उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाये जा रहे बाजारों पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि इन बाज़ारों से स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है एवं उन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने लगती हैं।
शासन ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं समस्त नगर आयुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करायें और साथ ही दस दिन के अन्दर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायें।
नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कहीं इस प्रकार के बाजार काफी पहले से लगते हों और ऐसे बाजार स्थानीय जरूरत का एक हिस्सा बन चुके हों तो इसका प्रभावी विकल्प ढूढ़ा जाया ताकि मुहल्ले के सौन्दर्य एवं सुविधा पर असर न पड़े तथा बाजार से पूरी होने वाली स्थानीय लोगों की आवश्यकता भी बाधित न हो और बाजार से जुड़े दुकानदारों का रोजगार भी चलता रहे।

उत्तर प्रदेश शाासन द्वारा 09 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के स्थानान्तरण जनहित तथा कार्यहित में किये गये हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री देवी दयाल तथा श्री राजेन्द्र बाजपेयी को कानुपर क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से श्रम निदेशालय, कानपुर स्थानान्तरित किया गया है। श्री रामकुमार श्रम निदेशालय से क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर, सुश्री प्रतिभा तिवारी गाजियाबाद से सहारनपुर, श्री अमित प्रकाश सिंह, गाजियाबाद से इटावा, श्री एस0बी0सरोज गाजियाबाद से सीतापुर, श्री राजकुमार गाजियाबाद से हमीरपुर, श्री कर्तिवर्धन गाजियाबाद से रायबरेली एवं श्री लालता प्रसाद को गाजियाबाद से रामपुर स्थानान्तरित किया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री शैलेश कृष्ण ने दी है।
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इडियन जसिटस पार्टी महिला मोर्चा उ0प्र0 के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना विधानसभा के सामने धरना स्थल लखनऊ में आयोजित किया गया। धरने का नेतृत्व करते हुए इंडियन जसिटस पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रमावती यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुर्इ है और उ0प्र0 पुलिस कारगर कार्यवाही नहीं कर पा रही है जिससे आरोपियों के हौसले बुलन्द होते जा रहे है।
श्रीमती रमावती यादव ने बतलाया कि जनपद बांदा कि श्रीमती संतोषी पत्नी रमेश तिवारी ग्राम औदहा थाना मर्का जनपद बांदा की नाबालिक पुत्री दिव्या तिवारी के साथ दिनांक 23.06.2013 शाम 7.30 बजे शाम को गांव के छोटकवा उर्फ तीरथ पुत्र गया प्रसाद चतुर्वेदी, लालचन्दन पुत्र धर्मराज, वकील पुत्र चन्द्रशेखर तथा अरूण पुत्र विष्णु प्रसाद ने मिलकर बलात्कार किया नाबालिक पुत्री की माता ने नामजद रिपोर्ट थाना मर्का जनपद बांदा में की। थानाध्यक्ष मर्का ने छोटकवा उर्फ तीरथ को जेल भेज दिया शेष अरोपी खुलेआम घूम रहे है और जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे है पीडि़ता के माता पिता पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मण्डल बांदा से मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर चुके है पीडि़ता का परिवार गांव छोड़कर बांदा शहर में रह रहा है।
हम धरने के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को आग्रह करते है कि आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार करने हेतु उ0प्र0 सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।
धरने में इंडियन जसिटस पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव श्रीमती आयशा सिददीकी  ने कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है उ0प्र0 पुलिस प्रदेश में नकारा साबित हो चुकी है कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उ0प्र0 में सरकार नाम की कोर्इ चीज है आये दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट उत्पीड़न एवं आत्महत्या करने की घटनायें हो रही है उ0प्र0 पुलिस मूक दर्शक बनी देखती है। जनपद बांदा की श्रीमती सीता देवी पत्नी राकेश कुमार ग्राम छिवांव थाना गिरवां पुलिस चौकी खुरहण्ड स्टेशन के पास गाँव के बाहर बने बाड़े के अंदर से दो भैसे दिनांक 23.03.2013 को लगभग 2-3 बजे रात्रि चोरी हो गयी दो तीन दिन महिला के पति भैसों को ढूढते रहे न मिलने पर दिनांक 25.03.2013 को पुलिस चौकी खुरहण्ड में लिखित सूचना देने के बाद दिनांक 06.04.2013 को चौकी इंचार्ज खुरहण्ड ने मुलिजम सुशील कुमार पुत्र रामजस द्विवेदी, गणेश पुत्र अयोध्या प्रसाद व चन्द्र प्रकाश पुत्र राम प्यारे चार अज्ञात व्यकितयों को भैसों व असलह सहित गिरफ्तार कर लिया लेकिन राजनैतिक दबाव व असरदार होने के कारण चौकी इंचार्ज ने मुलिजमों को भैसा सहित छोड़ दिया।
श्रीमती सिददीकी ने बतलाया कि श्रीमती सीता देवी जब अपने पति के साथ दिनांक 12.06.2013 को पुलिस अधीक्षक बांदा से मिलकर शिकायत करने गयी तो पुलिस अधीक्षक ने शिकायत न सुनकर डांटकर अशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया चूंकि मुलिजम सुशील कुमार द्विवेदी का भार्इ खनन कारोबार करता है और इनके पिता के अपराधिक अनेक मुकदमें पंजीकृत है रसूखदार होने के कारण मुलिजमानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है हम महामहिम जी को ज्ञापन देकर मांग करते है पीडि़ता की भैस दिलाने एवं दोषियों को की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा जाये।
श्रीमती सिददीकी ने बतलाया कि बांदा शहर सिथत अतिथि होटल के निकट शहर कोतवाली अन्तर्गत श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 सुखलाल ने अपनी पुत्री की शादी अनिल सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह कुशवाहा निवासी खपटिहा कला थाना पैलानी जिला बांदा के साथ 16 जनवरी  2013 को की थी ससुरालीजन उनकी पुत्री को दहेज लाने की मांग करते हुए उत्पीड़न करते हैं श्रीमती सुमित्रा देवी ने शहर कोतवाली बांदा में दिनांक 23.08.2013 प्रार्थना पत्र दिया है धरने के माध्यम से हम मांग करते है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया जाये और दोषियों को जेल भेजा जाये।
धरने में भ्रष्टाचार मिटाओं देश बचाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव ने कहा कि उ0प्र0 में पुलिस निरकुश हो गयी है पहले तो पीडि़तों की रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली तो मुलिजमानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है जनपद बांदा की घटनायें यह साबित करती है कि कानून का शासन उ0प्र0 से समाप्त हो गया है। पीस फेडरेशन के अध्यक्ष हारिश सिददीकी ने धरने में शामिल होते हुए कहा कि उ0प्र0 पुलिस की नकामी के कारण प्रदेश में 36 दंगे हो चुके है सपा सरकार में कानून का राज समाप्त हो गया है बांदा जनपद की घटनाये यह साबित करती है महामहिम राज्यपाल जी से हम मांग करते है कि उ0प्र0 सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की अनुंशसा केन्द्र सरकार से करें। धरने के मुख्य अतिथि अनुसूचित जातिजनजाति परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मा0 भवननाथ पासवान ने बोलते हुए कहा कि सपा की सरकार में चाहे महिलाये हो चाहे दलित हो सर्वाधिक इन्हीं के साथ अत्याचार उत्पीड़न की घटनायें हो रही है प्रदेश में सपा सरकार में 36 दंगे हो चुके है। सपा सरकार कानून व्यवस्था में विफल है हम महामहिम जी से हस्ताक्षेप करने का अनुरोध करते है पीडि़तो को न्याय मिले और दोषियों को सजा।
राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री पी0सी0 कुरील ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार द्वेष भावना के तहत कार्य कर रही है सपा सरकार के कार्यकाल में सर्वाधिक महिलाओं के उत्पीड़न की घटनायें हुर्इ है पुलिस निरकुश हो गयी है पीडि़तों को न्याय दिलाने में अक्षम साबित हो रही है हम महामहिम जी से अनुरोध करते है कि ऐसी घटनाओं की पुनावृर्ती हो उ0प्र0 सरकार को निर्देशित करें।
धरने में,
पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल बाल, प्रदेश महासचिव इसरार उल्ला सिददीकी, आदि ने भी सम्बोधित किया धरने में दिलीप रावत, शमसुददीन, श्रीमती सीता देवी, राकेश कुमार, श्रीमती संतोषी देवी, रमेश तिवारी, श्रीमती सुमित्रा देवी आदि उपसिथत थे।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की उपलबिधयों पर पानी फेरने की साजिशों में बसपा, भाजपा, कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गया है। कुछ संगठन, जो केवल लेटर हेड पर चल रहे हैं, उन्हें भी बयानबाजी  करने का शौक पैदा हो गया है। निराधार आरोप लगानेवालो को डेढ़ साल में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन की जानकारी नहीं होगी अन्यथा वे सरकार के कामकाज पर टिप्पणी नहीं करते।
विपक्षियों को न तो उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है और नहीं उन्हें मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता पच रही है। कांग्रेस के राज में हुए सांप्रदायिक दंगों की गिनती करना मुशिकल है। शायद ही कोर्इ कांग्रेस शासित राज्य हो जहा दंगे न हुए हों। 1984 का सिख दंगा कर्इ दिनों तक चला और भीषण नरसंहार हुआ। 1992 में बाबरी मसिजद का ध्वंस हुआ और दंगे हुए। तब कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया।
एक अजीब बात यह भी है कि कांग्रेस के छुटभइये नेता मुजफफरनगर के जातीय संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री जी पर आक्षेप लगा रहे हैं जबकि केन्द्र में कांग्रेस के ही गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे वहां की घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा बता रहे हैं और श्री अखिलेश यादव को दोषी ठहराने से मना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार पर दाग लगाने वालो को पहले अपने दाग गिन लेने चाहिए।
रालोद के एक नेताजी को यूपी में मोदी के दर्शन होने लगे हैं और मुजफफरनगर काण्ड की तुलना गुजरात में मुसिलमो के कत्लेआम से करने लगे है। गुजरात के दंगों के शिकार लोग आज भी आतंक के साये में विस्थापितों की जिन्दगी जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि हरहाल में गड़बड़ी करनेवालों के साथ सख्ती होगी। साथ ही पीडि़तो  को राहत और न्याय दोनों मिलेगा।
भाजपा ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति को विस्तार देने का निर्णय घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व वह साम्प्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करने की साजिश को अंजाम तक पहुचाने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रारम्भ से ही संधर्शशील रही हैं। उसने जिस तरह एनडीए को दिल्ली की सत्ता तक पहुचने से रोका है, वैसा ही वह फिर करने को संकलिपत है। केन्द्र में अब भाजपा, कांग्रेस की सरकार नहीं तीसरी ताकतों की सरकार बनेगी। फलस्वरूप श्री मुलायम सिंह यादव की केन्द्र में प्रभावी भूमिका होगी।

इस्पाोत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 13 सितम्बंरए 2013 को माननीय इस्पालत मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की अध्य्क्षता में वाराणसीए उत्त1र प्रदेश में हुई। बैठक में समिति के सदस्योंं ने भाग लिया जिनमें संसद सदस्यस और हिंदी के विद्वान शामिल थे।

माननीय इस्पारत मंत्री ने अन्यश बातों के साथ.साथ सदस्योंम को मंत्रालय तथा उसके नियंत्रण के अधीन उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से अवगत कराया। इस्पायत मंत्री ने मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों का स्वा गत किया।

सदस्योंि को सूचित किया गया कि इस्पाीत मंत्रालय ऐसा पहला मंत्रालय है जिसे प्ैव् 9001रू2008 सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है। सदस्योंा को इस बात से भी अवगत कराया गया कि अप्रैल.अगस्तम 2013 के दौरान देश में कच्चे  इस्पागत का उत्पाअदन लगभग 33 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2ण्5: अधिक था।

सदस्योंअ ने बैठक में मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की विस्तृएत समीक्षा की और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। माननीय मंत्री महोदय ने सदस्यों: को इस बात से आश्व स्तप किया कि उनके द्वारा दिए गए रचनात्मदक सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में भविष्यए में हिंदी में और अधिक कार्य करने के गहन प्रयास किए जाएंगे।

जिन विभागों ने विगत 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम धनराशि व्यय की है, उन्हें चेतावनी निर्गत की जाय : जावेद उस्मानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यकितगत लाभार्थीपरक तथा अवस्थापना संबंधी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये  भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत मात्राकरण सुनिशिचत कराया जाय : मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध 509.09 करोड़ रूपये धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय आगामी 31 अक्टूबर तक सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने विगत 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम धनराशि व्यय की है, उन्हें चेतावनी निर्गत की जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यकितगत लाभार्थीपरक तथा अवस्थापना संबंधी योजनाएं, जिनमें विकास हेतु ग्रामों का चयन होना है, में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये  भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत मात्राकरण सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि यह मात्राकरण 31 जुलार्इ तक कराये जा चुके कार्यों के पश्चात अवशेष भौतिक लक्ष्यों में सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रगति के साथ-साथ निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता पर संबंधित विभागों को विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से थर्ड पार्टी से कराकर इंगित कमियों को दुरूस्त कराना होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, कटरी क्षेत्र का सुधार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रानित, न्यूट्री फार्म, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, सबिजयों के नर्सरी विकास योजना, कामधेनु योजना, बकरी पालन, मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं गन्ना बीज उत्पादन आदि योजनाओं को कि्रयानिवत कराकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभानिवत कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिशिचत की जाये।
बैठक में क्रृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं मत्स्य, श्री योगेश कुमार, कृषि निदेशक श्री देवमित्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

चक गंजरिया फार्म के वैकलिपक उपयोग हेतु सम्बनिधत विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं के चरणबद्ध कार्यों की सूची एवं उसके क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी (माइलस्टोन) तैयार कर आवास
विकास विभाग को आज ही उपलब्ध करा दें : मुख्य सचिव
डी0पी0आर0 में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आर्किटेक्चरल गाइड लाइन्स  का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय : जावेद उस्मानी
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि चक गंजरिया फार्म के वैकलिपक उपयोग हेतु सम्बनिधत विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं के चरणबद्ध कार्यों की सूची एवं उसके क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी (माइलस्टोन) तैयार कर आवास विकास विभाग को आज ही उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु सम्बन्धी विभागों को स्थानान्तरित की गर्इ भूमि का कब्जा सम्बनिधत विभाग द्वारा शीघ्र प्राप्त कर लिया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में सम्बनिधत विभाग के नाम दर्ज करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया फार्म के मुख्य मार्गों के निर्माण में आवास विकास तथा अन्य सम्बनिधत विभाग निर्धारित नीति के अनुसार पूर्व निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पादित कराकर अपने परियोजना के कार्य तत्काल प्रारम्भ करायें। उन्होंने कहा कि डी0पी0आर0 में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आर्किटेक्चरल गाइड लाइन्स  का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चक गंजरिया फार्म में प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया फार्म में प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन प्रारम्भ कराने हेतु सम्बनिधत विभाग आवश्यक प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूर्ण करायें। उन्होंने का कि आर्इ0टी0 सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत बिड डाक्यूमेंटस का अनुश्रवण कर शीघ्र पूर्ण कराया जाय। उन्होंने कहा कि आर्इ0आर्इ0आर्इ0टी0 की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित डी0पी0आर0 का अनुश्रवण कर प्राविधिक शिक्षा विभाग भारत सरकार से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मेडीसिटी में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु आर्किटेक्ट के चयन सहित अन्य अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाय। उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रस्संकरण प्लाण्ट तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालकार्डियोलाजी की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों में उच्चादेश यथाशीघ्र प्राप्त किये जायें।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री योगेश कुमार, प्रमुख सचिव आर्इ0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन, सचिव आवास श्री राजीव अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पुलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय : मुख्य सचिव

बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता
प्राप्त करने के प्रयास किये जाय : जावेद उस्मानी

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार
शौचालयों के उपयोग होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय : मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय। उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट बनाकर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय ताकि वे सम्बनिधत जनपदों में टीमें गठित कर इन कार्यों का सत्यापन करायें। उन्हाेंने कहा कि बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 विकास अनुदान के अन्तर्गत 818.17 करोड़ रुपये तथा क्षमता विकास में 35 करोड़ रुपये अर्थात कुल 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 रोडस के निर्माण में लोहिया ग्रामों को प्रथम प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने कहा कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि भविष्य में बी0आर0जी0एफ0 के कार्यों को पूर्ण कराने में कड़ी नजर रखी जाय ताकि पूर्व की भांति शिकायतें न प्राप्त हों।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 तथा निर्मल भारत अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार शौचालयों के उपयोग में होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु योजनाओं में आमजन की भागीदारी सुनिशिचत करायी जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबनिधत पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गये विधालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करते हुए छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफार्इ की आदतों को बढ़ावा दिया जाय। उन्होंने कहा कि जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय। जिलाधिकारी अपने स्तर पर साप्ताहिक अनुश्रवण कर वांछित प्रगति की सूचना प्रति सप्ताह निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध करायें।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग श्री अशोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री सौरभ बाबू,  विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।
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