उत्तर प्रदेश शासन ने नगरीय निकायों द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों से प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली किये जाने की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुये निकायों द्वारा नियम विरूद्ध स्थापित बैरियरों पर वाहन प्रवेश/पार्किंग शुल्क की वसूली तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दी है।
यह जानकारी देते हुए  प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने बताया कि इस संबंध में आज जारी शासनादेश द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस अवैध वसूली को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मण्डलायुक्त संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के अनुश्रवण हेतु रोल आब्जर्वर तैनात

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी0एस0सम्पत तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग द्वारा फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालन हेतु विस्तार से दिशा निर्देश दिये गये। वीडियो कान्फ्रेस मे ंमण्डलायक्त मनजीत सिंह और जिलाधिकारी अजय चैहान ने अभियान की प्रगति से अवगत कराया।
आयोग द्वारा मण्डलायुक्तो को अभियान के लिए निर्वाचक नामावलियों पुनरीक्षण कार्यक्रम की स्थलीय समीक्षा एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रेक्षक (रोल आब्र्जवर) तैनात किया गया है उन्होंने निर्देश दिये है कि अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर नागरिकों से भी सुनवाई करे और नियत स्थान व समय पर बी0एल0ओ0 की उपस्थित सुनिश्चित कराये। उन्हांेने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने के साथ प्राप्त सुझाओ पर भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये।
आयोग के अधिकारियो ने कहा कि विशेष रूप से युवा वर्ग, पिछडे़ क्षेत्रांे, विकलांगों आदि सभी वर्गो को निर्वाचित नामावली मे नाम दर्ज कराने हेतु प्रेरित करे। उन्हांेने पादर्शिता के साथ इनफोरमेशन एवं मोटिवेशन बिन्दू पर परिणाम परक कार्यवाही की अपेक्षा की। उन्हांेने कहा कि विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ समन्वय कर सक्रिय सहभागिता के साथ जागरूकता कार्यक्रमों पर भी ध्यान दे। जिन व्यक्तियो के नाम दर्ज किये जाये उनके मतदाता पहचान पत्र भी तत्परता से तैयार कराये। उन्हांेने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र वितरित किये जाने हेतु सुझाव दिये।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है  दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दावें और आपत्तिया प्राप्त करने की अवधि है।  इसी क्रम में 14 तथा 21 अक्टूबर को विशेष अधियान तिथिया है। फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 5 जनवरी 2013 को किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर आयुक्त उदयीराम तथा सहायक जिला निर्वाचक अधिकारी भारत सिंह आदि उपस्थित थें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फसीह महमूद को तत्काल भारत लाया जाय और कतील सिद्किी की हत्या की न्यायिक जांच हो- राजेन्दर सच्चर

आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों की रिहाई के सवाल पर सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित यूपी पे्रस क्लब लखनऊ में बोलते हुए पूर्व न्यायाधीश राजेन्दर सच्चर ने कहा कि 2007 में हुए कचहरी धमाकों के आरोप में पकड़े गए आजमगढ़ के तारिक कासमी और जौनपुर के खालिद मुजाहिद पर गठित आरडी निमेष जांच आयोग रिपोर्ट जो 31 अगस्त से सरकार के पास है, यूपी सरकार तत्काल उस रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करे। न्यायाधीश सच्चर ने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या है, क्योंकि इस पर सिर्फ पकड़े गए लोगों की जिन्दगी ही दांव पर नहीं है बल्कि इन आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों के न्याय का सवाल भी इस रिपोर्ट पर टिका है कि आखिर किन लोगांें ने उनकी जानें लीं। प्रेस कान्फ्रेंस में ‘मुस्लिम नौजवान और आतंकवादी घटनाएं’ शीर्षक से 68 व्यक्तियों की सूची जारी की। जिन पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई।
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष रहे राजेन्दर सच्चर ने कहा कि आज जिस तरह दस-दस साल जेलों में रहने के बाद आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए मुस्लिम नौजवान अदालतों से बेगुनाह छूट रहे हैं ऐसे में यह जरुरी हो जाता है कि सरकार आतंकवाद के आरोपियों की जांच के लिए अलग से एक जांच आयोग गठित करे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के चलते मुसलमानों में यह धारणा बनने लगी है कि उन्हें सरकारें नीतिगत कारणों से फंसा रहीं हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बात है। क्योंकि जब लोकतंत्र में किसी अल्पसंख्यक समाज में ऐसी धारणा बनने लगती है तो लोकतंत्र नहीं बचता।
राजेन्दर सच्चर ने राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली राज्य में और केन्द्र में मोदी की पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी बड़े पैमाने पर मुसलमान आतंकवाद के आरोप में फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हैं, जो गैर भाजपा पार्टियों के सांप्रदायिक चरित्र को उजागर करता है।
पुणे की यर्वदा जेल में दरभंगा बिहार के कतील सिद्किी की हिरासत में हुई हत्या पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि भारत को हम जर्मनी की तरह नाजीवाद के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वहीं 13 मई से सउदी अरब से भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा गायब किए गए दरभंगा बिहार के इंजीनियर फसीह महमूद के सवाल पर उन्होंने कहा कि फसीह को तत्काल भारत लाया जाय।
श्री सच्चर ने राजद्रोह के कानून को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस सरकार इस कानून को खत्म नहीं कर रही है जबकि खुद जवाहार लाल नेहरु ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को हासिल सत्ता के विरोध के मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए पीयूसीएल पूरे देश से दस लाख लोगों का हस्ताक्षर राजद्रोह के कानून को खत्म करने की मांग के पक्ष में इकट्ठा कर रहा है। जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
श्री सच्चर ने देश में एफडीआई के सवाल पर कहा कि जिस तरह एक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यवसाय करने के बहाने हिन्दोस्तान को गुलाम बनाकर सदियों तक हुकूमत कीे उसी तरह एफडीआई के रास्ते कथित लोकतांत्रिक सरकारें ही देश को नई गुलामी में ढकेल रही हैं जो पिछली गुलामी से ज्यादा खतरनाक होगी।
आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों के रिहाई मंच के संयोजक एडवोकेट मोहम्मद शुऐब ने कहा कि आरडी निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है उल्टे उनके साथ लखनऊ जिला जेल के जेलर और डिप्टी जेलर देर रात शराब के नशे में धुत होकर सांप्रदायिक आधार पर गालियां देते और मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के आरोप में बंद तारिक कासमी ने पिछले दिनों लखनऊ जेल से पत्र लिखकर कैदियों की मानसिक तनाव की स्थिति का जो खुलासा किया जिसके मुताबिक जेल अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के लोगों द्वारा दी जा रही यातना से त्रस्त कैदियों के जेहन में आत्म हत्या का विचार कौंधता रहता है। उससे समाजवादी पार्टी की स्वघोषित धर्मनिरपेक्षता की पोल खुल जाती है। ऐसे में जेल के अन्दर अगर उत्पीड़न के चलते कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार सपा सरकार होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि किरन जैन ने सपा सरकार के दौरान प्रतापगढ़ के अस्थान गांव में हुए दंगे में पुलिस और सपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाया और मीडिया के सामने पीयूसीएल की जांच रिपोर्ट जारी की। रवि किरन जैन ने कहा कि अस्थान में हुए दंगों में डर व दहशत की वजह से लोग महीनों से अपने आशियानों पर नहीं लौटे।
सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमकार सिंह ने कहा कि सपा सरकार ने आतंकवाद ने नाम पर कैद निर्दोषों को छोड़ने के सवाल पर जनता को धोखा दिया है। सपा ने चुनाव के पहले वादा किया था कि अगर सत्ता में आए तो बेगुनाहों को छोड़ेगे लेकिन बजाय छोड़ने के चार अन्य मुस्लिम युवकों को पकड़ा और इस सरकार के सात महीने के कार्यकाल में आठ बड़े दंगे कराकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की फिराक में है।
प्रेस कान्फे्रस का संचालन संदीप पाण्डे ने करते हुए कहा कि सोशलिस्ट पार्टी सांप्रदायिकता, मानवाधिकार उत्पीड़न और एफडीआई के सवाल पर प्रदेश में आन्दोलन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयार्क में समाजवादी पार्टी के साॅसद धर्मेन्द्र यादव ने अंर्तराष्ट्रीय संगठित अपराध को कानून के शासन के लिए खतरा और आर्थिक विकास के लिए बाधा बताते हुए कहा है कि मादक पदार्थो की तस्करी आज मानव के सामने आनेवाली सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी धनराशि से आतंकवाद तथा अन्य अपराधिक गतिविधियों का पोषण होता हैं आतंकवाद अंर्तराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना गया हैं इससे कारगर ढंग से निबटने के लिए सदस्य देशों की आवश्यक राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा अधिक से अधिक अंर्तराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग अपेक्षित है।
श्री यादव ने 10 अक्टूबर,2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में अपना भाषण देते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि विधि प्रवर्तन एवं अपराधिक न्याय संस्थाओं के बीच और अधिक समन्वय हो। हमें विशेषकर अपराधों के नए तथा उभरते हुए रूपों से निबटने में क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। उन्होने कि आतंकवाद से समग्रवादी दृष्टिकोण से ही निबटा जा सकता है क्योंकि ड्रग माफिया, हथियार विक्रेताओं और मनी लाण्डरर्स के बीच गहरे रिश्ते होते है।
समाजवादी पार्टी साॅसद ने बताया कि भारत ने सुदृढ़ घरेलू विधान लागू किया है और धन के अवैध प्रवाह को रोकने तथा आतंकवाद और संगठित अपराध से निबटने के लिए द्विपक्षीय करार किए हंै। भारत वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का सदस्य भी है।
धर्मेन्द्र यादव ने मादक पदार्थो की तस्करी के 320 बिलियन अमेरिकी डालर के व्यापार पर गहरी चिन्ता जताते हुए कहा कि इसका सामना सशक्त अंर्तराष्ट्रीय सहयोग से ही सम्भव है। उन्होने कहा हालंाकि विकसित देशों में अवैध औषध के उपयोग में कमी हुई है, फिर भी विकासशील देशों में इसकी वृद्धि हुई तथा इसके नए बाजार उभर रहे हैं। श्री यादव ने अपने भाषण के अंत में अवैध नशीले पदार्थ, धन के अवैध प्रवाह, व्यक्तियों की तस्करी, अवैध शस्त्र आदान-प्रदान, अंर्तराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा आतंकवाद से मुक्त विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र  प्रणाली की कारगर कार्यवाही के लिए पूर्ण सहयेाग तथा प्रतिबद्धता को दुहराया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लखनऊ महानगर की सैकड़ों महिलाओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग के नेतृत्व में रसोई गैस के बढ़े हुये दामों तथा कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधानसभा के सामने धरना दिया। महिलाओं ने सोनिया गांधी होश में आओ- महिलाओं से मत टकराओं, हम भारत की नारी हैं-फूल नही चिंगारी है तथा मूल्य वृद्धि वापस लो और श्रीप्रकाश को बर्खास्त करो के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
धरने को सम्बोधित करते हुये भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रसोई गैस की बढ़ोत्तरी एवं श्रीप्रकाश जायसवाल की अभद्र टिप्पणी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है सरकार राहत देने के बजाय रसोई गैस की संख्या घटाकर एवं दामो को बढ़ाकर दोहरी मार आम जनता के ऊपर थोप दी है। इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है सरकार ने तो महिलाओं को ठगने का कार्य किया है। केन्द्रीय कोलया मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की अभद्र टिप्पणी से महिलाओं का अपमान हुआ है अगर सोनिया गांधी महिलाओं की सच्ची हितैषी है तो श्रीप्रकाश जायसवाल को तत्काल मंत्रीमण्डल से हटायें। महानगर संयोजक मनोहर सिंह ने कहा कि जन कल्याण के कार्यो में यूपीए सरकार की कोई भी रूचि नही है। सरकार घोटाले एवं भ्रष्टाचार करने में मस्त है और जल्दी ही देश की जनता यूपीए को सबक सिखायेगी। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष बीना गुप्ता ने कहा कि यूपीए सरकार के राज में चैतरफा महंगाई, आतंकवाद, घोटाले तथा भ्रष्टाचार के कारण आम जनता का जीना दूभर हो गया है। महिलाओं के प्रति यूपीए सरकार गम्भीर नही है, या यह कहा जाय कि देश की जनता से ही इस मनमोहन सरकार को कोई मतलब ही नही है। आने वाला चुनाव यूपीए सरकार को अर्श से फर्श पर लाने वाला है। धरने में अनीता तोमर, पुष्पा सिंह चैहान, अनीता अग्रवाल, रंजना द्विवेदी, सुनीता बंसल, लक्ष्मी सिंह, जया शुक्ला, कुन्ती श्रीवास्तव, सुमन शुक्ला, आशा मौर्या, रानी कनौजिया, संतोष तेवतिया, नीलम प्रजापति, शशी जोशी, बबिता सिंह, नीलम मिश्रा, आशा पाठक, मंजू सिंह, सुशीला वर्मा, प्रतिभा ंिसंह, स्नेहप्रभा सिंह, ज्योति सक्सेना, आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं। अंत में प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग महानगर संयोजक मनोहर सिंह, महामंत्री मान सिंह एवं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष बीना गुप्ता अपने समर्थकों सहित महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन एसीएम-प्रथम विनोद कुमार को सौंपा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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