उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के विभागों में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टाॅलरेंस की अपनी नीति के तहत आयुर्वेद निदेशालय व शासन के 06 अधिकारियों/कर्मचारियों को एक प्रकरण में निलम्बित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रकरण को गम्भीर मानते हुए इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने के आदेश दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने बताया कि आयुर्वेद निदेशालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से वर्ष 2010 में लगभग 800 चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) को अनियमित तरीके से समयमान वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ पूर्वगामी तिथियों से प्रदान कर शासन को लगभग 200 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। प्रकरण की जानकारी मुख्य सचिव के संज्ञान में लाए जाने पर मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सचिव वित्त विभाग की एक समिति गठित करते हुए पूरे प्रकरण की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। समिति द्वारा आयुर्वेद निदेशालय शासन से सम्बन्धित अभिलेखों के विस्तृत छानबीन करने के उपरान्त अपनी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को प्रस्तुत की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव के माध्यम से प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए जाने पर तत्काल कठोर कदम उठाते हुए यह कार्यवाही की गई है। निलम्बित किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों में श्रीमती श्रद्धा मिश्रा, तत्कालीन निदेशक आयुर्वेद सेवाएं, श्री जावेद एहतेशाम, तत्कालीन उप सचिव चिकित्सा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, श्री प्रदीप उपाध्याय, तत्कालीन समीक्षा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, श्री पी.सी. चैधरी, तत्कालीन वित्त नियंत्रक आयुर्वेद निदेशालय, श्री मंगल दत्त त्रिवेदी, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक एवं श्री शशिधर शुक्ला तत्कालीन क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराए जाने के साथ ही जिन जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अनियमित तरीके से चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) को अपने स्तर से समयमान वेतनमान का लाभ दिया है, उनके विरूद्ध भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है, जो अपनी कार्यप्रणाली में अभी तक सुधार नहीं ला पाए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर कैलाश-मानसरोवर की यात्रा से लौटे प्रदेश के मूल निवासियों को सम्मानित किया और उन्हें क्रमशः 25 हजार रुपए का चेक अनुदान के रूप में प्रदान किया। कैलाश-मानसरोवर के यात्रियों को पहली बार दिए गए अनुदान को राज्य सरकार की तरफ से एक छोटा सहयोग बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से अन्य नागरिकों को इस दुर्गम यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने तथा जाने की प्रेरणा मिलेगी।
श्री यादव ने कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया कैलाश-मानसरोवर के महत्व को समझते हुए ही इससे सम्बन्धित प्रकरण को पहली बार संसद में उठाया था। कैलाश-मानसरोवर को एक भव्य धार्मिक स्थल बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति ने यहां पहुंचने के रास्ते को अत्यन्त दुर्गम एवं कठिन बनाया है। उन्होंने कहा कि यात्री यहां अपनी अदम्य इच्छा शक्ति तथा श्रद्धा की भावना से ही पहुंच पाते हंै। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां की यात्रा कर आए हैं, वास्तव में वे साहसी एवं प्रकृति प्रेमी हैं।
मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ कार्य विभाग के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि कैलाश-मानसरोवर जैसी जगह कदाचित पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान की यात्रा के लिए यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने से अन्य लोग भी उत्साहित होकर यात्रा के लिए प्रेरित होंगे।
इस मौके पर मानसरोवर निष्काम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री उदय कौशिक ने राज्य सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उन चन्द राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जो मानसरोवर यात्रा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई तथा आन्ध्र प्रदेश से आए कैलाश-मानसरोवर के यात्रियों ने मुख्यमंत्री का परम्परागत ढंग से स्वागत एवं अभिनन्दन किया।
इससे पूर्व, धर्मार्थ कार्य मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर गए प्रदेश के 31 मूल निवासियों को क्रमशः 25 हजार रुपए का चेक देकर पहली बार सम्मानित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य श्री नवनीत सहगल, अन्य अधिकारी तथा कैलाश-मानसरोवर के यात्री भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनंाक-7.04.2013
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि पाॅच साल तक पूरे प्रदेश में अंधेर राज चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री को अब नए इलहाम होने लगे हैं। अब तक उन्होंने लूट, झूठ और उत्पीड़न की राजनीति की है। उनकी पार्टी का न तो कोई नीति वक्तव्य है और नहीं जनता के लिए कोई चुनाव घोषणा पत्र। उनकी मनमानी ही पार्टी की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इस पार्टी में लोकतंत्र की दूर-दूर तक पहचान नहीं है।
अब सुश्री मायावती को अचानक सांप्रदायिकता का नया पाठ पढ़ने का मन हुआ है। वे पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो भाजपा की बैसाखी के सहारे। आगे भी वे सत्ता सुख भोगने के लिए भाजपा की शरण में रहीं। गुजरात में नरेन्द्र मोदी के पक्ष में प्रचार करने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। भाजपा से उनके रिश्ते आज भी बने हुए हैं। बसपा ने आज तक जातीय राजनीति को ही हवा दी। इसी संकीर्ण राजनीति से शासन प्रशासन को भी प्रदूषित करती रही है।
दूसरी ओर, श्री मुलायम सिंह यादव प्रारम्भ से ही धर्म निरपेक्षता की राजनीति करते रहे हैं। बाबरी मस्जिद को ध्वंस से बचाकर उन्होंने संविधान और राष्ट्रीय एकता की रक्षा की। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को भी खतरे में डालने में संकोच नहीं किया था। सच्चर कमेटी ने मुस्लिमों की दलितों से बदतर हालत बताई। उनको आरक्षण का लाभ देने की माॅग श्री यादव ने ही उठाई है। उन पर आक्षेप करके बसपा की अध्यक्षा ने खुद अपने को ही बेनकाब किया है।
श्री मुलायम ंिसंह यादव की रणनीति से केन्द्र में सांप्रदायिक ताकतें फिर सत्ता में नहीं आ सकीं। अपने सिद्धातों के प्रति अडिग श्री यादव हमेशा धर्मनिरपेक्ष तत्वों को अपना समर्थन और सहयोग देते रहे है। उन्होंने हमेशा जातीयता और सांप्रदायिकता से लोहा लिया है। उनका प्रयास गैर भाजपा-गैर कांगे्रस विचारधारा को आगे बढाते हुये तीसरी ताकतों के रूप में विकल्प देने का है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव के समक्ष आज जनपद गाजीपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री एस0पी0 पाण्डेय ने कांगे्रस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सांसद श्री राधेमोहन सिंह तथा विधायक श्री विजय मिश्र भी मौजूद थे। श्री शिवपाल सिंह यादव ने उम्मीद जताई कि श्री पाण्डेय के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी।

श्री पाण्डेय ने कहा कि वे समाजवादी विचारधारा से छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं। वे 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद अपने घर वापस आए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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दिनंाक-6.04.2013

वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव की प्रेस कांफ्रेन्स के मुख्य बिन्दुः-

केन्द्र सरकार के कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश सरकार पर फिजूलखर्ची का अनर्गल आरोप लगाया है। उन्हें पहले तथ्यों की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को जो धन मुहैया कराती है वह इसके द्वारा तमाम मदों में वसूले गए करों का अंषदान होता है। उसमें केन्द्र सरकार राज्यों पर कृपा नहीं करती है। यह संविधान के संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों का हक बनता है। राज्य सरकार जो धन खर्च करती है उसका बाकायदा बजट की मदों में प्राविधान होता है, हिसाब-किताब का आडिट होता है। केन्द्रीय मंत्री फिर कैसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र द्वारा मुहैया किए गए धन का अनाप-शनाप खर्च होता है। केन्द्रीय कोयला मंत्री की राजनीतिक और आर्थिक समझ इससे जाहिर होती है कि उन्होने गुजरात के विकास और वहां के बिजनेस कल्चर से सीख लेने की व्यापारी समाज को सीख दी है। गुजरात पहले से उद्यमी राज्य रहा है और वहां सिर्फ बड़े पूंजी घरानों का ही विकास हो रहा है।  कैग और तमाम रिपोर्टो से जाहिर होता है कि गुजरात के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। गोधराकाण्ड के बाद मुसलमान दस्तकार वहां से पलायन कर गए हैं।  श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अपने उक्त गैर जिम्मेदाराना बयानों से पद की गरिमा गिराई है। एक केन्द्रीय मंत्री को इतनी समझ होनी चाहिए कि राज्य और केन्द्र के क्या संवैधानिक रिश्ते हैं और उनका निर्वाह कैसे किया जाता है। श्री जायसवाल पर, जो धन के समुचित उपयोग की सलाह देते हैं, खुद कोयला घोटाला के कालेदाग लगे हैं। इस घोटाले की पूरी जांच में वे भी नहीं बचेगें। केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री को श्री जायसवाल जैसे गैर जिम्मेदार मंत्री से तुरन्त इस्तीफा लेना चाहिए नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर देना ही उचित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अपने कोयला मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो लोगों को गुजरात कल्चर अपनाने की सीख दे रहा है। मोदी का गुजरात भयंकर नरसंहार देख चुका हैं। आज भी वहां धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मुसलमानों को सांप्रदायिक भेदभाव का षिकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस का केन्द्रीय मंत्री ऐसे गुजरात का कल्चर अपनाने को कह रहा हैं। यह घोर आपत्तिजनक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद के आवाहन पर निषादराज जयंती समारोह हमीरपुर में बड़े धूमधाम से मुख्यालय के पुराना तहसीलदार बंगला मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चैधरी थे। कार्यक्रम में विशम्भर प्रसाद निषाद को निषादराज की उपाधि से बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविन्द चैधरी ने अलंकृत किया। इस अवसर पर  बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सायरी का भी दौर चला । पूरा मैदान खचाखच भरा था। मंच तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दरमियान मंत्री को समस्या सुनाने के लिए फरियादी भी पीछे नहीं रहे। किसी प्रकार अगर वह मंच तक नहीं पहुंच सके तो उन्होंने अपने शिकायत पत्र को एक दूसरे को देकर मंत्री तक पहुंचाया।
बेसिक शिक्षा एवं पुष्टाहार मंत्री राम गोविन्द चैधरी ने समाजवादी पार्टी की नीतियों को विस्तार बताते हुए कहा कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के मन में गरीबों मजलूमो के प्रति अगाध प्रेम है। जिसके कारण उन्होंने मछुवा समुदाय के हितों की रक्षा के लिये सदैव प्रयास किये है। समय के बदलाव के साथ जब नदी पार कराने का व्यवसाय मछुवा समुदाय का समाप्त हो गया। रोजी रोटी के लाले पड़ गये। नयी आर्थिक नीति तथा परिस्थियों में भूखे सोने लगे तो उन्होंने पहली बार प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि सिर्फ मछुवा समुदाय को नदी से रेत-बालू, खनन का पट्टा दिया जायेगा। मतस्य अखेट हेतु तालाबों नदी के पट्टे देने का नियम बनाया ताकि यह समुदाय खड़ा हो सके। श्री चैधरी ने बताया कि एक बार फिर निषाद कश्यप सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये प्रदेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेज दिया है। तथा प्रदेश में भी इन जातियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गये है। श्री चैधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हमीरपुर, महोबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विशम्भर प्रसाद निषाद को लाखों वोटों से आगामी लोकसभा चुनाव में विजय बनाने की अपील करते हुये कहा कि वक्त आ गया है कि बुन्देलखंड केन्द्र में अपनी भागीदारी मजबूत करने के लिये एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ चले। इस अवसर पर जालौन क्षेत्र के सांसद घनश्याम अनुरागी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुये बुन्देलखंड वासियों को गरीब बनाने का आरोप मड़ा। कोपरेटिव बैंक के चेयरमैन पुष्पेन्द्र सिंह यादव, महिला सभा सपा मध्यप्रदेश की अध्यक्ष चिरैया प्रजापति, पूर्व विधायक अंम्बरेश कुमारी के अलावा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई उच्च न्यायालय द्वारा जिले से न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए जिसमें जिले में कार्यरत बहुआयामी व्यक्तित्व की जज सीनियर डिवीजन डाॅ जया पाठक का तबादला जनपद आगरा हो गया। उनके जाने से न्यायिक कर्मचारी गमगीन हुए। उनके अलावा दो न्यायिक अधिकारी सिविल जज सी0डि0 कैडर में औरेया से जगन्नाथ मिश्र एवं सिविल जज जू0डि0 कैडर कानपुर देहात से यशपाल जी हरदोई आ रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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हरदोई उत्तर प्रदेश शासन के पुलिस महानिदेशक द्वारा जिलों के पुलिस अधीक्षकों से जानकारी मांगी गई थी कि जिलों में कोई यदि दागी होमगार्ड या पूर्व का अपराधिक व्यक्ति काम कर रहा हो तो पुलिस महानिदेशक एसी शर्मा के निर्देश के बाद दागी छवि का होमगार्ड जिसकी चार्जशीट लगी हो या एफआईआर दर्ज हो विवरण उपलब्ध करवाया जाए। डीजीपी के आदेश पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक गोविन्द अग्रवाल द्वारा इस बावत सभी थानाध्यक्षों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी अपराधिक या दागी होमगार्ड का विवरण प्रकाश में नहीं आया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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हरदोई जनपद में नए राशन कार्ड बनाने पुरानों को जमा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस कार्य को नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। कार्य दिवस 15 मई से 31 मई के बीच रखा जाएगा। पात्र श्रेणी के मानक भी तय कर लिए गए। जिले में इस समय 7,88,887 राशन कार्ड है। जिसमें बीपीएल कार्ड 1,88,932 अन्तोदय 1,17,727 तथा एपीएल 4,81228 कार्ड रिकार्ड में है। नगरीय क्षेत्रों में इनकी संख्या 1,45,392 की है। जिसमें हरदोई शहर के कुल राशन कार्ड संख्या 49,664 ही बताई गई। डीएसओ एसपी सिंह के अनुसार मानक के अनुरूप निर्धारित सर्व वर्ग के हित मंे राशन कार्ड बनाए जाएगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

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