भारतीय जनता पार्टी ने बाढ़ से पीडि़त लोगों के बचाव व राहत कार्य में बरती जा रही शिथिलता की निन्दा की है। प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग मे कहा कि नागरिकों उ0प्र0 में कई जनपदों मे बाढ़ से तबाही हुई है। उन्होंने समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी बाढ़ राहत कार्य और सरकार की संवेदनशीलता का हाल यह है बाराबंकी के परसावल गांव का पीडि़त परिवार पेड़ पर चढ़ कर जान बचा रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ और भयावह होती जा रही है। परिणाम स्वरूप एक ओर जहां जन धन की हानि है वही खेती योग्य भूमि नदियों के पेट मे समा रही है। बाढ़ के दौरान नदियो द्वारा छोड़े गए बालू से भी हजारों हेक्टेयर जमीन सदैव के लिए समाप्त हो चुकी है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह विनाश प्रत्येक वर्ष होता है परन्तु सरकारें और वर्तमान सरकार पूरी तरह निष्क्रिय एवं मूकदर्शक बनी है। बाढ़ से बचाव की कोई तात्कालिक तथा दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई जाती है। इसका एक कारण कुछ नेताओं और अधिकारियांे को इससे होने वाला लाभ है। शारदा, राप्ती, बूढी राप्ती गंडक , घाघरा, सरयू आदि नदियां प्रत्येक वर्ष यह विनाश का तांडव करती है। बाढ़ से बचे लोगों को बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इस बीमारी के इलाज के मोर्चे पर भी सरकार यथावत शिथिल है। बचाव व राहत कार्य में मानवीय दृष्टिकोण का भी घोर उपेक्षा है।
श्री सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि  बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण भी सिर्फ अखबार एवं जनता को मूर्ख बनाने के अधिक कुछ नही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर निगम में भाजपा पार्षद दल की कार्यकारणी के चुनाव प्रदेश द्वारा नामित पर्यवेक्षक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापतिराम त्रिपाठी की देखरेख में इन्द्रप्रस्थ कालेज में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नेता पार्षद दल व महापौर तेलूराम कम्बोज व संचालन महानगर सयोंजक सरदार एस0पी0सिंह ने किया। बैठक में पार्षद राजेन्द्र त्यागी ने मुकेश त्यागी के नाम का प्रस्ताव उपनेता सदन के लिये किया। अनिल स्वामी व अन्य सभी पार्षदांे ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बैठक में पार्षद अरूण जैन को मुख्य सचेतक , संजय कुमार व लवली कौर को सचेतक, वीरेन्द्र चैेधरी को सचिव व कविता चैधरी को कोषाध्यक्ष चुना गया है।
पर्यवेक्षक डा0 रमापतिराम त्रिपाठी ने सभी पार्षदों से अपेक्षा की है कि वे पार्टी का अनुशासन बनाते हुये अपने क्षेत्र के साथ-साथ नगर के विकास में महापौर का सहयोग करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरें उतरेंगे। बैठक में सुनील शर्मा, अतुल गर्ग, ब्रजपाल तवेतिया, बलदेव राज शर्मा, विजय मोहन सहित भाजपा के सभी पार्षद उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने नोएडा से आगरा के बीच 165 कि0मी0 लम्बे यमुना एक्सप्रेस-वे को शुरू करने से पूर्व एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों की सारी समस्याएं निस्तारित करने की मांग की है।
आज जारी अपने बयान में श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व और आने के बाद भी यमुना एक्सप्रेस-वे के किसानों की सारी समस्याओं, जिनमें एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन बाजना में एक्सप्रेस-वे पर कट, जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेस-वे में ली गयी है, उन्हें आजीवन टोल फ्री की सुविधा देने तथा जे0पी0 ग्रुप को दिये गये 500-500 एकड़ के लैण्ड पार्सल में जिन किसानों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, उनकी जमीन वापस दिलाने की मांगे प्रमुख थी, परन्तु इन समस्याओं के निराकरण के बगैर प्रदेश सरकार द्वारा इस एक्सप्रेस-वे का लोर्कापण किया जा रहा है, जोकि यहां के किसानों के साथ अन्याय है।
श्री दुबे ने इस एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित 2.10 पैसे/कि0मी0 के हिसाब से टोल फ्री टैक्स की दर को भी बहुत अधिक बताते हुये राज्य सरकार से इस दर कोे आधा करने तथा एक्सप्रेस-वे के किसानों की समस्याओं का स्थायी निराकरण लोकार्पण से पूर्व कराने के साथ साथ एक्सप्रेस-वे के विरोध में बाजाना में आन्दोलन करने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमें भी तत्काल वापस लेने की माँग करते हुये कहा है कि यदि सरकार ने इस पर ध्यान न दिया तो किसान आन्दोलन को मजबूर होंगे।
श्री दुबे ने बताया कि गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान, खाद की काजाबाजारी, बिजली संकट, साम्प्रदायिक दंगे, बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था, सूखा आदि समस्याओं को  लेकर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर चेतावनी स्वरूप धरना व ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल 9 अगस्त को सभी जिलों में किया जायेगा। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल अपरान्ह 12.00 बजें प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जर्मनी की उच्च क्षमता कंक्रीट मशीनों के नंबर एक निर्माता ’पुत्ज्मेइस्टर’ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सभी श्रेणी की उपकरण और मशीनरी बनाते हैं, अब यह भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं और इनका कारखाना गोवा में स्थित है। ये निर्माण उपकरण बहुमंजिली इमारतों, विद्युत संयंत्रों, बंदरगाहों, रिफाइनरी, मेट्रो रेलों, सड़कों एवं पुलों, हवाई अड्डों और अन्य बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जर्मनी की यह विशाल कम्पनी भारत के निर्माण स्थलों में अधिक स्वचालित और मशीनीकृत सुविधाओं को प्रदान कर यहाँ के निर्माण परिदृश्य को बदलने के एक मिशन पर हैं, इस प्रकार से समय और लागत दोनों में भारी बचत की अपेक्षा की जाती है। पुत्ज्मेइस्टर द्वारा आपूर्ति की गई आधुनिक निर्माण मशीनें उन घातक दुर्घटनाओं की जोखिम को भी कम करती है जो मानव श्रमिक हाथ से जुड़े निर्माण कार्यों में शामिल हैं।

उपरोक्त बातों का उल्लेख करते हुए, मि. विलफ्राइड थेईसेन, प्रबंध निदेशक, पुत्ज्मेइस्टर कंक्रीट मशीन्ज प्रा. लि. ने कहा, ‘‘देश को आर्थिक विकास के लिए बधाई, भारत की बुनियादी ढाँचों एवं रियल इस्टेट बाजार में दिनों-दिन महत्वपूर्ण रूप से विस्तार हो रहा है। भारत में इन निर्माण गतिविधियों में से केवल 10 प्रतिशत ही मशीनों द्वारा किया जाता है। पारंपरिक हस्त निर्माण तरीकों में समय, लागत और खतरों की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसलिए भारत में हमारे नवीनतम मशीनों के लिए भारी वृद्धि के अवसर हैं।

पुत्ज्मेइस्टर के कार्य पूरे भारत भर में चल रहे हैं और इनकी मशीनों का उपयोग देश में सबसे बड़े बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं में किया जा रहा है, जैसे गुजरात में रिफाइनरी का निर्माण, दिल्ली और बैंगलोर में हवाई अड्डा निर्माण, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, दिल्ली रेल मेट्रो काॅर्पोरेशन और विभिन्न अन्य परियोजनाओं को पुत्ज्मेइस्टर के नवीनतम कंक्रीट उपकरणों के उपयोग द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरूप देश भर के सभी परियोजनाओं से कम्पनी को भारी प्रतिक्रिया मिली है, इस प्रकार यह कम्पनी भारत में अपने गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रेरित है।

यह कम्पनी भारत में अपने कार्यों को आक्रामक तरीके से बढ़ाने के लिए और पूरे देश में रियल इस्टेट एवं बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में योगदान देने के लिए अग्रसर है। पुत्ज्मेइस्टर देश में अपने निवेश को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है और इस प्रकार से कई रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

गतिविधियों के बारे में आगे व्याख्या करते हुए मि. विलफ्राइड थेईसेन ने वर्णन किया, ‘‘इससे मुझे अपार खुशी मिलती है कि हम भारत की प्रगतिशील और गतिशील अर्थव्यवस्था को बनाने में सक्षम हुए हैं। हम मानते हैं कि अभी तक भारत के लिए नवीनतम विश्व स्तरीय तकनीक को लाने और भारत के विकास की कहानी में योगदान की दिशा में यह एक और कदम है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद की आज एक आवश्यक बैठक उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें पावर सेक्टर में खराब गुणवत्ता के ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने वाली फर्मों को पावर कारपोरेशन द्वारा बचाये जाने हेतु किये जा रहे षडयंत्र की घोर निन्दा की गई। उपभोक्ता परिषद कल होने वाली नियामक आयोग की बैठक में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठायेगा साथ ही आगामी बिजली दर प्रस्ताव सहित आये दिन हो रही विद्युत दुर्घटनाओं पर भी चर्चा करेगा।
अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बावजूद भी घटिया ट्रान्सफार्मर कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कार्यवाही के नाम पर कमेटी बनाने की बात की जाती है और कभी चार्टेडएकाउन्टेन्ट के माध्यम से रिपोर्ट मंगाने की बात की जाती है जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है। गारन्टी पीरियड में जले ट्रान्सफार्मर कम्पनियों का प्रतिशत क्या है यह बिजली कम्पनियों के पास उपलब्ध है। पावर कारपोरेशन ने खुद माना है कि पिछले दो वर्षांे में थ्री स्टार रेटिंग के परिवर्तकों की गारन्टी पीरिएड में क्षतिग्रस्तता ओवर आल परफारमेन्स निगम प्रबन्धन द्वारा नियत सीमा 7 प्रतिशत से अधिक है। फिर ऐसे में कम्पनियों के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?  पावर कारपोरेशन ने खुद जो सीमा 7 प्रतिशत मानी है नियमतः वह किसी भी सूरत में  5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे में पावर कारपोरेशन अपनी कार्य प्रणाली पर स्वतः प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। मा0 मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी ट्रान्सफार्मर कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अनेकों कम्पनियां आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में करोडों का टेण्डर डाल रखी हैं और अब उसे लेना चाह रही हैं। पावर कारपोरेशन उन्हें टेण्डर तब तक नहीं दे सकता जब तक उन्हें ब्लैक लिस्ट सूची से बाहर नहीं किया जायेगा। बिजली विभाग के नियमों के अनुसार जो फर्में कोई भी सामग्री सप्लाई करेंगी उनकी परफार्मेंन्स रिपोर्ट सामग्री खरीदने वाली संस्था को क्षेत्रीय अधिकारी भेजेंगे। फिर ऐसे में चार्टेडएकाउन्टेंट की बात करना स्वतः संदेह उत्पन्न करता है। पावर कारपोरेशन आज तक बिजली कम्पनियों का आडिटेड  बैलेंस शीट चार्टेडएकाउन्टेंट से नहीं तैयार करवा पाया जिसके चलते कारपोरेशन को नियामक आयोग सहित अनेकों केन्द्रीय ऊर्जा संस्थानों में अपमान का घूट पीना पडा है और अब जो काम चार्टेडएकाउन्टेंट का नहीं है उसे उससे कराने की बात की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी ट्रान्सफार्मर कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए चार्टेडएकाउन्टेंट की आवश्यकता नहीं होती बल्कि निविदा का अनुबन्ध करने वाले अभियन्ता इसके लिए सक्षम होते हैं। कल होने वाली नियामक आयोग की सलाहकार समिति में इन सभी मुद्दों को उपभोक्ता परिषद पूरी गम्भीरता से उठायेगा और दोषी उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेगा।
बैठक में ंप्रमुख रूप से सर्वश्री ओम प्रकाश, आर0के0 शुक्ला, माया राम, रंजीत, सुनील कुमार वर्मा, महेश अग्रवाल, रवीचन्द्र, सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आॅल इण्डिया वैश्य फेडरेशन ने इस वर्ष उत्त्तर प्रदेश में एक लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने आज इस बावत संगठन के सभी पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये।
संगठन की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने बताया कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन से उत्पन्न विसंगतियों पर संगठन ने चिन्ता व्यक्त की है। प्रदूषण नियंत्रण व प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण दोहन करने के लिए जागरुकता फैलाने तथा प्रतिवर्ष भारी संख्या में वृक्षारोपण कराने की योजना बनी है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को वैश्य समाज अपना नैतिक व सामाजिक दायित्व मानकर इस अभियान का शुभारम्भ कर रहा है। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर वृक्षारोपण अभियान आरम्भ करने तथा लगाये गये पौधों की समुचित देखभाल करने के निर्देश जिला इकाईयों को भेज दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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