गठित समिति को दो माह में रिपोर्ट देनी होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़, सूखा, शीतलहर, लू, भूकम्प आदि आपदाओं एवं उनके जोखिम से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन पर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसमें राहत आयुक्त, एन0डी0आर0एफ0 के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति आगामी दो माह में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में राज्य डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स के गठन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स की एक कम्पनी (दो दल) तैनात किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीन से चार एकड़ भूमि निःशुल्क (फ्री कास्ट) दिए जाने हेतु परीक्षण कराया जाए। यह दल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित तथा इस प्रकार प्रशिक्षित व दक्ष होंगे जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ (सी0बी0आर0एन0) इमरजेन्सीज (आपदाओं) से निपटने में सक्षम होंगे। प्रदेश मंे बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पी0ए0सी0 के फ्लड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है।
बैठक में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्राधिकरण, भारत सरकार के सदस्य श्री के0एम0 सिंह एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री शिवाजी सिंह, ए0डी0जी0 फायर सर्विस श्री प्रवीन सिंह, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिदेशक श्री एस0सी0 शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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