समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। पुलिस थानों में रेप होने लगा है। इससे वर्षो पूर्व न्यायमूर्ति स्व0 आनन्द नारायण मुल्ला की यह टिप्पणी कि ‘‘पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है’’ बसपा राज में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। निघासन थाने में 10 जून, को 14 वर्षीया सोनम के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना घटी जिसकी सीबीआई जाॅच मुख्यमंत्री को जाने क्यों गंवारा नहीं है। अपराधियों को क्लीन चिट वे तुरन्त दे देती हैं। किन्तु जनसमस्याओं के निराकरण के लिए कोई प्रयास हो तो वे लाठियाॅ-गोलियाॅ बरसाने में नहीं हिचकती हैं और समाजवादियों की गिरफ्तारी तथा उत्पीड़न में तो उन्हें विशेष संतुश्टि मिलती है। ऐसी असंवैधानिक, उत्पीड़नकारी और बलात्कार-प्रोत्साहक सरकार तथा इसकी मुख्यमंत्री को महामहिम राज्यपाल द्वारा तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

बसपा राज में भयमुक्त समाज के खोखले नारे की हकीकत यह है कि कन्नोैज में एक नाबालिग किशोरी की की आॅख फोड़ दी गयी। 17 जून को थाना गुरसहायगंज के अन्तर्गत भूड़पुरवा गाॅव में 14 वर्षीय दलित किशोरी सुमन के साथ पहले बलात्कार की कोशिश की गयी थी, जिसमें नाकामी के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गयी। सुमन कानपुर के हैलेट अस्पताल में अब इलाज करा रही है। दबंग परिवार के दो आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने घटना की निन्दा करते हुये पीड़ित को 10 लाख रूपये की मुआवजा राशि दिये जाने तथा आरोपियों की तुरन्त गिरफ्तारी की माॅग की है। यह कांड उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ है और इसकी जानकारी होते ही वे पीड़ित परिवार को सांत्वना देने कल पहुॅच गये थे।

बस्ती में रानीपुर बेलारी में एक नाबालिग से बलात्कार हुआ।  ललितपुर में भी एक नाबालिग से बलात्कार में नाकामी पर दरिंदों ने दाॅत से काट कर घायल कर दिया। सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने गई मूक-बधिर एक किशोरी से डेरापुर थाने में बलात्कार की घटना पर कार्यवाही तो कोर्ट के आदेश के बाद ही हुई है। आज ही हरदोेई में एक मूक बधिर बालिका के साथ बलात्कार की लोमहर्षक घटना भी घटित हुई है।

प्रदेश मेें मायाराज में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठती है तो मुख्यमंत्री बदले की भावना से कार्यवाही पर उतर आती हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक श्री इरफान सोलंकी एवं मो0 हसन रूमी जनसमस्याओं के सम्बन्ध में एक आई0ए0एस0 अधिकारी से मिले और समस्या के समाधान का दबाब डाला तो उन्हें ही उल्टे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह तो किसी जनप्रतिनिधि का किसी अधिकारी से काम के सिलसिले में मिलना ही अपराध हो जायेगा।

वस्तुतः मुख्यमंत्री ने प्रदेश को जंगलराज में तब्दील कर दिया है। जहाॅ कोई कायदा-कानून नहीं चलता है। वे स्वयं बदले की भावना से विरोधियों को निबटाने में लगी रहती हैं । प्रशासन को पंगु बनाकर बसपा का एजेंट बना दिया गया है। इसलिए लोगांे को बसपा राज में न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं रह गई हैै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

वी0आई0पी0 गाड़ियों की अवैध पार्किंग से अन्य लोगों द्वारा भी  सड़क पर ही वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति बढ़ी

मण्डलायुक्त, लखनऊ श्री प्रशांत त्रिवेदी ने हजरतगंज में वाहनों की अवैध पार्किंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़कों पर खड़े किए जाने वाले वाहनों के विरूद्ध 20 जून, 2011 से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध पार्किंग किए गए वाहन स्वामियों से नियमानुसार दण्ड वसूला जायेगा और उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

मण्डलायुक्त आज हजरतगंज में अवैध वाहन पार्किंग एवं अन्य बिन्दुओं की समीक्षा के लिए आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में एल0डी0ए0 के उपाध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल तथा पुलिस अधीक्षक यातायात सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मण्डलायुक्त ने बताया कि अक्सर यह देखने में आ रहा है कि हजरतगंज में सरकारी एवं वी0आई0पी0 गाड़ियां अवैध रूप से सड़कों पर खडी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वी0आई0पी0 गाड़ियों के खड़े किए जाने से अन्य लोगों द्वारा भी कानून तोड़कर सड़क पर ही वाहन पार्क करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गयी है, इसलिए वाहन स्वामियों तथा चालकों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हजरतगंज क्षेत्र को व्यवस्थित बनाये रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

मण्डलायुक्त ने कहा कि पूर्व में भी अभियान चलाकर अवैध रूप से खड़ी की गयी कई गाड़ियों को उठाया गया और उनके विरूद्ध दण्ड रोपित किया गया, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 जून, 2011 से अभियान चलाकर वी0आई0पी0 गाड़ियों सहित अन्य सभी गाड़ियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब के लिए दोषी उपनिरीक्षक तथा आरक्षी पहले ही निलम्बित किये जा चुके हैं
एक राजनीतिक पार्टी में सक्रिय दोनों युवक दबंग परिवार से हैं

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जनपद-कन्नौज थाना-गुरसहायगंज के गांव-भुड़पुरवा मौजा डुडवा बुजुर्ग की घटना के लिए जिम्मेदार दोनों युवको को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार उपनिरीक्षक श्री शिव शंकर सिंह तथा कार्यलेख पर मौजूद आरक्षी श्री फखरूद्दीन को दोषी मानते हुए पहले ही निलम्बित किया जा चुका है।

प्रवक्ता ने कहा कि छेड़छाड़ करने वाले दोनों युवक एक राजनीतिक पार्टी विशेष में सक्रिय व दबंग परिवार से हैं इसीलिए उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो या उसका सम्बन्ध किसी पार्टी अथवा संस्था से हों, उसके विरूद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि आगे कोई इस प्रकार का अपराध करने की हिम्मत न करे।

प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना में यद्यपि उपनिरीक्षक गांव में छानबीन के लिए पहुंच गये थे, लेकिन उनके स्तर से अभियोग पंजीकृत करने में विलम्ब किया गया। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने आगाह किया है कि कार्यवाही में देरी करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 14 जून, 2011 को सायं 06ः00 बजे लड़की शौच के लिए घर से बाहर गयी हुई थी। उसी समय गांव के ही कुलदीप पुत्र कुंवर सिंह नोनिया उम्र 18 वर्ष तथा निरंजन पुत्र अरविन्द यादव उम्र 17 वर्ष द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ की गयी। लड़की द्वारा विरोध करने पर उस पर चाकू-डण्डों से प्रहार किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसहायगंज में कराया गया। आंख में गम्भीर चोट होने के कारण उसे जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। बाद में पीड़िता को कानपुर हैलेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उन्हांेने बताया कि लड़की के पिता द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध थाना-गुरसहायगंज में मु0अ0सं0-360/2011 धारा-354, 324, 504, 506, 307 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उपनिरीक्षक द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण व छानबीन तथा पीड़िता के बयान के आधार पर उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-376/511 भा0द0वि0 को भी जोड़ दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा चार राज्यों की बी.एस.पी. यूनिटों का एक-दिवसीय ‘कार्यकर्ता अधिवेशन’  भोपाल में सफलतापूर्वक सम्पन्न

भोपाल (मध्य प्रदेश), 19 जून, 2011ः मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी पर भाजपा के समक्ष राजनैतिक तौर पर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देने का आरोप लगाते हुये बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उŸार प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी, उŸार प्रदेश के पैटर्न पर तैयार करके व्यापक जनहित में सŸाा प्राप्त करें।

बी.एस.पी स्टेट यूनिट द्वारा यहाँ जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा चार राज्यों के एक-दिवसीय “कार्यकर्ता अधिवेशन” को सम्बोधित करते हुये बी.एस.पी. प्रमुख ने कहाकि देश की राजनीति में मध्य प्रदेश का अपना विशिष्ट स्थान है, परन्तु कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के सामने अपने-आपको सरेण्डर कर रखा है, जिस कारण लगातार कई वर्षों से यहाँ    बी.जे.पी. का शासन चला आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही पार्टियों की नीतियाँ लगभग एक जैसी ‘ग़रीब-विरोधी’ व बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों को लाभ पहुँचाने वाली हैं। इस कारण ग़रीबों, शोषितों, पीड़ितों का इनसे क़तई भला होने वाला नहीं है। इन पार्टियों की नीतियाँ ग़रीबी, बेरोज़गारी, महँगाई व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हैं। इसलिये आपके अपने-अपने प्रदेशों ख़ासकर मध्य प्रदेश में बी.एस.पी. के लोगों को, उŸार प्रदेश की तरह, लोगों के समक्ष एक अच्छा राजनैतिक विकल्प बनकर उभरना होगा। मध्य प्रदेश में     बी.एस.पी. के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपना काफी खून-पसीना लगाया है। यहाँ के लोगों को भी अपना खून-पसीना लगाकर पार्टी संगठन को और ज़्यादा मज़बूत व जनाधार को बढ़ाना चाहिये, ताकि बी.एस.पी. मध्य प्रदेश में भी सŸाा प्राप्त कर दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी व ईसाइयों के साथ-साथ अपरकास्ट समाज के ग़रीब लोगों, महिलाओं, छात्रों व अन्य पेशों में लगे लोगों की बेहतर देखभाल कर सके।

माननीया सुश्री मायावती जी ने कहाकि देश के समक्ष आज ग़रीबी, बेरोज़गारी व आसमान छूती महँगाई सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि पूरे देश में हर वर्ग व हर समाज के लोग इससे त्रस्त हैं, परन्तु कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन व लापरवाह है तथा उसके नेता केवल संकीर्ण राजनीति करने में व्यस्त हैं। यही हाल कांग्रेस व भाजपा-शासित राज्यों का भी है, जबकि उŸार प्रदेश में बी.एस.पी. की सरकार ने कई कारगर उपाय करके प्रदेश की जनता को इन मामलों में काफी राहत पहुँचायी है। स्थायी व अस्थायी रोज़गार के लाखों नये अवसर मुहैया कराये गये हैं तथा अपने स्तर पर विभिन्न करों आदि में कमी करके जानलेवा महँगाई से लोगों को काफी राहत पहुँचायी गयी है। सर्वसमाज के 31 लाख अत्यन्त ग़रीब परिवारों की महिला मुखिया को “उŸार प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया ग़रीब आर्थिक मदद योजना“ के माध्यम से 400 रुपये प्रतिमाह की दर से एक मुश्त छह माह की 2,400 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके आँसू पोंछने का काम किया गया है तथा आगे और भी परिवारों को इस योजना के लाभ में शामिल किया जायेगा।

अपने भारत देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 20 रुपये मात्र पर अपना दिन गुज़ारने को मजबूर हैं; इसलिये कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में, की गयी भारी वृद्धि “जानलेवा” है, जिसके खि़लाफ बी.एस.पी. ने “देशव्यापी जन-आन्दोलन” छेड़ा है, जिसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश के समस्त 72 ज़िलों के मुख्यालय पर दिनांक 31 मई सन् 2011 को विशाल धरना-प्रदर्शन करके की जा चुकी है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों की पार्टी यूनिटों के प्रभारियों को भी निर्देंशित किया कि वे भी अपने-अपने प्रदेश में केन्द्र सरकार की इस ‘जन-विरोधी नीति’ के खि़लाफ विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित कर इस “जन-विरोधी” नीति का विरोध करें।

इससे पूर्व यहाँ जम्बूरी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी का, “बी.एस.पी. ज़िन्दाबाद, बहन कुमारी मायावती जी ज़िन्दाबाद” आदि ज़ोरदार नारों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा प्रदेश के केन्द्रीय संयोजक व राज्यसभा सांसद श्री राजाराम व श्री धर्मप्रकाश भारती (एम.एल.सी.), छŸाीसगढ़ राज्य में पार्टी के केन्द्रीय संयोजक श्री सेवाराम व उड़ीसा राज्य के संयोजक श्री धरमवीर सिंह अशोक, श्री रामपाल तथा श्री मुरारी सिंह पेशकार आदि प्रमुख थे। साथ ही, मुख्य अतिथि के सम्बोधन से पूर्व, कलाकारों ने मिशनरी गीत व शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी का स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कल शनिवार दिनांक 18 जून, 2011 को यहाँ भोपाल, मध्य प्रदेश पहुँचने पर माननीया सुश्री मायावती जी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में चारों राज्यों में पार्टी के केन्द्रीय संयोजकों के साथ-साथ मध्य प्रदेश बी.एस.पी. यूनिट के अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद अहिरवार, राजस्थान प्रदेश बी.एस.प. यूनिट के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा, छŸाीसगढ़ राज्य यूनिट के अध्यक्ष श्री सदानन्द मारकन्डे एडवोकेड व उड़ीसा राज्य बी.एस.पी. यूनिट के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार नायक आदि प्रमुख थे। मध्य प्रदेश में रीवा से बी.एस.पी. के लोकसभा सांसद श्री देवराज सिंह पटेल व मध्य प्रदेश में बी.एस.पी. के सात विधायकों सर्वश्री रामलखन सिंह पटेल, मदन कुशवाहा, परसराम मुदगल, मनीराम धाकड़, राजकुमार उरमलिया, रामगरीब कौल, राधेलाल बघेल के अलावा सिंगरौली की महापौर श्रीमती रेनु शाह व पूर्व सांसद श्री सुखलाल कुशवाहा के साथ-साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी माननीया सुश्री मायावती जी का स्वागत किया।

माननीया सुश्री मायावती जी ने आज यहाँ कार्यकर्ता अधिवेशन को सम्बोधित करने से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों व केन्द्रीय को-आॅर्डिनेटरों से अलग-अलग मुलाक़ात कर, यहाँ इन राज्यों में चल रही पार्टी संगठन से सम्बंधित गतिविधियों व तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों की बी.एस.पी. यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों व केन्द्रीय कोआॅर्डिनेटरों ने पार्टी संगठन व उसकी तैयारी के सम्बन्ध में अपने-अपने प्रदेश की रिपोर्ट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीया सुश्री मायावती जी को पेश की।

कल दिनांक 18 जून, 2011 को कई घण्टे तक चली इस बैठक में माननीया सुश्री मायावती जी ने बी.एस.पी. संगठन के कार्यों की गहन समीक्षा के साथ-साथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने व पार्टी संगठन को उŸार प्रदेश के पैटर्न पर, मज़बूत करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इन कार्यों में होने वाली दिक़्क़तों का भी उन्हांेने तत्काल समाधान किया और आह्वान किया कि आपके अपने-अपने प्रदेशों में जब भी विधानसभा का आम चुनाव होता है तो उसमें उŸार प्रदेश की तरह अच्छा प्रदर्शन करके इन राज्यों की जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरने का प्रयास करें। उन्होंने कहाकि सर्वसमाज के लोगों को “सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय” की नीति के आधार पर बी.एस.पी. से जोड़ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आम जनता को विरोधी पार्टियों ख़ासकर कांग्रेस व भाजपा की हुकूमतों से यहाँ भी काफी ज़्यादा निराशा है तथा उन्हें एक अच्छे विकल्प की तलाश है। इसके साथ ही, उŸार प्रदेश की तरह आप लोगों को भी यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छŸाीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों में बी.एस.पी. को सŸाा में लाकर ग़रीब, शोषित व उपेक्षित लोगों की सरकार बनानी है तो कैडर के आधार पर इन प्रदेशों में भी मिशनरी भावना से काम करते हुये जी-जान से पूरी तैयारी करनी होगी, तभी यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी का, इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति लाने का सपना साकार हो सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेता श्री दिग्विजय सिंह एवं श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा कन्नौज की घटना एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में दिये जा रहे बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हास्यास्पद एवं निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कन्नौज की घटना पर प्रशासन द्वारा तत्काल सख्त कदम उठाते हुए एफ0आईआर0 लिखने में देरी करने वाले उपनिरीक्षक तथा आरक्षी को निलम्बित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह भी शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे होगा।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दलों को कन्नौज की घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को कतई नहीं बख्शेगी।  उन्होंने कहा कि जहां तक प्रदेश की कानून-व्यवस्था की बात है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम है कि बी0एस0पी0 सरकार की कानून-व्यवस्था कांग्रेस शासित दिल्ली सरकार तथा हरियाणा एवं राजस्थान से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कतई नहीं करती, भले ही अपराधी का सम्बन्ध बी0एस0पी0 से ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर घटना को राजनैतिक रंग देना श्री दिग्विजय सिंह एवं श्रीमती जोशी की फितरत में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा कर रहे हैं।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता के बीच विपक्षी दलों की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है, क्योंकि प्रदेश की जनता सपा के शासनकाल के दौरान प्रदेश में कायम गुण्डाराज को आज भी नहीं भूल पायी है। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की विभिन्न राज्य सरकारों की कानून-व्यवस्था भी प्रदेश की जनता मीडिया के माध्यम से देख एवं समझ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार द्वारा किये गये बड़े-बड़े घोटालों से भी प्रदेश की जनता समझ गयी है कि यह पार्टियां भाषणबाजी के अलावा देश एवं प्रदेश की जनता के हित में अच्छा कार्य नहीं कर सकती हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बी0एस0पी0 सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस शासित हरियाणा सरकार में दलितों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचार पर अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ठीक नाक के नीचे दिल्ली में कानून-व्यवस्था इस कदर खराब है कि इसे रेप की राजधानी कहा जाय तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों को सार्वजनिक नल से पानी पीने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता जब बी0एस0पी0 सरकार पर उंगली उठाते हैं तो लोग इनके बयानों को पढ़ और सुनकर हंसते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रखा है कि कानून-व्यवस्था तोड़ने वाले व्यक्ति को कतई माफ न किया जाये। उन्होंने खुद ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जैसे देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आज तक संभव नहीं हुआ। उन्हांेने अपने आवास से अपनी ही पार्टी के सांसद को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार कराया है। बसपा मंत्रियों, विधायकों एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की प्रदेश में घटित किसी घटना में संलिप्तता सिद्ध होने पर उन्हें तत्काल कानून के हवाले किया गया और उनके विरूद्ध पार्टी स्तर पर भी कार्यवाही की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• माननीया मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड के किसानों की ऋण माफी के लिए प्रधानमंत्री जी को पुनः पत्र लिखा
• बुदेलखण्ड क्षेत्र के किसानों की ऋण माफी के लिए केन्द्र सरकार विशेष योजना तत्काल लागू करे-माननीया मुख्यमंत्री जी
• किसानों को 31 मार्च तक वितरित किये गये ऋण माफ किये जायें-सुश्री मायावती जी
• केन्द्र सरकार एवं पूर्ववर्ती राज्य सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया
• राजस्व विभाग को ऋण वसूली के किसी भी प्रकरण में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के राज्य सरकार के निर्देश

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के किसानों को ऋण माफी देने के लिए तत्काल विशेष योजना लागू किये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विशेष योजना में किसानों को 31 मार्च, 2011 तक वितरित किये गये ऋणों को शामिल किया जाये।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को भेजे गये पत्र में कहा कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र कठिन भौगोलिक परिस्थितियोंवाला क्षेत्र है, इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इस कारण इस क्षेत्र के किसानों का जीवन अनेक कठिनाईयों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है।

गरीब किसानों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने 13 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री जी को भेजे गये पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि विगत तीन से चार वर्षों के दौरान बुन्देलखण्ड तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के सूखे की विभीषिका का उल्लेख करते हुए यह भी रेखांकित किया था कि प्रदेश की पिछली सरकार द्वारा सूखा प्रभावित किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सूखा प्रभावित नौ जनपदों में राहत और विकास सम्बन्धी अनेक कदम उठाये हैं और आपदा रहित निधि के अन्तर्गत इन जनपदों को 400 करोड़ रूपये की धनराशि भी विविध राहत कार्यों के लिए अवमुक्त की है।

माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रधानमंत्री जी को लिखे गये पत्र में पुनः उन्होंने 13 जनवरी, 2008 को भेजे गये पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार से तत्काल 2,797 करोड़ रूपये का ऋण राहत पैकेज स्वीकृत करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री को भेजे गये इस पत्र में माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि उनके द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विगत 06 दिसम्बर, 2007 को केन्द्र सरकार से 7,016 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। इससे पूर्व, क्रिटिकल गैप्स को भरने हेतु 20 हजार करोड़ रूपये के पैकेज की भी मांग की गयी थी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र में यह उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में उनकी सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु अनेकों प्रयास किये गये। कृषकों को राहत देने की दृष्टि से 2 लाख रूपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही न करने के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही दिये जा चुके है। उन्होंने कहा इसके साथ-साथ अब यह व्यवस्था की गयी है कि राजस्व विभाग के माध्यम से की जाने वाली वसूली के किसी प्रकरण में कोई उत्पीड़क कार्यवाही न की जाए तथा इस क्षेत्र में कृषकों के ऋणग्रस्तता को देखते हुए आवश्यक है कि कृषकों के कर्जों को माफ किया जाए। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के किसानों को फसली ऋण एवं कृषि निवेश आदि सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं हैं परन्तु गत वित्तीय वर्ष में वहां लगभग 16.5 प्रतिशत की कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी किसान की स्थिति संतोषजनक नहीं हो पायी है। उपरोक्त प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र के केन्द्र सरकार एवं पूर्ववर्ती राज्य सरकारों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि यद्यपि इस बीच केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ऋण राहत योजना लागू की गयी, परन्तु योजना में दिनांक 31 मार्च, 1997 के पूर्व वितरित ऋणों को शामिल नहीं किया गया तथा केवल सीमित ऋणों के सम्बन्ध में राहत दी गयी, जो दिनांक 31 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2007 तक वितरित किये गये थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड जैसे सुखोन्मुख क्षेत्र के लिये यह ऋण राहत नाकाफी साबित हुई है, वहां के किसानों को ऋण भार अभी भी कृषकों की क्षमता से बाहर है जिससे क्षेत्र में असन्तोष की भावना पनप रही है। इस क्षेत्र के 15 लाख किसानों पर लगभग 4500 करोड़ रूपये के ऋणभार का अनुमार है।

उल्लेखनीय है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने 13 मई, 2007 को सत्ता मे आने के तुरन्त बाद 26 मई, 2007 को प्रधानमंत्री जी से मिलकर सबसे पहले बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के विकास एवं अन्या जनहित कार्यों के लिए 80 हजार करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया था, इसमें एक अहम अन्य बिन्दु था, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए स्पेशल एरिया इन्सेन्टिव पैकेज के साथ ही क्षेत्र के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गयी। उन्होंने 17 जुलाई, 2007 को पत्र लिखकर यह पैकेज शीघ्र देने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि बुन्देलखण्ड की परिस्थितियां उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश के समान है, इसलिए बुन्देलखण्ड को भी एरिया इन्सेटिव पैकेज दिया जाना चाहिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड के सामाजिक व आर्थिक सूचकांकों की दृष्टि से अतिपिछड़ा है। पिछड़ेपन के इस दुष्चक्र के कारण यहां गरीबी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए तथा बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर बुन्देलखण्ड के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज देने और इस इलाके केन्द्रीय सेक्टर की बड़ी परियोजनायें स्थापित किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा हैे, परन्तु उनके अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों की समस्याओं के निस्तारण में किसी  तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी
राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी
किसान प्रतिनिधियांे ने उनकी समस्याओं के शीघ्रता से निस्तारण के लिए राज्य सरकार की सराहना की

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि गत् 02 जून, 2011 को लखनऊ में आयोजित किसान पंचायत के दौरान किसानों द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं जैसे - खाद-बीज, ऊर्जा, सिंचाई, गेहंू खरीद, सड़क आदि का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस तरह राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के निस्तारण में शीघ्रता एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित किये जाने पर भारतीय किसान यूनियन ने इसकी सराहना की है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान पंचायत में बिजली से सम्बन्धित अधिकंाश समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए आदेश जारी किये जा चुके हैं। किसान पंचायत में किसानों ने 7.5 हार्स पावर से कम के भी पम्प सेट के कनेक्शन के ऊर्जीकरण के लिये मांग की गयी थी। इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैंै। इसके अलावा बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत के बिल के भुगतान के लिए पासबुक उपलब्ध कराने व पोस्ट आफिस में बिल जमा करने की सुविधा के लिए भी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने ट्रांसफार्मर के लोड की जांच कराने तथा उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा अवैध कनेक्शन को नियमित करने के लिए देय धनराशि बी0पी0एल0 श्रेणी के लिए 250 रूपये एवं ए0पी0एल0 श्रेणी के लिए 500 रूपये प्रति कनेक्शन देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बिजली विभाग से संबंधित एक अन्य बिन्दु जिसमें जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न न करने की मांग की गयी थी। इस संबंध में हर माह समीक्षा करने तथा किसानों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी है तथा इससे संबंधित आदेश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने ट्रांसफार्मर की खराब गुणवत्ता में सुधार, सामान्य योजना में पम्प सेट के कनेक्शन के लिए इन्सूलेटर, क्रास आर्म आदि उपलब्ध कराने, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा किये बिना ही फर्जी भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने, कृषि क्षेत्र के उपभोक्तओं की मृत्यु की दशा में कनेक्शन उनके उत्तराधिकारी के नाम हस्तान्तरित करने की व्यवस्था सरल बनाने एवं ट्यूबवेल के नये कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था आसान बनाने के लिए एस0डी0ओ0 को अधिकृत किये जाने संबंधी मांग को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिये गये हैं। ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की कुछ समस्यायें सहकारिता विभाग से सम्बन्धित थी। जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सदस्य बनाने तथा किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की बात उठायी गयी थी, के सम्बन्ध में समस्त जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों तथा सचिव/महाप्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण कृषकों को कम ब्याज पर उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही भी तेजी से की जा रही है। इसके अतिरिक्त गेहॅू खरीद के लिए आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गयी है।

प्रवक्ता ने बताया कि कृषि विभाग से संबंधित किसानों की समस्याओं पर तेजी से कार्यवाही करते हुए ज्यादातर मामलों में आदेश जारी कर दिये गये हैं और अवशेष मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है। प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने खाद का मूल्य हरियाणा के बराबर किये जाने की मांग की थी। इस संबंध में ए0सी0टी0एन0 टैक्स हटाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही नकली खाद, बीज व कीटनाशकों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान मेले आयोजित करने के लिए समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जी0एम0 बीज तथा बीज अधिनियम से संबंधित प्रकरणों पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एग्रो से सम्बन्धित गेहूॅ भुगतान की समस्या के समाधान के लिए एम0डी0, यू0पी0 एग्रो को तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बनरोजों से फसलों की सुरक्षा तथा इनसे होने वाली हानियों को रोकने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह की 22 तारीख को प्रातः 10 से 12 बजे तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान बैठक आयोजित करकेे उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर के मूल्य पर कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा किसानों को बैंक से के्रडिट कार्ड दिलाने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए रजवाहों तथा माइनरों की सफाई व्यवस्था बेहतर कराने, खासतौर से अलीगढ़ में नहर पटरी को पक्का कराने की मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि नहरों व रजवाहों का सफाई कार्य का सत्यापन फ्लाइंग स्कावाड के माध्यम से  करायी जा रही है। इसके अलावा चोगम्मा नहर के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

प्रवक्ता ने आगे यह भी बताया कि किसानों ने गण्डक परियोजना को पूरी क्षमता से चलाने तथा पुनरीक्षित परियोजना पर शीघ्र कार्य कराने जाने की मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में परियोजना को ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार को भेजा जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। परन्तु भारत सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण अभी तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से 1.73 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि हथिनीकुण्ड बैराज पर हरियाणा के साथ जल बंटवारे पर बातचीत कर अधिक जल उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के मामले में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस बैराज का संचालन हरियाणा के सिंचाई विभाग से न कराकर केन्द्रीय जल आयोग के देखरेख में कराया जाए। इसके साथ ही भदरी रजवाहा प्रतापगढ़ के कई बार टूटने से जलमग्न होने की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 02 जून, 2011 को आयोजित किसान पंचायत में माननीया मुख्यमंत्री जी ने एक-एक किसानों से सीधी बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया थी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिये थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये थे कि गेहूं खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को उनकी उपज के वाजिब मूल्य का समय से भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं तथा गन्ना मूल्य भुगतान के मामलों का निपटारा शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh has requested to the Central Government to implement special plan immediately to waive off the loans of the farmers of Bundelkhand area of the State. She said that the loans distributed to the farmers till 31 March 2011 should be included in this special plan.

The Hon’ble Chief Minister in her letter sent to the Prime Minister Dr. Manmohan Singh has said that Bundelkhand area of the State has difficult geographical conditions and the economy of this area is mainly based on agriculture, owing to which the farmers of this area are facing many hardships. She said that owing to the ignorant attitude of earlier Governments, all-round development of Bundelkhand area had not taken place and this area had become economically backward.

Referring to her letter written to the Prime Minister on 13 January 2008 in which emphasising the drought conditions of Bundelkhand and nearby areas, she had demanded for sanctioning of Rs. 2,797 crore loan relief package from the Central Government immediately. In this letter, she said that she had also made request to the Central Government for Rs. 7,016 crore financial assistance for drought affected areas on 06 December 2007. Earlier, demand had been made for Rs. 20,000 crore package for filling the critical gaps.

In her letter sent today, the Hon’ble Chief Minister ji said that her Government had done maximum efforts to improve the economic conditions of Bundelkhand area. With a view to providing relief to farmers, directives had already been issued to the officers for no harassment of farmers regarding the loans up to Rs. 2 lakh. She said that now arrangement has been made that no harassment of farmers be done for revenue realisation from Revenue Department and in view of the debt conditions of the farmers of this area it is necessary to waive off their loans. She said that the State Government had provided the facility of crop loans and agriculture inputs to the farmers of Bundelkhand from its limited resources, but despite of 16.5 per cent more agriculture production in last financial year, the conditions of farmers had not improved satisfactorily. Owing to the ignorant attitude of Central Government and earlier State Governments, the financial status of farmers had not improved enough, she added.

The Hon’ble Chief Minister has also referred though the Central Government implemented loan relief plan in 2008, but it had not included the loans distributed before 31 March 1997 in this plan. Only limited relief was given for the loans distributed between 31 March 1997 and 31 March 2007. She said that this loan relief is not enough for the drought effected area of Bundelkhand and the farmers are unable to bear the burden of loans even now, owing to which resentment is growing among the farmers of this area. She said that Rs. 4,500 crore loan burden is estimated on 15 lakh farmers of this area.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा सन् 2012 के विधान सभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प के साथ पार्टी के घोषित प्रत्याषियों को क्षेत्र में जिताने में कोई कोर कसर बाकी न रखें।
श्री यादव यहां पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि सामने कठिन चुनौतियां है। जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है पर बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब समाजवादी पार्टी के विरूद्ध हैं। चुनाव में एक-एक वोट कीमती होगा। इसलिए अभी से क्षेत्र मेें डट जाना है। मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुॅचाना है। इसमें जरा भी चूक भारी पड़ेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मंहगाई और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। प्रदेश में ऐसी सरकार  है जिसे अपने भ्रष्टाचार की कमाई बढ़ाने का ही ध्यान रहता है। बसपा सरकार में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बच्चियों तक से बलात्कार हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं बलात्कारियों एवं लूट, हत्या के अभियुक्तों को बचाने का काम करती हैं। निघासन में थाने में ही 14 वर्षीय बच्ची सोनम से बलात्कार और हत्या को भी यह सरकार छुपाती रही। कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की दरिदंगी ही नजर आती है। विकास कार्य ठप्प है। केवल पत्थरों के जंगल उगाए जा रहे हैं।

श्री यादव ने  कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनता जान गई है कि उनकी समस्याओं को लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही संघर्ष करती है। सरकारी दमनचक्र का सामना करने की कूबत सिर्फ समाजवादियों में है। ऐसे संधर्षशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिस दिन पूरी निष्ठा, लगन एवं एकजुटता के साथ हर चुनाव क्षेत्र में फैल जाएगें, समाजवादी पार्टी की जीत उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होने कहा कि लक्ष्य सामने है इसलिए अर्जुन की तरह अपना निशाना चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। उन्होने फिर आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर कार्यकर्ता का सम्मान होगा। उनकी बात हर स्तर पर सुनी जाएगी। सत्ता-संगठन में उनकी भागीदारी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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A 6-member students delegation of City Montessori School, Mahanagar (Campus I) will leave for Hong Kong to participate in the International Mathematics Olympiad.  Mr Hari Om Sharma, Chief Public Relations Officer of CMS informed. Mr Sharma informed that this International Mathematics Olympiad is being hosted by the renowned social and educational organization Po Leung Kuk for children under 14 years of age from 10 to 19 July 2011 with the objective to enhance their knowledge and accuracy in maths. Mr Sharma informed that the young mathematicians from CMS Mahanagar campus who are going to participate in this prestigious International Mathematics Olympiad include Master Shobhit Singh, Master Ankit Pradeep, Ms Sneha Singh and Master Prakhar Rao. The team will be led by Ms Anjana Gupta, teacher of CMS Mahanagar while Ms Jyoti Singh will be the deputy leader.

Mr Sharma informed that this International Mathematics Olympiad will provide a golden opportunity to CMS
students to exchange their maths skill and expertise with the students from various countries. He said that this maths olympiad is aimed at making latest information of maths available to the students, exchange of the knowledge of maths, increasing the feeling of world fraternity among the primary students of various countries, providing an international forum to the primary students to exhibit their maths skills and inspiring the world to follow similar maths curriculum for the primary classes.

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