• आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित: मुख्य सचिव
• हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित हो: जावेद उस्मानी
• राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जाये, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराये जा सकें: मुख्य सचिव
• लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने की योजना: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की राज्य कार्ययोजना 6555.50 करोड़ रूपये का रिसोर्स इनवलप भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अनुमोदित कर भेजने के निर्देश दिए हैं। उक्त धनराशि में से भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश 4916.63 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश 1638.88 करोड़ रूपये होगा। गाइड लाइन के अनुसार विगत वर्ष 4672.76 करोड़ रूपये के रिसोर्स इनवलप के सापेक्ष 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 186 न्यू बाॅर्न यूनिट, 3245 न्यू बाॅर्न केयर कार्नर, 1575 होम बेस्ड न्यू बाॅर्न केयर की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हेल्थ एक्शन प्लान के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों के साथ-साथ 820 ब्लाकों तथा 52374 ग्रामों हेतु योजना बनाने के साथ-साथ 583 मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पी0सी0पी0एन0टी0डी0 कार्यक्रम के गहन अनुश्रवण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में ऐसे 10 जनपद जिनमें लिंग अनुपात बहुत कम है उनके लिए टैंकर सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त पी0सी0पी0एन0टी0डी0 ऐक्ट के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न गतिविधियां यथा कार्यशालाएं, रिव्यू बैठकें, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का निरीक्षण तथा पृथक से एक वेबसाइट भी विकसित करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि ’ट्रायबल हेल्थ पोस्ट’ के प्रस्ताव को आगामी वित्तीय वर्ष की राज्य कार्ययोजना में 17 जनपदों के लिए 102.40 लाख रूपये का प्रस्ताव सम्मिलित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है।
श्री उस्मानी ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ कर प्रदेश का माॅडल इंस्टीट्यूट बनाया जायेगा, जहां सभी प्रकार के प्रशिक्षण समुचित रूप से सम्पादित कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या वाले मैटरनिटी विंग का निर्माण हाई फोकस जनपदों में औसतन 60 प्रतिशत तथा शेष जनपदांें में औसतन 70 प्रतिशत से अधिक शैय्या उपयोगिता दर होने पर ही कराया जाए। उन्हांेने कहा कि सपोर्टिंग सुपरविजन एवं माॅनीटरिंग हेतु अनुमोदित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु व्यापक योजना बनाकर दोनों महानिदेशालयों में कार्यरत अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार चेक लिस्ट सहित क्षेत्रीय भ्रमण हेतु जनपदों में भेजा जाए।
मुख्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय ए0ई0एस0/जे0ई0 नियंत्रण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों हेतु विभिन्न गतिविधियां-शिशुओं के लिए इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना, काउन्सलिंग सेन्टर की स्थापना, वैक्सीन एवं अन्य सामग्री आदि के लिए 7716.71 लाख रूपये की धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 58 प्रथम संदर्भन इकाइयों को ब्लड स्टोरेज सेन्टर की स्थापना चरणबद्ध ढंग से कराने हेतु 158.53 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसी प्रकार डाॅ0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 428 ग्रामों में उपकेन्द्रों की स्थापना, भवन किराया एवं संविदा पर ए0एन0एम0 के मानदेय आदि के लिए 258.94 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 18,22046 लाभार्थियों को विगत माह तक लाभान्वित कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 24 घण्टे प्रसव सेवा इकाइयों का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 914 इकाइयां बनायी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना में 926 मेडिकल टीमों की तैनाती कराने के साथ-साथ पर्याप्त चिकित्सक एवं तकनीकी स्टाफ तैनात कराया जा चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सदाकान्त, मिशन निदेशक श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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