शहर के हर गली व च¨राहे पर प्रतिबन्धित पान मशाला से भरी हुई दुकानें देखी जा सकती हैं। सुप्रीम क¨र्ट का आदेश इन पानमशाला बेचने वाल¨ं पर नाकाफी साबित ह¨ रहा है। आलम यह है कि दर्जन¨ं ग¨दाम¨ं में लाख¨ं का पानमसाला भरा हुआ है। इसका प्रमुख कारण प्रशासन की हीलाहवाली है। क¨र्ट का काम है आदेश देना लेकिन इस आदेश क¨ प्रशासन सख्ती से पालन नहीं करेगा त¨ कानून का प्रभाव बेनतीजा ह¨ता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्लास्टिक पाउच मंे गुटका, पाल मशला अ©र खैनी की बिक्री पर प्रतिबन्ध किया गया है। लेकिन इसके बाद भी इस कार¨बार में ल¨ग व्यापक कालाबाजारी करना जारी रखे हुए हैं। गुटका अ©र पान मशाला के दाम¨ं में दिनरात बढ़¨त्तरी की जा  रही है। दरअसल जब से क¨र्ट ने इन उत्पाद¨ं पर प्रतिबन्ध लगाया है तबसे दुकानदार¨ं की चांदी ह¨ गयी है। ये ल¨ग मनमाने ढ़ग से दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से विगत एक मार्च सेप्लास्टिक पाउच में गुटका व पान मसाला पर र¨क लगाने के बाद भी थ¨क व पु टकर दुकानदार¨ं के पास स्टाक में पहले से माल आज उनके लिए म¨टी कमाई का साधन बना हुआ है। दूसरी अ¨र ज¨ इसके आदी है उन्हे यह किसी भी कीमत पर चाहिए। पहले त¨ द¨ सप्ताह पुराना माल ऊंचे दाम पर बेचा जाता रहा। इसके बाद कागज की नयी पैकिग में  विभिन्न कम्पनिय¨ं ने इस जहर क¨ बाजार क¨ उतार दिया है। प्रतिबन्ध क¨ लगाये सवा महीने बीत चुका है। इसलिये पुराना स्टाक त¨ समाप्त ह¨ चुका है। इस व्यवसाय में धांधली अ©र कालाबाजारी बढ़ती जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

जन ल¨कपाल विधेयक के समर्थन में सभी वर्गो का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक जहां जिले में आधे दर्जन संगठन¨ं ने इसमें भागीदारी जतायी है वहीं इसी मुद्दे क¨ लेकर आमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के समर्थन में शुक्रवार क¨ दीवानी  अधिवक्ता संघ ने हस्ताक्षर अभियान चलाया अ©र राष्ट्रपति क¨ सम्ब¨धित ज्ञापन नगर मस्ट्रिेट क¨ स©पा गया।

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ ने आज न्यायालय परिसर से जुलूस निकाला। ज¨ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारेबाजी करता हुआ अम्बेडकर तिराहा कचहरी र¨ड से ह¨ता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बड़े बैनर पर सैकड़¨ं ल¨ग¨ं ने उसपर हस्ताक्षर किया अ©र राष्ट्रपति क¨ सम्ब¨धित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट क¨ स©पा। इस अवसर पर बृजनाथ पाठक,सतीश चन्द्र पाठक, रविन्द्र कुमार सिंह,कप्तान सिंह,सुभाष चन्द यादव, छ¨टे लाल, श्रीकान्त श्रीवास्तव,राजेश उपाध्याय सैकड़¨ं अधिवक्ता म©जूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के बयहारी म¨ड़ पर इण्डिका के धक्के से पिता पुत्र की म©त ह¨ गयी जबकि पुत्री बुरी तरह से घायल ह¨ गयी।
जानकारी के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेष के भनइ्र्रपुर गांव निवासी गावं निवासी 52 वर्षीय फूल चन्द्र उनका 18 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार तथा 13 वर्षीया पुत्री एक ही म¨टर साहइकिल से शुक्रवार क¨ ज©नपुर आ रहे थे जब वे बयहारी म¨ड़ पर पहुंचे त¨ पीछे से तेज गति से आ रही इण्डिका कार ने बाइक क¨ धक्का मार दिया जिससे तीन¨ं बुरी तरह से चा¨टिल ह¨ गये जिला अस्पताल ले आये जाने पर फूलचन्द व राकेश क¨ चिकित्सक ने मृत घ¨षित कर दिया तथा गुड़िया क¨ इलाज के लिए भर्ती कर लिया। इस बात का पता लगता ही परिन¨ं में क¨हराम मच गया। पुलिस ने द¨न¨ं शव¨ं क¨ कब्जे में लेकर प¨स्ट मार्टम के लिए भेज दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Sh. Afzal Ansari announced joining of the coalition by his party, Quomi Ekta Dal and decalred that this coalition will succeed in making Dr. M Ayub as next Chief Minister of UP.

Both of them extended invitation to Rashtrya Ulema Council to join the coalition.

A huge rally of over 60,000 was addressed by Dr. Udit Raj, President, Indian Justice Party, Sh. Rajendra Tripathi, President, Lok Hit Party, Sh. Om Prakash Rajbhar, Sh. Amarnath Pal, President, Atee Pichdaa Sangh, President, Bhartiya Samaj Party and Dr. Sanjay Singh Chauhan, President, Janwadi Party.

Speaking on the occaision, Dr. Ayub said that our party stands for clean administration and Governance free from corruption, crime and caste, communalism. He said our collective thinking stand for clean and responsible Governance and hate loot and plundering, which the current political powers symoblise.

He announced a series of 9 rallies by Peace Party during April, 2011 in Central, western and Bundelkhand region of UP.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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’मायावती के साथ घोटाले’ पर बीजेेपी का एफआइआर’

बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि गत दो वर्षो से मायावती सरकार द्वारा लूट के कारण देश को 2,54,000 करोड़ रूप का नुकसान हुआ है। सोमैया द्वारा गुरुवार को यूपी के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को लखनऊ में भाजपा राज्य मुख्यालय पर सौंपी गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआरआर) में यह आरोप किया है।

इस रिपोर्ट में मायावती सरकार के 100 घोटालों का विवरण दिया गया है। एफआईआर प्रस्तुतिकरण के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय मंत्री संतोष गंगवार, भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, डा0 महेन्द्र ंिसह, प्रदेश महामंत्री महेन्द्र पाण्डेय, विन्ध्यवासिनी कुमार, प्रदेश मंत्री आशुतोष टंडन ’गोपाल’ प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित एवं सूचना प्रकोष्ठ के संयोजक संजीव सिंह, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

• गत चार वर्ष के मायावती राज में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया गया है।
• पहले भ्रष्टाचार प्रतिशत में हुआ करता था, गत दो साल में उसे ’लूट’ का स्वरूप दे दिया गया है।
• भ्रष्टाचार और लूट के मामले में केन्द्र की कांगे्रस एवं उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में होड़ लगी हुई है।
• यूपी सरकार की व्यवस्था में एक नयी टर्म गढ़ी गयी है, जिसवे ’माया टैक्स’ कहा जा रहा है।
• सरकार की हर छोटी-बड़ी योजना में, उदाहरणार्थ गरीब रोजगार योजना, बाल पृष्ट आहार, विधवा एवं वृद्ध हों पेंशन जैसी निचले तबकेे की और जमीन आबंटन एवं गु्रप हाउसिंग जैसी उच्च स्तर की योजनओं में सरकारी हिस्सा निर्धारित कर लिया गया है।
• मायावती द्वारा सरकारी व्यवस्था का उपयोग एटीएम मशीन जैसे किया जा रहा है। मासूम जनता इसमें टेेलीफोन बूथ की तरह पैसा डाल रही है। इस बूथ से अब तक आवाज नही आती जब तक कि आप पैसा न डाले। शासन एवं शासित के साथ इससे क्रुर मजाक क्या हो सकता है ?
• इस पुस्तक में मायावती के 100 घोटालों का संकलित विवरण है। यह तो यूपी में व्याप्त अंधे कानून की एक झलक मात्र है।
• बीजेपी ने इस घोटालों का भंडाफोड करके, यूपी की जनता के लिए संघर्ष करने का संकल्प किया है।
• यह रिपोर्ट महज शुरूआत है- वह प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट है।
• बीजेपी द्वारा इन घोटालों का व्यापक आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। वह 12 जन 2011 को भारत की राष्ट्रपति के सुपूर्द किया जाएगा।
• 12 जून 2011 का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। सन 1975 में इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरापों की पुष्टि की थी और उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था।
• बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने मायावती के सौ घोटालों का संकल्न करके एफआईआर तैयार करने का दायित्व राष्ट्रीय सचिव डां0 किरीट सोमैया को सौपा था।
• इस मिशन में राष्ट्रीय सचिव श्री संतोष गंगवार, यूपी के महासचिव श्री महेन्द्र नाथ पांडे, इन्वेस्टर सेल के राष्ट्रीय संयोजक अरूण सिंह एवं सोमेश ने सोमैया को सहयोग दिया।
• इन नेताओं ने यूपी के सभी विभागीय केन्द्रो 22 शहरों, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत अनेक जिला केन्द्रो का दौरा किया।
• व्यापक दौरे एवं विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलने के बाद इस टीम ने मायावती राज में चल रहे घोटाले का विवरण तैयार किया भानुमति के पिटारे की तरह रोज-रोज कई घोटाले बाहर आ रहे हैं।
• यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में जवाहरलाल नेहरू और अटलबिहारी बाजपेई जैसे करिश्माई दृष्टिा नेता हुए, मायावती की दिन दहाड़े लूट के कारण वही राज्य दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है।

माया की माया

• ’माया गैंग’:चुनिंदा काॅंरपोरेट हस्तियों की माया गैंग के लिए बल प्रयोग द्वारा जमीन का अधिग्रहण करना। (रू0 40,000 करोड़)
• ’माया का उपहार’: चुनिंदा कारपोरेट हस्तियों को नोयडा में कीमती जमीन का माया उपहार (रू0 1,00,000 करोड़)
• ’माया की चीनी’: चीनी कारखानों की हजारों करोड़ की जमीन औने-पौने दाम में पाॅंन्टी चड़ढा तथा अन्य को दी गई (रू0 25,000 करोड़)
• माया की सत्ताः संदिग्ध तरीके से ऊर्जा प्रोजेक्ट दिए गए जिसके कारण सरकार  और आम उपभोक्ता को करोड़ों रू0 का नुकसान वहन करना पड़ा   (रू0 20,000 करोड़)
• ’माया  का टोरेंट पावर’ आगरा के आम उपभोक्ताओं के हितों को ताक पर रखकर टोरेंट पावर उसकी हजारों करोड़ पावर डिस्ट्रीव्यूशन फ्रेंचाइजी को दे दी गई (रू0 25,000 करोड़)
• ’माया धन की खान’ः चूना, रेत और पत्थरों की खाने, अपारदर्शी तरीके से लीज पर सत्तारूढ दल के नेताओं के जरिए इन टेंडरों की हेराफेरी की गई  (रू0 15,000 करोड़)
• ’माया टैक्स’ अवैध कर, हप्ता वसूली यूपी में इसे माया टैक्स कहा जा रहा है। शराब बेचने वाली हर दुकान में प्रति बोतल या प्रति पैग पर 5 से 10 रू0 का टैक्स वसूला जाता है (रू0 10,000 करोड़)
• ’माया ठेकेदारी’ शराब लाइसेन्स से लेकर सड़क निर्माण तक सभी सरकारी कांन्ट्रेक्ट माया की ठेकेदारी को बांटे जाते हैं। इस कवायद में सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा है।(रू0 10,000 करोड़)
• ’माया द्वारा स्मारक’ अनु0जाति, जनजाति की गरीबी दूर करने और सामाजिक कल्याण के नाम पर करोड़ों रू0 बहाये जाते हैं। स्मारकों के लिए पत्थर खरीदने के लिए करोड़ों का घोटाला, बीसपी शासन में स्मारक निर्माण के जरिये लूट हो रही है ( रू0 5,000 करोड़)
• ’वृद्ध एवं विधवा पेंशन में माया का हिस्सा’: वृद्ध विधवाओं की मामूली पेंशन में भी सत्ता के दलाल, सत्तारूढ लीडर, सरकारी बाबू हाथ मारते है  (रू0 2,000 करोड़)
• ’माया का कल्याण’: सरकारी समाज कल्याण योजनओं में भी माया को कल्याण का ख्याल करना पड़ता है, मसलन कांशीराम योजना, बाल पुष्टहार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शौचालय योजना, काम के बदले अनाज, सफाई कामकार भारतीय योजना के लाभार्थियों से जबरन वसूली की जाती हैै (रू0 2,000 करोड)

दर्जन भर घोटालों में दो लाख 54 हजार करोड़ रू0 के घोटाले  कुल- रू0 2,54,000 करोड़
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• माननीया मुख्यमंत्री जी कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वालों, किसी भी विभाग में गड़बड़ी करने वालों तथा अक्षम अधिकारियों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को नहीं बख्शतीं
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण को पद से हटाया
• लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0के0 शुक्ला भी हटाये गये
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिपिक श्री संजय आनन्द गिरफ्तार, निलम्बित करने के आदेश
• राज्य सरकार ने मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सभी योजनाओं का नोडल अधिकारी नामित किया

लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण डा0 बी0पी0 सिंह के प्रकरण में  परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने के कारण श्री बाबू सिंह कुशवाहा एवं श्री अनन्त कुमार मिश्र ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वेच्छा से मंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया हैं, जिसे माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा स्वीकृति हेतु महामहिम राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी को भेज दिया गया है। इस प्रकरण की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण को उनके पद से हटा दिया है।

मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित मीडिया सेन्टर में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से यह देखा गया है कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और सरकार के किसी भी विभाग में गड़बड़ी करने वालों तथा अपने विभाग को चलाने में अक्षम अधिकारियों के साथ-साथ मंत्रियों तथा पार्टी पदाधिकारियों को भी नहीं बक्शा है। ऐसा पूर्व में बहुत कम देखने को मिला है।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपा के शासन काल वर्ष 2000 मे माॅर्निंग वाॅक के दौरान  महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 बच्ची लाल की जघन्य हत्या हुई थी। इसके अलावा संयुक्त निदेशक डा0 आर0एस0 शर्मा की भी भाजपा शासन काल में हत्या हुई थी।    मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी का यह भी मानना है कि पूर्व सरकारों के दौरान हत्या में लिप्त अपराधियों, माफियाओं, गुण्डों तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। कार्यवाही न होने के कारण बाबू भी अकूत सम्पत्ति के मालिक  बन  गए  थे, लेकिन पूर्ववर्ती  सभी सरकारों ने इनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए। यदि इन सरकारों ने भ्रष्टाचार तथा बाबुओं के काले कारनामों पर अंकुश लगाया होता तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती।

श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2008 में जनपद इटावा में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ओम प्रकाश छिम्पा की हत्या की गयी थी।    श्री सिंह ने कहा कि अपराध चाहे बड़ा हो या छोटा, प्रदेश सरकार उसे अपराध मान कर चलती है और इसकी तह में जाकर अपराधियों को दण्डित करवाने में विलम्ब नहीं करती। इसलिए राज्य सरकार द्वारा डा0 छिम्पा की हत्या में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ तेजी से कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि डा0 छिम्पा की हत्या में उनके कार्यालय के स्वीपर/चैकीदार गोपी शंकर, विनोद भदौरिया उर्फ बबलू, फिरोजाबाद मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात रेफ्रिजेरेटर मैकेनिक अजय सक्सेना एवं उनकी पत्नी अनीता सक्सेना का नाम आया था तथा इनसे 32 बोर का रिवाल्वर भी बरामद हुआ था।

श्री सिंह ने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी परिवार कल्याण डा0 विनोद कुमार आर्या की भी 27 अक्टूबर 2010 को प्रातः टहलने के समय हत्या हो गयी थी। इस प्रकरण में 12 दिसम्बर 2010 को विजय दुबे को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने डा0 आर्या की हत्या किये जाने की बात को स्वीकार किया था जो इस समय जेल में है। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त सुधाकर पाण्डेय, इस समय फरार चल रहा है और इस पर 50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है।  इसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य अभियुक्त गण अजय कुमार मिश्रा तथा अमित कुमार दीक्षित, सुमित उर्फ अंशू तथा अभय सिंह इस समय जेल में हैं।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसी विभाग में अधिकारियों की अनियमितताएं  अथवा कोई दोष पाया गया है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करने में राज्य सरकार हिचकी नहीं है। विदित होगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कार्य सुचारू ढंग से संचालित करने तथा प्रदेश की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें  उपलब्ध कराने के लिए परिवार कल्याण विभाग को अलग करके एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की गयी थी। उन्होंने कहा कि डा0 विनोद कुमार आर्या की हत्या के उपरान्त डा0 बी0पी0 सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, परिवार कल्याण के पद पर कुछ माह पूर्व ही तैनात किया गया था। डा0 बी0पी0 सिंह विभाग को सुधारने में पूरी ईमानदारी से लगे हुए थे जिसके लिए उन्होंने कई कठोर कदम उठाए थे, सरकारी धन की बंदरबांट करने वालों को उनकी यह कार्य-शैली रास नहीं आ रही थी।

श्री सिंह ने कहा कि इन हत्याओं की जांच के दौरान अभी तक यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी, परिवार कल्याण द्वारा विभिन्न अस्पतालों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए  वाहनों को किराये पर लेकर तथा उनके भुगतान के मामले में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएंे की गयी हैं। जांच में यह भी पाया गया कि वाहन किराये पर लिये ही नहीें गये और फर्जी बिल तैयार कराकर शासकीय धन का आहरण किया गया। इसी प्रकार दवाओं के खरीद में भी अनियमितताएं पायी गयी हैं। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अर्बन आर0सी0एच0 प्रोजेक्ट 2010-11 लखनऊ के लिए स्वीकृत मैन पावर के लिए किये गये भुगतान कार्य आदेश में दर्शायी गयी संख्या से अधिक मैन पावर दिखाकर भुगतान किया गया है। जो स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता तथा शासकीय धन का गबन है।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि इस प्रकार तमाम प्रकरणों में वित्तीय अनियमिततायें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हैंैै। इसके अतिरिक्त कार्यालय अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भुगतान जानबूझकर सुनियोजित ढंग से किये गये हैं। जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि इस  प्रकार के भुगतान डिप्टी सी0 एम0 ओ0 परिवार कल्याण लखनऊ डा0 वाई0एस0 सचान, जिला प्रशासनिक अधिकारी सी0जे0 यादव एवं वरिष्ठ लिपिक श्री पी0सी0 वर्मा आदि द्वारा किये गये हैं।

श्री सिंह ने कहा कि इसमें सम्बन्धित फर्मों, सम्बन्धित लिपिकों एवं प्रकियाओं से जुडे़ हुए अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों की भी संलिप्तता हैै। इस आशय की एफ0आई0आर0 वजीरगंज थाने में दर्ज करायी गयी है। इसके आधार पर डिप्टी सी0एम0ओ0 डा0 वाई0एस0 सचान, जिला प्रशासनिक अधिकारी सी0जे0 यादव एवं वरिष्ठ लिपिक श्री पी0सी0 वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।  साथ ही इनके निलम्बन के आदेश भी जारी कर दिए गये हैं।

श्री सिंह ने कहा कि लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में भी घोर अनियमितताएं पाई गयी हैं। आज इस मामलें में जाॅंच के दौरान लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 ए0के0 शुक्ला जो मुख्य चिकित्साधिकारी ;परिवार कल्याणद्ध के पद सृजन से पहले लखनऊ में एन0आर0एच0एम0 का कार्य देख रहे थे, से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं जिनकी गहराई से छान-बीन चल रही है।  इन्हें अपने पद से हटा दिया गया है ताकि ये जांच प्रभावित न कर सकें।  इसके साथ ही इनके अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कतिपय कर्मचारियों की अनियमितताओं में संलिप्तता पाई गयी है, जिनमें से श्री संजय आनन्द, लिपिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।  इनको निलम्बित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अनियमिततायें डा0 बी0पी0 सिंह की हत्या की पृष्ठभूमि की ओर इंगित करती हंै।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि इस हत्याकाण्ड की तेजी से छानबीन की जा रही है और इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है तथा शीघ्र ही हत्यारों को तथा जिनके माध्यम से अथवा जिनके कारण यह हत्या कराई गई है उनको राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

श्री सिंह ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के सभी जनपदों में भ्रमण के दौरान उन्हें यह सुझाव दिए गये थे कि जिले स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी को ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का नोड्ल अधिकारी बनाया जाए ताकि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।  इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग को 5000 से अधिक एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन का जो अधियाचन भेजा गया था उस पर आयोग द्वारा शीघ्र चयन एवं नियुक्तियां किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 5 मई, 2010 के पूर्व जो व्यवस्था लागू थी उसी के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सभी योजनाओं का नोडल अधिकारी नामित करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को खराब करने तथा सरकार की छवि बिगाड़ने वाले दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगीं ।

श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2007 में सत्ता में आते ही माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का संकल्प लिया था। माननीया मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बता दिया था कि उनकी सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में कानून का ही राज चलेगा और गुण्डों, माफियों, अपराधियों आदि की सही जगह जेल होगी। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होने कानून व्यवस्था में लगातार सुधार लाने के लिए पुलिस तंत्र को बिना दबाव के कार्य करने की छूट दी थी तथा यह भी कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने वालो को सलाखों के पीछे  भेजा जाए चाहे वह कितना प्रभावशाली व शक्तिशाली क्यों न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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• मुद्दा विहीन बी0जे0पी0 अब झूठ के पुलिन्दों की राजनीति पर उतारू
• बी0जे0पी0 द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के सभी आरोप असत्य एवं निराधार
• देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री का नेतृत्व सहन नहीं कर पा रहे हैं दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता में जकड़े बी0जे0पी0 के नेता
• बी0जे0पी0 यदि भ्रष्टाचार को लेकर इतनी चिन्तित है तो उसे अपनी राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार के आंकड़े जारी करने चाहिए
• उत्तर प्रदेश सरकार सभी फैेसले पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार करती है
• भ्रष्टाचार के आगे बी0जे0पी के समर्पण के इतने प्रसंग हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं
• प्रदेश की बिजली समस्या के लिए बी0जे0पी0 भी जिम्मेदारबी0जे0पी0 किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है

महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में निर्मित स्मारक आदि में सार्वजनिक धन के दुरूपयोग का आरोप लगाना निहायत शर्मनाक

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज यहां जारी पुस्तिका में राज्य सरकार के खिलाफ लगाये गये आरोपों को राजनैतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि मुद्दा विहीन बी0जे0पी0 अब झूठ के पुलिन्दों की राजनीति पर उतारू हो गयी है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 की राज्य सरकार पर झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाने से पहले बी0जे0पी0 के नेता यदि अपने गिरेबान में झंाक लेते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि  बी0जे0पी0 द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के सभी आरोप असत्य एवं निराधार हैं। उन्होंने कहा कि दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता में जकड़े बी0जे0पी0 नेताओं को देश के सबसे बड़े और राजनैतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री का नेतृत्व सहन नहीं हो पा रहा है।

श्री मौर्य ने कहा कि सबसे पहले बी0जे0पी0 के नेताओं को आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी कर्नाटक सहित अपनी अन्य राज्य सरकारों को सुधरने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 शासित कर्नाटक की सरकार के मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बी0जे0पी0 सरकार पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में बी0जे0पी0 के नेताओं को भ्रष्टाचार की इतनी चिन्ता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी इन राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार के आंकड़े इकठ्ठा करके जारी करने का साहस करना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बी0एस0पी0 की राज्य सरकार कानून के द्वारा कानून के राज में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी फैेसले पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार ही करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरूद्ध न केवल तत्काल कार्यवाही की जाती है, बल्कि आवश्कतानुसार उन्हें जेल भेजने से भी गुरेज नहीं किया जाता।

श्री मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उल-जलूल बयानबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार से समझौता किया है और आज भी सत्ता के लालच में पार्टी के नेता हर तरह का समझौता करने को तत्पर हंै। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आगे बी0जे0पी के समर्पण के इतने प्रसंग हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपये लेते टी0वी0 कैमरे पर पकड़े गये हों, उस पार्टी के नेता जब भ्रष्टाचार पर बोलते हंै तो लोगों को हंसी आती है।

बी0एस0पी0 के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भी भूलने वाली बात नहीं है कि अपनी 13 दिन की पहली केंद्र सरकार में बी0जे0पी0 ने अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरान की परियोजना को मंजूरी देने का एकमात्र फैसला लिया था। गौरतलब है कि इस एनरान कंपनी पर देश के तमाम नेताओं को रिश्वत देने के आरोप लगे थे। कालान्तर मंे एनरान जिस तरह डूबी, उससे यह प्रमाणित भी हुआ कि उसके तमाम शीर्ष अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के दलदल में फँसे हुए थे। ऐसे लोगों ने अपने हित साधने के लिए कौन से तरीके अपनाएं होंगे, उसे आसानी से समझा जा सकता है।

श्री मौर्य ने कहा कि जनता को आज भी अच्छी तरह याद है कि किस प्रकार बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली केन्द्र की तत्कालीन एन0डी0ए0 सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को औने-पौनेे दामों पर बेचने के लिए बाकायदा विनिवेश मंत्रालय का गठन किया था और जनता की गाढ़ी कमाई से स्थापित अनेक उपक्रमों को पंूजीपतियों और धन्नासेठों को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि  केंद्र की पूर्ववर्ती एन0डी0ए0 सरकार में बी0जे0पी0 के पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल पम्प के आवंटन में खुल कर अनियमितता बरती थी।

श्री मौर्य ने कहा कि बी0एस0पी सरकार प्रदेश की जनता को बिजली की समस्या से निजात दिलाना चाहती है। यह बात बी0जे0पी0 सहित सभी विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई है, बल्कि अब तक अधिकांश समय सत्ता मंे रही विरोधी पार्टियों और उनके सहयोगी दलों द्वारा बरती गई उपेक्षा की देन है, जिसके चलते आज प्रदेश बिजली की कमी से जूझ रहा है। बिजली संकट का मुख्य कारण यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में बिजली की कोई नयी इकाई प्रदेश में स्थापित नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली समस्या के लिए बी0जे0पी0 भी जिम्मेदार है क्योंकि इस पार्टी की तत्कालीन राज्य सरकार ने ऊंचाहार तथा टांडा ताप विद्युत परियोजनाएं एन0टी0पी0सी0 को कौड़ियों के दाम पर बेच दी थीं। इसके विपरीत जब बी0एस0पी0 सरकार अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए बिजली घरांे का निर्माण प्राथमिकता पर करा रही है तो बी0जे0पी0 के नेता इसमें भ्रष्टाचार सूंघ रहे हैं।

बी0एस0पी0 के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की भूमि के अधिग्रहण तथा उन्हें दिए जा रहे मुआवजे को लेकर बी0जे0पी0 भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रही है, वह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्हांेने कहा कि बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 की सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण समस्याओं के समाधान के लिए अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में भूमि अध्याप्ति कानून में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह संवेदनशील और जागरूक है तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यही कारण है कि बी0एस0पी0 सरकार ने करार नियमावली के तहत भूमि अधिग्रहण की नीति लागू की। इसके अलावा राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए जो नई मुआवजा नीति घोषित की वह देश के सभी राज्यों में भू-स्वामियों को सर्वाधिक लाभ पहुचाने वाली है।

श्री मौर्य ने कहा कि महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बी0एस0पी0 सरकार द्वारा बनाये गये स्मारक आदि को लेकर बी0जे0पी0 ने जनता को एक बार फिर गुमराह करने का विफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन स्मारक आदि के निर्माण पर जो धनराशि व्यय की गई है, उसकी पूरी स्वीकृति नियमानुसार उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से प्राप्त की गई है और सारा खर्च बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक धन का तनिक भी दुरूपयोग किसी भी कीमत पर न होने पाए। उन्होंने स्मारकों के निर्माण को लेकर बी0जे0पी0 द्वारा लगाये गये सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप को निहायत शर्मनाक बताया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

प्रदेश की भ्रष्टाचारी अनाचारी बसपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के समक्ष खलीलाबाद के पूर्व प्रमुख दिग्विजय नारायण चैबे, के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश सहमीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि श्री चैबे के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में ज्येष्ठ प्रमुख श्रीपत यादव(ज्येष्ठ प्रमुख), संतोष पाठक(कनिष्ठ प्रमुख), रामाशीष उपाध्याय (प्रधान), अवधेश सिंह(प्रधान), सचिन सिंह(बी0डी0सी0), मोनू सिंह(प्रधान), रामधीन मौय (प्रधान), राज सिंह(बी0डी0सी0), अभयानन्द सिंह(प्रधान), अलोपी यादव(पूर्व प्रधान), इन्द्र बहादुर सिंह(बी0डी0सी0), अमरनाथ उपाध्याय, प्रकाश प्रधान(प्रधान), हरविन्दर सिंह(पूर्व प्रधान), बलराम यादव(बी0डी0सी0), मनोज पाण्डेय, कमलेश सिंह(पूर्व बी0डी0सी0), मायाराम पाठक, जीत बहादुर राय, दुर्विजय राय, बिन्नू सिंह, रत्नेश, गुलाब चन्द्र यादव, संदीप गौड़,बुजेश राय, संदीय सिंह, राज जायसवाल, राजू पाण्डेय(पूर्व बी0डी0सी0), फिरोज खान, रमेश यादव, अमर जीत यादव, पहलवान महामाल दास सम्मिलित थे।

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बी0जे0पी0 किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज यहां जारी पुस्तिका में राज्य सरकार के खिलाफ लगाये गये आरोपों को राजनैतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि मुद्दा विहीन बी0जे0पी0 अब झूठ के पुलिन्दों की राजनीति पर उतारू हो गयी है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 की राज्य सरकार पर झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाने से पहले बी0जे0पी0 के नेता यदि अपने गिरेबान में झंाक लेते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि  बी0जे0पी0 द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के सभी आरोप असत्य एवं निराधार हैं। उन्होंने कहा कि दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता में जकड़े बी0जे0पी0 नेताओं को देश के सबसे बड़े और राजनैतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री का नेतृत्व सहन नहीं हो पा रहा है।

श्री मौर्य ने कहा कि सबसे पहले बी0जे0पी0 के नेताओं को आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी कर्नाटक सहित अपनी अन्य राज्य सरकारों को सुधरने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बी0जे0पी0 शासित कर्नाटक की सरकार के मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बी0जे0पी0 सरकार पर भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में बी0जे0पी0 के नेताओं को भ्रष्टाचार की इतनी चिन्ता है तो उन्हें सबसे पहले अपनी इन राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार के आंकड़े इकठ्ठा करके जारी करने का साहस करना चाहिए।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बी0एस0पी0 की राज्य सरकार कानून के द्वारा कानून के राज में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी फैेसले पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार ही करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरूद्ध न केवल तत्काल कार्यवाही की जाती है, बल्कि आवश्कतानुसार उन्हें जेल भेजने से भी गुरेज नहीं किया जाता।

श्री मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उल-जलूल बयानबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार से समझौता किया है और आज भी सत्ता के लालच में पार्टी के नेता हर तरह का समझौता करने को तत्पर हंै। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आगे बी0जे0पी के समर्पण के इतने प्रसंग हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपये लेते टी0वी0 कैमरे पर पकड़े गये हों, उस पार्टी के नेता जब भ्रष्टाचार पर बोलते हंै तो लोगों को हंसी आती है।

बी0एस0पी0 के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भी भूलने वाली बात नहीं है कि अपनी 13 दिन की पहली केंद्र सरकार में बी0जे0पी0 ने अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरान की परियोजना को मंजूरी देने का एकमात्र फैसला लिया था। गौरतलब है कि इस एनरान कंपनी पर देश के तमाम नेताओं को रिश्वत देने के आरोप लगे थे। कालान्तर मंे एनरान जिस तरह डूबी, उससे यह प्रमाणित भी हुआ कि उसके तमाम शीर्ष अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार के दलदल में फँसे हुए थे। ऐसे लोगों ने अपने हित साधने के लिए कौन से तरीके अपनाएं होंगे, उसे आसानी से समझा जा सकता है।

श्री मौर्य ने कहा कि जनता को आज भी अच्छी तरह याद है कि किस प्रकार बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली केन्द्र की तत्कालीन एन0डी0ए0 सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को औने-पौनेे दामों पर बेचने के लिए बाकायदा विनिवेश मंत्रालय का गठन किया था और जनता की गाढ़ी कमाई से स्थापित अनेक उपक्रमों को पंूजीपतियों और धन्नासेठों को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि  केंद्र की पूर्ववर्ती एन0डी0ए0 सरकार में बी0जे0पी0 के पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल पम्प के आवंटन में खुल कर अनियमितता बरती थी।

श्री मौर्य ने कहा कि बी0एस0पी सरकार प्रदेश की जनता को बिजली की समस्या से निजात दिलाना चाहती है। यह बात बी0जे0पी0 सहित सभी विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई है, बल्कि अब तक अधिकांश समय सत्ता मंे रही विरोधी पार्टियों और उनके सहयोगी दलों द्वारा बरती गई उपेक्षा की देन है, जिसके चलते आज प्रदेश बिजली की कमी से जूझ रहा है। बिजली संकट का मुख्य कारण यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में बिजली की कोई नयी इकाई प्रदेश में स्थापित नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली समस्या के लिए बी0जे0पी0 भी जिम्मेदार है क्योंकि इस पार्टी की तत्कालीन राज्य सरकार ने ऊंचाहार तथा टांडा ताप विद्युत परियोजनाएं एन0टी0पी0सी0 को कौड़ियों के दाम पर बेच दी थीं। इसके विपरीत जब बी0एस0पी0 सरकार अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए बिजली घरांे का निर्माण प्राथमिकता पर करा रही है तो बी0जे0पी0 के नेता इसमें भ्रष्टाचार सूंघ रहे हैं।

बी0एस0पी0 के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की भूमि के अधिग्रहण तथा उन्हें दिए जा रहे मुआवजे को लेकर बी0जे0पी0 भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रही है, वह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्हांेने कहा कि बी0जे0पी0 के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 की सरकार ने किसानों की भूमि अधिग्रहण समस्याओं के समाधान के लिए अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में भूमि अध्याप्ति कानून में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह संवेदनशील और जागरूक है तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यही कारण है कि बी0एस0पी0 सरकार ने करार नियमावली के तहत भूमि अधिग्रहण की नीति लागू की। इसके अलावा राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए जो नई मुआवजा नीति घोषित की वह देश के सभी राज्यों में भू-स्वामियों को सर्वाधिक लाभ पहुचाने वाली है।

श्री मौर्य ने कहा कि महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बी0एस0पी0 सरकार द्वारा बनाये गये स्मारक आदि को लेकर बी0जे0पी0 ने जनता को एक बार फिर गुमराह करने का विफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन स्मारक आदि के निर्माण पर जो धनराशि व्यय की गई है, उसकी पूरी स्वीकृति नियमानुसार उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से प्राप्त की गई है और सारा खर्च बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक धन का तनिक भी दुरूपयोग किसी भी कीमत पर न होने पाए। उन्होंने स्मारकों के निर्माण को लेकर बी0जे0पी0 द्वारा लगाये गये सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप को निहायत शर्मनाक बताया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माननीया मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के दौरान दिए गए आदेशों/निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन किया जाए
मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के कार्याें के प्रोजेक्ट/कार्ययोजना को 15 अप्रैल, 2011 तक शासन को भेजने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री नकुल दुबे ने बलिया, खुर्जा तथा फिरोजाबाद के अधिशासी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा बिजनौर नागर निकाय के अवर अभियन्ता को निलम्बित करने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि नगरों के पेयजल योजना के अन्तर्गत आगरा ओवर हेड टैंक यदि आगामी 20 अप्रैल तक क्रियाशील नहीं हो जाता, तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।

नगर विकास मंत्री आज यहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपदों के भ्रमण के दौरान स्थानीय नागर निकायों में जो कमियां पायी थीं, उनका निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाना है। माननीया मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के दौरान इंगित की गयी कमियों के निराकरण के लिए सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों तथा नागर निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे इन कार्याें को पूर्ण कराते हुए इनका भौतिक सत्यापन स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराकर प्रत्येक माह की 05 तारीख को संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, उसके सम्बन्ध में स्थलीय भौतिक सत्यापन के पश्चात अपनी सुस्पष्ट आख्या एवं जो कार्य शुरू कराये गये हैं, उनके पूर्ण होने की सम्भावित तिथि अंकित करते हुए 11 अप्रैल, 2011 तक अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

नगर विकास मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दलित बस्तियों के चयन तथा उनमें कराये जाने वाले कार्याें का प्रोजेक्ट एवं कार्ययोजना से सम्बन्धित विभागों को अवगत कराते हुए की गयी कार्यवाही की सूचना 15 अप्रैल, 2011 तक निश्चित रूप से अवगत कराते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2011 तक प्रोजेक्ट सम्बन्धी विभागों को उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की स्थिति तथा दलित बस्तियों के चयन के सम्बन्ध में आगामी 18 अप्रैल को उच्च स्तरीय समीक्षा की जायेगी।

श्री दुबे ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आश्रयहीन तथा निराश्रित व्यक्तियों को आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर तथा मुरादाबाद नगर निगमों के अन्तर्गत शेल्टर होम की व्यवस्था किए जाने के लिए वर्तमान बजट में 11 करोड़ 42 लाख 40 हजार रूपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होनंे निर्देश दिए कि शेल्टर होम के लिए स्थल चयन का कार्य तत्काल पूरा किया जाये तथा 06 माह के अन्दर शेल्टर होम का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने लखनऊ जिले को छोड़कर अन्य नागर निकाय क्षेत्रों में जहां ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, को 20 अप्रैल, 2011 तक क्रियाशील किए जाने के निर्देश सम्बन्धित नागर निकायों के अधीशासी अधिकारी तथा जल निगम के अधिकारियों को दिए। कानपुर में निर्माणाधीन 20 ट्यूबवेल में से 10 ट्यूबवेल तथा गाजियाबाद में बने 15 ट्यूबवेल में से 10 ट्यूबवेलों को  20 अप्रैल, 2011 तक क्रियाशील करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।

श्री दुबे ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चाक-चैबन्द व्यवस्था की जाए तथा 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। निकायों में उपलब्ध फाॅगिंग मशीन को चालू हालत में रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन शहरों में सीवर लाइन का कार्य पूरा हो गया है वहां सड़कों तथा नालियों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। यह भी निर्देश दिए गए कि जिन साॅलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के कार्यस्थलों पर कार्य प्रगति पर है, वहां कूड़े की डम्पिंग का कार्य शुरू कराया जाए। उन्होंने बुन्देलखण्ड में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में नागरिकों को गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्ध कराने के समुचित प्रबन्ध युद्धस्तर पर किए जायें।

प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने निदेशक स्थानीय निकाय को निर्देश दिए कि अगली बैठक से नगर विकास विभाग के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वालों से ब्योरा मांगा जाए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु सम्बन्धित को अवसर दिया जाए। इससे विभाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी तथा लोगों को और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 जनहित गारण्टी कानून के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के अन्र्तगत जिन कार्याें को चिन्हित किया गया है, के सम्बन्ध में अलग से समीक्षा की जायेगी। इस कानून के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामांतरण, नगर निगम क्षेत्रों में (जहां तकनीकी रूप से सम्भव हो) नवीन जलापूर्ति संयोजन, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तथा नगर निगम क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का जारी किया जाना शामिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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