बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पुलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय : मुख्य सचिव

बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता
प्राप्त करने के प्रयास किये जाय : जावेद उस्मानी

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार
शौचालयों के उपयोग होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय : मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय। उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट बनाकर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय ताकि वे सम्बनिधत जनपदों में टीमें गठित कर इन कार्यों का सत्यापन करायें। उन्हाेंने कहा कि बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 विकास अनुदान के अन्तर्गत 818.17 करोड़ रुपये तथा क्षमता विकास में 35 करोड़ रुपये अर्थात कुल 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 रोडस के निर्माण में लोहिया ग्रामों को प्रथम प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने कहा कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि भविष्य में बी0आर0जी0एफ0 के कार्यों को पूर्ण कराने में कड़ी नजर रखी जाय ताकि पूर्व की भांति शिकायतें न प्राप्त हों।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 तथा निर्मल भारत अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार शौचालयों के उपयोग में होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु योजनाओं में आमजन की भागीदारी सुनिशिचत करायी जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबनिधत पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गये विधालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करते हुए छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफार्इ की आदतों को बढ़ावा दिया जाय। उन्होंने कहा कि जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय। जिलाधिकारी अपने स्तर पर साप्ताहिक अनुश्रवण कर वांछित प्रगति की सूचना प्रति सप्ताह निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध करायें।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग श्री अशोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री सौरभ बाबू,  विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।
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