कुम्भ नगर 18 फरवरी
प्रयाग संगम आरती समिति के तत्वावधान में 19 फरवरी को सायंकाल मुख्य संगम घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया है।
परमार्थ प्रवक्ता ने बताया कि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती ‘मुनि जी’ आरती का संचालन करेंगे। गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों के अलावा इलाहाबाद प्रशासन एवं मेला प्रशासन के अधिकारी आदि भाग लेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित महानगर केे अनेक गणमान्य नागरिक तथा विशिष्टजन भी गंगा आरती में शिरकत करेंगे। आरती के पूर्व अपराह्न 5.30 बजे से संगम क्षेत्र में एक गंगा रैली भी निकाली जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद 18 फरवरी
कुम्भ मेला विगत दिनों हुई बारिस से कुंभ मेला क्षेत्र में हुए जल भराव के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग डा0 रजनीष दुबे ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्याे की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बारिस के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गति को देखते हुए असंतोष जाहिर किया और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देष दिये। प्रमुख सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मार्ग, अक्षयवट, महाबीर मार्ग, काली सड़क, ओल्ड जी0टी0 मार्गो का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बारिस की वजह से जगह-जगह पर चकर्ड प्लेटें धंस गयी है और नट-बोल्ट भी ढीले हो गये है, जिनको ठीक करने के लिए चकर्ड प्लेटों द्वारा पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में बने 97 किमी0 लम्बे मार्ग को दो श्रेणी मेें बांटा गया है, अतिमहत्वपूर्ण मार्ग और महत्वपूर्ण मार्ग, जिसमें पाण्टून पुल भी शामिल है। अतिमहत्वपूर्ण मार्ग के अन्तर्गत अक्षयवट, त्रिवेणीमार्ग, काली मार्ग, संगम अपर, ओल्ड जी0टी0, संगम लोवर और मुक्ति मार्ग शामिल हैं जिनकी कुल लम्बाई लगभग 33 किमी0 है। इन्हें 48 घन्टे के भीतर ठीक कराने के निर्देष दिये गये हैं। शेष 64 किमी0 मार्ग को महत्वपूर्ण मार्ग की श्रेणी में रखा गया है जिनको 4 दिनों के भीतर ठीक करने के निर्देष दिये गये। इसके अलावा पाण्टून पुल पर लगी चकर्ड प्लेट और नट-बोल्ट को चेक कर आज रात 2 बजे तक रिपोर्ट देने का निर्देश लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि इन मार्गों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देष दिये गये हंै। उन्होंने यह भी बताया की कुंभ मेले में तैनात अवर अभियंता और सहायक अभियंता की संख्या बढ़ायी जायेगी और इनसे दो षिफ्टों में कार्य लिया जायेगा। इसी आधार पर श्रमिकों की संख्या भी बढ़ा कर दो षिफ्टों में कार्य कराया जायेगा। कुंभ मेला क्षेत्र की तरफ आने वाली सड़कों के किनारे जहां पर जल भराव की स्थिति है वहां पर बालू डालकर उन्हें सुखाया जायेगा जिसके लिए बालू की व्यवस्था करने के लिए संबन्धित को आवष्यक निर्देश  दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि निर्देश  के बाद यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उसके लिए अधिषासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। संबन्धित अधिकारियों को प्रतिदिन हुए कार्यों की प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये है। प्रमुख सचिव के साथ इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त देवेश  चतुर्वेदी भी निरीक्षण के दौरान थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद 18 फरवरी

कुम्भ मेला क्षेत्र में रिक्शा चालकों एवं विक्रम चालकों की लाटरी निकल आयी है रेलवे स्टेशन सहित आदि स्टेशनों एवं बस अडडों पर जाने के लिए मन माफिक किराया ले रहे है। श्रद्वालु मजबूर वश उनके मांगे गये किराये पर ही संतुष्ट होकर जा रहे है। मेला क्षेत्र में आने या जाने के लिए जेब में खाने पाने के लिए पैसा भले न हो लेकिन किराया देने के लिए पैसा रखना जरूरी है। कब कौन रिक्शावाला या विक्रम वाला क्या किराया मांग बैठे यह कोई नही जानता। रिक्शा वाले मेला क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पचास से सौ रूपये तक मांग रहे है और मजबूरन श्रद्वालुओं को यह किराया देना पड रहा है। यदि आपकों इलाहाबाद रेलवे स्टेशन रामबाग रेलवे स्टेशन प्रयाग स्टेशन सिविल लाइन्स बस अडडा या अस्थायी रूप से बने बस अडडे पर जाना है तो रिक्शे वालों की चांदी ही चांदी है। ऐसे स्थानों पर जाने के लिए पूरा रिक्शा लेंगे तो ढाई सौ रूपये और प्रति सवारी डेढ सौ रूपये तक वसूले जा रहे है। उसके बाद रिक्शे वालों को नखर भी सहनेे पड रहे है। भीड या चढाई मिल गयी तो किराये बढाने के साथ साथ कुछ दूर पैदल भी चला दे रहे है। यही हाल विक्रम चालकों का है फिलहाल विक्रम चालक प्रति सवारी के हिसाब से नही चल है। अगर आपकों को कह जाना है तो पूरी विक्रम बुक कराना जरूरी है। दाम सुनकर होश उड जाते है लेकिन मजबूरी है कि विक्रम चालकों के अनुसार ही चलना पडेगा। पांच सौ से उनकी शुरूआत होती है चाहे रेलवे स्टेशन जाना हो या फिर आनन्द भवन या अन्य तीर्थस्थल हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद 18 फरवरी

कुम्भ मेला क्षेत्र में अब भी कल्पवासी एवं श्रद्वालु संत महात्मा जलभराव, दुर्गन्ध और गन्दगी के ढेर से उठ रही दुर्गन्ध से श्रद्वालुओं का हाल बेहाल हो उठे है। जिम्मेदार पदों पर बैठे विभागीय अधिकारी महज बयानबाजी कर रहे है और मेला में हर तरफ दुव्र्यवस्था हावी है। कुम्भ नगरी में गत दिनों लगातार दो दिनों से हुई बरसात के बाद मेला क्षेत्र में हर तरफ गन्दगी ही गन्दगी का अम्बार देखने को मिल रहा है। जलभराव के चलते तम्बु मे रहने वाले श्रद्वालुओं के लिए आसान नही है। सडकों पर फैले कीचड और तम्बुओं के आसपास गडडों में भरे पानी में वाहन फंस जा रही है हर तरफ जैसे त्रिवेणी मार्ग काली सडक मोरी सडक हरिश्चद्र मार्ग नागबासु की मार्ग तुलसी मार्ग संगम लोवर मार्ग सहित मेला की अधिकांश सडकें बरसात में बह गयी है बडे बडे गडडे हो गया है। जो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे है। उबड खाबड सडकों को दुरूस्त करते करते मेला सम्पन्न हो जायेगा। बरसात ने अधिकारियों के दावों और इंतजामों के दावे की पोल खोल कर रख दी है। जल निकासी का इंतजाम न होने से अभी भी लोग मेला क्षेत्र मे गंदगी एवं जलभराव के बीच रहने के लिए विवश हुए जलभराव और सफाई का इंतजाम न होने से तम्बुओं में रहने वाले श्रद्वालुओं के लिए अत्यन्त परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर बने मूत्रालय और शौचालयों आदि की सफाई न होने तथा गडडों में कई दिनों से भरे पानी से उठ रही दुर्गन्ध से लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। जिसमें मेला क्षेत्र में हर तरफ दुव्र्यवस्था देखने को मिल रही है मेले में जलनिकासी और सफाई के पर्याप्त इंतजाम नही है। और यदि समय रहते अधिकारी न चेते तो मेला क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका है।
मेले में बारिश की बूंदों को अमृत मानकर है कल्पवासी  कुम्भ नगरी में आज भी संगम नगरी में बंसत पंचमी के स्नान के बाद हुई बारिश के बाद जहां मेला क्षेत्र में आये श्रद्वालु एवं कल्पवासी दुव्र्यवस्थाओं से आजिज आकर मेला छोडने का फैसला किया वही पर कल्पवास को आये अधिकांश बुजुर्ग बरसात की बूंदों को अमृत मानते हुए अपने व्रत को आगे बढा रहे है। कुम्भ नगरी में तम्बुओं की नगरी में बरसात और हवा के तेज झोंको से बडी संख्या में तम्बु गिर गये थे। हर तरफ जल भराव की स्थिति बन गयी मेला में दुव्र्यवस्थाओं के बाद भी कल्पवासियों की आस्था कम नही हुई तथा पूरी श्रद्वा के साथ कल्पवासी भगवत भजन में जुटे हुए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ, 18 फरवरी

आपातकाल में डी0आई0आर0 एवं मीसा में बन्द लोकतन्त्र सेनानियों का एक प्रतिनिध सम्मेलन ओ0सी0आर0 भवन प्रागंण में लोकतन्त्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा लोकतन्त्र सेनानियों को दी गयी सम्मान राशि का तत्काल वितरण करने की मांग की गयी।
लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविदास मेहरोत्रा ने सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र सेनानियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये लगातर संघर्षों से प्रदेश में भ्रष्ट जालिम बसपा सरकार हटी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। अब लोकतंत्र सेनानी श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए जन अभियान चलायेगें।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के बाद अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए डा0 लोहिया की सप्त क्रान्ति एवं लोकनायक जय प्रकाश नरायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के सपनों को पूरा करने के लिए लोकतन्त्र सेनानियों को जन अभियान चलाना होगा।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि 1 अप्रैल 12 से तीन हजार रू0 मासिक करी गयी थी, लेकिन 10 माह का समय बीत जाने के बाद भी लखनऊ मण्डल सहित कई जिलों में लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया। उन्होनें बताया कि लखनऊ में शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि की चेक देगें तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव लोकतंत्र सेनानियों को शाल पहनाकर सम्मानित करेगें।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि कई जिलों में लोकतन्त्र सेनानियों का रिकार्ड उपलब्ध ना होने की बात कहकर उन्हें सम्मान पेंशन राशि दिये जाने, में परेशान किया जा रहा है। जिससे लोकप्रिय सरकार की छवि खराब हो रही है, उन्होनें लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।
लोकतन्त्र सेनानियों को सम्बोधित करते हुए विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतन्त्र सेनानियों के सम्मान से देश में लोकतन्त्र मजबूत होगा तथा लोकतन्त्र के लिए संघर्ष करने वालों को ताकत मिलेगी। श्री मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के महासंग्राम से लोकतंत्र की बहाली हुयी थी।
लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा समेत राष्ट्रीय महासचिव श्री चतुर्भुज त्रिपाठी, श्री राम मिलन मिश्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा0 इस्लाम अहमद फारूकी, श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री हाकिम सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री सत्यनारायण सिंह, श्री रामदीन, श्री राम मिलन मिश्र, उपाध्यक्ष श्री श्याम सिंह गौर, श्री विश्वनाथ सक्सेना, श्री गुरवेन्द्र तिवारी, श्री रामरतन त्रिवेदी, श्री मो0 इकराम बेग, श्री भगवानदीन राजपूत, श्री अशोक पाण्डेय ने लोकतंत्र सेनानियों के दिये गये सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 18 फरवरी, 2013 को विधान भवन, लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में वर्ष 2013-2014 के बजट को अन्तिम रूप देते हुए

कुम्भ की बारिष से खराब हुई सड़कों को तत्काल ठीक कर लिया जाये-लोक निर्माण मंत्री

प्रदेष के लोक निर्माण मंत्री षिवपाल सिंह यादव ने हण्डिया क्षेत्र के दिवंगत विधायक महेष नारायण सिंह के निधन को पार्टी सहित अपनी वैयक्तिक क्षति बताते हुए कहा कि स्वर्गीय सिंह से मेरा परिवारिक सम्बन्ध था और उनकी सपा के प्रति निष्ठा अभूत पूर्व थी। उनके निधन से सपा ने एक ओर जहां अपना निष्ठावान, समर्पित  और पार्टी के एक सच्चे हितैषी खो दिया है, वहीं उनके निधन से मैं पूरी तरह से मर्माहत हूं।
श्री यादव ने स्वर्गीय महेष नारायण सिंह के पैतृक गांव जुनैदपुर जाकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में परिवार से वह धैर्य से काम ले।
इससे पूूर्व लोक निर्माण मंत्री श्री यादव पुलिस लाइन में लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर बारिष से क्षतिग्रस्त हुए कुम्भ मेला क्षेत्र की सड़को और पाण्टूून पुलों को चार दिनों के भीतर ठीक कराने को निर्देष दिया। उन्होने मेले की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित: मुख्य सचिव
• हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित हो: जावेद उस्मानी
• राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जाये, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराये जा सकें: मुख्य सचिव
• लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने की योजना: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की राज्य कार्ययोजना 6555.50 करोड़ रूपये का रिसोर्स इनवलप भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अनुमोदित कर भेजने के निर्देश दिए हैं। उक्त धनराशि में से भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश 4916.63 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश 1638.88 करोड़ रूपये होगा। गाइड लाइन के अनुसार विगत वर्ष 4672.76 करोड़ रूपये के रिसोर्स इनवलप के सापेक्ष 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पी0सी0पी0एन0टी0डी0 कार्यक्रम के गहन अनुश्रवण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में ऐसे 10 जनपद जिनमें लिंग अनुपात बहुत कम है उनके लिए टैंकर सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त पी0सी0पी0एन0टी0डी0 ऐक्ट के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न गतिविधियां यथा कार्यशालाएं, रिव्यू बैठकें, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का निरीक्षण तथा पृथक से एक वेबसाइट भी विकसित करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि ’ट्रायबल हेल्थ पोस्ट’ के प्रस्ताव को आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में 17 जनपदों के लिए 102.40 लाख रूपये का प्रस्ताव सम्मिलित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है।
श्री उस्मानी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जायेगा, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या वाले मैटरनिटी विंग का निर्माण हाई फोकस जनपदों में औसतन 60 प्रतिशत तथा शेष जनपदांें में औसतन 70 प्रतिशत से अधिक शैय्या उपयोगिता दर होने पर ही कराया जाए। उन्हांेने कहा कि सपोर्टिंग सुपरविजन एवं माॅनीटरिंग हेतु अनुमोदित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु व्यापक योजना बनाकर दोनों महानिदेशालयों में कार्यरत अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार चेक लिस्ट सहित क्षेत्रीय भ्रमण हेतु जनपदों में भेजा जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय ए0ई0एस0/जे0ई0 नियंत्रण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों हेतु विभिन्न गतिविधियां-शिशुओं के लिए इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना, काउन्सलिंग सेन्टर की स्थापना, वैक्सीन एवं अन्य सामग्री आदि के लिए 7716.71 लाख रूपये की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 58 प्रथम संदर्भन इकाइयों को ब्लड स्टोरेज सेन्टर की स्थापना चरणबद्ध ढंग से कराने हेतु 158.53 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसी प्रकार डाॅ0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना, भवन किराया एवं संविदा पर ए0एन0एम0 के मानदेय आदि के लिए 258.94 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 18,22046 लाभार्थियों को विगत माह तक लाभान्वित कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 24 घण्टे प्रसव सेवा इकाइयों का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 914 इकाइयां बनायी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना में 926 मेडिकल टीमों की तैनाती कराने के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सक एवं तकनीकी स्टाफ तैनात कराया जा चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सदाकान्त, मिशन निदेशक श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गठित समिति को दो माह में रिपोर्ट देनी होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़, सूखा, शीतलहर, लू, भूकम्प आदि आपदाओं एवं उनके जोखिम से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन पर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसमें राहत आयुक्त, एन0डी0आर0एफ0 के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति आगामी दो माह में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स की एक कम्पनी (दो दल) तैनात किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीन से चार एकड़ भूमि निःशुल्क (फ्री कास्ट) दिए जाने हेतु परीक्षण कराया जाए। यह दल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित तथा इस प्रकार प्रशिक्षित व दक्ष होंगे जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ (सी0बी0आर0एन0) इमरजेन्सीज (आपदाओं) से निपटने में सक्षम होंगे। प्रदेश मंे बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पी0ए0सी0 के फ्लड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है।
बैठक में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्राधिकरण, भारत सरकार के सदस्य श्री के0एम0 सिंह एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री शिवाजी सिंह, ए0डी0जी0 फायर सर्विस श्री प्रवीन सिंह, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिदेशक श्री एस0सी0 शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• भारत सरकार की योजना की गाइड लाइन के अनुसार  प्रदेश मंे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु जनपदवार विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराया जाए: मुख्य सचिव
• फूड प्रोसेसिंग कोर्स में व्यापक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इंजीनियरिंग कालेजों एवं आई0टी0आई0 आदि संस्थाओं के साथ यथाशीघ्र बैठक आयोजित हो: जावेद उस्मानी

प्रदेश में अनुकूल वातावरण, क्षेत्र विस्तार, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं मास्टर प्लान बनाने के उद्देश्य से विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराने से पूर्व उद्योग बन्धु, उद्योग विभाग स्टेक होल्डर्स से भी विचार-विमर्श कर भारत सरकार की संस्था निफ्टम से कराया जाए। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 26.71 करोड़ रूपये की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में निहित होगा। भारत सरकार की योजना की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश मंे खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु जनपदवार विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कराया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्टेट लेवल प्रीपेरेटरी एक्टीविटी अप्प्रूवल समिति एवं स्टेट लेवल इम्पावर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत आवश्यक प्रबन्धकीय एवं तकनीकों को उद्यमियों को सुलभ कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट मनीटरिंग का गठन किया जाए, जो प्रदेश स्तर से प्राप्त होने वाले खाद्य प्रसंस्करण आधारित परियोजना प्रस्तावों के अप्प्रेजल हेतु कंसलटेन्सी सेवाएं उपलब्ध करायें। उन्होंने विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के दक्षता विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराने के निर्देश दिए।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करायी जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी 03 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभागों में भी उपलब्ध करा दी जाए, ताकि इच्छुक विभाग निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार अपना प्रस्ताव आगामी 03 दिन में प्रस्तुत कर सके। फूड प्रोसेसिंग कोर्स में व्यापक प्रशिक्षण दिलाने हेतु इंजीनियरिंग कालेजों एवं आई0टी0आई0 आदि संस्थाओं के साथ यथाशीघ्र बैठक आयोजित करायी जाए। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर उच्चाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित करायी जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, नवीन उद्योगों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण उन्नयन, गैर बागवानी उपजों के लिए कोल्ड चैन श्रंृखला से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का सृजन कराने हेतु खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाएं, उद्यमशीलता विकास पाठ्यक्रम तथा प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप से संबंधित योजनाआंे का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक निजी क्षेत्र में पंूजी निवेश किए जाने पर उद्यमी आकर्षित हो सकें।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार, प्रमुख सचिव लघु उद्योग श्री मुकुल सिंघल, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के निदेशक श्री ओ0एन0 सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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