गंगा स्नान मेला, बकरीद का पर्व निकट आ रहा है समाज में शांति सौहार्द बना रहे कहीं पर कोई गड़बड़ी न होने पाए। इसलिए सतर्कता बरतने हेतु जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह राठौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक शांति व्यवस्था के लिए आहूत की जिसमें पुलिस के आला अफसर जिले के एस0पी0 ने आपराधिक लोगों पर कड़ी नज़र रखने और उन पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। बैठक में डी0एम0 ने कहा कि उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी जनपद में शांति, सौहार्द बना रहे इसके लिए ठोस कदम उठाकर कार्यवाही करें। बकरीद, गंगा स्नान पर बिलग्राम  और राजघाट, मल्लावां बेरिया घाट पर लगने वाले मेले में विशेष रूप से सतर्कता बरती जाय। उन्होने तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए आने वाले प्रार्थना पत्रों पर शिकायत कर्ता का mobile नं0 अंकित करने को भी कहा जिससे कि फर्जी शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की जा सके। एस0पी0 आर0के0श्रीवास्तव ने कहा कि एस0डी0एम0 और क्षेत्राधिकारी दोनों आपस में तालमेल बैठाकर अपराध नियिंत्रत करें। क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से, समाजसेवियों से अतिरिक्त जानकारी लेकर सहयोग लें ताकि शांति व्यवस्था भंग न होने पाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) राकेश मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट लालमणि मिश्रा, सभी एस0डी0एम0, सभी क्षेत्राधिकारी आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• सहारनपुर जनपद में 1500 किलोवाट क्षमता की खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा जनपद सहारनपुर (उ0प्र0) की तहसील बेहट के अंतर्गत ग्राम बादशाहीबाग के पास 1500 किलोवाट क्षमता के खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय प्रदेश में विद्युत की व्यापक समस्या के दृष्टिगत उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा खारा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कुल अनुमानित लागत रूपए 928 लाख पर किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अर्थात् 278 लाख रूपए अंशदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एम0एन0आर0ई0 (मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी), भारत सरकार की वर्तमान कैपिटल सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में 270 लाख रूपए की धनराशि भी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा प्राप्त की जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में निगम द्वारा अपने संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर व्यय भार वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा स्वयं के संसाधनों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में 380 लाख रूपए की धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी।
परियोजना की निर्माण अवधि दो वर्ष की होगी और इससे प्रति वर्ष 5.28 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा।

• सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।
ऐसे सभी आवंटी जिनके संबंध में छ: माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा दिनांक 31 मार्च, 2012 के पूर्व पूर्ण हो जाएगी, उन्हें स्टांप शुल्क छूट अनुमन्य कराने हेतु समय सीमा को दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। लीज/विक्रय के अनुबंध में दिए गए स्टांप शुल्क का विक्रय/लीज का विलेख निष्पादित होने पर समायोजन की व्यवस्था भी की गई है। पुराने आवंटियों को भी अधिसूचना से 06 माह के अंदर निष्पादन कराने पर छूट की सुविधा अनुमन्य की गई है।

• विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए नियमावलियां अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ तथा `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ को अनुमोदित कर दिया है।

• वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश के चार आर्थिक संभागों हेतु वर्ष
2000-01 को आधार वर्ष (मूल्य सूचकांक त्र 100) मानते हुए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11  के लिए भवन लागत सूचकांक को निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

क्र0सं0    संभाग    आधार वर्ष 2000-01    वर्ष 2009-10    वर्ष 2010-11
1    2    3    4    5
1.    पूर्वी    100    179.92    190.48
2.    पश्चिमी    100    177.41    187.89
3.    केंद्रीय    100    179.90    191.00
4.    बुंदेलखंड    100    177.58    189.12

मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि इन भवन लागत सूचकांक का प्रयोग केवल अपूर्ण निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की लागत में, सामग्री एवं श्रम की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई लागत वृद्धि के आकलन हेतु ही किया जाए।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विभिन्न वषोzं में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन भवनों की स्वीकृत लागत में निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री एवं श्रमिक की दरों में वृद्धि होने के कारण लागतवृद्धि हो जाती है। निर्माण के दौरान सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्माण एजेन्सी द्वारा भी परियोजनाओं की लागत को पुनरीक्षित किए जाने की मांग प्रस्तुत की जाती है। पुनरीक्षित लागत-आगणनों के परीक्षण में मूल्यवृद्धि के सही आकलन हेतु वर्षवार भवन लागत सूचकांक एक सुविधाजनक साधन है, जिससे किसी परियोजना की लागत पर मूल्यवृद्धि के प्रभाव को सरलता से आकलित किया जाना संभव हो पाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 21 नवंबर, 2011 को आहूत किए जाने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऊनी खादी की बिक्री पर 01 नवंबर से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट
मंत्रिपरिषद ने विशेष छूट का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है।
निर्णय के अनुसार वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती 02 अक्टूबर के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है। इस क्रम में सूती, रेशमी व पॉली-खादी वस्त्रों की बिक्री पर 03 अक्टूबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार ऊनी खादी (कंबल, कंबली सहित) की बिक्री पर 01 नवंबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट दी गई है।
प्रस्तावित विशेष छूट का लाभ वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा विशेष छूट का दुरूपयोग रोकने के लिए मंत्रिपरिषद ने कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी हैं। इसके अनुसार विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओं/समितियों को अनुमन्य होगी, जिनके पास खादी/पॉली खादी का वैध प्रमाण-पत्र तथा वैध रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा संबंधित वर्ष के लिए संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय व तकनीकी सहायता, खादी के उत्पादन, बिक्री व संवर्द्धन के मद में प्राप्त हुई हो। इसके साथ संबंधित वर्ष के लिए संस्था का बिक्री लक्षय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित हो।
यह विशेष छूट केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगी, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ´ए´, ´बी´ अथवा ´सी´ श्रेणी में वर्गीकृत हों। विशेष छूट केवल अनुमोदित विक्रय केंद्रों पर की गई बिक्री पर अनुमन्य होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई अथवा उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विक्रय केंद्र पर की जानी वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी। केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तशासी निकायोंं को की जाने वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी।
निर्णय के अनुसार खादी वस्त्रों के निर्यात पर यह विशेष छूट अनुमन्य नहीं होगी। जिन संस्थाओं को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से खादी वस्त्रों/ऊन/सूत आदि की आपूर्ति की गई है, उनकी कीमत की वसूली, संबंधित संस्था को देय रिबेट की धनराशि में से कटौती करके की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 तथा अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राएं सम्मिलित
छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्राविधिक शिक्षा विभाग की अनुदानित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा तकनीकी शिक्षा के प्रति छात्राओं में आकर्षण पैदा करने में सफलता मिलेगी। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) आय वर्ग की छात्राओं को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं अविवाहित छात्राओं को मिलेगा, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजकीय अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेंगी। जो छात्राएं पूर्व में इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना से लाभािन्वत हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दोबारा अनुमन्य नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों के साथ-साथ अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली साइकिल व धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।
सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना का लाभ आगामी सत्र से प्रदेश में संचालित सभी अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को मिलेगा। पात्र छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा सदस्य, संबंधित तहसील के एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी सदस्य तथा संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे।    अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में एक वषीzय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को एक साइकिल एवं 10 हज़ार रूपए, दो वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल एवं द्वितीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए तथा तीन वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष एक साइकिल, द्वितीय वर्ष में 10 हज़ार रूपए तथा तृतीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
चयन समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक की तिथि से ठीक पहले तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्रों पर विचार करके छात्राओं का चयन किया जाएगा। समिति द्वारा चयनित पात्र छात्राओं को साइकिल समिति के निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नक के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा अनुमन्य धनराशि में बैठक में लिए गए निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित छात्रा के bank खाते में संबंधित प्राचार्य द्वारा अंतरित करायी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि साइकिल दिए जाने के समय फोटोग्राफी कराकर प्रमाण के रूप में संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में रखी जाएगी।
साइकिल का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियमानुसार स्टोर पर्चेज़ रूल्स अथवा रेट कांट्रैक्ट पर किया जाएगा। इस योजना को पूर्णतया पारदशीz तरीके से क्रियािन्वत करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इसके अलावा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पात्रता के अनुसार समिति द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के दिसंबर माह की अंतिम तिथि तक निर्णय ले लिया जाएगा। संबंधित शैक्षणिक सत्र के विलंबतम् 20 जनवरी तक संबंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी तथा अनुमन्य धनराशि छात्रा के bank खाते में अंतरित कराना समिति की जिम्मेदारी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आइआरएस 2011 के नतीजे यह दर्शाते हैं कि रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने लखनऊ में नं. 1 की स्थिति बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त रेडियो सिटी 91.1 एफएम समूचे भारत के बाजार में नं. 2 की स्थिति पर काबिज है। इस श्रेणी में कम विकास के बावजूद रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, पुणे तथा सूरत में निरंतर विकास के रूझान को बरकरार रखा है। यह अखिल भारतीय स्तर पर नं. 2 की स्थिति को बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त रेडियो सिटी 91.1 एफएम उत्तर और पश्चिम के बाजारों में भी नं. 2 की स्थिति पर काबिज है। कुल मिला कर देखा जाय तो रेडियो सिटी 91.1एफएम भारत में शीर्ष 2 रेडियो स्टेशनों में से एक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करेप्शन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर मेंं धरने पर बैठ गए। बैठने के पूर्व संदीप पांडेय ने पत्रकारों के सम्मुख कहा कि हमारी यहीं मांग है कि अब िशक्षा का अधिकार लागू हो तथा इसमें व्याप्त भ्रश्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जब यह अधिकार लागू होगा तो अनियमितताएं दूर होगी। लोगों के बच्चें िशक्षित होगे और व्याप्त  भ्रश्टाचार  भी  दूर होगा। इसमें सबसे पहले बेसिक  िशक्षा  विभाग में व्याप्त भ्रश्टाचार को दूर करना ही होगा।  आज  हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी हरदोई के माध्यम से एक 25 सूत्रीय ज्ञापन धरना  के बाद देगे। जिसमें परिशदीय विद्यालयों में डायट और विभाग  के कार्यालयों  में  attachment सिस्टम  बिल्कुल  बंद कर दिया  जाए।  शहर के नजदीकी schools में पुरूश  िशक्षकों की संख्या दो करने महिला िशक्षकों को  सड़क  मार्ग के schools में नियुक्त करने स्थानांतरण समायोजन के नाम पर अवैध वसूली कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पटल सहायक का पद समाप्त करने पटल सहायक रामनाथ और बेसिक  िशक्षाधिकारी सियाराम  निर्मल की संपित्तयों की जांच करने और  इन्हें अविलंब स्थानातंरित करने आदि की मांगे शामिल की है।  वित्त एवं लेखा विभाग  के श्रवण कुमार राही सहित सभी को जांच के दायरें में लाकर  विभागीय सप्लाई पर अविलंब  जांच कमेटी द्वारा जांच करवाई  जाए।  स्मरणीय  हो कि बेसिक िशक्षा विभाग में व्याप्त भ्रश्टाचार पर  कांग्रेस व्यापार प्रकोश्ठ के जिलाध्यक्ष कीर्ति प्रकाश अवस्थी और प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी उमेश जी ने सहयोगियों के साथ अगस्त माह मेंं  एक ज्ञापन जिला  प्रशासन को सौंपा था। जिमसे बीएसए समेत  सभी लिपिकों की कारगुजारियों का भंडाफोड़  किया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स क¢  पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.के. राय ने आज यहां कहा कि पेड न्यूज आज पत्रकारिता को खत्म कर रहा है। पेड न्यूज में एक स्थान क¢  सभी प्रत्याशियों को जिताना दिखाकर पाठकों में भ्रम पैदा किया जाता है, जो पत्रकारिता क¢ क्षेत्र में पाठकों में इसका बुरा असर डाल रहा है, तथा हमारी विश्वसनीयता घट रही है।
सुलतानपुर में नगर के एक होटल में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि संगठन ने पत्रकारा¢ं क¢ लिए कई बड़े काम किये। जिसमें पत्रकारा¢ं क¢ लिए वेतन और मान्यता पर सर्वाधिक काम किये। जिले स्तर पर पत्रकारों क¢ लिए स्वास्थ्य शिविर व प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लाभ पहुंचाया जा सकता है।  उन्हा¢ंने कहा कि प्रेस कौंसिल व मान्यता समिति में इलेक्ट्रानिक मीडिया को कोई ी प्रतिनिधित्व नहीं है, जिससे उनसे जुड¢ कई समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। संगठन इसक¢ लिए सरकार से प्रेस कौंिसंल की जगह मीडिया कौंसिल बनाने की मांग कर रहा है।
उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) क¢ प्रदेश अध्यक्ष रतन दीक्षित ने कहा कि आज जनपदीय स्तर क¢ पत्रकारा¢ं क¢ सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। जिसकी हालत सबसे चिंता जनक है। ऐसे में हम सभी पत्रकारा¢ं को इस बैनर तले मिल बैठकर काम करना चाहिए, जिससे हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का ी समाधान आसानी से हा¢ सक¢। प्रदेश महामंत्री सर्वेश कुमार सिंह ने पत्रकारों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए कहा बताया कि प्रदेश की मान्यता समिति ंग है किन्तु जिन पत्रकारा¢ं की जिले स्तर से जांच हा¢कर मान्यता फाइल मुख्यालय ेजी जा रही है। उनकी मान्यता निदेशक सूचना अपने अधिकारा¢ं क¢ तहत स्वीकृत कर रह¢ हैं। उन्हा¢ंने यह ी बताया कि तहसील स्तरीय पत्रकारा¢ं क¢ साथ ी यही है यदि उनकी फाइल निदेशालय तक जा रही है तो उनकी मान्यता हा¢ रही है। स्थानीय लोगों की समस्याओं पर किये गये सवालों का जवाब देते हुए उन्हा¢ंने कहा कि अन्य जनपदों की तरह यहां का प्रेस क्लब ी आपसी सहयोग क¢ साथ संगठनों को अपने हाथों में लेना चाहिए। जिससे उसका अस्तित्व बरकरार रह¢।
उन्होंने रा¢सा दिलाया कि सुलतानपुर में सूचना अधिकारी क¢ रिक्त पद पर नियुक्ति क¢ लिए निदेशक सूचना से वार्ता कर¢ंगे। उन्हा¢ंने बताया कि संगठन ने प्रदेश क¢ पश्चिमी जिलों में तहसील स्तरीय पत्रकारा¢ं को ी संगठन से जोड़ने की शुरूआत कर दी है और अब तहसील स्तर पर एक संयोजक बना दिया गया है। यह व्यवस्था यहां ी लागू हा¢गी।
इस मौक¢ पर वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश, सतीश तिवारी, वृजेन्द्र विक्रम सिंह, विजय विद्रोही, विवेक बरनवाल, अनिल द्विवेदी, दर्शन साहू, जितेन्द्र श्रीवास्तव, आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरूण जायसवाल तथा संचालन महामंत्री सत्य प्रकाश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में राजेश सिंह, अशोक जायसवाल, संतोश यादव, अशोक मिश्र, सर्वेश श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, इस्मत खान, यतीन्द्र शाही, विष्णु कुमार, गौरव सिंह, अभिषेक सिंह, करूणाशंकर तिवारी, अखिलेश बरनवाल, मनोज शर्मा, अतुल कुमार दीपक, राम दुलार मौर्य, सुनील कुमार वर्मा, सभापति वर्मा, राम सुन्दर यादव, कन्हैया लाल यादव, अमित जायसवाल, सुर¢श मौर्य आदि मौजूद रह¢।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, म0प्र0 की पूर्व मुख्यमंत्री उमा श्री भारती ने आज राजधानी लखनऊ में सरोजनीनगर विधानसभा के दुर्गा पूजा पार्क, में ’विजय संकल्प सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई और कांगे्रस का रिश्ता पुराना है। केन्द्र सरकार के मंत्री तथा प्रदेश बसपा सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में तथा अन्य संगीन अपराधों में जेल की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में कांगे्रस,सपा व बसपा के नेताओं में गठबन्धन है। केन्द्र सरकार को बसपा, सपा, समर्थन देकर चला रही है बदले में कांगे्रस इनके आय से अधिक सम्पत्ति की जांच को दबा कर बैठी है। दोनों का नारा है लूटो, खाओ देश को कंगाल बनाओ। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदेश को बचाने के के लिए कड़ी मेहनत करनी है। बसपा को उखाड़ फेंकने में अब ज्यादा समय नही है। प्रदेश में बसपा को हटाकर भाजपा की सरकार बनानी है, इसी संकल्प के साथ यहां से जाएं। घर-घर कमल खिलाना है भाजपा को लाना है।
सम्मेलन के संयोजक वीरेन्द्र तिवारी, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री कुंवर जितेन्द्र सिंह, जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, गिरजाशंकर गुप्ता आदि ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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