प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन निगम के प्रबंध निदेशक, इकबाल सिंह तथा अपर प्र्रबंध निदेशक श्री एस0के0 उपाध्याय के साथ-साथ उ0प्र0 वन निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में वन राज्य मंत्री ने प्रबंध निदेशक श्री इकबाल सिंह को निर्देशित किया कि वन निगम कर्मचारियों की भी छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के जनशक्ति पर शीघ्र निर्णय कराये तथा स्केलर के पद से लाॅगिंग सहायक तथा विक्रय अधिकारी एवं लेखाधिकारी के पदोन्नति के सम्बन्ध में अन्तरिम व्यवस्था के तहत की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए स्केलर के पदोन्नति के सम्बंध में प्रस्ताव आगामी निगम के प्रबंधक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करें।
राज्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन निगम के कर्मचारियों की भांति उ0प्र0 वन निगम के कार्मिकों को भी समस्त लाभ दिये जाय। इसके साथ इन्हें सी0यू0जी0 की सुविधा अथवा मोबाइल भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि एफ0सी0टी0 की सुविधा 10 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जाय।
उन्होंने कहा कि वन निगम कार्मिकों को एल0टी0सी0 की सुविधा दी जाय तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को कम्प्यूटर भत्ता दिया जाय। उन्होंने कहा कि निगम में 5 से 20 वर्षों से कार्यरत अकुुशल श्रमिकों के संबंध में विधिक राय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उन्हांेने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों की मांग के अनुरूप वन निगम के दविन्दर सिंह विक्रय अधिकारी, श्री राम नरेश विक्रय अधिकारी तथा जगदीश प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करा कर कार्यवाही किया जाय। उन्होंने कहा कि वन निगम के भ्रष्टााचार पर रोक लगाये तथा किसी भी भ्रष्टाचारी के वह संरक्षण प्रदान न करें।
राज्य मंत्री वन ने यूनियन पदाधिकारियों से अनुरोध किया है वह अपना आन्दोलन समाप्त करें तथा आगे कोई भी समस्या होतो उससे अवगत करायें। उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों को  आश्वसत किया कि किसी भी पदाधिकरी के विरूद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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