उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए है कि यूनीक आइडेनिटटीफिकेशन अथारिटी आफ इणिडया (न्प्क्।प्) द्वारा 05 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेश के समस्त नागरिकों का आधार कार्ड सुगमता से बनवाने का कार्य आगामी मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना से आमनागरिकों को लाभानिवत कराने हेतु प्रदेश में लगभग 10 हजार स्थायी पंजीकरण केन्द्र खोले जायें। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों को जनपदों में खोलने हेतु सम्बनिधत जिलाधिकारी स्थान चिनिहत कर खुलवाने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त रजिस्ट्रार तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी  संयुक्त रजिस्ट्रार नामित होंगे। उन्होंने कहा कि सम्बनिधत विभाग द्वारा नामित अशासकीय रजिस्ट्रार अपने पंजीकरण कार्यों का पूर्ण विवरण अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासकीय रजिस्ट्रार एवं संयुक्त रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायेंगे ताकि कोर्इ भी व्यकित इस अभियान में आधार कार्ड बनवाने से छूटने न पायें ।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आधार कार्ड की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनवाने के अभियान हेतु जनपदवार एवं माहवार लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत आवश्यक निर्देश आगामी 15 दिन के अन्दर अवश्य निर्गत कर दिये जायं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनवाने हेतु खोले जाने वाले पंजीकरण केन्द्रों के लिए उपयुक्त शासकीय भवनों का उपयोग किया जाय ताकि आम नागरिकोें को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन, श्री संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अरूण सिंघल, प्रमुख सचिव खाध एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, खाध आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री हीरालाल गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त व सुदृढ़ बनाये जाने के उददेश्य से शासन द्वारा 34 करोड़ 42 लाख 72 हजार रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि नये यातायात उपकरणों की खरीद व पुरानें उपकरणों की मरम्मत आदि पर व्यय की जायेगी।
प्रमुख सचिव गृह श्री अनिल कुमार गुप्ता ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया है कि प्रत्येक आर्इ0जी0 जोन को 4-4 करोड़ रूपये दिये गये है। आर्इ0जी0 जोन अपनी जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों को आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु उपकरण व संसाधन उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने-अपने जोन के परिक्षेत्रीय डीआर्इजी और वरिष्ठपुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपदों से सम्पर्क करके यातायात सुधार की योजनायें तैयार कराकर उन्हें लागू करेंगे ताकि प्रदेश की यातायात व्यवस्था में सुधार हो और जनता में यातायात व्यवस्था सुधार का एक अच्छा संदेश जाय।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश के ऐसे जिले जहा नगर निगम हैं वहा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकपुलिस अधीक्षकों को यातायात उपकरणों की खरीद हेतु लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर व झांसी को रू0 15-15 लाख तथा जनपद गाजियाबाद को यातायात सुधार के लिए 20 लाख रुपये प्रदान किये गये है। सभी जिलों को उनकी मांग के अनुरूप पुराने यातायात उपकरणों की मरम्मत हेतु 20 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ जनपद की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने हेतु नगर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की उपसिथति सुनिशिचत किये जाने तथा दोपहिया वाहनों की आकसिमक चेकिंग के निर्देश दिये गये है।
प्रमुख सचिव गृह श्री अनिल कुमार गुप्ता ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ श्री प्रवीन कुमार को अपने कार्यालय में बुलाकर राजधानी की अपराध सिथति एवं कानून-व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिये। उन्होंने जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बढ़ाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाने के लिए कहा है। इस कार्य के लिए लखनऊ पुलिस को आवश्यकतानुसार और अधिक संसाधन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि चेन स्नैचिंग, ब्रीफकेश छीनने आदि जैसी छोटी-छोटी घटनायें मोटर साइकिल, स्कूटर सवार दोपहिया वाहनों से अधिक किये जाने की जानकारी हाल ही में प्रकाश में आयीं है। प्रमुख सचिव गृह ने यह भी निर्देशित किया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही सुनिशिचत की जाय। साथ ही अन्य अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने एवं पूर्व घटित अपराधों के शीघ्र पर्दाफाश किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
प्रमुख सचिव गृह ने जनता से भी अपील की है कि वह पुलिस चेकिंग के दौरान धैर्य व संयम बनाये रखते हुए पुलिस को वांछनीय सहयोग प्रदान करेंं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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