Posted on 02 November 2012 by admin
प्रदर्शनी में 200 स्टालें लगायी गयी हैं
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री राजाराम पाण्डेय ने खादी उत्सव 2012 के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि खादी ग्रामोद्योग की रुग्ण इकाइयों को पुनः संचालित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शनी स्थल पर खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की लगभग 200 स्टालें लगायी गयी हैं, जिसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ता प्राप्त करेंगे।
श्री पाण्डेय ने यह बात आज खादी उत्सव 2012 जिसका आयोजन बाल संग्रहालय निकट रवीन्द्रालय चारबाग लखनऊ में किया गया है के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी 01 नवम्बर 2012 से 10 नवम्बर 2012 तक प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी। उन्हांेने कहा कि इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से ग्रामोद्योगी उत्पादों में जम्मू कश्मीर के ऊनी एवं गर्म वस्त्र, पुष्पांजलि, प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध आंवला उत्पाद, मेघदूत की आयुर्वेदिक औषधियां, एण्डसन इण्डस्ट्री, बुलन्दशहर के हस्तशिल्प, रजाइयां, गद्दे, खादी के डिजाइनर वस्त्र इत्यादि बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं को इस प्रदर्शनी के माध्यम से बड़े पैमाने पर सस्ते एवं उचित मूल्य पर खरीदा जा सकेगा।
उद्घाटन अवसर पर प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्री हरिराज किशोर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री आर0एस0 पाण्डेय राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ एवं सम्पूर्ण भारत तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आयी खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com
Posted on 02 November 2012 by admin
प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध एवं कानून-व्यवस्था, बिजली के अभूतपूर्व संकट, ठप्प पड़े विकास कार्य, गन्ना मूल्यों की बढ़ोत्तरी एवं अन्य समस्याओं की ओर प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं के कारण आम जनता भयग्रस्त है। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा विधान मण्डल दल के उपनेता श्री सतीश महाना ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि तत्काल विधान सभा का सत्र आहूत किया जाय जिससे प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर विस्तार से चर्चा हो सके। श्री महाना ने कहा कि सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा सत्र प्रत्येक दो माह में बुलाने एवं लम्बा चलाने का आश्वासन दिया गया था जिससे प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा हो सके परन्तु कदाचित यदि 6 माह में सदन बुलाने की संवैधानिक अनिवार्यता न हो तो सरकार सदन बुलाने में कोई रूचि नहीं ले रही। ऐसी परिस्थितियों में तत्काल सदन बुलाने की मांग की है जिससे जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सके एवं प्रदेश सरकार का सच जनमानस के सामने आ सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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Posted on 02 November 2012 by admin
केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के दो दर्जन मुस्लिम बाहुल्य जिलों में संचालित मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के तहत विकास योजनाओं के लिए बीस जनपदों में रू0 29470.019 लाख रूपये दिये जाने पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए किये जा रहे कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए केन्द्र सरकार के इस सराहनीय कदम का स्वागत किया है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद ने कहा है कि केन्द्र सरकार लगातार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्रयासरत है। जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, स्कूल, आईटीआई जैसे संस्थान खुलवाने हेतु प्रयासरत है ताकि लोग तकनीकी दक्षता हासिल कर सकें। गौरतलब यह है कि मुस्लिम समुदाय के लिए प्रधानमंत्री की 15सूत्रीय योजना के तहत मुस्लिम युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज, उनके लिए वजीफे और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक योजनाओं में धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रवक्ता श्री मदान ने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य इन बीस जनपदों के अलावा अन्य चार जिलों के लिए केन्द्र सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के तहत जिन जनपदों में विकास योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें लखनऊ सहित बीस जनपद शामिल हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि पूववर्ती सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए गंभीरता से प्रयास न किये जाने के चलते यूपीए सरकार की विकासपरक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल सका। उन्होने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जो कि खुद को अल्पसंख्यक हितैषी सरकार हेाने का सदैव ढिंढोरा पीटती रहती है उसे इस योजना का वास्तविक लाभ उन तक पहुंचाने हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए।
श्री मदान ने कहा कि यदि राज्य सरकार मुस्लिम बाहुल्य जनपदों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए दिये जा रहे धन को वास्तविक मदों में व्यय करेगी तो कंाग्रेस पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को उठाने के लिए किये जा रहे कार्यों की कड़ी में केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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