सिटी मोन्टेसरी स्कूल द्वारा आज विद्यालय के विभिन्न कैम्पस में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 26 सितम्बर को ‘अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शस्त्र उन्मूलन दिवस’ के रूप में जोरदार ढंग से मनाया गया एवं इस अवसर पर छात्रों को परमाणु निःशस्त्रीकरण की उपयोगिता एवं विश्व एकता व विश्व शान्ति के महत्व से अवगत कराया गया। विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष से 26 सितम्बर को ‘अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शस्त्र उन्मूलन दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की गयी है। उक्त जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि मुख्य समारोह सी.एस.एस. प्रधान कार्यालय पर सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिवस मानव जाति को पूरी तरह से परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर प्रमुखता से रोक लगाने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ जन-मानस को निःशस्त्रीकरण से होने वाले सामाजिक तथा आर्थिक लाभों के बारे में शिक्षित करता है। उन्होंने कहा कि परमाणु शस्त्रों का सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे प्रारम्भिक लक्ष्यों में से एक है।
आगे बोलते हुए डा. गांधी ने कहा कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिनमें मनुष्य तबाही की ओर जा रहा है। दो महायुद्ध हो चुके हैं और अब तीसरा हुआ तो दुनियाँ का अस्तित्व नहीं रहेगा; क्योंकि वर्तमान में घातक शस्त्र इतने संघारक हैं, जो दुनिया में कहीं भी चला दिए गए तो एक परमाणु बम पूरी दुनियाँ को समाप्त कर देने के लिए काफी है। ऐसे में सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण हेतु विश्व समाज का जागरूक होना अति-आवश्यक है। सीएमएस के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा कहा कि हमारी संस्कृति का आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात ‘सारी वसुधा एक कुटुम्ब के समान है’। वसुधैव कुटुम्बकम को सी0एम0एस0 ने 55 वर्ष पूर्व अपनी स्थापना के समय से जय जगत के ध्येय वाक्य के रूप में अपनाया है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि मानव इतिहास में वह समय आ गया है जब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बनकर विश्व भर में हो रही उथल-पुथल का समाधान विश्व एकता तथा विश्व शान्ति की शिक्षा द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर (प्रथम कैम्पस) की प्रतिभाशाली छात्राओं ने अन्तर-विद्यालयी समूह नृत्य प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगिता सर्च फाउण्डेशन एवं संस्कृति विभाग, उ.प्र. के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लखनऊ के अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने बढ़चढ़कर प्रतिभाग किया जिसमें सी.एम.एस. की प्रतिभाशाली छात्राओं  ने संगीतमय व मनमोहक नृत्य प्रतिभा का प्रस्तुतीकरण कर अपनी सर्वाेच्चता सिद्ध की। समूह नृत्य प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं में रिदिमा, इंजला, प्रतिष्ठा, समृद्धि, नमनप्रीत, नैन्सी, शुभानी, इशिता, अपूर्वा, आकृति, तस्मिया एवं अन्वेषा शामिल हैं। आयोजकों ने सी.एम.एस. छात्राओं की नृत्य प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आकर्षक ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. अपने छात्रों को भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही साँस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्रों में भी छात्रों का रुझान विकसित करता है। तथापि उनकी क्षमता को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि सी.एम.एस. छात्र पढ़ाई में तो अव्वल रहते ही हैं साथ ही साथ गीत-संगीत, नृत्य, साहित्य व कला जैसे क्षेत्रों में भी विद्यालय के छात्रों ने अलग पहचान बनाई है। इसके लिए छात्रों को विद्यालय में अलग से विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। श्री शर्मा ने कहा कि संगीत को आत्मा के भोजन की संज्ञा दी गई है, यह आत्मिक शक्तियों को बढ़ाता है एवं छात्रों को समाज का सभ्य व सुसंस्कृत नागरिक बनाने में मदद करता है। गीत-संगीत की शिक्षा के माध्यम से सी.एम.एस. अपने छात्रों में भक्ति, सरसता, करूणा एवं शान्ति को भावना संचारित करने में सतत् प्रयत्नशील है। सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वल्र्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा
उपलब्ध कराना है। ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कानपुर-औरैया क्षेत्र में औद्योगिक अवस्थापना विकास में लगभग 8479.2 करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना है, जिससे वर्ष 2021 तक करीब 10 लाख व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है।
यह जानकारी विश्व बैंक, वाशिंगटन के ग्लोबल प्रैक्टिस डाइरेक्टर, मनिन्दर गिल ने आज यहाँ प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संजीव सरन के समक्ष ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट काॅरीडोर (ईडीएफसी) पर प्रस्तावित निवेश क्षेत्रों पर विश्व बैंक द्वारा किए अध्ययन पर प्रस्तुतिकरण करते हुए दी।
विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ईडीएफसी के मुगलसराय-भाउपुर खण्ड पर 393 किमी लम्बी डबल लाइन विकसित करने हेतु 110 करोड़ डाॅलर का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
विश्व बैंक, वाशिंगटन के ग्लोबल प्रैक्टिस डाइरेक्टर, मनिन्दर गिल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने बैंक द्वारा आगरा-फिरोज़ाबाद उपक्षेत्र, कानपुर-लखनऊ- उन्नाव-औरैया उपक्षेत्र तथा इलाहाबाद-वाराणसी उपक्षेत्र में निवेश व उद्योग की सम्भावनाओं पर किए गए अध्ययन के परिणामों से प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संजीव सरन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)- मनोज सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया। बैंक द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन में इन उपक्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, सम्भावित क्लस्टरों, आर्थिक संयोजन तथा इस संयोजन में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संजीव सरन ने बताया कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार पूर्व से ही कई नवीन औद्योगिक नगरी विकसित करने हेतु पहल कर चुकी है, जिसमें प्लास्टिक सिटी औरैया, ट्रांस-गंगा औद्योगिक परियोजना उन्नाव-कानपुर, ग्रेटर इलाहाबाद संगम सिटी आदि प्रमुख हैं।
उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त आगरा में 1000 एकड़ क्षेत्र में थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। इन सभी परियोजनाओं में विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही एक टास्क फोर्स का गठन कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पत्रकार एवं पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में पत्रकारों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी देश और समाज में स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ जनमत बनाने की है। पत्रकारों के बिना लोकतंत्र अधूरा है, इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को चैथा स्तम्भ कहा जाता है।
मुख्यमंत्री आज लखनऊ के होटल ताज विवांता में आयोजित ईटीवी उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल के संवाददाताओं के सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के इस दौर में पत्रकारों की भूमिका एवं जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि खबर बनाने से पहले सच्चाई को पूरी तरह परखना जरूरी है। प्रख्यात समाजवादी चिन्तक डाॅ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सूरज डूबने का मतलब सूरज का डूबना नहीं होता है, क्योंकि सूरज हमेशा कहीं न कहीं चमक ही रहा होता है। इसलिए पूरी जानकारी के बिना खबर नहीं बनानी चाहिए। खबर निष्पक्ष और समाज को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि गवर्नेन्स में भी मीडिया की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जनता से फीडबैक प्राप्त करने के रूप मंे है। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के माध्यम से तेजी से जानकारी मिलती है। इसका असर भी ज्यादा पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाने में और ऐसे मामलों में जिससे सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद मिले, जरूर ही इस माध्यम का सहयोग लेना चाहेगी।
आजादी की लड़ाई में पत्रकारों की भूमिका सहित अन्य क्षेत्रों में पत्रकारों द्वारा हासिल की गई कामयाबी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नये लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए सीखना और पढ़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेहनत और जिम्मेदारी से काम करने पर समाज पर उसका असर अवश्य पड़ता है।
इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अभिषेक मिश्र, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, ईटीवी न्यूज नेटवर्क के प्रमुख श्री जगदीश चन्द्र सहित प्रमुख पत्रकार एवं संवाददाता मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में 649.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था विभिन्न जनपदों में कृषि सम्बन्धित विकास कार्यों के लिए की गई है जिसमें अब तक 287.22 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। जिसमें कृषि, कृषि वित्त निगम, गन्ना, पशुपालन, पी0सी0डी0एफ0, उद्यान, लघु सिंचाई एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय आदि विभागों की स्वीकृतियां जारी की गयी है।
कृषि निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से गत वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत 3125.23 करोड़ रुपये व्यय करके कृषि विकास के अनेक कार्य किये गये हैं।    राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गत वर्ष 2.38 लाख हेक्टयर का क्षेत्र हरी खाद, से 16260 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गई। 02 हार्स पावर के 900 सौर ऊर्जा पम्प लाभार्थियों को प्रक्षेत्र पर, 5 हार्स पावर के 21 सौर ऊर्जा  पम्प राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के पूर्वी जनपदों में हरित क्रान्ति से 95,564 हेक्टयर क्षेत्रफल पर धान, 16,500 हेक्टयर क्षेत्रफल पर गेंहू के प्रदर्शन कृषि क्षेत्रों पर आयोजित किये गये हैं। 317 ड्रम सीडर, 32 ट्रैक्टर चालित पैडी थ्रेसर एवं 9 मिनी क्म्वाइन्ड हार्वेस्टर के वितरण तथा 20,459 बोरिंग लाभार्थियों के प्रक्षेत्र पर स्थापित की गई हैं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जिलों एवं राज्यों के लिए कृषि योजनाएं तैयार करके महत्वपूर्ण फसलों में उपज के अन्तर को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, इसके अतिरिक्त कृषि की आधारभूत संरचनाओं तथा परिसम्पत्तियों के सृजन में वृद्धि करना है। इससे फसलों के समेकित विकास, कृषि यन्त्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य, वर्षा सिंचित प्रणाली, बंजर भूमि, कीट प्रबन्धन, मण्डी, बागबानी, पशुपालन, मत्स्य विकास इत्यादि के कार्य किये जा  रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन निगम के प्रबंध निदेशक, इकबाल सिंह तथा अपर प्र्रबंध निदेशक श्री एस0के0 उपाध्याय के साथ-साथ उ0प्र0 वन निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में वन राज्य मंत्री ने प्रबंध निदेशक श्री इकबाल सिंह को निर्देशित किया कि वन निगम कर्मचारियों की भी छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के जनशक्ति पर शीघ्र निर्णय कराये तथा स्केलर के पद से लाॅगिंग सहायक तथा विक्रय अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पदोन्नति के सम्बन्ध में अन्तरिम व्यवस्था के तहत की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए स्केलर के पदोन्नति के सम्बंध में प्रस्ताव आगामी निगम के प्रबंधक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करें।
राज्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन निगम के कर्मचारियों की भांति उ0प्र0 वन निगम के कार्मिकों को भी समस्त लाभ दिये जाय। इसके साथ इन्हें सी0यू0जी0 की सुविधा अथवा मोबाइल भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि एफ0सी0टी0 की सुविधा 10 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जाय।
उन्होंने कहा कि वन निगम कार्मिकों को एल0टी0सी0 की सुविधा दी जाय तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को कम्प्यूटर भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि निगम में 5 से 20 वर्षों से कार्यरत अकुुशल श्रमिकों के संबंध में विधिक राय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उन्हांेने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों की मांग के अनुरूप वन निगम के दविन्दर सिंह विक्रय अधिकारी, श्री राम नरेश विक्रय अधिकारी तथा जगदीश प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करा कर कार्यवाही किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के भ्रष्टााचार पर रोक लगाये तथा किसी भी भ्रष्टाचारी के वह संरक्षण प्रदान न करें।
राज्य मंत्री वन ने यूनियन पदाधिकारियों से अनुरोध किया है वह अपना आन्दोलन समाप्त करें तथा आगे कोई भी समस्या होतो उससे अवगत करायें। उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों को  आश्वसत किया कि किसी भी पदाधिकरी के विरूद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया‘ ने उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के अधीन लेखा संवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय को 10 अक्टूबर, 2011 से लागू किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।
सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रुपये 4500-7000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये ही रहेगी। इस पद को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ लेखा सम्वर्ग में वरिष्ठ लेखाकार के स्तर को भी समाप्त कर दिया गया है।
सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 1 व 3 के अनुपात में विभाजित करते हुए क्रमशः  सहायक लेखाकार के 6 एवं लेखाकार के 16 पद उपलब्ध होंगे।
नई व्यवस्था के तहत मृत घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को ग्रेड वेतन 1900 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये अनुमन्य होगा। इसके अलावा कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत ऐसे पदधारकों को, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें सहायक लेखाकार पद पर नामित करते हुए वेतन बैंड-1 रु0 2500-20200 एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपये अनुमन्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री शिवाकान्त ओझा दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को पूर्वान्ह 09ः15 बजे बोधगया (बिहार) में आयोजित इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्क्लेव-2014 में उ0प्र0 का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोगयुप्पा अन्तर्राष्ट्रीय मंगलम ट्रस्ट सुजाता रोड बोधगया में किया गया है। इस कार्यक्रम में श्री श्रीपाद नायक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री बिहार, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, सचिव पर्यटन, भारत सरकार तथा अपर सचिव पर्यटन भारत सरकार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 के लिए 03 दिसम्बर को ‘‘विश्व विकलंगता दिवस’’ के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय पुरस्कार व सम्मान प्रदान करने के लिए संबंधित पात्र संस्थाओं तथा अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। पात्र अभ्यर्थियों एवं संस्थाओं के आवेदन पत्र व विवरण विकलांग जन विकास निदेशालय में 10 अक्टूबर, 2014 तक स्वीकार किये जायेंगे। पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइटः ीूकण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग श्री अनिल कुमार सागर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों हेतु निर्धारित प्रारूप का परीक्षण करने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित विकलांगों के कलयाणार्थ कार्यरत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति/प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
श्री सागर ने बताया कि जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राज्य स्तरीय पुरस्कारों व सम्मानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को पूर्ण कराकर इस समिति के समक्ष परीक्षण तथा संस्तुति के लिए प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि पात्र लाभार्थियों व संस्थाओं के आवेदन पत्र संस्तुति सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर विकलांग जन विकास निदेशालय में उपलब्ध करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में व्यापारियों का आॅन-लाइन पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण अभियान में सक्रियता लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस आशय के निर्देश उ0प्र0 वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे व्यापारी पंजीयन करायें और समाधान योजना का लाभ उठायें।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रान्त के अंदर माल की 50 लाख रुपये की खरीद एवं बिक्री करने वाले छोटे व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत विक्रय धन की 0.5 प्रतिशत समाधान धनराशि प्रत्येक त्रैमास में जमा करनी होती है तथा केवल वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है।
वाणिज्य कर आयुक्त ने बताया कि छोटे व्यापारी यदि पंजीयन लेकर इस योजना का लाभ उठाते हैं तो जहां उन्हें एकओर दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है और दूसरी ओर उन्हें विभाग से प्राप्त टिन के रूप में एक पहचान मिलती है, जिससे बिना किसी भय के व्यापारी निर्बाध रूप से व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को विभाग द्वारा संचालित की जा रही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी मिलता है। अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही आर्थिक दण्ड की भी वसूली की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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