खाद्य सुरक्षा(भोजन का अधिकार), मनरेगा(रोजगार का अधिकार), शिक्षा का अधिकार, वन सुरक्षा अधिनियम, जैसे तमाम जनकल्याणकारी ऐतिहासिक कानून बनाकर आम जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने के बाद अब भूमि अधिगृहण बिल केन्द्र की  यूपीए सरकार द्वारा उठाया गया प्रशंसनीय एवं स्वागतयोग्य कदम है। सरकार के इन कार्यक्रमों से आने वाले चंद सालों में ही देश की सूरत बदल जायेगी।

प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यूपीए सरकार के केन्द्र में सत्तासीन होने के बाद से ही आम जनता के हितों के अनुरूप तमाम  ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। ऐसे में राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र की इन अतिमहत्वकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करे।

श्री  अग्रवाल ने  कहा कि प्रदेश सरकारों को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और कार्यशील बनाना चाहिए और जनहित के इस मुद्दे पर राजनीति न करके आम जनता तक इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहिए। क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है।

प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए सरकार ने  सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून बनाकर  एक ओर जहां सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता कायम किया वहीं मनरेगा लागू कर देश के बेरोजगारों एवं कामगारों को करोड़ों दिवस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये और ग्रामीण क्षेत्रों से नौजवानों का पलायन रोकने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया। इसके बाद वन सुरक्षा कानून बनाकर भूमिहीन आदिवासियों एवं जनजातियों को वनों से होने वाले लाभ का अधिकार प्रदान किया। इतना ही नहीं लगभग दो दर्जन जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जेएनएनयूआरएम, इंदिरा आवास, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, पीएमजीएसवाई, सम्पूर्ण स्वच्छता आदि लागू करके एवं इनके क्रियान्वयन के लिए भरपूर धन मुहैया कराया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा किये जा रहे इन सराहनीय और ऐतिहासिक कार्यों के  चलते आज आम जनमानस में न सिर्फ केन्द्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तराखण्ड की दैवी आपदा से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में आज 11,14,488 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं. नाम धनराशि

1 जिलाधिकारी, जालौन 16900

2 जिलाधिकारी, कन्नौज     72885

3 जिलाधिकारी, मुरादाबाद 10200

4 जिलाधिकारी, बदायॅू 438862

5 जिला सेवायोजन सहायता अधिकारी, जिला सेवायोजन कार्यालय, लखीमपुर खीरी 6740

6 जिला पंचायतराज अधिकारी, मऊ 418000

7 भूमि संरक्षण अधिकारी, चन्दौली 25000

8 प्रधानाचार्य, आर्य कन्या इण्टर कालेज, मेरठ 17278

9 प्रधानाचार्य, सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, मेरठ 13500

10 प्रधानाचार्य, कविवर श्याम नारायण पाण्डेय पूर्व मा0 विद्यालय, चोरपा खुर्द पोस्ट-हथिनी, मऊ 13560

11 प्रधानाचार्य, कनोहर लाल कन्या इण्टर कालेज, साकेत मेरठ 6400

12 प्रधानाचार्य, श्री महावीर जी जू0हा0स्कूल, अल्देमऊ सरौदा, मऊ 15000

13 प्रधानाध्यापिका, डा0 बी0आर0अम्बेडकर पूर्व मा0बालिका विद्यालय, रेयाॅव, मऊ 6311

14 प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक महमूदाबाद, सीतापुर 37860

15 प्रधानाध्यापिका, पूर्वाचल बा0जू0हाईस्कूल चन्द्रापार, पो0- भोपौरा, मऊ   5922

16 प्रधानाध्यापक, जू0हाईस्कूल एकौना विद्या मन्दिर समिति चैबेपुर, मऊ   9070

17 श्री मनीष कुमार रूॅगटा, सभासद, वार्ड नं0-8 गाॅधीनगर आदर्श नगर पंचायत हाटा, कुशीनगर 1000

कुल योग 1114488

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• अधिकारी बाढ़ प्रभावित जनपदों में दौरा कर राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें: जावेद उस्मानी
• राजस्व एवं सिंचाई के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों, राहत आयुक्त को बाढ़ से प्रभावित जनपदों तथा मण्डलायुक्तों को अपने अधीन बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा कर राहत कार्यों की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश: मुख्य सचिव
• दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु 98.33 करोड़ रूपये तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु 78.05 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से निर्गत: जावेद उस्मानी
• प्रत्येक तहसील में साधारण वर्षा मापी यंत्र की व्यवस्था जिलाधिकारी अवश्य सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव
• मीडिया को राहत कार्यों के प्रगति से प्रतिदिन जानकारी फोटोग्राफ सहित अवश्य उपलब्ध करायी जाय: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत कार्यांे में किसी भी स्तर पर लापरवाही की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बाढ़ प्रभावित जनपदों में दौरा कर राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव राजस्व, राहत आयुक्त, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं सचिव सिंचाई को बाढ़ से प्रभावित जनपदों का तथा मण्डलायुक्तों को अपने अधीन बाढ़ प्रभावित जनपदों का दौरा कर राहत कार्यों की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी होगी। उन्हांेने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने दौरे की सूचना मीडिया को भी देते हुए स्थानीय नागरिकों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर तत्काल निराकरण कराये। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों के प्रगति से प्रतिदिन मीडिया को जानकारी फोटोग्राफ सहित अवश्य उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि राहत मद से विभिन्न जनपदों को दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु 98.33 करोड़ रूपये तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु 78.05 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से निर्गत कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तहसील में साधारण वर्षा मापी यंत्र की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित हो।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए मेडिकल टीमों का गठन करते हुए पर्याप्त चिकित्सा शिविर स्थापित किये जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में पर्याप्त खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल तथा पशुओं हेतु चारा एवं भूसा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होेंने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के लिये पुर्नवास एवं राहत की सुविधा सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को 100 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाये। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की कठिनाई आम नागरिकों को कतई नहीं होनी चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0 एस0 अटोरिया, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री योगेश कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, खाद्य आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल, राहत आयुक्त श्री एल0 वेंकेटेश्वर लू, आयुक्त ग्राम विकास श्री के0 रवीन्द्र नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• भूमि के मिश्रित उपयोग के लिए नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को सुविधा भी मिल सके

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 30 अगस्त, 2013 को शास्त्री भवन, लखनऊ में प्रस्तावित आवास नीति के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रस्तावित शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 आवासीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि के मिश्रित उपयोग, एफ.ए.आर. में वृद्धि तथा शहरी गरीब हेतु एफोर्डेबल मकान के लिए नीति में सम्यक एवं तार्किक व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2013 के प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मिश्रित उपयोग के लिए नीति में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे संसाधनों पर दबाव न पडे़ तथा स्थानीय निवासियों को सुविधा भी मिल सके। उन्होंने निर्बल वर्गों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए नीति में स्पष्ट व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नीति को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि समाज के सभी आय वर्गों, विशेषकर नगरीय निर्धनों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन यापन सहित आर्थिक क्षमता के अनुसार आवास की सुविधा उपलब्ध कराने, नगरों के नियोजित विकास तथा भूमि की व्यवस्था के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण तथा शासकीय अभिकरणों की क्षमता विस्तार के लिए प्रस्तावित नीति तैयार की जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा सूचना श्री सदाकांत, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, श्री आलोक कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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रात्रि के बारह बजते ही शहर में हर तरफ घंटे घडि़याल, शंख की आवाज, डी०जे० पर नृत्य करते हुए कृष्ण की भक्ति रस मे डूबे युवा, पटाखो की आवाज से गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति भी जाग उठा क्योकि यह सुअवसर नटवर नागर, नटखट, मुरलीधर, माखनचोर के जन्म का था । बुधवार का दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र और इस पर रात्रि मे हो रही बूंदाबांदी इन सबके परस्पर संयोग ने इस वर्ष की जन्माष्टमी के त्योहार में चार चांद लगा दिया । वैसे भी भगवान के सभी अवतारों में श्रीकृष्ण के अवतार को विशेष स्थान प्राप्त है ।  

श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के प्रकटोत्सव पर शहर राधा कृष्ण की झांकियो और सजावटों से जगमगा उठा। रात्रि बारह बजे जन्म के बाद झांकियों के पास घण्टे घडियाल की ध्वनियों के बीच पूजन व आरती हुई। पटाखे दगाने के साथ साथ महिलाओ ने एकत्र होकर भगवान के जन्म पर बधाइयां एवं सोहर गीत ‘मच गयो मोहल्ला में हल्ला, जसोदा को लल्ला भयो है, जुग जुग जिया तू ललनवां, भवनवां के भाग जागल हो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविन्दा, माखन चोर आया हो नन्द किशाोर आया आदि अनेक गीत गाये ।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों एक दिन पूर्व से शुरु हो गयी थी। शहर के शाहगंज चैराहा स्थित खोआ मण्डी में बाल कृष्ण ग्रुप की ओर से राधा कृष्ण की भव्य झांकी सजायी गयी थी। जिस पर श्रीकृष्ण के प्रकटोत्सव के समय पूजन आरती पं़  अशोक शास्त्री ने करायी। शाहगंज स्थित नागेश्श्वर मन्दिर पर भव्य सजावट की गयी थी।

चैक स्थित चित्रा गली में प्रति वर्ष की तरह श्रीश्याम सेवा समिति की ओर से युवाओं के दल ने राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजायी तथा सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन किया। राम दयाल मन्दिर, ठठेरी बाजार, गल्ला मण्डी, बाटा गली, हनुमानगढी, कोतवाली के पीछे हनुमान मन्दिर, अमहट चैराहा स्थित शिव मन्दिर सहित शहर के तमाम मन्दिरों व मुहल्लो मे झांकियां सजाकर श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस लाइन की झांकी देखने तथा सांस्कृतिक कार्यव्रहृम देखने के लिए लोगो की भीड उमड़ पड़ी। कई स्थानों पर डी़ जे़ पर राधा कृष्ण के भक्ति गीतों पर युवा जमकर थिरके। मन्दिर व झांकियों की सजावट में  अशोक, आम व केला के पत्तों का प्रयोग किया गया था। इस मौके पर कई स्थानों पर झांकियों में छोटे छोटे बच्चे राधा व कृष्ण स्वरुप में आकर्षण का केन्द्र बने।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का चेहरा अब खुलकर जनता के सामने आ गया है। सरकार में शामिल गुण्डा तत्व खुलकर अराजकता का वातावरण बनाने लगे है। मुलायम सिंह यादव ने सत्ता की बागडोर अखिलेश के हाथों में सौंपकर चेहरा बदलने की कोशिश की थी लेकिन अखिलेश यादव भी अराजकता पर लगाम लगाने में असफल सिद्ध हुए है।

प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से नियमित वार्ता में कहा कि अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों व उनके परिजनों की दबंगाई पर निलम्बन का जो नाटक किया है उससे पीडि़तों को कोई इंसाफ नही मिला है। विधायक पुत्रों ने रायबरेली व सीतापुर में जिस प्रकार से खुलेआम गुण्डागर्दी की है उस पर पुलिस की शिथिलता सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े कर रही है?

प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि इससे पहले भी निलम्बन की सांकेतिक कार्यवाही हुई है जो बाद में वापस ले ली जाती है। गोण्डा के विनोद सिंह उर्फ पण्डित और प्रमोद गुप्ता का निलम्बन वापस लिया जाना इसके प्रमाण है। प्रदेश प्रवक्ता डा0  मोहन ने सपाईयों द्वारा कानून को हाथ में लिए जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की, जिससे प्रभावित पक्ष का विधि के शासन में विश्वास बना रहे।

प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा मुख्यमंत्री द्वारा पंचम तल पर अघोषित रूप से विधायकों एवं मंत्रीयों के प्रवेश प्रतिबंध करना यह बताता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने निरंकुश एवं अराजक मंत्री एवं विधायकों से त्रस्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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भारतीय जनत पार्टी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्यामनन्दन सिंह ने आज कानपुर एवं बुन्देलखण्ड के जिला संयोजकों के नामों की घोषणा करते हुए बताया कि कानपुर क्षेत्र में कृष्ण स्वरूप पाण्डेय को कानपुर महानगर, शिवप्रसाद मिश्रा को कानपुर देहात, पियूश त्रिपाठी को कानपुर ग्रामीण, सुबोध कृष्ण मिश्रा को इटावा, श्याम स्वरूप चतुर्वेदी को कन्नौज, गोविन्द सिंह को फर्रूखाबाद, पंकज त्रिवेदी को फतेहपुर, विनोद दुबे को औरैया जनपद का संयोजक घोषित किया है।

इसी के साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र मंे मृदुल कान्त श्रीवास्तव को झांसी महानगर, नीरज शर्मा को झांसी जनपद, अशोक पालीवाल को बांदा, उमाशंकर मिश्र को महोबा, चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय को चित्रकूट, आशीष पालीवाल को हमीरपुर, अनिल बहोई को जालौन व अशोक गोस्वामी को जनपद ललितपुर का संयोजक घोषित किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्तपोषित महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निजी प्रबंधतंत्रों/संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जाने के लिए अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। इसके लिए शासन द्वारा मानक निर्धारित किये गये हंै।

यह जानकारी विशेष सचिव, उच्च शिक्षा श्री अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि यह अनुदान स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु दिया जाता है। असेवित विकास खण्ड से तात्पर्य ऐसे विकास खण्डों से है, जिनमें पहले से कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय में कोई महाविद्यालय संचालित न हो, परन्तु यदि उक्त संकायों में से किसी संकाय में पूर्व से महाविद्यालय संचालित है परन्तु संकाय संचालित नहीं है, तो उस संकाय हेतु संबंधित विकास खण्ड असेवित माने जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित विकास खण्ड में यदि कोई महिला महाविद्यालय नहीं है तो संबंधित विकास खण्ड को महिला महाविद्यालय के लिए कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय में से किसी एक के लिए असेवित माना जायेगा अर्थात एक विकास खण्ड में केवल एक महिला महाविद्यालय स्वीकृत किया जायेगा।

विशेष सचिव ने बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में असेवित विकास खण्डों में अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने के लिए निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में  विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हंै। आवेदन पत्रों में महाविद्यालय की भूमि की प्रामाणिकता की जांच हेतु जिला स्तरीय जांच समिति गठित है। समिति द्वारा अपनी संस्तुति निदेशक उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने बताया कि यदि आवेदन पत्र पर संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत नहीं होता है, तो वह स्वतः निरस्त माना जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रबंध तत्र को पुनः आवेदन करना होगा।

श्री अशोक कुमार ने बताया कि प्रथम किश्त अवमुक्त करने से पूर्व प्रबंधतंत्र को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि जो परिसम्पतियां सृजित होंगी उसके निर्माण में आगणित धनराशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रबंधतंत्र को स्वयं लगाना होगा। प्रथम किश्त तभी अवमुक्त होगी जब संस्था अपने बैंक खाते में आगणन का न्यूनतम 10 प्रतिशत जमा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।

विशेष सचिव ने बताया कि एक संकाय के लिए भवन निर्माण, पुस्तकालय, उपकरणों हेतु विज्ञान संकाय के लिए 40 लाख रूपये तथा कला/वाणिज्य संकाय के लिए अधिकतम 30 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन महाविद्यालयों, जो कला या वाणिज्य संकाय के लिए 30 लाख की सहायता प्राप्त कर चुके हैं वे यदि विज्ञान संकाय के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें 20 लाख रूपये की सहायता दो समान किश्तों में प्रदान की जायेगी।

विशेष सचिव ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा इलाहाबाद द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, 2, सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद से अथवा निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय के दूरभाष नं0- 0532-2623874 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• जिला सहकारी बैंकों द्वारा चालू वर्ष में माह अगस्त तक 2970 रूपये करोड़ फसली ऋण वितरित

उ0प्र0 कोआपरेटीव बैंक के प्रबंध निदेशक श्री एस0 सी0 द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के 34 जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेन्स प्राप्त हो चुका है। इन जिला सहकारी बैंकों की प्रगति प्रशसनीय रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के कठोर मानकों का पालन करते हुए इन जिला सहकारी बैंकों का ब्त्।त् वर्तमान वर्ष में बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षानुसार 7 प्रतिशत ब्त्।त् दिनांक 31.03.2014 तक होना चाहिए था।

श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों द्वारा खरीफ फसल के लिए फसली ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रू0-2970.00 करोड़ की उपलब्धि अगस्त माह में ही प्राप्त कर ली है, जबकि खरीफ फसल की अवधि दिनांक 30.09.2013 तक होती है। वर्ष 2012-13 में जिला सहकारी बैंकों द्वारा रू0-4872.88 करोड़ का फसली ऋण वितरित कर 115 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है। प्रति व्यक्ति ऋण वितरण का औसत 9011.00 रूपये से 12539.00 रूपये हो गया है। इसी क्रम में इन जिला सहकारी बैंकों द्वारा वसूली में नए कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। कुल 68.25 प्रतिशत वसूली करते हुए अब तक के सभी उपलब्ध रिकार्ड टूट चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कृषकों को ऋण ग्रस्तता से उबारने एवं 3 प्रतिशत फसली ऋण वितरण के उद्देश्य से वर्ष 1997 के पूर्व के बकाया ऋणों  के संबंध में एकमुश्त समझौता योजना लागू की गयी है, जो दिनांक 30.10.2013 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा प्रभावित कृषक एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा नाईट सफारी को विकसित करने हेतु प्राईवेट डेवलपर्स को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

भारत की पहली नाईट सफारी परियोजना को ग्रेटर नोएडा के 250 एकड़ भूमि पर अमली जामा पहनाने हेतु राज्य के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा की। उन्होने परियोजना को स्वरूप देने के लिए 04 वर्ष का समय निर्धारित करते हुए आज प्रथम चरण मेें वित्तीय कन्सलटेन्ट के नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए टर्मस आफॅ रेफरेन्स को भी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होने ग्रेटर नोएडा एथारिटी से कहा कि अगले चार वर्षों में नाईट सफारी को अमलीजामा पहनाते हुए उसे जनता के लिए उपलब्ध करायें। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा में 250 एकड़ में विकसित किए जाने वाली प्रस्तावित नाईट सफारी मुख्यमंत्री उ0प्र0 की महत्वकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना भारत में प्रथम एवं विश्व में चैथे नम्बर पर मानी जा रही है। इस परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए चयनित विश्व प्रसिद्ध कं0 डध्े ठमतदंतक भ्ंततपेवद - तिमपदके च्अजण् स्जक ने ग्रेटर नोएडा के अलावा सिंगापुर, चीन, थाईलैण्ड में नाईट सफारी विकसित किए हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित नाईट सफारी, आगरा भ्रमण करने वाले पर्यटकों एवं एन0सी0आर0 रीजन में निवास करने वालों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बनेगा। इस परियोजना को भारत में यमुना एक्सप्रेस वे के साथ लगे ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाने हेतु वर्ष 2005 मंे ठमतदंतक भ्ंततपेवद - तिमपदके च्अजण् स्जक द्वारा डी0पी0आर0 (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को अंतिम रूप दिया गया एवं दिनांक 09.8.2007 को नाईट सफारी की डी0पी0आर0 को केन्द्रीय चिडि़याघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। गत वर्ष 2012 में मुख्य सचिव द्वारा नाईट सफारी परियोजना को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद विगत 20 अगस्त को कैबिनेट द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई। इसी क्रम में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में वित्तीय कन्सलटेन्ट को नियुक्त करने और ज्मतउे व ित्ममितमदबम को अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव आज गे्रटर नोएडा एथारिटी द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए श्री रंजन ने परियोजना तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु प्राईवेट डेवलपर्स को नियुक्त किए जाने के निर्देश ग्रेटर नोएडा एथारिटी को दिए। उन्होने तकनीकी कन्सलटेण्ट द्वारा परियोजना का विस्तृत डिजाईन तैयार किए जाने के निर्देश दिए ताकि स्थल पर योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो सके। परियोजना के मास्टर प्लान को केन्द्रीय चिडि़याघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराने एवं म्दअपतवदउमदज ब्समंतंदबम प्राप्त करने हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को श्री रंजन ने निर्देशित किया। उन्होने परियोजना की विस्तृत डिजायन तैयार हो जाने के बाद स्थल पर निर्माण हेतु लगभग 04 वर्ष का समय निर्धारित किया और कड़े निर्देश दिए कि पूरी परियोजना को निर्धारित समय पर कार्यरूप दिया जाय। बैठक में प्रमुख सचिव, उद्योग श्री एस0पी0 सिंह, महानिदेशक पर्यटन श्री संजीव सरन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा श्री रमा रमण, महा प्रबन्धक प्लानिंग गेटर नोएडा श्रीमती लीनू सहगल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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