लखनऊ 07 मार्च 2019, भारत के मन की बात मोदी जी के साथ अभियान राष्ट्र के भविष्य की रूप रेखा तय करने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। यह अभियान अगले पांच वर्षों के एजेण्डे को तैयार करने और लोगों उम्मीदों और सुझावों को एकत्र करने का एक प्रयास है। भारत के मन की बात मोदी जी के साथ आगे बढ़ते हुए गांव, गली, शहरों के बीच पहुंचकर हर वर्ग से जुड़़ रही है। पूरा भारत वर्ष खुल कर अपने मन की बात अपने प्रधानसेवक से कर रहा है और अपने मन की बात से भारत को सजाने, संवारने का संकल्प लेकर मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है।
भारत के मन की बात अभियान के तहत रामपुर में जरी कारीगरो के मन के बात से जुड़ा तो वही चंदौली में भारत के मन की बात से ग्रामीणों के मन की बात जुड़ी। मन की बात का सफर शाहजहांपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी महानगर, चंदौली, गोरखपुर महानगर, घोसी, बस्ती व चित्रकूट में विभिन्न वर्गो के बीच पहुंचा। भारत के मन की बात पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ करते हुए उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज व विधायक बम्बा लाल दिवाकर ने उनके मन की बात को संकलित कर मोदी जी तक पहुंचाया। तो वही मथुरा में संतो और महंतो ने भारत के मन की बात से अपने मन की बात जोड़ी।
चंदौली मंे भारत के मन की बात मोदी के साथ ग्रामीणों ने जोड़ी। प्रदेश मंत्री राम तेज पांडेय उपस्थित रहे। उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गो के गणमान्य नागरिको को सम्बोधित करते हुए प्रदेश मंत्री रामतेज पांडेय ने कहा कि भारत के मन की बात मोदी के साथ करने का मुख्य उद्देश्य देश की जनता की अपेक्षाएं, आकाक्षांए एवं अभिलाषा के अनुरूप आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के जन-जन के मन की बात से भारत नव निर्माण का संकल्प लिया है। देश में यह पहली बार हो रहा है जब देश की दिशा देश की जनता तय कर रही है। भारत के मन की बात मोदी जी के साथ अभियान के दौरान देश की जनता देश का एजेण्डा तय कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बनेगा और इसी संकल्प पत्र के संकल्प के साथ भाजपा चुनाव में जाकर आगामी पांच वर्षो के लिए जनादेश प्राप्त करेगी। हर वर्ग के विचारों को अंगीकार किए बिना भारत के मन की बात बेमानी है। इसीलिए संकल्प पत्र को बनाने से पहले भाजपा युवाओं, महिलाओं, सैनिकों, व्यापारियो आदि के बीच पहंुचकर उनके मन की बात को भारत के मन की बात से जोड़ रही है। भारत के मन की बात अभियान से जुड़ने के लिए 6357171717 पर मिस्डकाल करके बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे है।

लखनऊ 07 मार्च 2019, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के फैसले का स्वागत किया है। डॉ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने और उनमें भी उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में 6 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का फैसला करके मोदी जी ने राज्य की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। डॉ पांडेय ने केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मा0 नरेंद्र मोदी, मानव संसाधन विकास मंत्री मा0 प्रकाश जावड़ेकर व वित्त मंत्री मा0 अरुण जेटली जी का आभार व्यक्त किया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने के निर्णय से अब उन क्षेत्रों के भी बालक बालिकाएं गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे जो अभी तक बेहतर शिक्षा वंचित थे। गौरतलब है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए प्रयासरत थे। आज लखीमपुर खीरी, बहराइच, आगरा, फतेहपुर, व हमीरपुर के साथ ही उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। चंदौली संसदीय क्षेत्र के वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा जो वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।

लखनऊ: 07 मार्च, 2019
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भराला ने कहा कि श्रम परिषद के अन्तर्गत चल रही 05 योजनाओं जिसमें श्रमिक के पुत्र व पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पर आर्थिक सहायता वितरण योजना, श्रमिकों के मेधावी पुत्र व पुत्रियों को पुरस्कार राशि वितरण योजना, मृतक श्रमिकों की विधवाओं व आश्रितों को आर्थिक सहायता योजना, कन्यादान आर्थिक सहायता योजना व अंत्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता योजनाओं का नाम परिवर्तित करके डा0 ए0पी0 जे0 अब्दुल कलाम योजना, गणेश शंकर कल्याण योजना, रानी लक्ष्मीबाई कल्याण योजना, दत्तोपंत हेकड़ी कल्याण योजना तथा महाराजा हरिशचन्द्र कल्याण योजना के नाम से चलाये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि शीघ्र ही इन महापुरूषों के नाम से जानी जायेंगी।
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भराला आज यहां वीवीआईपी गेस्ट हाउस में श्रम कल्याण परिषद की बैठक कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कल्याण परिषद को श्रमिकों के लिए और प्रभावी बनाने के प्रयास करें। प्रदेश के समस्त जनपदों में जाकर कारखानों व दुकानों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम हो उन्हें इन योजनाओं से अधिकाधिक आच्छादित कराने का प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी श्रम कल्याण परिषद के अन्तर्गत आवर्त 55 से 58 आयु वर्ष के श्रमिकों को प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने के लिए सरकार को रचनात्मक सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि कारखाना मालिकों से भी अनुरोध किया जाय कि यदि उनके पास श्रमिकों की कोई ऐसी धनराशि, जिसको लेने वाला कोई न हो उस धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र श्रम आयुक्त को हस्तगत करा दें, ताकि श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित किया जा सके। बैठक में उप श्रमायुक्त लखनऊ परिक्षेत्र श्री एस.पी. शुक्ला ने बताया कि श्रम कल्याण परिषद के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 132 श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हुए।
बैठक में श्री शीशराम सिंह पूर्वसांसद बिजनौर, श्री एस.पी. शुक्ल उप श्रमायुक्त लखनऊ, सहायक श्रमायुक्त श्री रवि श्रीवास्तव, श्री एम.के. पाण्डेय व श्री अखलाक अहमद के साथ लखनऊ परिक्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित थेे।

लखनऊ: 07 मार्च, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित आम आदमी बीमा योजना हेतु दूसरी किश्त के रूप में 4,70,525 रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।
इस संबंध में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आम आदमी बीमा योजना के संचालन हेतु 25 लाख रुपये का प्राविधान किया था, जिसकी प्रथम किश्त 12 लाख 50 हजार रुपये पहले ही जारी की जा चुकी है।
शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत धनराशि से खादी कामगारों के बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा देय अंशदान को वहन किया जायेगा। साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि धनराशि का उपयोग आम आदमी बीमा योजना के लिए ही किया जाय।

लखनऊ: 07 मार्च, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन जिला कारागार, बरेली तथा जिला कारागार, बागपत के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु 1267.69 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार नवीन जिला कारागार, बरेली के निर्माण हेतु 11 करोड़ 19 लाख 63 हजार रुपये तथा जिला कारागार, बागपत के निर्माण हेतु 01 करोड़ 48 लाख 06 हजार रुपये कुल 12 करोड़ 67 लाख 69 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लखनऊ: 07 मार्च, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भातखण्डे संगीत संस्थान सम-विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत रेनोवेशन वर्क, बाउण्ड्रीवाल एवं वाहन पार्किंग इत्यादि के अवशेष निर्माण हेतु 121.19 लाख रुपये मंजूर किये हैं।
इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

लखनऊ: 07 मार्च, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 11 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के तहत पे बैण्ड-3 रु0 15600-39100, ग्रेड वेतन रु0 5400 पे मैट्रिक्स-10 में विभिन्न जनपदों में रिक्त पशु चिकित्सालयों पर तैनात किये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में नितिन कुमार को एटा के रामनगर, कृष्ण प्रेम नारायण को बलिया के बड़ागांव, राम वचन को बलरामपुर के सहदुल्लानगर, दीक्षा चैधरी को बागपत के निरपुड़ा, बालेन्द्री सोनकर को जालौन के बंगरा, कमलेश कुमार को ललितपुर के नाराहट, अतुल कुमार को फतेहपुर के हसवा, त्रिवेणी कुमार को गोण्डा के भभुवा, सुनील कुमार को देवरिया के भटनी, बृजेश कुमार को गोरखपुर के लकुआ पाकड तथा सुभाष कुमार को लखीमपुरखीरी के पडरियातुला में तैनाती दी गई है।

6000 क्रय केन्द स्थापित किए जाएंगे
लखनऊः 7 मार्च 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत रबी विपणन वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम् समर्थन मूल्य योजना के अनुरूप गेहूँ खरीद की नीति घोषित कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में 06 मार्च को आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि खरीद नीति के तहत आगामी एक अप्रैल से 15 जून, 2019 तक गेहूँ की खरीद किसानों से भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ 1840 रूपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाएगा। खरीद के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कुल 6000 क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टलूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण वह स्वयं कर सकते हैं अथवा किसी साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी क्रय संस्थाएं एवं पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटीज, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 अपने संसाधन से कम्प्यूटर व लैपटाप, आइपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी। सामान्य रूप से क्रय केन्द्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर सभी दिन प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे।

लखनऊः 7 मार्च 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय ब्लू रिवाॅल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आॅफ फिशरीज़ योजनान्तर्गत 353 सामान्य वर्ग के मछुआ आवासों के निर्माण हेतु 423.60 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।
मत्स्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, अयोध्या, चित्रकूट, चन्दौली, बलिया, बलरामपुर, सोनभद्र, वाराणसी, बहराइच, आगरा, गोरखपुर, श्रावस्ती, फिरोज़ाबाद तथा देवरिया ज़िलों में मछुआ आवासों के निर्माण पर किया जायेगा।

लखनऊः 07 मार्च 2019
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने न्यायालय एवं लखनऊ खण्ड पीठ के लिए 18 एवं 19 मार्च 2019 को होली का अवकाश घोषित किया है। इस तिथि को कोर्ट बन्द रहेंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 18 एवं 19 मार्च के एवज में 30 मार्च (शनिवार) और 16 नवम्बर (शनिवार) 2019 को न्यायालय खुले रहेंगे और न्यायालय कार्य सम्पन्न होंगे।