समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में हुए उपचुनावो के शानदार नतीजों से समाजवादी विचारधारा मजबूत हुई है और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को एक बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का जनता ने समर्थन किया हैं। सांप्रदायिक ताकतों की पराजय और धर्मनिरपेक्षता की यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सभी मतदाताओं के प्रति समाजवादी पार्टी आभार व्यक्त करती है।
इन उपचुनावों में जनता ने समाजवादी पार्टी और इसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा दिखाया है। इस जीत से यह भी स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जिस विकास, सामाजिक सद्भाव और खुशहाली की राह पर चल रही है, जनता ने उसपर गहरा विश्वास वक्त किया है। समाजवादी पार्टी और इसकी सरकार जनकल्याण की योजनाओं को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाने का काम करेगी।
भाजपा ने लोकसभा चुनावो में हवाई सपने दिखाकर और छलकपट से केन्द्र में भले सत्ता हथिया ली हो जनता ने उसकी हकीकत पहचान कर अपना फैसला दे दिया है। अच्छे दिन का भ्रमजाल फैलाने वालों को इतनी जल्दी इतने बुरे दिन आने का शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा। लोकतंत्र के साथ मजाक करनेवालों को जनता ने करारा सबक दिया है। केवल 4 महीने में बुरी तरह निराश होकर किसी सरकार को जनता द्वारा नकार देने का यह पहला उदाहरण है।
प्रदेश के मतदाताओं ने राज्य में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और सांप्रदायिकता का माहौल बनानेवालों को मंुहतोड़ जवाब दिया है। इससे सबक लेने के बजाय भाजपा नेता अब भी अनर्गल बयानबाजी से संकोच नहीं कर रहे हंै। उन्हें समझना चाहिए कि जनादेश की अवमानना लोकतंात्रिक मान्यताओं को नकारना हैं। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है और उसके फैसले के लिए उसको धन्यवाद देती है।
आज मतगणना शुरू होने के बाद उपचुनावों के नतीजें जैसे-जैसे आने लगे लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं का भारी जमाव होने लगा। ढोल-नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया गया। पार्टीजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को बड़ी संख्या में लोगों ने बधाई दी। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें उपचुनावो में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि जनता ने समाजवादी सरकार के विकास कार्यो के प्रति यह विश्वास जताया है। हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना है। संगठन और सरकार के अच्छे कामों पर ही जनता बार-बार अवसर देती है। समाज मेलमिलाप से चलता है। उन्होने आवाहन किया कि अब और लगन तथा निष्ठा से जनता के प्रति समर्पित होकर जनहित में विकास के कार्यो में जुटे रहना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हिन्दी भाषा एवं साहित्य समिति , उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा ,षक्ति भवन में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेषक, उ0प्र0पा0का0लि0 ए0पी0मिश्रा एवं मुख्य अतिथि, साहित्यकार एवं पूर्व डीजीपी महेष चन्द्र द्विवेदी के कर कमलों से अलका प्रमोद द्वारा रचित उ0प्र0पा0का0लि परिवार की कविता ’’ नया सवेरा‘‘ का  लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर ए0पी0 मिश्रा,महेष चन्द्र द्विवेदी,देवकी नन्दन ’षान्त‘,नीरजा द्विवेदी, अलका प्रमोद,मदन गोपाल एवं बीबी गोयल  को सम्मानित किया गया तथा उनके एवं विभाग के अन्य कार्मिकों द्वारा काव्य पाठ किया गया। कार्यक्रम में निदेषक उ0प्र0पा0का0लि0,राधे मोहन, श्रीकान्त प्रसाद, अपर सचिव- प्रथम बी0 डी0 पाण्डेय आदि अनेक उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहे ।.कार्यक्रम के संयोजक जावेद मंसूरी ने संचालन एवं आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 44 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में वर्तमान मानसून के दौरान सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 50 फीसदी से कम बारिश हुई है। उन्होंने सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला भी लिया कि 31 मार्च, 2015 तक इनके अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू-राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली स्थगित रहेगी। इस दौरान कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली के लिए किसानों के खिलाफ उत्पीड़न सम्बन्धी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में सूखे से निपटने और वहां राहत कार्य संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा भी की कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित जिलों में किसानों, गरीबों सहित अन्य कमजोर वर्गों को कोई दिक्कत न हो।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए अपने संसाधनों से हर सम्भव कदम उठाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार ने इस आपदा के दृष्टिगत भारत सरकार से विशेष राहत पैकेज भी स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। लगभग 6061 करोड़ रुपए के इस पैकेज में प्रभावित किसानों को कृषि निवेश के लिए सब्सिडी हेतु 685.41 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के तहत 991.65 करोड़ रुपए, पशुधन विभाग के तहत 639.74 करोड़ रुपए, सिंचाई हेतु 1498.1 करोड़ रुपए, ग्राम विकास (ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु) 415.47 करोड़ रुपए, विद्युत विभाग हेतु 1162 करोड़ रुपए, लघु सिंचाई हेतु 258.65 करोड़ रुपए वन विभाग हेतु 109.25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कई अन्य विभागों की धनराशि भी सम्मिलित है।
प्रवक्ता ने कहा कि जिन 44 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, वे हैं- कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, अमेठी, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, देवरिया, आजमगढ़, बरेली, कन्नौज, झांसी, चित्रकूट, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, जालौन, पीलीभीत, मऊ, जौनपुर, हमीरपुर, फैजाबाद, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बदायूं, औरैया, एटा, कौशाम्बी, फतेहपुर, हापुड़, इटावा, कानपुर देहात, मैनपुरी, बुलन्दशहर, महोबा, फिरोजाबाद, हरदोई, फर्रुखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, सोनभद्र एवं महाराजगंज।
प्रवक्ता ने बताया कि सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु राहत कैम्प का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। साथ ही, पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किए जाएंगे, जिसमें चारे की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि इन जनपदों में आपदा राहत निधि से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों के लिए आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम वर्षा के कारण लघु तथा सीमान्त किसानों की 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान का वितरण भी किया जाएगा। सूखे की स्थिति पर लगातार निगाह रखी जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सूखे के कारण भुखमरी का शिकार न हो।
प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूखाग्रस्त जनपदों में रैपिड रेस्पांस टीम का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण लगातार किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। पेयजल की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए हैण्डपम्पों की स्थापना के साथ-साथ रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों की तत्काल रिबोरिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा सुचारु बनाए रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप स्थापित किए जाएंगे, ताकि कृषकों को सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त किसानों को बुआई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार मिनी किट का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजकीय नलकूप में यदि कोई सामान्य खराबी आती है, तो उसे तुरन्त ठीक कर सिंचाई व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल रखी जाएगी। इन राजकीय नलकूपों से सम्बन्धित यदि कोई ट्रान्सफार्मर खराब होता है, तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विद्युत भण्डार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) के अन्तर्गत किसानों से बी0 एण्ड एल0 फार्म प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्राथमिकता पर नलकूप ऊर्जीकृत करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 अन्त्योदय परिवारों को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0पी0एल0 परिवारों को भी नियमानुसार अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सिंचाई, राजस्व, पंचायतीराज, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद तथा जल निगम आदि विभागों से समन्वय करते हुए सूखाग्रस्त जनपदों में सूखे से उत्पन्न स्थितियों से निपटने हेतु हर समय राहत कार्य किए जाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत ‘बाइसिकिल’, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा तथा इनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट्स, एक्सेसरीज, टायर एवं ट्यूब को करमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) आदेश, 1985 में प्रस्तावित संशोधन को अनुमति प्रदान कर दी है, जिसे उ.प्र. चावल और धान (उद्ग्रहण और व्यापार विनियम) (22वां संशोधन) आदेश 2014 कहा जाएगा। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लेवी चावल की सीमा 60 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। यह संशोधन खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01 अक्टूबर, 2014) से प्रभावी होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद नें खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद सीधे किसानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक की जायेगी। योजना के तहत वर्ष 2014-15 के लिए कामन धान का समर्थन मूल्य 1360 रुपये प्रति कुन्तल एवं ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद केवल किसानों से की जायेगी एवं विक्रेता किसानों का मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर भी धान क्रय पंजिका में अंकित किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम सहित खाद्य विभाग, पीसीएफ, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यू.पी.एस.एस.), नैफेड, एन.सी.सी.एफ. एवं पंजीकृत सहकारी समितियां क्रय एजेन्सियां नामित की गयी है। धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। जनपदस्तर पर क्रय संस्थावार लक्ष्य एवं क्रय केन्दों का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
किसानों से जोतबही के स्थान पर फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे किसान के्रडिट कार्ड, साधन सहकारी समिति की पासबुक आदि के आधार पर धान खरीद की जायेगी। क्रय केन्द्रों से गांवों के सम्बद्वीकरण की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। मंडी परिषद में स्थापित धान क्रय केन्द्र असम्बद्ध रहेगें। किसानों को उनके द्वारा बेचे गये धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में किये जाने की व्यवस्था रहेगी। किसानों के लिखित अनुरोध पर ‘पेईज एकाउन्ट ओनली’ चेक के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था रहेगी। क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।
मण्डी समिति/मण्डी परिषद से लाइसेंस प्राप्त तथा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत कमीशन एजेन्ट के माध्यम से कृषकों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम सहित खाद्य विभाग, पीसीएफ, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, नैफेड, एन0सी0सी0एफ0 एवं पंजीकृत सहकारी समितियां कमीशन एजेन्टस के माध्यम से धान खरीद की निगरानी एवं पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु नामित की गयीं हैं। कमीशन एजेन्टस/मिलर द्वारा चावल (सी0एम0आर0) की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम में देने के उपरान्त पावती के आधार पर उनकी देय धनराशि का भुगतान क्रय एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 के दौरान यदि धान क्रय नीति के किसी प्राविधान में तात्कालिक रूप से किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तो नीति विषयक संशोधन/विचलन के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय भी लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य पुरस्कार से प्रत्येक वर्ष 3 तहतानिया, 3 फौकानिया तथा 3 आलिया स्तर के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत 10 हजार रुपए का नगद पुरस्कार, चांदी का पानी चढ़ा पदक तथा ऊनी शाॅल प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त तैनाती स्थल से पुरस्कार स्थल तक आने-जाने हेतु यात्रा व्यय, राज्य परिवहन निगम की बसों में निर्धारित 4,000 कि.मी. की निःशुल्क यात्रा की सुविधा, जो पुरस्कार दिए जाने के वर्ष में ही मान्य होगी। अगली वेतन वृद्धि के समतुल्य धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जाएगी। वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके अध्यापक/अध्यापिकाओं को अंतिम बार दी गई वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 में, खण्ड (ख) में, उप खण्ड (7) के पश्चात् 4 नये उप खण्डों को सम्मिलित करने के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें मनीलैडिंग एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गोवध एवं गोवंश से सम्बन्धित अपराध, जाली दवाइयां, अवैध शस्त्र का बनाना एवं अवैध कटान इत्यादि जैसे कई और संगठित अपराधों को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में समाहित किया जाएगा। नई उपधाराओं को समाहित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) आध्यादेश, 2014 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अधिनियम की धारा-2 में खण्ड (ख) में उपखण्ड (15) के पश्चात् 10 नए उपखण्ड जोड़े गए हैं। इसके तहत मनीलैडिंग एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, गोवध एवं गोवंश से सम्बन्धित अपराध, जाली दवाइयां, अवैध शस्त्र का बनाना एवं अवैध कटान इत्यादि जैसे कई और संगठित अपराधों को उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में समाहित किया जाएगा। इसके लिए उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2014 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में मेसर्स जय प्रकाश एसोशिएट्स लि. द्वारा स्थापित किए जा रहे तापीय विद्युत गृह परियोजना हेतु कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे लाइन के निर्माण एवं साइडिंग के लिए 25.0965 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि को 25 वर्ष की लीज पर मे. प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि. को हस्तांरित करने का फैसला लिया है। मे. जय प्रकाश एसोशिएट्स  की शेल कम्पनी मे. प्रयागराज पावर जनरेशन कम्पनी लि. द्वारा 5 करोड़ 18 लाख 80 हजार 4 सौ 18 रु. एवं 28 पैसे की जो धनराशि भूमि अर्जन के मद में पूर्व में उपलब्ध कराई गई है, उसे लीज पर दिए जाने हेतु प्रीमियम के मद/रूप में परिवर्तित करने का निर्णय भी लिया गया है। पट्टाविलेख का निष्पादन रिट याचिका संख्या 60919/2012 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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