किसानों की समस्याओं के निस्तारण में किसी  तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी
राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी
किसान प्रतिनिधियांे ने उनकी समस्याओं के शीघ्रता से निस्तारण के लिए राज्य सरकार की सराहना की

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि गत् 02 जून, 2011 को लखनऊ में आयोजित किसान पंचायत के दौरान किसानों द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं जैसे - खाद-बीज, ऊर्जा, सिंचाई, गेहंू खरीद, सड़क आदि का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस तरह राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के निस्तारण में शीघ्रता एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित किये जाने पर भारतीय किसान यूनियन ने इसकी सराहना की है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान पंचायत में बिजली से सम्बन्धित अधिकंाश समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए आदेश जारी किये जा चुके हैं। किसान पंचायत में किसानों ने 7.5 हार्स पावर से कम के भी पम्प सेट के कनेक्शन के ऊर्जीकरण के लिये मांग की गयी थी। इस संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैंै। इसके अलावा बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत के बिल के भुगतान के लिए पासबुक उपलब्ध कराने व पोस्ट आफिस में बिल जमा करने की सुविधा के लिए भी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने ट्रांसफार्मर के लोड की जांच कराने तथा उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा अवैध कनेक्शन को नियमित करने के लिए देय धनराशि बी0पी0एल0 श्रेणी के लिए 250 रूपये एवं ए0पी0एल0 श्रेणी के लिए 500 रूपये प्रति कनेक्शन देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बिजली विभाग से संबंधित एक अन्य बिन्दु जिसमें जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न न करने की मांग की गयी थी। इस संबंध में हर माह समीक्षा करने तथा किसानों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी है तथा इससे संबंधित आदेश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने ट्रांसफार्मर की खराब गुणवत्ता में सुधार, सामान्य योजना में पम्प सेट के कनेक्शन के लिए इन्सूलेटर, क्रास आर्म आदि उपलब्ध कराने, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा किये बिना ही फर्जी भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने, कृषि क्षेत्र के उपभोक्तओं की मृत्यु की दशा में कनेक्शन उनके उत्तराधिकारी के नाम हस्तान्तरित करने की व्यवस्था सरल बनाने एवं ट्यूबवेल के नये कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था आसान बनाने के लिए एस0डी0ओ0 को अधिकृत किये जाने संबंधी मांग को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिये गये हैं। ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की कुछ समस्यायें सहकारिता विभाग से सम्बन्धित थी। जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सदस्य बनाने तथा किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की बात उठायी गयी थी, के सम्बन्ध में समस्त जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों तथा सचिव/महाप्रबंधकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अलावा राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण कृषकों को कम ब्याज पर उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही भी तेजी से की जा रही है। इसके अतिरिक्त गेहॅू खरीद के लिए आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गयी है।

प्रवक्ता ने बताया कि कृषि विभाग से संबंधित किसानों की समस्याओं पर तेजी से कार्यवाही करते हुए ज्यादातर मामलों में आदेश जारी कर दिये गये हैं और अवशेष मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है। प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने खाद का मूल्य हरियाणा के बराबर किये जाने की मांग की थी। इस संबंध में ए0सी0टी0एन0 टैक्स हटाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही नकली खाद, बीज व कीटनाशकों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसान मेले आयोजित करने के लिए समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जी0एम0 बीज तथा बीज अधिनियम से संबंधित प्रकरणों पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा एग्रो से सम्बन्धित गेहूॅ भुगतान की समस्या के समाधान के लिए एम0डी0, यू0पी0 एग्रो को तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि बनरोजों से फसलों की सुरक्षा तथा इनसे होने वाली हानियों को रोकने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह की 22 तारीख को प्रातः 10 से 12 बजे तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान बैठक आयोजित करकेे उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर के मूल्य पर कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा किसानों को बैंक से के्रडिट कार्ड दिलाने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि किसानों ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए रजवाहों तथा माइनरों की सफाई व्यवस्था बेहतर कराने, खासतौर से अलीगढ़ में नहर पटरी को पक्का कराने की मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि नहरों व रजवाहों का सफाई कार्य का सत्यापन फ्लाइंग स्कावाड के माध्यम से  करायी जा रही है। इसके अलावा चोगम्मा नहर के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

प्रवक्ता ने आगे यह भी बताया कि किसानों ने गण्डक परियोजना को पूरी क्षमता से चलाने तथा पुनरीक्षित परियोजना पर शीघ्र कार्य कराने जाने की मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में परियोजना को ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार को भेजा जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। परन्तु भारत सरकार द्वारा ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण अभी तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से 1.73 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि हथिनीकुण्ड बैराज पर हरियाणा के साथ जल बंटवारे पर बातचीत कर अधिक जल उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के मामले में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस बैराज का संचालन हरियाणा के सिंचाई विभाग से न कराकर केन्द्रीय जल आयोग के देखरेख में कराया जाए। इसके साथ ही भदरी रजवाहा प्रतापगढ़ के कई बार टूटने से जलमग्न होने की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 02 जून, 2011 को आयोजित किसान पंचायत में माननीया मुख्यमंत्री जी ने एक-एक किसानों से सीधी बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया थी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके तत्काल समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिये थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये थे कि गेहूं खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को उनकी उपज के वाजिब मूल्य का समय से भुगतान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं तथा गन्ना मूल्य भुगतान के मामलों का निपटारा शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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