जिन विभागों ने विगत 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम धनराशि व्यय की है, उन्हें चेतावनी निर्गत की जाय : जावेद उस्मानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यकितगत लाभार्थीपरक तथा अवस्थापना संबंधी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये  भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत मात्राकरण सुनिशिचत कराया जाय : मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध 509.09 करोड़ रूपये धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय आगामी 31 अक्टूबर तक सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने विगत 31 अगस्त तक 50 प्रतिशत से कम धनराशि व्यय की है, उन्हें चेतावनी निर्गत की जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यकितगत लाभार्थीपरक तथा अवस्थापना संबंधी योजनाएं, जिनमें विकास हेतु ग्रामों का चयन होना है, में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिये  भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत मात्राकरण सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि यह मात्राकरण 31 जुलार्इ तक कराये जा चुके कार्यों के पश्चात अवशेष भौतिक लक्ष्यों में सुनिशिचत कराया जाये। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रगति के साथ-साथ निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता पर संबंधित विभागों को विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से थर्ड पार्टी से कराकर इंगित कमियों को दुरूस्त कराना होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, कटरी क्षेत्र का सुधार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रानित, न्यूट्री फार्म, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, सबिजयों के नर्सरी विकास योजना, कामधेनु योजना, बकरी पालन, मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं गन्ना बीज उत्पादन आदि योजनाओं को कि्रयानिवत कराकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभानिवत कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिशिचत की जाये।
बैठक में क्रृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं मत्स्य, श्री योगेश कुमार, कृषि निदेशक श्री देवमित्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

चक गंजरिया फार्म के वैकलिपक उपयोग हेतु सम्बनिधत विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं के चरणबद्ध कार्यों की सूची एवं उसके क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी (माइलस्टोन) तैयार कर आवास
विकास विभाग को आज ही उपलब्ध करा दें : मुख्य सचिव
डी0पी0आर0 में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आर्किटेक्चरल गाइड लाइन्स  का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय : जावेद उस्मानी
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि चक गंजरिया फार्म के वैकलिपक उपयोग हेतु सम्बनिधत विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं के चरणबद्ध कार्यों की सूची एवं उसके क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी (माइलस्टोन) तैयार कर आवास विकास विभाग को आज ही उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु सम्बन्धी विभागों को स्थानान्तरित की गर्इ भूमि का कब्जा सम्बनिधत विभाग द्वारा शीघ्र प्राप्त कर लिया जाय एवं राजस्व अभिलेखों में सम्बनिधत विभाग के नाम दर्ज करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया फार्म के मुख्य मार्गों के निर्माण में आवास विकास तथा अन्य सम्बनिधत विभाग निर्धारित नीति के अनुसार पूर्व निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पादित कराकर अपने परियोजना के कार्य तत्काल प्रारम्भ करायें। उन्होंने कहा कि डी0पी0आर0 में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आर्किटेक्चरल गाइड लाइन्स  का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चक गंजरिया फार्म में प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चक गंजरिया फार्म में प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन प्रारम्भ कराने हेतु सम्बनिधत विभाग आवश्यक प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूर्ण करायें। उन्होंने का कि आर्इ0टी0 सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत बिड डाक्यूमेंटस का अनुश्रवण कर शीघ्र पूर्ण कराया जाय। उन्होंने कहा कि आर्इ0आर्इ0आर्इ0टी0 की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित डी0पी0आर0 का अनुश्रवण कर प्राविधिक शिक्षा विभाग भारत सरकार से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मेडीसिटी में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु आर्किटेक्ट के चयन सहित अन्य अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाय। उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रस्संकरण प्लाण्ट तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालकार्डियोलाजी की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों में उच्चादेश यथाशीघ्र प्राप्त किये जायें।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री योगेश कुमार, प्रमुख सचिव आर्इ0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री जीवेश नन्दन, सचिव आवास श्री राजीव अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पुलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय : मुख्य सचिव

बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्यों के लिए 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता
प्राप्त करने के प्रयास किये जाय : जावेद उस्मानी

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार
शौचालयों के उपयोग होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय : मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का कार्यदायी संस्थावार 10 प्रतिशत रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर सत्यापन कराया जाय। उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट बनाकर जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय ताकि वे सम्बनिधत जनपदों में टीमें गठित कर इन कार्यों का सत्यापन करायें। उन्हाेंने कहा कि बी0आर0जी0एफ0 योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 विकास अनुदान के अन्तर्गत 818.17 करोड़ रुपये तथा क्षमता विकास में 35 करोड़ रुपये अर्थात कुल 853.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सी0सी0 रोडस के निर्माण में लोहिया ग्रामों को प्रथम प्राथमिकता दी जाय। उन्होंने कहा कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि भविष्य में बी0आर0जी0एफ0 के कार्यों को पूर्ण कराने में कड़ी नजर रखी जाय ताकि पूर्व की भांति शिकायतें न प्राप्त हों।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा के अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 तथा निर्मल भारत अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बनाये गये लगभग 04 लाख 55 हजार शौचालयों के उपयोग में होने की सैम्पुल चेकिंग करायी जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु योजनाओं में आमजन की भागीदारी सुनिशिचत करायी जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबनिधत पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किये गये विधालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करते हुए छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफार्इ की आदतों को बढ़ावा दिया जाय। उन्होंने कहा कि जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय। जिलाधिकारी अपने स्तर पर साप्ताहिक अनुश्रवण कर वांछित प्रगति की सूचना प्रति सप्ताह निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध करायें।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग श्री अशोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री सौरभ बाबू,  विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।
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भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ महानगर खेलकूद प्रकोष्ठ के संयोजक वैभव स्वर्णकार, मानवाधिकार के संयोजक कृपा शंकर शुक्ला व विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अशोक श्रीवास्तव  ने महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह की संस्तुति पर अपने प्रकोष्ठों की कार्यसमिति घोषित की। महानगर के महामंत्री अनुराग मिश्रा अन्नू ने बताया कि खेलकूद प्रकोष्ठ में सहसंयोजक  राजेश चैरसिया, प्रशांत गुप्ता, सौरभ भल्ला, सुनील कुमार वर्मा, रत्नाकर शर्मा, अजय कुमार यादव तथा मानवाधिकार प्रकोष्ठ में सहसंयोजक चन्द्रशेखर गुप्ता, निर्मल उपाध्याय, संजीव कुमार अवस्थी, शशांक सिंह, सईद परवेज हसन, योगेश मिश्रा व विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक लालता प्रसाद चैरसिया, संतोष सिंह, शिव कुमार सिंह पंकज, मनोज सिंह, आशीष शुक्ला, राजकुमार सैनी, श्याम सुन्दर शुक्ला को बनाया गया है। यह जानकारी सहमीडिया प्रभारी श्यामजीत सिंह ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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भारतीय जनता पार्टी, अल्पसंख्यक लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मो. नसीम ने महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह की संस्तुति पर अल्पसंख्यक मोर्चे की नगर कार्यसमिति की घोषणा की। कार्यसमिति में 8 उपाध्यक्ष 2 महामंत्री, 6 मंत्री 1 कोषाध्यक्ष तथा 8 सदस्य मनोनीत किये गये है। महानगर महामंत्री मुकेश शर्मा ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चे में मो. आजाद, हुस्ना बानो, रमजान उर्फ भोलू भाई, मो. जावेद, वाकार हुसैन रिजवी, मो. इदरिस, मो. अजहर, प्रदीप भाई  को उपाध्यक्ष, लकी अब्बास लबली, मो. मुस्ताक को महामंत्री, मो. इमरान, खुर्शीद आलम, श्रीमती अनीसा, मो. असलम छोटू, मो. अली, डैरिड सिंह को मंत्री, फरीद को कोषाध्यक्ष तथा मो. कलीम सिद्दीकी को मीडिया प्रभारी घोषित किया है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती बीना गुप्ता ने महानगर अध्यक्ष की संस्तुति पर भाजपा महिला मोर्चे की नगर उपाध्यक्ष श्रीमती संध्या बाजपेयी की घोषणा की। यह जानकारी महानगर के महामंत्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा दी गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा हर स्तर पर व हर मामले में घनघोर जातिवादिता करने के कारण ख़ासकर अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की ज्यादातर जातियों में छाये व्यापक आक्रोश व नाराज़गी की ओर से ध्यान हटाने के लिए सपा नये-नये शिगूफ़े छोड़कर लोगांे को साजि़श के तहत एक बार फिर वैसे ही धोखा देने व उनका भारी नुक़सान करने का प्रयास कर रही है जैसाकि भारी नुक़सान वर्ष 2003 से 2007 के दौरान पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में इन वर्गों का किया गया था, जिस गहरी साजि़श के प्रति ख़ासकर इस समाज के लोगों को बहुत ही सजग व सतर्क रहने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि सपा की जातिवादी मानसिकता का जो वीभत्स रूप आज उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिल रहा है, वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्ष 2003 से 2007 के बीच श्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में भी इसका क्रूर रूप देखने को मिला था जब एक सोची-समझी साजि़श के तहत् अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की 12 जातियों, यथा 1. कहार, कश्यप 2. केवट, मल्लाह, निषाद 3. कुम्हार, प्रजापति 4. धीवर 5. बिन्द 6. भर, राजभर 7. धीमर 8. बाथम 9. तुरहा 10. गौंड 11. मांझी 12. मछुआ जातियों को एक अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग घोषित कर दिया था, जबकि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आकर, संविधान की धारा 341 व 342 एवं माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के माध्यम से संसद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसी कारण ही पिछली सपा सरकार के इस फैसले को ग़ैर-क़ानूनी व असंवैधानिक मानते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ था कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की इन जातियों को इनके आरक्षण का लाभ ख़ासकर सरकारी नौकरी व शिक्षा में काफी लम्बे समय तक नहीं मिल पाया और फिर इस दौरान इनके आरक्षण का बचा लाभ एक जाति विशेष के लोग ही तब तक प्राप्त करते रहे। फिर जब अन्ततः मई सन् 2007 में बी.एस.पी. सरकार बनने पर अन्य पिछड़े वर्गों की उपरोक्त 12 जातियांे को दोबारा आरक्षण का लाभ पुनः बहाल करने की व्यवस्था की गयी और साथ ही दिनांक 04 मार्च, 2008 को पत्र लिखकर अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ओ.बी.सी. की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुश्री मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से पत्र लिखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ही विभिन्न जातियों को सूची में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की जिन 16 जातियों को अनुसूचित जाति (एस.सी.) की सूची में शामिल करने की मांग की गयी थी उन जातियों के नाम इस प्रकार है:- 1. कहार, कश्यप 2. केवट, मल्लाह, निषाद 3. कुम्हार, प्रजापति 4. धीवर 5. बिन्द 6. भर, राजभर 7. धीमर 8. बाथम 9. तुरहा 10. गौंड़ 11. मांझी 12. मछुआ 13. लोनिया 14. नोनिया 15. लोनिया-चैहान 16. धनकर, क्योंकि उपर्युक्त वर्जित इन ओ.बी.सी. जातियों के लोगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति आज़ादी के बाद के लम्बे वर्षों में कांग्रेस, बी.जे.पी. एवं अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में अत्यन्त दयनीय बनी रही है। इतना ही नहीं, इन ओ.बी.सी. जातियों की स्थिति में कुछ बेहतरी लाने के उद्देश्य से बी.एस.पी. का यह प्रयास आज भी संसद के बाहर व संसद के भीतर लगातार जारी है। अभी-अभी इसी सप्ताह दिनांक 04 सितम्बर सन् 2013 को संसद में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विधेयक पर बोलते हुये भी बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने केन्द्र सरकार से मांग की कि ओ.बी.सी. की 16 जातियों को एस.सी. अनुसूची में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव तत्कालीन बी.एस.पी. सरकार द्वारा भेजा हुआ है, उस लम्बित मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुये उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

साथ ही, उनकी शुरू से ही यह मांग रही है कि इनका आरक्षण का अनुपात भी उसी क्रम में बढ़ जाना चाहिये, ताकि इन वर्गों के लोगांे को जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वह बिना किसी रूकावट या बाधा के जारी रहे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. की अब तक की सभी चार सरकारों में सर्वसमाज के साथ-साथ ओ.बी.सी. वर्गांे का भी ख़ास ख़्याल रखा गया। माननीया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में वर्ष 1995 में बनी   बी.एस.पी. की पहली सरकार में इन वर्गों के हित व कल्याण को मज़बूती प्रदान करने के लिए पहली बार अलग से ‘‘पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग‘‘ बनाया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफ़ारिश पर अन्य पिछड़े वर्ग की 21 मूल जातियों में 37 उपजाति/उपनाम को जोड़कर उन वर्गों के लोगांे का सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण का लाभ देकर इन्हें आगे बढ़ने का मौक़ा दिया गया। फिर वर्ष 1997 के दूसरे शासनकाल में अन्य बातों के अलावा उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में इनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 13 और उप-जातियों को अतिरिक्त रूप में अनुसूचित-एक में सम्मिलित किया गया। तीसरे व चैथे शासनकाल में और भी ज़्यादा दूरगामी प्रभाव वाले काम अन्य पिछड़े वर्गों के हित व कल्याण के लिए किये गये, जबकि इसके विपरित सपा सरकार अब तक अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत् काम करते हुये इन वर्गों के लोगांे के खि़लाफ नकारात्मक, भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाकर इनका,े इनके क़ानूनी हक़ से दूर रखती रही है, जिसके विरूद्ध सर्वसमाज के साथ-साथ इन वर्गों के लोगांे में व्यापक आक्रोश जग-ज़ाहिर है। और उनके इस प्रकार के अनेकों युग-परिवर्तनीय व ऐतिहासिक कामों के लिये सर्वसमाज में से ख़ासकर अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) वर्गों के लोग बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं अपने देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी का तहेदिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने अभी तक के चारों शासनकाल के दौरान सदियों से उपेक्षित इन ओ.बी.सी. वर्गों के लोगों की दयनीय सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाकर समाज व देश की मुख्य धारा में लाने के लिये ईमानदारी से ठोस व बुनियादी काम किया है और साथ ही विरोधी पार्टियों की इन वर्गों के प्रति जातिवादी व विद्वेषपूर्ण नीति के तहत इन्हें नुक़ासान पहुँचाते हुये इन्हें आगे ना बढ़ने देने की साजि़श को भी नाकाम किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चै. अजित सिंह को आज उनके संसदीय क्षेत्र बागपत जाते समय उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। रालोद अध्यक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने तथा सौहार्द स्थापित करने जा रहे थे।  

उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला देते हुए रालोद अध्यक्ष तथा उनके समर्थकों को रोक लिया। चै. अजित सिंह ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह अकेले ही क्षेत्र में जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों से बात करके उन्हें बागपत रोड पर ट्राॅनिका सिटी के पास अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया।

चै. अजित सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर व आसपास के जिलों में हिंसा के लिए प्रदेश की सपा सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। रालोद अध्यक्ष ने सपा सरकार को बर्खास्त करने तथा राष्ट्रपति शासन की मांग की है। वह अपने संसदीय क्षेत्र में हिंसा पीडि़तों से बातचीत करने जा रहे थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया तथा गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने शासन-प्रशासन की निन्दा की है।

रालोद अध्यक्ष ने कहा है कि रालोद के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों से बात करके शान्ति बहाल कराने की पहल करेंगे तथा हिंसा के डर से जो लोग पलायन कर चुके हैं, उन्हें वापस लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लोगों से भाईचारे के साथ शान्ति बनाने की अपील की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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• उत्तर प्रदेश में 250 शाखाएँ खोलने का मुकाम हासिल
• ऽ समावेशी विकास में मदद के लिए बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्र में नयी शाखा की स्थापना

एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश के अलीनगर के नजदीक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आलमपुर गाँव में अपनी पहली शाखा खोलने की घोषणा की। इस शाखा के खुलने के साथ ही राज्य में बैंक की कुल 250 शाखाएँ हो गयी हैं। यह नयी शाखा दो सदस्यों वाली छोटी ग्रामीण शाखा हैए जो पहली बार गाँव की लगभग 5000 लोगों की स्थानीय आबादी तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बनायेगी।  

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों के लोगों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने छोटी शाखाओं के नये प्रारूप मॉडल की शुरुआत की है। इससे बैंक को वित्तीय समावेशी के अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने इसे एक करोड़ परिवारों ;चार करोड़ भारतीयोंद्ध को बैंकिंग के दायरे में लाने का निर्देश दे रखा है।

एक छोटी शाखा का निर्माण स्थानए बुनियादी ढाँचाए तकनीक और प्रक्रियाओं की क्षमताओं को बढ़ा कर किफायती तौर पर किया जाता है। एक छोटी शाखा में उत्पादों की श्रृंखला परंपरागत शाखा के समान ही होती है। इन छोटी शाखाओं में ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कराने के लिए दो सदस्य उपलब्ध रहते हैं। यह दो सदस्यों वाली शाखा नजदीकी बड़ी शाखा के साथ मिल कर काम करती हैए जो एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए एक हब की तरह काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सभी उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध हों।

आलमपुर में इस शाखा का उद्घाटन एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड अरुण मेदिरत्ताए एचडीएफसी बैंक के जोनल हेड रविंद्र भाटिया और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक पा चुके एमसीएच के एमडी डॉण् सुबोध कुमार सिंह ने किया।

एचडीएफसी बैंक के ब्रांच बैंकिंग हेड ;नॉर्थद्ध गुलजार सिंह ने इस नयी शाखा के बारे में कहाए श्हमारा 250 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क उत्तर प्रदेश के प्रत्येक हिस्से तकए विशेष रूप से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। यह हमें राज्य के लोगों के नजदीक लाने और उन्हें बैंकिंग सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराने में मदद करता है। हम उनके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की अर्द्ध.शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 53ः शाखाएँ हैं और यह दूरदराज के इलाकों में समावेशी विकास में मदद के अपने प्रयासों के साथ लगातार अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है।श्

इस शाखा के शुभारंभ पर अरुण मेदिरत्ता ने कहाए श्वर्ष 1997 में हजरतगंज में अपनी पहली शाखा खोलने के बाद से उत्तर प्रदेश में 250वीं शाखा खोलने के मुकाम तक पहुँचने की यह यात्रा बहुत सफल रही। हमारे उत्पादों और सेवाओं के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया अब तक उत्साहवर्धक रही है। हम इस स्थानीय समुदाय का हिस्सा बन कर खुश हैं और राज्य भर में ग्राहकों को सुविधाओं और लचीलेपन से भरी एक नयी दुनिया देना चाहते हैं।श्

यह नयी शाखा स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगीए जिनकी अभी तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक कोई पहुँच नहीं थी। यह शाखा आलमपुर गाँवए अलीनगर पुलिस स्टेशन के नजदीकए तहसील सकलदिहाए जिला चंदौली 232108 में स्थित है। इस शाखा के प्रमुख श्री आशीष चंद हैं।

बैंक ने उत्तर प्रदेश में अपने ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान कराने के लिए अपनी विभिन्न सेवा रणनीतियों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह नयी शाखा ग्राहकों को एक छत के नीचे बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैए जिनमें बचत खातेए मियादी जमा ;फिकस्ड डिपॉजिटद्धए चालू खातेए दोपहिया वाहन कर्जए वाहन कर्जए व्यावसायिक वाहन कर्जए किसान गोल्ड कार्डए कृषि और कमोडिटी कर्ज जैसी मूलभूत सेवाओं से लेकर सीधी पहुँच वाली बैंकिंग सुविधाएँ जैसे फोन बैंकिंगए नेट बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड तक शामिल हैं।

बैंक के देशव्यापी वितरण नेटवर्क में 30 जून 2013 तक 1891 शहरों में 3119 शाखाएँ और 11ए088 एटीएम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की अर्द्ध.शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 53ः शाखाएँ हैं और यह दूरदराज के इलाकों में समावेशी विकास में मदद के अपने प्रयासों के साथ लगातार अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है।

एचडीएफसी बैंक 31 मार्च 2013 तक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से बाहर के 64 लाख परिवारों को बैंकिंग के दायरे में लेकर आया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमुलायम सिंह यादव का अध्यक्षीय भाषण के मुख्य बिन्दुः

(1) सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है देशः-

आगरा के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर में जो ताजमहल के लिए पूरी दुनियां में मशहूर है, में कार्यकारिणी के सभी प्रतिनिधियों और देश भर से आये कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है। मित्रों आज की यह घड़ी सबसे गंभीर और दिशाहीन दौर से जुजर रही है। देश के पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसकी कोई मिशाल दुनियाॅं में नहीं मिलती। आज देश की सियासत, देश की सुरक्षा, देश की अर्थ व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता संकट है ऐसा पहले कभी नहीं था। कार्यकारिणी की इस बैठक में हमें इन सभी सवालों पर गंभीरता से चिन्तन करना है क्योंकि देश की जनता केवल शिकायत नहीं सुनना चाहती, उसे विकल्प की तलाश है। मैं इसे बार-बार दोहराता रहा हॅूूूं कि देश को बचाने और मजबूत राजनीतिक विकल्प देने का काम बड़े सियासी दलों ने जो वोटों की राजनीति करते हैं, के द्वारा सम्भव नहीं है। इस चुनौती को क्षेत्रीय दलों को ही स्वीकार करना पड़ेगा।

(2) सवा सौ करोड़ नागरिक रोज अपमानित हो रहे हैंः-

पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही है कि देश की सीमाएॅं और देश की सुरक्षा सबसे अधिक खतरे में है। किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र की पहली जिम्मेदारी यह होती है कि अपने देश के नागरिकों के मन में सुरक्षा और सम्मान कायम रखना। दुर्भाग्य से एन0डी0ए0 और यू0पी0ए0 दोनों सरकारों के कार्यकाल में नागरिक अपमानित हुआ है और असुरक्षित हुआ है। सीमाओं पर हमले हुए हैं, घुसपैठ हुई है, सैनिकों की हत्याएॅं हुई हैं और सरकारों ने उसे देश से छिपाया है। देश के सैनिक और देश के नागरिक का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इस हालात को बदलने की कोई गंभीर कोशिश सरकार की ओर से नहीं हो रही है। दर्जनों बार यह सवाल आया है। प्रधानमंत्री पहले आश्वासन देते हैं और बाद में यह कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह सच है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा पड़ोसियों के हाथ बन्धक भी नहीं रख सकते। पड़ोसियों के साथ समानता, सुरक्षा और आत्म सम्मान की शर्त होना जरूरी है। सीमा पर बिना लड़े अपनी सहादत देने वाले सैनिकों के आॅकड़ों को भी तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(3) मंहगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की मौतः-

आज देश की आर्थिक दुर्दशा की तस्वीर के भुक्तभोगी आपसे अधिक कोई नहीं हैं और उसका सबसे अधिक शिकार गांव का छोटा किसान, बेरोजगार मजदूर और शहरों में झोपडि़यों में रहने वाले लोग हैं। पिछले 10 सालों में हमने पूरी अर्थव्यवस्था को विदेशी पॅूूंजी के ऊपर केन्द्रित कर दिया है और भारतीय रूपया में खरीदने की शक्ति अमेरिकी डालर के रहमोकरम पर है। यू0पी0ए0 सरकार जब सत्ता में आयी थी तो उसने यह भरोसा दिलाया था कि 100 दिन के अन्दर मंहगाई कम होगी। लेकिन आज हालात यह है कि यदि गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार को छोड़ दें तो मध्यम वर्ग भी खुद भारी संकट में है। पिछले पांच वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के दाम 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ चुके हैं।   सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा इस सरकार ने तोड़ा है। पिछले 05 सालों में सरकारी विभागों में घोटाले और लूट को जोड़ दिया जाय तो 05 लाख करोड़ से अधिक होता है। इसलिए यह साबित हो चुका है कि यू0पी0ए0 या एन0डी0ए0 सरकारें देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों व महिलाओं को सुरक्षा और रोजगार देने में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है। अगले वर्ष मई में देश में एक नई सरकार होगी और इस सरकार के गठन, समर्थन और मजबूती देने की बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है और इस चुनौती पर हमें खरा उतरना है।

(4) धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता की चुनौती सबसे बड़ीः-

आज इस अवसर पर यहाॅं मौजूद और देश भर के कोने-कोने में बैठे बुद्धिजीवी, नौजवानों, लड़कियों, किसानों, शिक्षकों, मजदूरों का आह्वान करता हॅूूूं कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और देश के अन्दर शान्ति व्यवस्था और समुद्धि सम्पन्नता के लिए सामने आयें। आज जैसा गम्भीर और खतरनाक दौर पहले कभी नहीं था। यह परिवर्तन का वर्ष है। अभी हमने देखा कि मौके का फायदा उठाकर मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में साम्प्रदायिकता की  आग किस तरह भड़काई जा रही है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो यह घटनाएॅं बार-बार दोहराई जायेंगी क्योंकि कुछ लोग जिन पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा नहीं किया है इस आंच में अपनी रोटी सैकना चाहती हैं। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े। समाजवादी पार्टी डा0 लोहिया, जयप्रकाश नारायण और चै0 चरण सिंह की राजनीतिक विरासत की पार्टी है। उनके सिद्धान्तों और नीतियों का पालन हम हर कीमत पर करेंगे इसलिए मेरा आप सबसे, पूरे देश की जनता से निवेदन है कि सीमा के बाहरी शत्रुओं और देश के अन्दर के शत्रुओं से हर हालत में देश को बचाना है। यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है तथा इसमें समाजवादी पार्टी और हर नौजवान को खरा उतरना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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