भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज माननीय राज्यपाल से भेंटकर अखिलेश सरकार के राज में व्याप्त बिजली संकट, खराब कानून व्यवस्था किसानों की समस्याओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के बारें में उन्हें विस्तार पूर्वक  बताते हुए जनसमस्याओं को लेकर अपनी मांगों के सर्मथन में माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जी0पी0ओ0 स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामशंकर कठेरिया एवं प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने माननीय राज्यपाल से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल सहित अन्य सांसदों ने माननीय राज्यपाल से भेंट करने वालो में सम्मिलित रहें।
पार्टी की राज्य ईकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि माननीय राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में राज्य में व्याप्त बिजली संकट का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जबसे केन्द्र में नई सरकार निर्वाचित हुई है बिजली का घोर संकट प्रदेश में सपा सरकार के योजनाबद्ध प्रयास से व्याप्त हो गया है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और यह संकट तब जब भारत सरकार माँग पर सस्ती बिजली की आपूर्ति करने को तैयार है। लेकिन प्रदेश सरकार न तो बिजली लेना चाह रही है और न ही ली गई बिजली का भुगतान करने को तैयार है। जबकि दूसरी ओर बजाज और रिलायन्स से 8, 9 रूपए प्रति यूनिट बिजली लेने में कोई कठिनाई अखिलेश सरकार को नहीं है। बिजली महंगी होने के नाम पर झँझर हरियाणा से उ0प्र0 सरकार ने बिजली भारत सरकार से नहीं ली, जबकि उसी बिजली को झारखण्ड ने आपूर्ति कर ली। प्रदेश में जनता बिजली की अनुपलब्धता के कारण सड़क पर उतरती है तो लाठी, मुकदमें और पुलिसिया तांडव का शिकार होती है।
श्री पाठक ने बताया राज्य की बदतर होती कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि उ0प्र0 में कानून का राज नाम की कहीं भी अनुभूति नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं विधान परिषद में स्वीकार किया है कि 01.01.2013 से 31.12.2013 के मध्य बलात्कारों की घटना में विगत वर्ष की तुलना का 49.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 01.01.2014 से 31.03.2014 तक 30 प्रतिशत बलात्कार बढ़े हैं। देश के कुल अपराध का 12.9 प्रतिश उ0प्र0 में हो रहे हैं। उ0प्र0 में महिलाओं के प्रति अपराध के सत्र 2013 में 32546 मामले दर्ज हुए जो कि देश के कुल अपराध का 10.51 प्रतिशत है। साम्प्रदायिक उन्माद की घटनाओं की दृष्टि से यदि विचार करें तो 105 बड़े दंगे कराने का रिकार्ड भी उ0प्र0 सरकार के नाम है। इस संबंध में उल्लेखनीय बिन्दु है कि उ0प्र0 में घटी 105 साम्प्रदायिक उत्पीड़न के कारण उन्माद की घटनाओं में 71 घटनाएं बहन, बेटी और बहू के ऊपर घटी है। श्री पाठक ने बताया कि माननीय राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को जिक्र करते हुए कहा गया है कि हाईकोर्ट के तीन बार आदेश और केन्द्र सरकार के बार-बार आग्रह के बावजूद गन्ना किसानों का भुगतान उ0प्र0 सरकार नहीं कर रही है। किसान पूरी तरीके से आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया है।
केन्द्र सरकार ने कहा था कि सूखाग्रस्त जनपदों के किसानों को सिंचाई के लिए लगने वाले अतिरिक्त डीजल तथा बीज पर 50 प्रतिषत सब्सिडी भारत सरकार देगी। लेकिन आज तक, अभी भी उ0प्र0 सरकार ने सूखाग्रस्त जनपदों और बाढ़ ग्रस्त जनपदों को चिन्हित कर घोषित नहीं कर पायी है, जिसके कारण भारत सरकार से किसानों को मिलने वाले अनुदान नहीं मिल पा रहा है। और न ही उ0प्र0 सरकार पीडि़त किसानों के देयों को माफ करने की घोषणा कर रही है। सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है। ट्यूबेल चल सके इसके लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। खाद, बीज की भयंकर कालाबाजारी में सरकार और उसके लोग संलिप्त हैं, किसान पूरी तरीके से त्राहि-त्राहि कर रहा है। सूखा ग्रस्त जनपद की नहीं सम्पूर्ण उ0प्र0 विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी पेय जल का भयंकर संकट व्याप्त है। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह सरकार आंखे बन्द कर, कानों में तेल डाले बैठी है।
प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की बढ़ती समस्याओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जन समस्याओं को लेकर यदि भाजपा के कार्यकर्ता सभी स्तरों के निर्वाचित जन प्रतिनिधि जनता को साथ लेकर संबंधित विभागों के समक्ष या जिलाधिकारी, आयुक्त के समक्ष लोकतांत्रित तरीके से समस्या को लेकर जाते हैं तो इन अधिकारियों के दुःसाहस की सीमा यह हो गई है कि सांसद, विधायक और जनता को सुनना पसन्द नहीं करते तथा उनसे ज्ञापन लेने में असम्मान महसूस होता है तथा लाठी और फर्जी मुकदमें लाद कर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते हैं और आलोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष बन्द हो जाय इसका प्रयास करते है। कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रदेष के अपराध को ठीक करने में पुलिस की अनुपलब्धता का सरकार बहाना बनाती है, लेकिन जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए पता नहीं कहाँ से पुलिस बल उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कांठ, आगरा, फिरोजाबाद, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद की घटनाएं हमारे उपरोक्त कथन को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं।
ज्ञापन में माननीय राज्यपाल से जनता को न्याय और संवैधानिक दृष्टि से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए मांग की गई कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली सुनिश्चित करायी जाय। किसान गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। गन्ना मिलों के चलने की तारीख सुनिश्चित की जाये। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र एवं सूखा पीडि़त जिलों की तत्काल घोषणा की जाय। सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था तुरन्त सुनिश्चित करे। विद्यालय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में सीट बढ़ाकर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जाये। छात्र संघो का चुनाव सुनिश्चित कराया जाये।
राज्यपाल से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमण्डल में राष्ट्रीय महामंत्री प्रो0 रामशंकर कठेरिया, प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल सहित पार्टी सांसदो में   राजवीर सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, राजेन्द्र अग्रवाल, डाॅ0 यशवंत सिंह, कुँ0 सर्वेश सिंह, सत्यपाल सैनी, डाॅ0 भोला सिंह, सतीश गौतम, राजेश दिवाकर,, चैधरी बाबूलाल, धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्रीमती कृष्णा राज, अजय मिश्र टेनी, राजेश वर्मा, अशंुल वर्मा, श्रीमती अंजू बाला, कौशल किशोर, मुकेश राजपूत, अशोक दोहरे, देवेन्द्र सिंह भोले, भानु प्रताप वर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, भैंरो प्रसाद मिश्र, कैशव मौर्या, श्यामा चरण गुप्त, हरिओम पाण्डेय, सावित्री बाई फुले, दद्न मिश्र, कीर्तिवर्धन सिंह, जगदंबिका पाल, शरद त्रिपाठी, पंकज चैधरी, राजेश पाण्डेय, हरि नारायण राजभर, रविन्द्र कुशवाहा, भरत सिंह, राम चरित्र निषाद, महेन्द्र नाथ पाण्डेय, छोटे लाल खरवार, श्रीमती कुसुम राय, कमलेश  पासवान, श्रीमती रेखा वर्मा सम्मिलित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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द हेग स्थित भारतीय दूतावास ने उत्तर प्रदेश से आए प्रतिनिधिमण्डल के लिए फ्लोरा हाॅलैण्ड के भ्रमण की व्यवस्था की थी। फ्लोरा हाॅलैण्ड औद्यानिक उत्पादकों का एक सहकारी संगठन है, जो अपने आल्समीर केन्द्र में फूलों और पौधों की नीलामी में मदद करता है। आल्समीर केन्द्र, जिसे विश्व की फूलों की राजधानी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प नीलामी केन्द्र है। यहां प्रत्येक वर्ष 20,000 प्रजातियों के 12.5 बिलियन फूलों और पौधों की बिक्री होती है। नीलामी तथा गंतव्य तक फूलों को पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया 24 घण्टे के अंदर सम्पन्न की जाती है।
फ्लोरा हाॅलैण्ड औद्यानिक उत्पादकों का एक सहकारी संगठन है। यह फूलों और पौधों की नीलामी में मदद करता है। अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। फ्लोरा हाॅलैण्ड में 20,000 पौधों और फूलों की नीलामी होती है। इसका वार्षिक टर्न ओवर 4.5 बिलियन यूरो है और इसका कुल क्षेत्रफल 2,600,000 वर्गमीटर है। एक साल में यहां 12.4 बिलियन पौधों और फूलों की बिक्री की जाती है। नीलाम किए जाने वाले फूलों में ट्यूलिप, पीओनिया, हाइडेªन्जिया, गुलाब, हाइपरशियम, ऐरेम्यूरस, साॅलीडागो, ब्यूप्लूरम, बूवर्डिया, आॅर्किड्स, सिम्बिडियम, क्राइसेंथेमम, ग्लैडिओलस तथा जरबेरा आदि शामिल हैं।
फ्लोरा हाॅलैण्ड पहुंचने पर निदेशक द्वारा प्रतिनिधिमण्डल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर यह जानकारी भी दी गई कि यह केन्द्र कैसे काम करता है। फ्लोरा हाॅलैण्ड एक सहकारी संगठन है, जो क्रेताओं और विक्रेताओं को साथ लाता है। यह 5,000 सदस्यों और 3,000 ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीलामी केन्द्रों के जरिए यह पौधों और फूलों की खरीद, बिक्री और ढुलाई के लिए अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प नीलामी केन्द्र है और पौधों तथा फूलों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी 60 फीसदी हिस्सेदारी है। आल्समीर केन्द्र, जिसे विश्व की फूलों की राजधानी कहा जाता है, यह अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, जो 990,000 वर्गमीटर में फैली है (10.6 मिलियन वर्गफीटय 243 एकड़)। प्रतिवर्ष यहां 12.5 बिलियन फूलों और पौधों की बिक्री होती है और नीलामी तथा गंतव्य तक फूलों को पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया 24 घण्टे के अंदर सम्पन्न की जाती है। यहां केवल नीदरलैण्ड्स के फूल और पौधों का ही कारोबार नहीं होता। फूलों की आपूर्ति करने वाले पांच अग्रणी देश-कीनिया, इथोपिया, इजराइल, बेल्जियम और जर्मनी और पांच बड़े खरीददार देश-ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस भी यहां की कारोबारी की गतिविधियों से जुड़े हैं।
फ्लोरा हाॅलैण्ड के निरीक्षक फूलों की ताजगी को परखते हैं और उसके आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध करते हैं। इसके बाद यह जानकारी नीलामी स्थलों तक पहुंचाई जाती है ताकि खरीददार फूलों की गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता को परख सके। खरीददार इण्टरनेट के जरिए अथवा फ्लोरा हाॅलैण्ड के नीलामी केन्द्रों के माध्यम से डच नीलामी प्रक्रिया के तहत उत्पाद खरीद सकते हैं। डच नीलामी में नीलामकर्ता ऊंची बोली से शुरुआत करता है। यह कीमत तब तक कम की जाती है, जब तक नीलामी में हिस्सा लेने वाला कोई व्यक्ति नीलामकर्ता द्वारा लगाई गई बोली अथवा विक्रेता के लिए स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य के लिए अपनी सहमति नहीं जता देता। नीलामी जीतने वाला व्यक्ति अन्तिम घोषित कीमत का भुगतान करता है।
यह बिक्री को तेजी से सम्पन्न करने का एक प्रभावी उपाय है। इच्छुक ग्राहक कीमत को इस हद तक कम नहीं होने देगा, जिससे कोई अन्य व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर इसे अपने पक्ष में न छुड़ा ले। ऐसा इसलिए क्योंकि नीलामी में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति द्वारा फूलों और पौधों के परिवहन के लिए हवाई जहाज में जगह  पहले से ही आरक्षित करा ली जाती है और फूलों के खुदरा विक्रेता अपनी दुकान के लिए उत्पादों का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए नीलामी में शामिल होने वाला व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता।
बिक्री हो जाने के बाद फूलों को तेजी से खरीददार के क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां उनकी ढुलाई की व्यवस्था की जाती है। गंतव्य तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 24 घण्टे का समय लगता है। यहां पर रेल पटरियों जैसे टैªक बिछे हुए हैं और 270,000 आॅक्शन ट्राॅलियों में लदे पौधों और फूलों के क्रेटों का वर्गीकरण कम्प्यूटर के जरिए किया जाता है। एक निश्चित स्थान तक मानवरहित यह ट्राॅलियां ट्रैक पर एक कतार में चलती हैं और एक खास मुकाम पर पहुंचकर अलग-अलग रास्ते तय कर निर्धारित मंजिल तक पहुंच जाती हैं। आॅक्शन ट्राॅलियों को हटाने और खरीददार के क्षेत्रों तक क्रेट पहुंचाने का काम कर्मचारी तेज गति के मोटर चालित वाहनों के जरिए करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थित और स्वचलित प्रणाली अपने प्रदेश की मण्डी गतिविधियों में अपनाई जा सकती है। इसके अलावा मण्डी के कार्यों को आॅनलाइन करके घाटे को कम किया जा सकता है और खेत से ग्राहक तक उपज को पहुंचाने वाले समय में कमी लाई जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डेनमार्क की समकालीन घड़ी एवं एसेसरी निर्माता कंपनी स्कागेन ने घडि़यों की अपनी नवीनतम श्रृंखला ‘ऐंचेर’ कलेक्शन का अनावरण किया है। स्कागेन शहर एवं डेनिस डिजाइन की सरलता से प्रेरित घडि़यों की यह श्रृंखला सूक्ष्मतम स्तर पर अलंकृत ऐंचेर घडि़यों की पेशकश करती है, जिसकी डिजाइन अति विशिष्ट है। यह वास्तव में एक उपयुक्त साथी के समान है, चाहे स्टोर में कोई भी दिन क्यों न हो।

पूर्ण निपुणता से शिल्पित 355ैैळै एक टू-टोन मेश वाॅच है, जो स्टेनलेस स्टील एवं पीवीडी गोल्ड प्लेटेड स्टील से निर्मित है। केस पर एक गोल्ड-टोन मिरर बाॅर्डर एवं एक सफेद मदर-आॅफ-पर्ल डायल इसमें सुरुचिपूर्णता का समावेश करता है। इस डायल में चमकदार पत्थर से निर्मित स्पाॅट आॅवर मार्कर्स, गोल्ड हैंड्स एवं एक डाटा फंक्शन शामिल हैं। परिष्कृत, विशिष्ट एवं सुमधुर ैज्ञॅ2130 रोज गोल्ड है, जो एक ऐसे प्रतिबिंबित चेहरे को प्रतिध्वनित करता है, जो इसके विशिष्ट तत्वों के लिये एक प्रशस्ति के समान है। क्रिस्टल जडि़त डायल के साथ अबाध रुप से जुड़ा मैश ब्रेसलेट इस घड़ी को समकालीन शैली एवं प्रकार्यात्मकता का एक पूर्ण संयोजन बना देता है।

ैज्ञॅ6082 का सशक्त पाइंट-आॅफ-व्यू स्वच्छ डेनिश-प्रेरित डिजाइन को प्रतिध्वनित करता है। आकर्षक एवं उपयोगी विशिष्ट वाॅच फेस एक समृद्ध ब्राउन लेदर बैंड से सुसज्जित है, जो इसे चिरकालिक आकर्षक स्वरुप प्रदान करता है। ैज्ञॅ6053 सपल जेट ब्लैक मेश स्ट्रैप्स एवं स्लिम प्रोफाइल से सुसज्जित है, जो प्रत्येक वार्डरोब के अनुकूल साबित होता है। क्लासिक व्हाइट इंडाइसेस एवं एक रेड पाॅप मिनट मार्कर ‘ब्लैक मैट डायल’ के विरुद्ध अद्भुत कंट्रास्ट का सृजन करता है।

7,495 रुपये की प्रारंभिक कीमत में उपलब्ध ये घडि़यां समूचे देश के वाॅच स्टेशन इंटरनेशनल स्टोर्स, चुनिंदा लाइफस्टाइल, शाॅपर्स स्टाॅप, हेलियोज, इथोज, जस्ट इन वोग तथा अन्य अग्रणी वाॅच रिटेलर्स में उपलब्ध हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली आगामी 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूल सेक्टर-14, इन्दिरानगर, लखनऊ के सभागार में पूर्वाह्न 10ः00 बजे शिक्षकों को सम्मानित करेंगे।
इस अवसर पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने आज यहां अलीगंज स्थित कपूरथला मार्केट में डेन्टेस- ए कम्पलीट डेण्टल क्लीनिक द्वारा आयोजित निशुल्क मुख संबंधी कैंसर जांच शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर एक सप्ताह तक चलेगा जिसमें उन सभी लोगों की मुफ्त जांच होगी जिनके दांत, जीभ, तालू तथा गालों के अन्दरूनी भाग में तम्बाकू खाने, धूम्रपान करने या अन्य कारण से किसी तरह की तकलीफ है।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए श्री नवनीत सहगल ने विशेषज्ञों का आवाह्न किया कि अनुभवी और नये दोनों तरह के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर मुख सबंधी कैंसर की जांच की सुविधाएं विकसित करें और जनसामान्य की सेवा में अपने को लगायें। उन्होने कहा कि भारत में तम्बाकू, गुटखा सेवन एवं धूम्रपान करने वालों की एक बड़ी तादाद है और उसी अनुपात में मुख की तकलीफों से पीडि़त लोगों की संख्या है। लेकिन पीडि़तों की संख्या के अनुपात में मुख के कैंसर की जांच और इलाज की सुविधाएं नाकाफी हैं। उन्होने कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए सभी विशेषज्ञों को कैंसर जांच की सुविधाएं आमजन को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। श्री सहगल ने डा0 निमिषा बुधवार द्वारा ओरल कैंसर जांच कैंप लगाये जाने की प्रशंसा की।
उनसे पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के दंत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डा0 आर0एम0 माथुर ने अपने संबोधन में बताया कि तम्बाकू भारत में नहीं होता था, इसलिए इसका सेवन  भारतीय लोग नहीं करते थे। जब यूरोपीय इसे अमेरिका से यहां लाये तब इसका प्रचार बहुत तेजी से हुआ और चिकित्सा में प्रयोग करने के साथ ही नशे के रूप में इसका प्रयोग सर्वत्र फैल गया। उन्होने कहा कि नशे का बायस बनने के कारण तम्बाकू हमारे देश में मुख के कैंसर का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होने कहा कि इसीलिए तम्बाकू सेवन पर लगाम लगाने के साथ ही मुख के कैंसर की जांच सुविधाओं का विकास एवं प्रचार जरूरी है।
इस अवसर पर मौजूद पत्रकार श्री मुदित माथुर ने कहा कि आम जनता की सेवा के लिए डा0 निमिषा बुधवार का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रसिद्ध साहित्यकार डा0 जे0एन बुधवार (डा0 निमिषा के पिता) ने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि जिस तरह से साहित्य के माध्यम से मैने जनसरोकार रखा उसी तरह मेरी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए बेटी डा0 निमिषा ने ओरल कैंसर जांच के लिए फ्री कैंप लगाकर जन सरोकार को बनाये रखा है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, पत्रकार बन्धु एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए कुक्कुट पालन के लिए कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने की व्यवस्था की है इसकी मानीटरिंग, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण इत्यादि स्टेट पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से कराये जाने की पंचवर्षीय योजना विषयक नीति पशुपालन विभाग द्वारा बनायी गयी है, जिसमें उक्त नीति के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुक्कुट पालन की इकाइयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उनके द्वारा उपयोग की गयी वास्तविक विद्युत पर शुल्क देय नहीं होगा।
पशुधन विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग ने 30 हजार पक्षियों की क्षमता वाली कामर्शियल लेयर्स फार्म तथा 10 हजार पक्षियों की ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की यूनिट के लिए प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उनके द्वारा उपयोग की गयी वास्तविक विद्युत पर छूट तभी अनुमन्य होगी जब पशुपालन निदेशालय द्वारा इकाई के छूट हेतु पात्र होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर जिला पशुधन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत संबंधित विद्युत वितरण खण्ड एवं संबंधित क्षेत्र के उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके संतुष्टि प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। छूट अनुमन्य होने पर छूट का दुरूपयोग न हो, इस आशय से विद्युत सुरक्षा निदेशालय के संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छूट का प्रयोग उसी मद में किया जा रहा है, जिस मद के लिए यह विद्युत छूट अनुमन्य की गयी है। इस आशय की अधिसूचना तथा शासनादेश भी प्रमुख सचिव विद्युत उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है।
विद्युत शुल्क में छूट से कुक्कुट पालन व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। उद्यमी तथा व्यवसायी कामर्शियल लेयर्स फार्म तथा ब्रायलर लेयर्स की स्थापना के लिए काफी हद तक उत्साहित है। कुक्कुट पालन, अण्डा, चूजा उत्पादन, कुक्कुट माॅस उत्पादन तथा व्यवसाय एवं निर्यात में उत्साहजनक वृद्धि हो रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन संबंधी जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण में लगे व्यक्तियों जैसे ढाबा रेस्टोरेंन्ट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इस प्रशिक्षण केे दौरान श्रमिकों को मुख्य रूप से गुड हैण्ड प्रैक्टिसेज़ (जी0एच0पी0), गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज़ (जी0एम0पी0) हेैज़र्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट (एच0ए0सी0सी0सी0), पर्सनल हाईजीन, सेनीटेशन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण से भली-भांति अवगत कराया जाता है।
यह प्रशिक्षण चिकित्सकों एवं खाद्य प्रसंस्करण के विशेषज्ञ द्वारा श्रमिकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को तैयार किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिलाया जा रहा है।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस प्रशिक्षण के लिए 11.63 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की है। वर्ष 2013-14 में 11.63 लाख रुपये के सापेक्ष 11.61 लाख रुपये व्यय कर 89 कार्यक्रम संचालित कर 4626 लोगों को प्रशिक्षण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गन्ना की फसल में बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिये 50 हजार ट्राइकोग्रामा अंड युक्त ट्राइकोकार्ड प्रति हे. लगायें। कार्ड टुकडों में काटकर पंत्तियों की निचली सतह पर नत्थी कर दें। यह कार्य 10 दिनांे के अंतराल पर दोहरायें। ट्राइकोकार्ड भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं।
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान मंडी भवन में आयोजित दसवीं बैठक में फसल सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दी गई सलाह के अनुसार पायरिला (फुदका) कीट के नियंत्रण के लिये इपीरिकैनिया परजीवी के ककून अथवा अंड समूह को बाहुल्य वाले खेत से निकालकर, जिन खेतों में नहीं है उसमें गन्ना पत्तियों के पीछे नत्थी कर दें। ककून सफेद रंग एवं अंड समूह चटाईनुमा हल्का भूरा रंग का होता है, ये दोनों पत्तियों के पीछे भाग पर पाये जाते हैं। शरदकालीन गन्ने में पौधों को गिरने से बचाने हेतु बंधाई करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से भूमि सुधार योजना मुख्य है एवं जिसका प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया जाना है। वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में 82,938 हेक्टेयर समस्या ग्रस्त, ऊसर, बीहड़, बंजर भूमिका सुधार किया गया है। वर्तमान वर्ष 2014-15 में भूमि सुधार योजना से 59,105 हेक्टेयर भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष जुलाई 2014 तक 2,453 हेक्टेयर समस्या ग्रस्त भूमि का सुधार किया जा चुका है। भूमि सुधार योजना की उपयोगिता देखते हुए यह पुनः बारहवीं पचवर्षीय योजना के अवशेष के रूप में वर्ष 2013-14  से 2016-17 तक के लिए संचालित की गई है।
कृषि निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं में ऊसर सुधार हेतु जिप्सम के प्रयोग पर 90 प्रतिशत अधिकतम रुपये 13500.00 प्रति हे0 का अनुदान दिया जा रहा है। हरी खाद उत्पदान हेतु ढ़ैंचा पर 90 प्रतिशत अधिकतम रु0 2250.00 प्रति हे0 का अनुदान देय है इसी प्रकार फसलोत्पादन हेतु कृषि निवेश पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2500 प्रति हे0 का अनुदान उपलब्ध है।    बीहड़/बंजर सुधार (कृषि एवं अकृष्य क्षेत्र का उपचार) के लिए फसालोत्पादान हेतु कृषि निवेश पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2500 प्रति हे0 का अनुदान देय है तथा कृषि वानिकी, उद्यानीकरण हेतु सुरक्षा खाईगड्डों की खुदाई पर अधिकतम रु0 10000.00 प्रति का अनुदान है। कृषि वानिकी/उद्यानीकरण हेतु पौध/बीज की व्यवस्था पर अधिकतम  रु0 3000.00 प्रति का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
भूमि सेना योजना के मुख्य उद्देश्यों में योजनान्तर्गत लघु एवं सिमान्त कृषकों की अनपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए उन्हीं से सुधार किया जाता है। परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध ऊसर, बीहड़ एवं बंजर तथा ग्रामसभा की भूमि को, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को, राजस्व विभाग के सहयोग से आवंटित कराकर अथवा पहले से आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 गन्ना विभाग द्वारा पेराई सत्र-2014-15 हेतु जारी गन्ना सर्वेक्षण नीति के अनुसार गन्ना क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हो गया है और गन्ना क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 के प्रारम्भिक अनुमान भी प्राक्किलत कर लिये गये हैं। क्षेत्र में सर्वे कार्य की आकस्मिक जाॅच हेतु प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री सुभाष चन्द शर्मा ने गन्ना आयुक्त मुख्यालय के अधिकारियों का एक प्रवर्तन दल गठित किया है जो एक सप्ताह में सर्वेक्षण कार्य की मौके पर जाॅच करने के साथ बेसिक कोटा की तैयारी तथा ग्राम स्तरीय बैठकों में सूचियों के सार्वजनिक प्रदर्शन की भी पड़ताल करेगा तथा भ्रमण के समय उजागर त्रुटियों का मौके पर ही निस्तारण करेगा । जाॅच दल में अपर गन्ना आयुक्त (समिति)- सहारनपुर व मेरठ, गन्ना संघ के प्रबन्ध निदेशक-लखनऊ, संयुक्त गन्ना आयुक्त (विकास)-देवरिया व गोरखपुर, मुख्य प्रचार अधिकारी-मुरादाबाद, संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)- फैजाबाद एवं  मुख्यालय के संयुक्त गन्ना आयुक्त- बरेली व देवीपाटन पऱिक्षेत्र की जाॅच करेंगे।
गन्ना आयुक्त द्वारा भी सर्वे कार्य की मौके पर जांच की जा रही है गत दिवस फैजाबाद  जनपद की जनपद की रोजागाॅव चीनी मिल प्रक्षेत्र की गगौली समिति के अन्तर्गत ग्राम-रसूलाबबाद में सर्वे कार्य की जाॅच की जा रही है और सर्वेक्षण कार्य को सन्तोषजनक पाया। उन्होंने इस वर्ष 31 जुलाई 2014 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। परन्तु प्रथम बार पेराई कार्य प्रारम्भ करने वाली नयी चीनी मिलों में पेराई सत्र 2014-15 हेतु 30 सितम्बर 2014 तक नये सदस्य बनाये जायेगें। उन्होंने बताया कि जो गन्ना किसान अपनी उत्पादकता औसत उपज से अधिक आकलित करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि उपज बढ़ोत्तरी सम्बन्धी अपना आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से 15 सितम्बर 2014 तक अपनी मिल से सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद में जमा कर दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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