को प्रधान गेस्ट हाउस, आर्इएम रोड, इंजीनियरिंग कालेज, कल्याणपुर चौराहा, टेढ़ी पुलिया चौराहा, मुंशी पुलिया चौराहा, पालीटेक्नीक चौराहा, लोहिया अस्पताल चौराहा होते हुए लोहिया पथ से लोहिया पार्क पहुचेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडि़या, मांझी तथा मछुआ) को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि इन सभी 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में समिमलित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है, जिस पर अभी तक कोर्इ अनितम निर्णय नहीं हुआ है।  मुख्यमंत्री ने इन जातियों के उत्थान हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं में मात्रात्मक लाभ उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। इन जातियों के पात्र व्यकितयों को, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 24 अगस्त, 2013 को निर्गत शासनादेश की तर्ज पर, सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न योजनाओं के नियमों में कोर्इ शिथिलीकरण न करते हुए 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ दिया जाएगा।
इन्हें कृषि, लघु सिंचार्इ, पशुधन, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, विकलांग कल्याण, उधान एवं खाध प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, लघु उधोग, बेसिक शिक्षा, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दुग्ध विकास, गन्ना विकास, मत्स्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचार्इ, खादी ग्रामोधोग, रेशम विकास, पर्यटन, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण, नगर विकास, समाज कल्याण, महिला कल्याण तथा समग्र ग्राम विकास विभाग की कुल 76 योजनाओं में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सुनील कुमार द्वारा सोमवार को जारी किए गए शासनादेश के अनुसार इन पिछड़ी जातियों को उपरोक्त विभागों द्वारा संचालित की जा रही इन योजनाओं में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु किसी भी योजना के मानदण्डों, मानकों अथवा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और ये योजनाएं अपने मूलरूप में ही संचालित होती रहेंगी।
सम्बनिधत विभाग, जिसके अन्तर्गत कार्यक्रमयोजना संचालित हो रही है, इस कार्यक्रमयोजना हेतु नोडल विभाग होगा। राज्य स्तर से सम्बनिधत विभाग जनपदवार उपरोक्त 17 जातियों के लिए अपने विभागीय लक्ष्य का 7.5 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए तत्काल जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को संसूचित करेंगे तथा अपने विभाग से सम्बनिधत योजना की नियमित समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्रों में यथावश्यकता आवश्यक संशोधन करके उस पर जिलों से सूचना प्राप्त कर समीक्षा करेंगे। उक्त 17 जातियों के लिए मात्राकृत लक्ष्यों की प्रापित के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, क्रियान्वयन एवं मानक अनुसार संतृप्तीकरण हेतु सम्बनिधत विभाग के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी हाेंगे।
इन कार्यक्रमोंयोजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा अपनी मासिक बैठकों में अनिवार्य रूप से एक अलग एजेण्डा बिन्दु के रूप में किया जाएगा। राज्य स्तर पर सम्बनिधत विभाग इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियत लक्ष्य के सापेक्ष उपलबिधयोें के सम्बन्ध में मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा तिमाही आधार पर कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट अगली तिमाही के 15वें दिन सचिव, समाज कल्याण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।
योजना के क्रियान्वयन में भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण, योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता अनुभव होने एवं किसी विभाग की कोर्इ अन्य योजना, जो इस योजना की परिधि में आती है, को समिमलित करने के लिए निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे। इस निर्णय का क्रियान्वयन सभी सम्बनिधत विभाग उलिलखित योजनाओं पर यथावत लागू करेंगे तथा इसके लिए पुन: मंत्रिपरिषद के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि किसी विभाग को किसी योजना में लक्ष्यों के उपयर्ुक्तानुसार मात्राकरण के सम्बन्ध में कोर्इ कठिनार्इ होती है, तो सम्बनिधत विभाग प्रमुख सचिव समाज कल्याण व मुख्य सचिव के माध्यम से इस बारे में मुख्यमंत्री के आदेश प्राप्त कर लेंगे। सम्बनिधत विभाग द्वारा यह सुनिशिचत किया जाएगा कि उक्त मात्राकरण से केन्æ पुरोनिधानित योजनाओं में भारत सरकार से योजनाओं हेतु अनुमन्य धनराशि प्राप्त होने में कठिनार्इ न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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