राज्य कर्मचारियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में भाग
लेने के लिए प्रदेश स्तर पर 18 एवं 19 जुलाई, 2017 को चयन/ट्रायल का  आयोजन
किया जाएगा। खेल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 एवं 19  जुलाई को
टेनिस का लखनऊ, वालीबाल का म्योहाल इलाहाबाद, तैराकी का वाराणसी, बास्केटवाल
का बिजनौर, बैडमिंटन का फैजाबाद, टेबुल-टेनिस का गाजियाबाद, कबड्डी का मऊ,
शतरंज का लखनऊ, भरत्तोलन एण्ड वेस्टफिजिक का सहारनपुर, एथलेटिक्स का मेरठ,
फुटबाल का गोरखपुर, कैरम का कानपुर, ब्रिज का लखनऊ, कुश्ती का मुरादाबाद, पावर
लिफ्ंिटग का लखनऊ, क्रिकेट का मेरठ तथा हाकी का चयन/ट्रायल वाराणसी में आयोजित
किया जाएगा।
राज्य स्तर पर गठित चयन समिति में यदि चयन/ट्रायल लखनऊ में आयोजित किया
जाएगा तो अध्यक्ष, उ0प्र0 सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसोसियेशन लखनऊ, प्रमुख सचिव
खेल उ0प्र0 शासन लखनऊ सदस्य, निदेशक खेल, उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित
अधिकारी संयोजन/सदस्य तथा स्थानीय खेल अधिकारी द्वारा नामित विभिन्न खेल का
स्थानीय विख्यात खिलाड़ी को सदस्य नामित किया गया है। यदि चयन/ट्रायल अन्य
स्थानों पर आयोजित किया जाएगा तो जिलाधिकारी अध्यक्ष, क्षेत्रीय क्रीड़ा
अधिकारी अथवा क्रीड़ाधिकारी संयोजन/सदस्य, खेल विभाग के खेल विशेषज्ञ अथवा
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी किसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को
सदस्य एवं उ0प्र0 सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसोसियेशन के प्रतिनिधि को सदस्य
नामित किया गया है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी को निर्देश दिया गया
है कि प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल के तुरन्त बाद टीम की घोषण खिलाड़ियों के
सम्मुख कर दंे तथा सूची को शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही समाचार पत्रों में
भी प्रकाशित कराया जाए।

• प्रदेश में भयमुक्त वातावरण तैयार करने हेतु जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को एक साथ क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से करें मधुर व्यवहार: राजीव कुमार
• किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय मोबाइल नम्बर स्विच आॅफ नहीं होना चाहिए: मुख्य सचिव
• स्थानीय स्तर पर निस्तारित होने वाली समस्याओं के लिये आम नागरिकों को मण्डल एवं लखनऊ के चक्कर लगाने हेतु विवश न होना पड़े: राजीव कुमार
• बाढ़ से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिए: मुख्य सचिव
• मुख्य सचिव ने वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों एवं आदेशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुये विकास योजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने में कोई कोर कसर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमों के तहत पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की छूट जो वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी है उसका पूर्ण लाभ उठाते हुये आम जनता को एहसास कराये कि मण्डल, जनपद एवं तहसीलों एवं ब्लाॅक स्तर पर तैनात अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ मधुर व्यवहार कर उनकी बात शालीनता से सुनकर यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारित कराकर फरियादी को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही वर्षा से संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ से बचाव के लिये पी0ए0सी0 नाव की उपलब्धता न होने पर कुशल तैराकों सहित आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा लें ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित न होने पाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घन्टे क्रियाशील रखते हुये आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि अन्य सामग्रियां वितरित कराते हुये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जायें।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास योजनाओं में और अधिक गति देने हेतु जनपदीय अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को यह एहसास कराना आवश्यक है कि जनपद के विकास हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी एवं तहसील, ब्लाॅक स्तर के प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर टीम भावना से कार्य कर रहे हैं।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि जनपद एवं तहसील अथवा ब्लाॅक स्तर पर हल होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु किसी भी नागरिक को विवश होकर मण्डल मुख्यालय अथवा लखनऊ न आना पड़े। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या स्थानीय स्तर पर न सुनने की जानकारी की पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मी को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर आम नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित होना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय नम्बर स्विच आॅफ कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपना मोबाइल फोन सदैव आॅन रखे तथा अपने पास रखें एवं स्वयं उठाना सुनिश्चित करें, यदि व्यस्ततावश मोबाइल स्वयं रिसीव करने की स्थिति में न हों तो अपने अधीनस्थ को मोबाइल रिसीव करने हेतु अवश्य निर्देशित कर दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्रत्येक दशा में कर आम नागरिक के साथ मधुर व्यवहार से पेश आयें।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं को गति देने हेतु जनपद स्तर पर माॅनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को मासिक स्टाफ मीटिंग कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने हेतु माॅनिटरिंग व्यवस्था लागू करनी होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद अथवा किसी भी स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय से नियमों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन न करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सजग रहकर अप्रिय घटना घटित होने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यदि अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर नामजद होने की स्थिति पर यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और बेहतर ढ़ंग से लागू कर भयमुक्त समाज का वातावरण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि क्षम्य नहीं होगी।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव, राजस्व डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव गृह श्री मणि प्रसाद मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता संभालने के बाद से लगातार सादगी की मिसाल पेश कर रहे है इसी वजह से उन्होंने लगतार अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि वे उनके दौरों के दौरान ऐसे कोई इंतजाम नहीं करें जिससे दिखावटीपन झलके पूर्व में विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री जहां अपने सरकारी आवास में राजमहल सरीखी जीवनशैली रखते थे वहीं मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ की जीवनशैली एक आम नागरिक जैसी ही है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि जनता की भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील माननीय श्री आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को भी यह निर्देश दे रखा है कि वे कोई ऐसा काम न करें जिससे जनता को असुविधा हो।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली सपा और बसपा सरकारों में मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद पुरानी गाडियों में चलना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। सपा और बसपा दोनों सरकारों में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक से एक महंगी गाडियां अपने लिये खरीदीं वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिजूलखर्ची को बंद कर दिया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री की फ्लीट के लिए नई गाडियां खरीदने के प्रस्ताव को शक्ति के साथ मना करना उनकी सादगी और जनता के पैसे का सम्मान करने की मंशा को ही जाहिर करता है।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सादगी भरी जीवनशैली से विपक्षी नेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद एक दिन भी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने अवकाश नहीं लिया है जबकि पिछली सपा और बसपा सरकारों में तमाम नेता बार-बार छुट्टी मनाने विदेशी दौरे पर जाने के बहाने ढूंढ़ा करते थे।

देश में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में यू0पी0ए0 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कल दिनांक 14 जुलाई, 2017 को प्रातः लखनऊ आ रही हैं। जहां श्रीमती कुमार पूर्वान्ह बसपा प्रमुख सुश्री मायावती एवं अपरान्ह 1.00बजे श्री अखिलेश यादव एवं सपा नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगी।

इस मौके पर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी, सांसद मौजूद रहेंगे।

यह जानकारी उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।

पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई आतंकी घटना में मृतक श्रद्धालुओं को आज प्रदेश कंाग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश कंाग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री राजेश मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी, प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष प्रशासन डा0 आर0पी0 त्रिपाठी, श्री अमीर हैदर, महामंत्री सर्वश्री हनुमान त्रिपाठी, द्विजेन्द्र त्रिपाठी, मारूफ खान एवं श्री एस.जे.एस. मक्कड़, प्रवक्ता श्री अशोक सिंह, श्री संजय बाजपेयी, श्री एस0पी0 गोस्वामी, श्री रमेश मिश्रा, श्री सम्पूर्णानन्द मिश्र, श्री आर0पी0 सिंह, श्री शिव पाण्डेय, श्री पंकज तिवारी, श्री करूणेश राठौर, श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह, श्री अचल मेहरोत्रा, श्रीमती सिद्धिश्री, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्री रेहान अहमद, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री प्रदीप कनौजिया, श्री श्यामनरायन तिवारी आदि वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

प्रदेश में दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के विरोध में आगामी 18जुलाई, 2017 को उ0प्र0 कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला/शहर अध्यक्षों के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जायेगा।
यह जानकारी प्रदेश कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की संयोजक एवं मीडिया प्रभारी श्रीमती सिद्धिश्री ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।
श्रीमती सिद्धिश्री ने बताया कि उपरोक्त धरना-प्रदर्शन में जिला/शहर कंाग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

14 जुलाई को कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक जन सहयोग केन्द्र पर रहेंगे उपस्थित

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए राज्यमंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय उपस्थित रही।
श्रीमती पाण्डेय सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जनसमस्याओं के निस्तारण किया। मा0 मंत्री जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद एवं प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जनसमस्याओं के निराकरण में जुटे रहे।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कल दिनांक 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति एवं कार्यालय सहायक आनंद पाण्डेय भी उपस्थित रहेंगे।

बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए योजनाएं सम्मिलित की गई
प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रु0 की नई योजनाएं सम्मिलित
प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य: योगी आदित्यनाथ
बजट में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव किया गया
फिजूलखर्ची रोक कर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए
फसली ऋण मोचन के लिए 36 हजार करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया
सभी वर्गों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आज विधान सभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट राज्य की 22 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को समाज में भयरहित वातावरण प्रदान करने तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। 03 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 फीसदी अधिक है। प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करते हुए अगले पांच वर्ष में दहाई विकास दर प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में जनसाधारण को विश्वस्तरीय आधुनिक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो के कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए प्रस्तुत बजट में 288 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पूर्वान्चल को एक्सप्रेस-वे द्वारा जोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 को लागू करने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत विशेष निवेश बोर्ड एवं सिंगल विण्डो क्लीयरेंस के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है। पारम्परिक स्वरोजगारियों की सहायता के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रस्तावित करते हुए 10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। डिजिटल इण्डिया का प्रयोग करते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यह सरकार कृत संकल्प है।
वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे वित्तीय अनुशासन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को रोक कर जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए फसली ऋण मोचन के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। राज्य की ऋण ग्रस्तता में सुधार आया है। वर्तमान में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण ग्रस्तता करीब 30 फीसदी से अधिक थी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को चरणबद्ध ढंग से लागू करते हुए प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सफल होगी।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने जनपद गोरखपुर के पिपराइच एवं बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करते हुए निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु करीब 74 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कराया है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के अपगे्रडेशन हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेण्टर फाॅर एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किए जाने हेतु 03 हजार 972 करोड़, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वान्चल के लिए 300 करोड़ तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान अवस्थापना विकास की नई योजनाओं के लिए किया गया है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत 300 करोड़, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत 385 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) हेतु 3,000 करोड़ तथा दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।
योगी जी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, निःशुल्क यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षा के लिए 21 करोड़ 12 लाख, पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 1061.32 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 941.83 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा हेतु 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिए 1240 करोड़, प्रासाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़, वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अद्धकुम्भ मेला 2019 के लिए 500 करोड़, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाॅटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़, विन्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ तथा जनपद मथुरा के नगला चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के तहत विकास के लिए 05 करोड़ रुपए के साथ-साथ रामायण काॅन्क्लेव के आयोजन के लिए 03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अमृत योजना के तहत 2,000 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के लिए 1,000 करोड़, नमामि गंगे योजना के तहत 240 करोड़, झील संरक्षण योजना के तहत 70 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत बजट के माध्यम से प्रदेश को नये युग की तरफ ले जाने की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए प्रदेश के विकास के लिए गम्भीरता से प्रयास शुरु कर दिया है। उन्होंने इस प्रगतिशील बजट के लिए वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि उनके इस प्रयास से प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और नौजवानों को रोजगार के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर सूचना राज्य मंत्री डाॅ0 नीलकण्ठ तिवारी, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है
मुख्यमंत्री ने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की
घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह मंत्रालय की एक आवश्यक बैठक कर सावन महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा एवं ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक कार्यक्रमों को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी किया गया
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के निर्देश जारी किए गए हैं
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं से अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखने की अपील की गई है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अमरनाथ की आतंकी घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए हम सब को राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे आतंकवाद का नामोनिशान मिट सके और देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
मुख्यमंत्री जी आज विधान सभा में अमरनाथ की आतंकी घटना में मृतकों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सदन में रखे गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावनाएं प्रेषित करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए हमले को कायराना कार्रवाई बताते हुए इसकी भत्र्सना की और सदन से अपील की कि इस प्रकार की आतंकी घटना को किसी अन्य एंगल से जोड़ने के बजाय सभी इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करें। उन्होंने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
योगी जी ने कहा कि घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह विभाग की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। सावन के पवित्र महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों एवं पवित्र ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक के कार्यक्रमों को देखते हुए रात्रि में ही पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली स्थितियों का लाभ उठाकर शरारती तत्व अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का भी गम्भीर संकट पैदा हो सकता है। इस सम्बन्ध में भी अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में राज्य के लोगों के साथ-साथ उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यों से भी कांवड़ यात्री आते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं उत्तराखण्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव गृह ने अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
योगी जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनायी गई है कि वे यात्रा के दौरान प्रातः 06 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कांवड़ यात्रा में जाने वाली समितियों को सम्बन्धित जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने साथ अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करने पर पहचान का कोई संकट न हो।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चैधरी ने भी अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष सभी पूरी तरह से श्रद्धालुओं के साथ हैं।
ज्ञातव्य है कि सोमवार की रात में जम्मू और कश्मीर राज्य में अनंतनाग के पास अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस घटना में 07 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे।

इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनसंख्या का स्थिरीकरण करके ही समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि आज एक ज्वलंत समस्या बन गयी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है। यह जानकारी देना भी जरूरी है कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि जनसंख्या नियंत्रण के अभियान सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो तभी एक स्वस्थ और समृद्ध प्रदेश की कल्पना साकार हो सकेगी।
कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरूआत की, जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प लिया।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।