Archive | July 27th, 2017

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की

Posted on 27 July 2017 by admin

काकोरी काण्ड व कारगिल युद्ध के शहीदों के

परिवारीजनों को सम्मानित भी किया गया

सैनिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता: राज्यपाल

भारत का इतिहास शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है: मुख्यमंत्री

वीर जवानों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए

सैनिकों का बलिदान राष्ट्र का जीवन होता है

सैनिकों के परिवारीजनों को राज्य सरकार हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी

मुख्यमंत्री ने लखनऊ के उ0प्र0 सैनिक स्कूल का नाम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पाण्डेय के नाम पर करने की घोषणा की

प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के नाम देश के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर काकोरी काण्ड व कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारीजनों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने कहा आज का दिन बड़ा पावन है। इस धरती पर अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमेशा ही देश को विदेशी आक्रान्ताओं से बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सैनिक हमारे देश की शान हैं। देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करना वे अपना सबसे पुनीत कार्य समझते हैं। हम सभी के लिए ये वीर सैनिक प्रेरक हैं, इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत माता के जिन सपूतों ने भारत की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना बलिदान किया, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। इन वीर जवानों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान राष्ट्र का जीवन होता है। 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तान की कायराना हरकत पर भारतीय सैनिकों ने अपनी विजय पताका पहरायी। भारत का इतिहास शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। हर कालखण्ड में यहां के सपूतों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है।

श्री योगी जी ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं है। युद्धकाल के दौरान अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को विभिन्न प्रकार के वीरता पदक दिए जाते हैं। लेकिन शांतिकाल के दौरान भी आतंकवादी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं सहित कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें सैनिक अपनी कर्मठता, शौर्य, पराक्रम तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए देश सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं।

उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह कार्यक्रम लखनऊ में डाॅ0 शर्मा के मेयर बनने के दौरान लखनऊ नगर निगम द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि देश-प्रेम से जुड़े इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य के हर नगर निगम में होने चाहिए। विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्र भावना से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की प्रेरक जानकारियां भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिससें नई पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति की भावना प्रबल हो सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का नाम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पाण्डेय के नाम पर करने की घोषणा की। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के नाम अब देश के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। भारत माता की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारीजनों को राज्य सरकार हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी।

उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्र भावना के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। कार्यक्रम को नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर राज्य सरकार के अनेक मंत्रीगण, पार्षद, शहीदों के परिवारीजन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा मुख्यालय पर जन समस्याओं का किया निस्तारण

Posted on 27 July 2017 by admin

27 जुलाई को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा जन सहयोग केन्द्र पर रहेगें उपस्थित

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे।
डग्गामार वाहनों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जबाब देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि डग्गामार वाहनों पर शिंकजा कसने के लिए हर जिले में अभियान चल रहा है, इसमें हमको बहुत बडी सफलता मिली है, उसका परिणाम है कि आज रोडवेज बसें फायदे में चल रही है। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा यात्रियों की सुविधा के लिए ही परिवहन विभाग है।
पिंक बसों की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने चिन्हित स्थानों से 50 पिंक बसे चलाने का निर्णय लिया है इस योजना की फडिंग निर्भया फण्ड से की जाएगी। इस बस में महिलाओ के अतिरिक्त परिवार सहित (पत्नी के साथ पुरूष भी ) यात्रा कर सकते हैं। इन बसों की परिचालक भी महिला हो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।
सम्पूर्ण परिवहन विभाग डिजिटल और आॅनलाइन होगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगा ऐसा सबको दिखेगा। योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के सभी मंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा पर काम कर रहे है। शीघ्र ही परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के सभी गांवो को परिवहन से जोड देगा।
परिवहन मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह जी ने सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक जनसमस्याओं का निस्तारण किया। मा0 मंत्री जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद एवं मंत्री कौशलेन्द्र सिंह जनसमस्याओं के निराकरण में जुटे रहे।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर दिनांक 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद एवं प्रदेश मंत्री शंकर गिरि एवं कार्यालय सहायक आनंद पाण्डेय भी उपस्थित रहेंगे।

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इग्नू के रोजगारपरक कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

Posted on 27 July 2017 by admin

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की शुरूआत की गयी है। उपरोक्त योजना के बारे में डाॅ0 मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेषक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ ने जानकारी देते हुए बताया कि इग्नू द्वारा जुलाई 2017 सत्र में विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों में उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थियों को आॅनलाईन प्रवेश लेने के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करके प्रवेश शुल्क को वापस ले सकते हैं। डाॅ0 सिंह ने जानकारी दी कि इस योजना में जुलाई 2017 सत्र में इग्नू के रोजगारपरक 6 माह के सर्टिफिकेट एवं 01 वर्ष के डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा कार्यक्रमों एवं पी0एच0डी0, एम0फिल0 कार्यक्रमों को सम्मिलित करने का निर्णय माननीय कुलपति जी के द्वारा लिया गया है। उपरोक्त योजना के तहत लखनऊ जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी अपनी स्नातक एवं परास्नातक पढ़ाई के साथ इग्नू के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

डाॅ0 अमित कुमार श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेषक ने अवगत् कराया कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इग्नू के विभिन्न 6 माह के कार्यक्रमों मुख्यतः मार्गदर्शन में प्रमाण-पत्र, मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र, आपदा प्रबन्धन में प्रमाण-पत्र, ग्रामीण विकास में प्रमाण-पत्र, इनफाॅर्मेशन टेक्नोलाॅजी में प्रमाण-पत्र एवं 1 वर्ष के पी0जी0 डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रमों मुख्यतः शहरी नियोजन एवं विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, महिला और जेंडर अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा, पंचायत स्तरीय प्रशासन और विकास में डिप्लोमा, डेयरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा आदि कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रांे को बी0ए0, बी0काॅम0, बी0एस0सी0, समाजकार्य में स्नातक, पर्यटन में स्नातक, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक (बी0सी0ए0) में जुलाई 2015 सत्र से प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चला रहा है।

साथ ही साथ डाॅ0 श्रीवास्तव ने बताया कि इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में जुलाई 2017 सत्र के लिए प्रवेश इग्नू की वेबसाईट पर जाकर onlineadmission.ignou.ac.in पर जाकर सरलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों मेें प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2017 है। उपरोक्त वर्ग विशेषता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अनुरोध है कि वे इग्नू के माध्यम से उच्च शिक्षा में सम्मिलित होकर अपना एवं समाज का विकास करनें में सहायक सिद्ध हों।

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मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (UP RERA) की वेबसाइट www.up-rera.in का लोकार्पण किया

Posted on 27 July 2017 by admin

इस वेबसाइट के माध्यम से अब उपभोक्ताओं

की समस्याआंे के निस्तारण में आसानी होगी

राज्य सरकार आवास खरीदने वालों के हितों की रक्षा तथा

उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कटिबद्ध: मुख्यमंत्री

रियल इस्टेट सेक्टर की उन्नति के लिए बिल्डर्स और

कंज्यूमर्स के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी

पिछले अनेक सालों से कई आवासीय परियोजनाओं के

पूरा न होने के कारण कंज्यूमर्स में निराशा आयी

राज्य सरकार इस निराशा को दूर करने के लिए कटिबद्ध

राज्य सरकार उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेगी,

साथ ही बिल्डर्स की समस्याओं का भी समाधान करेगी

राज्य सरकार द्वारा यू0पी0 रेरा के अध्यक्ष एवं

सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उ0प्र0 रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (न्च् त्म्त्।) की अत्याधुनिक तकनीक से विकसित पूर्णतः स्वचालित वेबसाइट ूूूण्नच.तमतंण्पद का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवास खरीदने वालों के हितों की रक्षा तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से अब उपभोक्ताओं की समस्याआंे के निस्तारण में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले अनेक वर्षाें से रियल इस्टेट सेक्टर मंे बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच हाउसिंग प्रोजेक्ट के समय से पूरा न होने के कारण अविश्वास का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा रियल इस्टेट रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट एक्ट (त्म्त्।) लागू करने से अब इस सेक्टर की समस्याएं दूर होंगी, उपभोक्ताओं को समय से उनके घर मिल सकेंगे, साथ ही बिल्डर्स की समस्याएं भी दूर होंगी।

योगी जी ने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर की उन्नति के लिए बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले अनेक सालों से कई आवासीय परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण कंज्यूमर्स में निराशा आयी है। राज्य सरकार इस निराशा को दूर करने के लिए कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डर्स को चाहिए कि वे अपने ग्राहक से आवास निर्माण के लिए ली गई धनराशि का पूरा उपयोग अपनी परियोजना को पूरा करने मंे करें, ताकि समय से निर्माण पूर्ण हो सके और ग्राहक को आवास हस्तगत कराया जा सके। इससे लोगों का विश्वास रियल इस्टेट सेक्टर मंे बढ़ेगा। राज्य सरकार जहां एक ओर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेगी, वहीं दूसरी ओर बिल्डर्स की समस्याओं का भी समाधान करने में मदद करेगी।

योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के संकल्प के क्रम मंे राज्य सरकार 24 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक आवासों का निर्माण कराना चाहती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी आबादी के पास मकान नहीं हैं। उन्हांेने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 02 लाख आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रेरा लागू होने और आज इसके वेबसाइट के लांच होने के उपरान्त विकासकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपये और राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग ने जो माॅडल आवास बनाए हैं उनकी लागत लगभग 3.34 लाख रुपये आ रही है। इस प्रकार लाभार्थी को लगभग एक लाख रुपये स्वयं लगाने हैं, जिसकी व्यवस्था बैंक के सस्ते दर पर कर्ज के माध्यम से की जा सकती है। ऐसे में यदि रियल इस्टेट सेक्टर इसमें रुचि लेकर सहयोग करे, तो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है।

योगी जी ने आवासीय योजना के विकासकर्ताओं से अपेक्षा की कि वे मकान खरीदने वालों का ध्यान रखते हुए सहयोग करेंगे और उनके धन का उपयोग परियोजना को जल्द पूरा करने में करेंगे। उन्होंने कंज्यूमर्स को सलाह दी कि वे आवश्यक धनराशि बिल्डर्स को समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि परियोजनाएं समय से पूरी हो सकंे और विश्वास का वातावरण बन सके।

‘यू0पी0 रेरा’ के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के सम्बन्ध मंे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए आवेदन मिल चुके हैं और सर्च कमेटी इन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी।

इससे पूर्व, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव आवास श्री मुकुल सिंघल ने कहा कि भू-सम्पदा क्षेत्र के नियमन, उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 विगत 01 मई, 2016 से लागू किया जा चुका है। जिसके क्रम राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 रियल इस्टेट (रेगुलेशन्स एण्ड डेवलपमेण्ट) रूल्स-2016 पिछली 27 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया है।

इसके क्रम मंे यू0पी0 रेरा के कुशल व त्वरित संचालन को मुख्यतः वेबपोर्टल के माध्यम से संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह पोर्टल अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है और स्वचालित है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। रेरा एक्ट के मुख्य उद्देश्य खरीदारों/उपभोक्ताआंे के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ रियल इस्टेट का प्रोत्साहन है।

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री सतीश महाना, श्री राजेश अग्रवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सत्यदेव पचैरी, श्री एस0पी0 सिंह बघेल, श्री सुरेश पासी तथा श्रीमती गुलाबो देवी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आवास आयुक्त श्री धीरज साहू, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इनके राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा चर्चा करने हेतु अधिकृत

Posted on 27 July 2017 by admin

*सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें*
*राज्य सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान सम्भव हो सके*

शासन द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इनके राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को चर्चा करने हेतु अधिकृत किया गया है।

यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के विषय में दिए गए आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2017 से प्रदेश में कार्यरत 1.37 हजार ऐसे शिक्षामित्र, जिन्हें उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 16 ‘क’ के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें। राज्य सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान सम्भव हो सके।

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मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों को 04 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के कार्यों में तेजी लाकर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 27 July 2017 by admin

मथुरा, प्रयाग एवं कुशीनगर संतृप्त हो जाने के फलस्वरूप वृन्दावन में 09 कि0मी0, अयोध्या में 10 कि0मी0, नैमिषारण्य में 41 कि0मी0 एवं चित्रकूट में 72 कि0मी0 सड़क मार्ग को 04 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ हो: राजीव कुमार

75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुके ऐसे निर्माण कार्यों को आगामी दिसम्बर तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाये: मुख्य सचिव

विभागीय बजट एवं अन्य आवश्यक धनराशियां आॅनलाइन ही निर्गत कराने हेतु आवश्यकतानुसार पोर्टल का निर्माण कराकर आगामी 10 सितम्बर तक लांच कराना सुनिश्चित हो: राजीव कुमार

प्रदेश में निर्माणाधीन 122 दीर्घ सेतु, 167 लघु सेतुओं में से 75 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य हो चुके 42 सेतुओं के अवशेष कार्यों को आगामी दिसम्बर तक पूर्ण करायें: मुख्य सचिव

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 25 हजार कि0मी0 सामान्य मरम्मत एवं 11 हजार कि0मी0 सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये: राजीव कुमार

अर्द्धकुम्भ मेला 2018-19 के लिये प्रस्तावित 04 आर0ओ0बी0 एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को आगामी सितम्बर, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ मुख्य सचिव ने पूर्ण कराने के दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों को 04 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के कार्यों में तेजी लाकर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि मथुरा, प्रयाग एवं कुशीनगर संतृप्त हो जाने के फलस्वरूप वृन्दावन में 09 कि0मी0, अयोध्या में 10 कि0मी0, नैमिषारण्य में 41 कि0मी0 एवं चित्रकूट में 72 कि0मी0 सड़क मार्ग को 04 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुके ऐसे निर्माण कार्यों को आगामी दिसम्बर तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, कानपुर शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अण्डरपास और फ्लाईओवर का निर्माण कराने हेतु यथावश्यक नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने एवं रोड काॅरीडोर का निर्माण कराने हेतु झांसी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 320 कि0मी0 लम्बाई को 04 लेन बनाने की भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि विभाग से निर्गत होने वाले बजट एवं अन्य आवश्यक धनराशियां आॅनलाइन ही निर्गत कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार पोर्टल का निर्माण कराकर आगामी 10 सितम्बर तक लांच कराना सुनिश्चित करें।

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन 122 दीर्घ सेतु, 167 लघु सेतुओं में से 75 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य हो चुके 42 सेतुओं को आगामी दिसम्बर तक पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि 20 से 25 प्रतिशत कार्य हो चुके 57 सेतु एवं मात्र 20 प्रतिशत कार्य हो चुके 68 सेतुओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार अवशेष कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये जाये।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क मार्गों का रख-रखाव बेहतर सुनिश्चित कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3220 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 25 हजार कि0मी0 सामान्य मरम्मत एवं 11 हजार कि0मी0 सड़क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक सहायतित परियोजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 253 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार अंश के लिये की गयी है, जिसका उपयोग प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु चयनित मार्गों एवं सेतुओं में यथावश्यक निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक सहायतित परियोजना हेतु जनपद झांसी में गरौठा-चिरगांव मार्ग 49 कि0मी0, हमीरपुर जनपद में हमीरपुर-राठ मार्ग 74 कि0मी0 एवं राठ-गरौठा मार्ग 40 कि0मी0, लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर जनपद में गोला-शाहजहांपुर मार्ग 57 कि0मी0, अमरोहा एवं संभल जनपद में बदायूं-बिल्सी मार्ग 79 कि0मी0, मुजफ्फरनगर जनपद में पानीपत-खटीमा 31 कि0मी0 मार्ग एवं लखीमपुर जनपद में शारदा नदी पर वृहद सेतु का निर्माण 5.25 कि0मी0 का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने इसी प्रकार एशियन विकास बैंक सहायतित परियोजना की समीक्षा करते हुये प्रदेश के फतेहपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत, सुल्तानपुर, बुलन्दशहर, देवरिया, कुशीनगर, एटा, कासगंज, लखनऊ एवं उन्नाव में चयनित 426 कि0मी0 का निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार से अंश हेतु वर्तमान वर्ष में 2017-18 में की गयी 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था का उपयोग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ यथाशीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जायें।

मुख्य सचिव ने निर्देष दिये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 3315 कि0मी0 लम्बाई के कुल 457 मार्गों में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 543 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1760 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लक्षित जून, 2018 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यों में तेजी लायी जाये।

अर्द्धकुम्भ मेला 2018-19 के लिये प्रस्तावित 04 आर0ओ0बी0 एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को आगामी सितम्बर, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 451 कि0मी0 के कराये जाने वाले कुल 87 कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि विभाग में समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही प्राप्त की जायें तथा नये पोर्टल विभागीय वेबसाइट के साथ नया पोर्टल बनाकर अद्याविधिक कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह जोनल मुख्य अभियंताओं एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की मासिक बैठक कर निर्माण कार्यों की निरन्तर माॅनीटरिंग सुनिश्चित करायी जाये।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग श्री सदाकांत ने बताया कि आॅनलाइन बजट निर्गत करने का पोर्टल निर्माण प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं की आॅनलाइन प्रगति के अनुश्रवण हेतु भी एक वृहद पोर्टल निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह जोनल मुख्य अभियन्ताओं के साथ बैठक एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मासिक बैठक मुख्यालय पर की जाती है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर विभिन्न योेजनाओं एवं नीति सम्बन्धी बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक सप्ताह यह बैठक की जायेगी। उन्होंने बताया कि विभाग मंे समस्त निविदाएं ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं, नये पोर्टल विभागीय वेबसाईट के साथ नया पोर्टल बनाकर अद्यावधिक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मरम्मत का नया पोर्टल विकसित कर आंकड़ों को आॅनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी शासनादेष ई-षासनादेष पोर्टल से निर्गत हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित पोर्टल, जिसमें समस्त कार्यों की माॅनीटरिंग, क्वालिटी कन्ट्रोल, ई-एम0बी0, ई-बिलिंग हेतु नया पोर्टल निर्माण प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार ही सेतु निगम/निर्माण निगम में भी कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री संजीव सरन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी देश की सरहद की रक्षा करते हैं - राज्यपाल

Posted on 27 July 2017 by admin

शहीद का बलिदान ही राष्ट्र के लिए संजीवनी होती है - मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ नगर निगम द्वारा ‘कारगिल शहीद स्मृति वाटिका’ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा व प्रदेश सरकार के मंत्रीगण के साथ कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री श्री सुरेश खन्ना, मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, मंत्री डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री श्री बृजेश पाठक, राज्यमंत्री श्रीमती स्वाति सिंह, राज्यमंत्री श्री मोहसिन रज़ा, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज सिंह, नगर आयुक्त श्री उदयराज सिंह, पार्षदगण सहित कारगिल शहीदों के परिजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छात्र-छात्रायें व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले तीन साल से वे लगातार कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आते रहे हैं। इस बार मंच पर यह अंतर दिख रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों सहित उपस्थित हैं। राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के नाम पर किए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों ने मिलकर इस आशय का ज्ञापन उन्हें दिया था जिसको मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित समय पर योग्य निर्णय लिया है जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के इस निर्णय का भी समर्थन करते हैं कि सरकारी संस्थाओं का नाम शहीदों के नाम पर होगा तथा बच्चों की शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जिससे देशप्रेम की भावना पैदा हो।

श्री नाईक ने कहा कि कारगिल के शहीदों ने सीने पर गोली खाकर देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे देश की सेना दिन-रात जागकर देश की सेवा करती है। हिमालय जैसे दुरूह स्थानों पर जाना आसान काम नहीं है मगर हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी देश की सरहद की रक्षा करते हैं। सीमाओं पर सैनिक जागते हैं तब हम चैन से अपने घर में सोते हैं। समाज पर सैनिकों का अहसान है। उन्होंने सुझाव दिया कि विशेष तिथियों में शहीदों पर आधारित कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण हो जिसे पूरा देश देखे और प्रेरणा प्राप्त करे। बच्चों को बचपन से ही देशभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने शहीदों से देशभक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर हमें देश के विकास की लड़ाई लड़ने के लिये आगे आना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। शहीद का बलिदान ही राष्ट्र के लिए संजीवनी होती है। युवाओं को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1965 एवं 1971 की लड़ाई तो बहुतों को नहीं याद होगी लेकिन युवाओं ने कारगिल के युद्ध के बारे में जरूर देखा या सुना होगा। तत्कालीन सरकार का निर्णय कि शहीदों का अंतिम संस्कार उनके गृह जनपद में होगा, के कारण राष्ट्रभक्ति का नया जज्बा देखने को मिला। भारत का इतिहास शौर्य और शहादत का इतिहास है। भारत अगर स्वाधीन है तो जान की बाजी लगाने वालों के कारण ही स्वाधीन है। उन्होंने कहा कि कारगिल का यह युद्ध उसी स्वाधीनता को आगे बढ़ाने का पड़ाव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनपद के नगर निगम में शहीदों को समर्पित पार्क का निर्माण होगा तो युवा पीढ़ी को देश के इतिहास को जानने और समझने के साथ-साथ देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि आजकल युवा सेना के बजाए मल्टी नेशनल कंपनी में सेवा करने को वरीयता दे रहे हैं। सेना से जुड़ने पर आने वाली पीढ़िया याद करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज पाण्डेय के नाम पर किया जायेगा तथा संस्थाओं का नाम कारगिल एवं सरहद पर शहीद होने वालों के नाम पर रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनशील है तथा आश्वस्त किया कि सरकार शहीदों के परिवार के साथ है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने भी अपने विचार रखे।

इससे पूर्व राज्यपाल ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य कमान स्थित स्मृतिका जाकर अमर ज्योति पर पुष्प चक्र रखकर देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के सम्मान में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मध्य कमान के चीफ आफ स्टाफ ले0जनरल जगदीप कुमार शर्मा तथा जीओसी मेजर जनरल विनोद शर्मा, सहित सेना के जवान व शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने स्मृतिका में स्थापित कारगिल युद्ध स्तम्भ व भित्ति चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस अत्यन्त महत्व का दिवस है। जिन शहीदों के त्याग के कारण आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, देश का फर्ज बनता है कि उनका सम्मान करें तथा उनके परिजनों का ध्यान रखें। राज्यपाल ने स्मृतिका में रखी आगंतुक पुस्तिका में शहीदों को नमन करते हुये लिखा कि ‘कारगिल युद्ध में विजय दिलाने वाले शहीदों को प्रणाम। आपके कारण ही युद्ध में विजय प्राप्त हो सकी तथा सेना के सम्मान में वुद्धि हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ सैनिक स्कूल को शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय का नाम दिया जाना सराहनीय निर्णय है। शहीद का नाम मिलने से स्कूल सर्वोत्तम बने ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। भारत माता की जय।’

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