प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों का 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में पारदर्शिता व गुणवत्ता को सही बनाये रखने के लिये सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा देकर उनका व्यवहार आचरण तथा उनमें बड़ों के प्रति आदरभाव, शिष्टाचार लाया जायेगा क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री आज सर्किट हाउस मेरठ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने  कहा कि देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां के बच्चों का शिक्षा स्तर को ऊंचा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आदेश जारी किया है कि सभी अध्यापक समय से स्कूल में पहुंचे और बच्चों की पढ़ाई लगातार करें, बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी दें क्योंकि इसमें काफी गिरावट आयी है। उन्होंने  कहा कि यह दुख की बात है कि राजकीय विद्यालयों का रिजल्ट का प्रतिशत मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कम रहता है और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के रिजल्ट का प्रतिशत गैर मान्यता प्राप्त से कम रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अध्यापक जितना पा रहा है उसको रिजल्ट का प्रतिशत भी उतना ही अच्छा देना होगा।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के लिए कंट्रोल रूम बनाया जायेगा जहां शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर हर दशा में उस शिकायत का निस्तारण किया जायेगा। उन्होनंे कहा कि अध्यापकों की कमी को शीघ्र दूर किया जायेगा। इसके लिये शीघ्र ही 7 हजार अध्यापकों का मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बच्चियों को शत प्रतिशत जूडो कराटे का प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जायेगा।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि नकलविहीन परीक्षा इस बार सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी ऐसे काॅलिज में जहां परीक्षा केन्द्र होगा वहां यदि नकल की शिकायत प्राप्त हुई तो उस सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करगी जिसने विद्यालय को केन्द्र को बनाया है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड को शत प्रतिशत बेहतर बनाया जायेगा। उन्होनंे कहा कि पुस्कालयों में शीघ्र पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेंगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता की जांच परख के लिये सप्ताह में 3 दिन अधिकारी मण्डल अथवा जिला स्तर पर भ्रमण कर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और इनकी निरीक्षण टिप्पणी स्कूलों में भी अंकित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि आगामी दो माह के अन्दर राजकीय इन्टर काॅलेजों में अध्यापकों की कमी पूरी कर दी जायेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों के विरुद्ध जांच कराकर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी तथा उनपर महाभियोग भी चलाया जायेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो सामान मेरठ में भेजा गया है उसका वितरण विगत दो वर्ष में न होने की वह जांच करायेंगे और दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपदों में अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले बच्चों को वह शीघ्र लैपटाप प्रदान करेंगे और इसके लिये प्रत्येक जनपद में 844 लैपटाप भेजे जा रहे हैं जिनमें 442 बच्चियों के लिये और 442 बच्चों के लिये। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों की बिल्डिंग खराब हो चुकी है उनका शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जायेगा तथा ऐसे बहुत से स्कूल है जहां एक व्यक्ति ही प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, बाबू है और चपरासी का काम भी वही करता है इसलिए ऐसे स्कूलों में शीघ्र बेहतर व्यवस्था रखी जायेगी। जिला विद्यालयों को राजकीय इंटर काॅलेजों से जोड़ा गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके और अध्यापकों की कमी दूर होने के बाद उन्हें पुनः उनके पदों पर भेज दिया जायेगा।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस मेरठ में अधिकारियों की बैठक में कहा कि शासन के आदेशों का अक्षरसः पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण सुनिश्चित करें तथा एक सप्ताह के अन्दर कन्या विद्या धन का वितरण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह सप्ताह में 3 दिन हर दशा में स्कूलों का निरीक्षण करें और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये सार्थक उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनायें जहां नकल न हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 की बोर्ड की परीक्षाएं प्रत्येक दशा में नकल विहीन करायी जानी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधानसभा उप चुनाव-2014 (विधान सभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के संबन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल छन्नीलाल चैराहा, रहीमनगर थाना-महानगर तथा लवकुश नगर थाना-गाजीपुर, रामआसरे पुरवा थाना-गोमती नगर व सीमान्तनगर थाना-गुड़म्बा, लखनऊ में 07 स्थानों पर सघन छापेमारी की गई।

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प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0एस0 अस्थाना ने बताया कि वृक्षों के अवैध कटान पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सभी वनाधिकारियों को निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में संलिप्त विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ संलिप्त लोगों के विरूद्ध भी मुकद्मा दर्ज कराके कार्यवाही करने के निर्देश दिये हंै।
श्री अस्थाना ने बाताया कि आरक्षित/संरक्षित वनों के अवैध कटान पर प्रभावी रोक लगाने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारी, तथा तहसील स्तर पर रेन्ज अधिकरी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी अवैध कटान पर रोक लगाने हेतु कार्य कर रहे है।
श्री अस्थाना ने बताया कि वर्ष 2013-14 में प्रदेश में 1914 अवैध कटान के प्रकरण प्रकाश में आये थे, जिसमें 4497 वृक्षों की कटान हुई थी जिसका कुल अनुमानित मूल्य 141.71 लाख रुपये था। इस कार्य में संलिप्त 1992 अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन कार्यवाही करते हुए 141.97 लाख रुपये का मुआवजा वसूल किया गया तथा 156.61 लाख मूल्य का प्रकाष्ठ जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011-12 में 2837, वर्ष 2012-13 में 3509 तथा वर्ष 2013-14 में 1992 वृक्षों के अवैध कटान संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कार्यवही की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा जनहित मे संचालित की जा रही सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का सीधा लाभ जनता को दिलाने हेतु उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों/विभागाध्यक्षों तथा मण्डलायुक्तों एवं जिला अधिकारियों को दिये हैं।
यह जानकारी संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री शिवसिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा खातेदार/सह-खातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, कृषि विभाग/नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ग्राम विकास विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना, होमगार्ड विभाग की होमगार्ड सामूहिक व्यक्तिगत बीमा योजना, वन विभाग के सामूहिक वानिकी दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य विभाग की मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री सामूहिक बीमा योजना, बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
श्री यादव ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा आम आदमी बीमा योजना, हथकरघा विभाग की महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, खादी एवं गा्रमोद्योग आयोग की खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना, विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की हस्तशिल्पकारों  के  लिए बीमा योजना, निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग उ0प्र0 द्वारा पावरलूम मजदूर के लिए बीमा योजना, वित्त पोषणकर्ता बैंक की महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की जनश्री बीमा योजना, पंचायत/एन0जी0ओ0 स्वयं सहायता समूहों की जनश्री बीमा योजना, तथा विकास आयुक्त हथकरघा विभाग भारत सरकार की हेल्थ इन्श्योरेंस बीमा योजना एवं  वाणिज्य कर विभाग की पंजीकृत व्यापारियों की जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है
श्री यादव ने बताया कि उ0प्र0 सरकार ने उक्त समस्त योजनाओं का सफल एवं सक्रिय क्रियान्वयन करने तथा योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों के अफसरों को निर्देशित किया है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए उनकी नियमित प्रगति की समीक्षा भी करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। संस्थागत वित्त विभाग द्वारा भी उनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। बीमा कम्पनियों एवं विभागों को बेहतर समन्वय रखने के भी निर्देश दिये गये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती के लिये प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में ‘सामान्य’ श्रेणी के स्थान पर ‘अनारक्षित’ शब्द का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव, कार्मिक श्री राजीव कुमार द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक परिपत्र जारी कर कहा गया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये भविष्य में जारी विज्ञापनों में ‘सामान्य’ श्रेणी के स्थान पर ‘अनारक्षित’ शब्द का प्रयोग किया जाये जैसा कि सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के रोस्टर के संबंध में 25 जून 2002 को जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ‘नया सवेरा नगर विकास योजना’ के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद, पुवायां को 35 लाख रुपये की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में मंजूर की है। इस धनराशि से नगर पालिका परिषद, पुवायां, शाहजहांपुर द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री बीरेश कुमार ने समस्त अपर वाणिज्यकर आयुक्तों/संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्तों को वाणिज्यकर वसूली करने में सक्रियता लाने तथा राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने वाणिज्य कर अपवंचन को रोकने तथा कर चोरी करने वाले व्यापारियों से अर्थदण्ड की वसूली के साथ उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विशेष जाँच टीम के सदस्यों को सघन चेकिंग तथा छापेमारी करने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव श्री बीरेश कुमार ने वाणिज्य कर आयुक्त को प्रत्येक माह होने वाली समीक्षा बैठक में एक दिन विशेष रूप से छापामार टीमों तथा विशेष जांच टीम के सदस्यों तथा संबंधित जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करने, छापे मारने, वाणिज्य कर चोरी पकड़ने, माल जब्त करने तथा कर अपवंचना करने वाले व्यापारियों से अर्थदण्ड की वसूली करने की भी समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव ने कहा कि कर अपवंचना की प्रभावी रोकथाम, माल की सघन चेकिंग तथा आयातित एवं परिवहन किये जाने वाले माल/सामग्री के प्रपत्रों की जांच पड़ताल करने में कोताही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने समस्त जोनल एडीशनल वाणिज्य कर कमिश्नर/संयुक्त कमिश्नर एवं उपायुक्त, वाणिज्यकर को निर्देशित किया है कि राजस्व वसूली की समस्त प्रगति रिपोर्ट आन-लाइन की जाये, जिससे शासन स्तर पर उसकी समय-समय पर समीक्षा की जा सके।
प्रमुख सचिव ने विभागीय अफसरों को यह भी निर्देश दिये हैं कि शासन द्वारा व्यापारियों के हित में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो सुविधायें प्रदत्त की जा रही हैं उसकी जानकारी व्यापारियों को दी जाये। जागरुकता शिविर लगाने, जिला एवं मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली व्यापारियों उद्यमियों की बैठक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी समस्त सुविधाओं की जानकारी उन्हें दी जाये, जिससे व्यापारी उनका लाभ लें सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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धान की फसल में हरा, भूरा एवं सफेद वाले फुदका कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस0एल0, 125 मिली. अथवा मोनोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस0एल0की 750 मिली0 अथवा डाइक्लोरावास 76 प्रतिशत ई.सी. 500 मिली. मात्रा को प्रति हे0 दर से 500-600 ली0 पानी में घोलकर प्रति हे0 की दर से छिड़काव करें।
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद में आयेाजित बैठक में फसल सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों की किसानों को दी गई सलाह के अनुसार धान में गंधी कीट वाली की दुग्धावस्था में लगता है। गंधी कीट 1-2 कीट प्रति पंुज दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा0 अथवा मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा0 अथवा फेनबैलरेट 0.04 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा0 का प्रति हे0 की दर से बुरकाव किया जाये।
धान में भूरा धब्बा एवं झोंका रोग की रोकथाम हेतु एडीफेनफाॅस 50 प्रतिशत ई0सी0 500 मिली. अथवा मैंकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू पी. 2.0 किग्रा0 अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. 2.0 किग्रा0 प्रति हे0 500-750 लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।
दीमक एवं जड़ की सूड़ी के नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफास 20 प्रतिशत ई0सी0 2.5 लीटर प्रति हे0 की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिये। जड़ की सूड़ी के नियंत्रण के लिए फोरैट 10 जी 10 किग्रा0 3-5 सेमी0 स्थिर पानी में बुरकाव भी किया जाना चाहिये। रोपित धान में रोपाई के 45-50 दिन बाद नत्रजन की शेष चैथाई मात्रा से द्वितीय टाॅप ड्रेसिंग करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के 83 शहरों में नये 100 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्ट को परिवर्तित कर शीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके संचालन हेतु लगभग 4000 कर्मचारियों की संविदा पर तैनाती की जा रही है।
यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक श्री अमित कुमार घोष ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चिन्हित 83 शहरों में 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, 02 स्टाफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट, 01 लैब टेक्नीशियन एवं 03 सपोर्ट स्टाफ रखे जायेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के तहत पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थपोस्ट जिनको नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में शीघ्र परिवर्तित किया जाना है। जहां पर पहले से एक-एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 तथा स्वीकार की संविदा पर तैनाती की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में इन इकाइयों पर अतिरिक्त मानव संसाधन के रूप में एक-एक स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं लैबटेक्नीशियन की तैनाती संवीदा पर की जा रही है ताकि इन्हें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर 01 ए0एन0एम0 भी संविदा पर तैनात की जायेगी, जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नियंत्रण में कार्य करेगी।
श्री घोष ने बताया कि यह सभी नियुक्तियां, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जा रही हैं। प्रदेश के 83 शहरों में 100 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 115 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु कुल 3399 चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, जिसमें 100 चिकित्सक, 315 नर्स, 215 फार्मासिस्ट, 215 लैबटेक्नीशियन के साथ ही 2254 ए0एन0एम0 शामिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर ने बताया कि गन्ना गन्ना पेराई सत्र 2012-13 में गन्ना किसानों का कुल बकाया 22,464 करोड़ रुपये के सापेक्ष 22,439 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है जो कि 99.89 प्रतिशत होता है। केवल उक्त वर्ष  का 25 करोड़ रुपये बकाया भुगतान निजी चीनी मिलों को करना है। सहकारी एवं चीनी गिनम की मिलों द्वारा शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।
उन्हांेने बताया कि इसी प्रकार गन्ना पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना किसानों का कुल बकाया 19,388 करोड़ रुपये के सापेक्ष 14,829 करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कर दिया गया है जो कि 76.49 प्रतिशत होता है। उन्हांेने कहा कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों तथा चीनी निगम की एक चीनी मिल           मोउदूरोनपुर (मेरठ) द्वारा शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का कर दिया गया है।
उन्हांेने कहा कि निजी चीनी मिलों का निर्देशित किया गया है कि वह शीघ्र ही बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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