राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति एस्टेट में राष्ट्रपति भवन के सरकारी वाहनों के लिए नये मोटर गैराज और भंडार का उद्घाटन किया।
नये गैराज और भंडार के बेसमेंट में राष्ट्रपति के बेड़े की 70 कारें और भूतल पर 8 कारें खड़ी होने की जगह है। नये गैराज का निर्माण इंटैक द्वारा तैयार की गई व्यापक संरक्षण और प्रबंधन योजना के अनुसार किया गया है। यह परियोजना वैश्विक श्हरित भवनश् मानकों के अनुसार तैयार की गई हैए जिसमें बेसमेंट और भूतल शामिल हैं। इसमें सीवेज उपचार संयंत्र में पानी छोड़ने से पहले पानी की सफाई के लिए समर्पित तेल और ग्रीस विभाजक संयंत्र लगा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, लाइन हानियों को कम करने एवं राजस्व वसूली के जिलेवार किये जा रहे कार्योें की मासिक समीक्षा माह की 10 से 15 तिथि के मध्य किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि कारपोरेशन अपने वर्तमान लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ 2016-17 तक ग्रामीण अंचलों में 16 से 18 घन्टे एवं नगरीय क्षेत्रोंु में 22 से 24 घन्टे तक अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। उन्होंने जनपद श्रावस्ती में विद्युत सुधार अभियान के तहत किये गये कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जनपद श्रावस्ती में 10 प्रतिशत से कम लाइन लास हो जाने के फलस्वरूप अब जनपद श्रावस्ती में पूर्व से विद्युत आपूर्ति में 04 घन्टे अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने जनपद मुरादाबार, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोण्डा, प्रतापगढ़, झांसी, सहारनपुर की प्रगति  पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अभियान के तहत जनपद सीतापुर, फैजाबाद, हरदोई, बदायूं आदि जनपदों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यवाही न होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन अपने जनपद में सुनिश्चित कराकर लाइन लासेस को कम करें तथा अधिक से अधिक लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को मुख्य सचिव स्तर पर विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी अपने स्तर पर नियमित रूप से बैठक कर विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव आज योजना भवन के वीडियोकान्फ्रेन्सिंग रूम में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विद्युत सुधार अभियान के तहत प्रगति की जानकारी लेने के साथ-साथ आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में घर-घर अभियान चलाया जाय कि विद्युत कनेक्शन लो-विद्युत मूल्य जमा करो। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आम नागरिकों को कनेक्शन लेने हेतु अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायं ताकि किसी  भी नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि दिनांक 15 जनवरी, 2015 से चलाये गये विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत मात्र 19 दिन में प्रदेश में कुल 1.45 लाख संयोजन निर्गत किये गये, 35798 उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि की गई, 71786 मीटर बदले गये, 164198 संयोजन काट कर 266.81 करोड़ की वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक माह 10 से 15 तारीख के बीच कम से कम 1 घन्टे की आवश्यक रूप से वितरण/ट्रांसमिशन के अधि0अभि0/अधी0अभि0 स्तर के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति, मीटर रीडिंग, बिलिंग, कलेक्शन, राजस्व वसूली, बकाये की वसूली, ए0टी0 एन्ड सी0 हानि कम करना, नगरीय क्षेत्र में 22-24 घन्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16-18 घन्टे अक्टूबर, 16 से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के दिशा में ट्रांसमिशन एवं वितरण क्षेत्रों में आवश्यक प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करना, क्षतिग्रस्त परिवर्तक को 72 घन्टे में बदलना, निजी नलकूप का ऊर्जीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आर0ए0पी0डी0आर0पी0, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संयोजनों पर मीटर लगाना सम्बन्धी बिन्दुओं पर गहन समीक्षा सुनिश्चित करें।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचि, ऊर्जा श्री संजय अग्र्रवाल सहित अन्य  वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश की महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरूण कुमारी कोरी ने आज यहां बताया कि मेरठ के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) से गत 02 फरवरी को 91 अपचारी किशोरों की पलायन की घटना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कड़ा रवैया अपनाते हुये इसकी जांच विभागीय विशेष सचिव द्वारा करायी गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्प्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक श्री छोटे लाल को अपने कर्तव्यों मंे लापरवाही बरतने, सम्प्रेक्षण गृह स्थित अपने आवास में न रह कर अन्यंत्र रहने तथा घटना के दिन सम्प्रेक्षण गृह में गैर-हाजि़र रहने के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। इसके अलावा कार्यों के प्रति सजग न रहने के लिए केअर टेकर श्री हरिशाम गुप्ता तथा प्रकाश चन्द्र के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही इन तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश भी मंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से ंसबंधित सभी दोषी कर्मियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।
महिला कल्याण मंत्री ने बताया कि मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री विकास सिंह को तत्काल वहां से स्थानान्तरित करते हुए महाराजगंज जिले में तैनात किया गया है तथा श्री पुष्पेन्द्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहारनपुर को मेरठ जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी पद का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। उन्होंने बताया कि मेरठ में पिछले कई वर्षों से तैनात 12 कार्मिकों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा मेरठ में अन्य जनपदों से कार्मिकों की तैनाती कर दी गयी है।

श्रीमती कोरी ने बताया कि जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि सम्प्रेक्षण गृह में घटना के समय वहां पर नियमित रूप से तैनात किये गये 02 सिपाही अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा कुल 18 होमगाडर््स की सम्पे्रेक्षण गृह पर तैनाती के आदेश दिये गये हैं। किन्तु किसी माह में पूरे होमगार्ड्स ड्यूटी पर नहीं आये। अनुपस्थित सिपाहियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा कार्यवाही की गयी है। दोनो सिपाहियों श्री वीरेश कुमार व श्री अंकित को निलम्बित कर दिया गया है। होमगार्ड्स की अपेक्षित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
महिला कल्याण मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा पलायन किये हुए किशोरों को वापस लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की टीम गठित कर किशोरों को वापस लाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है, और अब तक 61 किशोरों को सम्प्रेक्षण गृह में वापस लाने में सफलता मिली है।
श्रीमती अरूण कुमारी कोरी ने बताया कि इस राजकीय सम्पे्रक्षण गृह में किशोरों की संख्या गृह की क्षमता से बहुत अधिक है।  इस गृह में 100 किशोरों की क्षमता के सापेक्ष लगभग 200 किशोर रह रहे थे। इस कारण यहां पर रहने वाले किशोंरों को बुलन्दशहर एवं गाजियाबाद में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 43 किशोरों को बुलन्दशहर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में भेजा जा चुका है तथा 98 किशोरों को गाजियाबाद में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का संचालन कर स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिल्ली से सटे उ0प्र0 के जिलों में कार्यरत दिल्ली के बोनाफाइड मतदाताओं को मिलेगा सवेतन अवकाश
उत्तर प्रदेश शासन ने दिल्ली राज्य में हो रहे विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2015 के लिए कल 7 फरवरी को मतदान के दिन दिल्ली की सीमा से सटे प्रदेश के जिलों में कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारियों एवं दैनिक श्रमिकों को, जो दिल्ली राज्य के बोनाफाईड मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये एक दिन का सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का आदेश दिया है।
प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, सुश्री अर्चना अग्रवाल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप यह आदेश गाजियाबाद, बागपत एवं गौतमबुद्ध नगर के जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिकारियों को विशेष रूप से दिया गया है। साथ ही यह आदेश प्रदेश के अन्य समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को भी इस आशय से दिये गये हैं कि यदि भविष्य में उनके क्षेत्रों में सामान्य/उप निर्वाचन होते हैं तो इस प्रकार के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि संघीय ढांचे में केन्द्र और राज्य की सरकारों के बीच सामंजस्य नहीं होगा। लोकतंत्र में केन्द्र राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों की संम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब से केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी है उसने गैर भाजपाई राज्य सरकारों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रखा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके प्रति केन्द्र का असहिष्णु व्यवहार संविधान और लोकतंत्री मर्यादा दोनों का अपमान है।
केन्द्र के सौतेले व्यवहार के कारण ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का हक पाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 50 हजार करोड़ रूपए केन्द्र से मिलने हैं। मनरेगा के लिए 5000 करोड़ रू0 मांगे गए है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 6500 करोड़ रूपए की जरूरत है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए अन्य विकास योजनाओं के मद से विशेष पैकेजों की मांग उठा चुके हैं।
प्रदेश में खाद की कमी की शिकायतें हुई। खाद की सब्सिडी के रूप में 55 करोड़ रूपए बकाये थे जिससे कारखानों में खाद आनी कम हो गई थी। जब मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र को पत्र लिखा तब कार्यवाही हुई। प्रदेश में चीनी संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री जी ने शूगर इंडस्ट्री को अधिक रियायतें एवं वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की है। देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। इसलिए मुख्यमंत्रत्री जी ने रा शुगर के निर्यात की सब्सिडी 4000 करोड़ रूपए प्रति टन करने तथा कम से कम 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने का अनुरोध किया है। चीनी आयात शुल्क की दर को 25 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किए जाने की मांग है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कोटे की बिजली की आपूर्ति में कमी के लिए भी केन्द्र सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं। प्रदेश को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम बिजली मिल रही है। थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति बाधित होने से विद्युत उत्पादन में ंदिक्कते आती हैं। अन्य योजनाओं के मद में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान भी अभी तक केन्द्र से नहीं हो पाया है।
केन्द्र की सत्ता में आने के बाद से भाजपा नेतृत्व का अहंकार बढ़ गया हैं। इसके चलते वे विपक्षी दलों की सरकारों के साथ असहयोग का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। केन्द्र राज्य के रिश्तों में खटास आना अच्छी बात नहीं है। इससे लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा को ठेस पहुॅचती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विश्वविद्यालय परिसरों में शैक्षणिक वातावरण के लिए अब तक किये गए प्रयासों और उन प्रयासों से प्राप्त परिणामों के बारे में राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने विस्तृत जानकारी मांगी है।
कुलाधिपति श्री सिंह ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शुक्रवार को भेजे पत्रों में गत दिसम्बर माह तक 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को नोटिस जारी करने, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना प्रकाशित करने और ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से किये गये पत्र व्यवहार की वस्तुस्थिति बताने के निर्देश दिये हैं।
राज्यपाल ने कुलपतियों से शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी मांगी है। श्री सिंह ने विश्वविद्यालय के निर्धारित मानकों से कम रही शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा भी पूछा है।  राज्यपाल श्री सिंह ने कुलपतियों से इस संबंध में की गई कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है।
श्री सिंह ने विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों पर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये हैं। निकट भविष्य में विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के विवरण की जानकारी भी राज्यपाल ने कुलपतियों से मांगी है। कुलाधिपति की मंशा है कि नियुक्तियों में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में नियम स्पष्ट होने चाहिए।
विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के प्रावधान व नियमों की जानकारी, गत तीन वर्षों में हुई नियुक्तियों का पद वार विवरण, नियुक्तियों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और नियुक्तियों के संबंध में न्यायालयों में लंबित विवादों का विवरण भी राजभवन भेजे जाने के लिए राज्यपाल श्री सिंह ने कुलपतियों को निर्देश दिये हैं।
श्री सिंह राज्य की उच्च शिक्षा के प्रति बेहद चिंतित हैं। विश्वविद्यालय के परिसरों में शिक्षा का माहौल बनाने के लिए वे प्रयासरत हंै। कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह चाहते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक व विद्यार्थी समयनिष्ठा से कार्य करेंगें, तो परिसरों में अनुशासन का वातावरण बन सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की प्रथम बैठक आगामी 11फरवरी,2015 को प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डा0 निर्मल खत्री, पूर्व सांसद की अध्यक्षता में प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय नेहरूभवन, 10 माल एवेन्यू लखनऊ में आहूत की गयी है। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री मधुसूदन मिस्त्री जी, सांसद एवं प्रदेश सहप्रभारी-राष्ट्रीय सचिवगण भी मौजूद रहेंगे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के इंचार्ज प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि बैठक में प्रदेश कंाग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों( कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठनमंत्री एवं सचिव) के साथ ही कंाग्रेस विधानमंडल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर, कंाग्रेस विधान परिषद दल के नेता श्री नसीब पठान मौजूद रहेंगे।
श्री मदान ने बताया कि बैठक में कंाग्रेस पार्टी के चल रहे सदस्यता अभियान को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को जिले/मंडलवार जिम्मेदारी सौंपे जाने की रणनीति आदि विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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